काठमाडौँ — नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित गतिविधि उल्लेख्य मात्रामा बढेको पाइएको छ । ‘फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट–एफआईयू नेपाल’ ले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनले अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष नेपालमा शंकास्पद कारोबारको उजुरी करिब २४ प्रतिशतले बढेको देखाएको हो । 

यस अवधिमा सरोकारवाला निकायले अनिवार्य रूपमा एफआईयूमा गर्नुपर्ने रिपोर्टिङ थ्रेसहोल्ड ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट (टीटीआर) को संख्या घट्दा पनि शंकास्पद कारोबारको उजुरी बढ्नुले वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित गतिविधि पनि बढेको पुष्टि हुने जानकार बताउँछन् । मुलुकका सबै क्षेत्रमा सुशासनको समस्या रहेकाले आर्थिक गतिविधि बढेसँगै वित्तीय अपराधसम्बन्धी उजुरी पनि बढेको हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५ हजार ३ सय ३५ वटा शंकास्पद कारोबार (सस्पिसियस ट्रान्जेक्सन रिपोर्टिङ–एसटीआर र सस्पिसियस एक्टिभिटी रिपोर्टिङ– एसएआर) का उजुरी प्राप्त भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आइपुग्दा यो संख्या बढेर ७ हजार ३ सय ३८ पुगेको छ ।

एफआईयूलाई प्राप्त उजुरीमध्ये वाणिज्य बैंकबाट सबैभन्दा धेरै ८४.२३, विकास बैंकबाट ७, वित्त कम्पनीबाट ३, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकलगायतबाट २.४५ र रेमिट्यान्स कम्पनीबाट २.४६ प्रतिशत प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बिमा कम्पनी, धितोपत्र कारोबार गर्ने कम्पनी र अन्यबाट पनि शंकास्पद कारोबारको उजुरी आउने क्रम बढे पनि सहकारी क्षेत्रबाट आउने यस्तो उजुरीको संख्या खासै वृद्धि हुन सकेको छैन । समस्यामा रहेको सहकारी क्षेत्रबाट २०८०/८१ मा ८ वटा मात्र उजुरी प्राप्त भएका छन् ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय जानकारी इकाइलाई गर्ने रिपोर्टिङ बढ्नुले स्वाभाविक रूपमा वित्तीय अपराधसम्बद्ध गतिविधि बढेको पुष्टि हुन्छ,’ वित्तीय जानकारी इकाइ प्रमुख वासुदेव भट्टराईले भने, ‘नियामकीय दायरा र वित्तीय सेवा प्रदायक निकायमा चेतनाको स्तर बढ्दा पनि शंकास्पद कारोबारको उजुरी बढ्छ । तर सँगै वित्तीय अपराध पनि बढेको पाटोलाई भुल्नु हुँदैन ।’

नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत निकायबाट शंकास्पद कारोबारको उजुरी पनि बढेको उनले बताए ।

समग्रमा आर्थिक गतिविधि बढेको, उजुरी संयन्त्रमा सुधार भएको, नियामकीय क्षमता र दायरामा वृद्धि भएको, अनलाइनमार्फत उजुरी दिन मिल्ने प्रणाली गोएएमएल कार्यान्वयनमा आएकोलगायत कारण पछिल्ला वर्षमा शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी उजुरी बढेको एफआईयूको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

गत आर्थिक वर्षमा प्राप्त उजुरीमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी उजुरी ३ हजार ४ सय १७, कर छलीलगायत अपराधसँग सम्बन्धित २ हजार ४ सय ९८, मुद्रा बैंकिङ तथा वित्तसम्बन्धी २ हजार १७, ठगीसँग सम्बन्धी ९ सय २७, फार्म तथा साझेदार व्यवसायसँग सम्बन्धी ६ सय ८१, क्यासिनो तथा जुवासम्बन्धी ४ सय २८ र बाँकी अन्य क्षेत्र विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बद्ध उजुरी रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । 

आर्थिक कारोबारमा आएको वृद्धिसँगै स्वाभाविक रूपमा वित्तीय अपराधका गतिविधि बढ्ने भए पनि प्राप्त उजुरी संख्या बढेकै आधारमा वित्तीय कारोबार बढ्यो भन्न नमिल्ने एफआईयूको भनाइ छ । आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै गएपछि अपराध वा त्यसप्रतिको शंका पनि स्वाभाविक रूपमा बढ्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

‘समाजमा वित्तीय अपराधका घटना अहिले मात्र बढेको नभई विगतदेखि नै हुँदै आएका थिए, अहिले सम्बन्धित निकायमा साक्षरता बढेकोलगायत कारण पनि त्यस्ता अपराधको उजुरी बढेको हुन सक्छ,’ ती अधिकारीले भने ।

कानुनमा १० लाखभन्दा बढी सबै कारोबारको स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसकारण यस्ता कारोबारमा पनि वित्तीय अपराधको शंका लागे वित्तीय जानकारी इकाइमा उजुरी दिनुपर्छ । यस्तो उजुरीलाई थ्रेसहोल्ड ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट (टीटीआर) भनिन्छ ।

प्रतिवेदनमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा टीटीआर घटेको देखिन्छ । प्रायः पछिल्ला वर्षमा यस्तो उजुरी घट्दै गएको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसरी टीटीआर घट्नुलाई उजुरी प्रणालीमा परिमार्जन भएकाले संख्या कम देखिएको एफआईयूको दाबी छ । प्रतिवेदनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा करिब १६ लाख ९७ हजार ७ सय १२ वटा टीटीआर एफआईयूलाई प्राप्त भएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस्ता उजुरी १६ लाख ९८ हजार ३ सय ९८ थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष विद्युतीय बैंकिङ कारोबार बढेको, नगद कारोबार घटेको, गोएएमएलमा कम्पनीहरूको आबद्धता बढेको, सेयर बजारमा ठूला कारोबारमा कमी आएकोलगायत कारणले टीटीआर घटेको एफआईयू प्रमुख भट्टराईले (बताए ।

प्राप्त उजुरीहरू एफआईयूले अध्ययन, मूल्यांकन गरेर आवश्यक देखे थप कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत निकायमा पठाउँछ र ती निकायबाट थप कारबाही अघि बढ्छ । 

‘प्राप्त शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि गत वर्षभन्दा ३४ प्रतिशतले वृद्धि भई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जम्मा विश्लेषण भएको संख्या १ हजार ६ सय ३२ पुगेको छ । सोमध्ये ८ सय ८९ वटा प्रतिवेदन थप अनुसन्धानका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्ने/अनुसन्धानकारी निकायमा तथा नियामकीय कारबाहीका लागि नियमनकारी निकायमा प्रवाह गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वको उपेक्षाका कारण अहिले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को गत फागुन ९ मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको दोस्रो महासभा बैठकले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्ने निर्णय गरेको हो । नेपाललाई