काठमाडौँ — भारतबाट दिनको १२ घण्टा मात्रै बिजुली आयात गर्न पाइए पनि जनताको घरमा लोडसेडिङ नहुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । आन्तरिक माग पुर्‍याउन भारतबाट ल्याउने बिजुली आइतबारदेखि १२ घण्टा अर्थात् हरेक दिन बिहान ६ देखि बेलुका ६ बजेसम्म मात्रै ल्याउन पाइन्छ ।

प्राधिकरणले शनिबारसम्म दिनको २० घण्टा बिजुली आयात गर्दै आएको थियो । हिउँदमा खोला तथा नदीमा पानीको बहाव घटेर बिजुली उत्पादन कम हुने भएकाले आन्तरिक माग धान्न भारतबाट आयात गरिँदै आएको छ । तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जनताका घरघरमा लोडसेडिङ नहुने दाबी गरे । ‘कुलेखानी, कालिगण्डकी, माथिल्लो तामाकोशीलगायत जलविद्युत् आयोजना दिउँसो बन्द गरेर राति चलाउँछौं,’ घिसिङले भने, ‘राति अलिअलि बिजुली अपुग हुने हो, त्यसलाई हामी व्यवस्थापन गर्दै छौं, जनताको घरमा लोडसेडिङ हुँदैन ।’ प्राविधिक तथा प्राकृतिक कारणले बिजुली प्रवाह रोकिनेबाहेक लोडसेडिङ नहुने उनको भनाइ छ ।

भारतले हिउँदयाममा मार्च १५ (चैत २) सम्म दिनको २० घण्टा र मार्च १६ देखि जुन ३० सम्म सोलार आवर (बिहान ६ देखि साँझ ६ बजेसम्म) मा मात्रै बिजुली आयात गर्ने अनुमति दिएको थियो । भारतलाई २० घण्टा बिजुली आयात गर्न दिन आग्रह गरिएको समेत घिसिङले बताए । भारतको प्रतिस्पर्धी बजारबाहेक महाकाली सन्धिअन्तर्गत टनकपुर प्रसारण लाइन र नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समिति (पीईसी) बाट नेपालले बिजुली आयात गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

नेपालले महाकाली सन्धिअन्तर्गत टनकपुर प्रसारण लाइनबाट वार्षिक ७ करोड युनिट निःशुल्क बिजुली पाइन्छ । सन् २०२४ का लागि मार्च ११ मा बसेको पीईसी बैठकले प्रसारण लाइनको संरचनाअनुसार आयात–निर्यात हुने १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने बिजुली आदानप्रदानको मूल्य प्रतियुनिट ७.९८ भारु (१२ रुपैयाँ ७७ पैसा) तोकेको छ । जुन अहिले लागु छ ।

नेपालले चाहेका बेला बिजुली लिने गरी नयाँ दर तोकिएको र त्यो दर भारतबाट आयात गर्दा र भारततर्फ निर्यात गर्दा पनि लागू हुने प्राधिकरणले बताएको छ । सन् २०२५/२०२६ का लागि गत फेब्रुअरी १३ मा बसेको पीईसी बैठकले बिजुलीको प्रतियुनिट दर तोकिसकेको छ । बैठकले १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने बिजुली आयात–निर्यातको मूल्य प्रतियुनिट ८.१ भारु (१२ रुपैयाँ ९६ पैसा), ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने खरिद–बिक्री हुने बिजुलीको प्रतियुनिट दर ८.७८ भारु (१४ रुपैयाँ ०४ पैसा) र ११ केभी प्रसारण लाइनको प्रतियुनिट दर ९.४१ भारु (१५.०५ रुपैयाँ) तोकिसकेको छ । उक्त मूल्य आगामी अप्रिलदेखि लागू हुनेछ । तर प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले अनुमोदन र विद्युत् नियमन आयोगले स्वीकृत गरिसकेको छैन ।

मार्चभित्रै स्वीकृत नभए अप्रिलदेखि लागू नहुने प्राधिकरणको भनाइ छ । यही विषयलाई लिएर ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले घिसिङलाई पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेका छन् । आइतबार ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएका थिए । तर बैठकको पहिलो प्रस्ताव नै पीईसीमार्फत आयात–निर्यात हुने बिजुलीको दर रहेपछि उक्त बैठक बस्न सकेन ।

छिमेकी मुलुकमा बिजुलीको आयात–निर्यातलगायत सम्पूर्ण अख्तियारी २०७७ मै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणलाई दिइसकेको छ । घिसिङले मन्त्रिपरिषद्ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी र ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यसँग म्यान्डेन्ट लिएर नै बिजुली आयात–निर्यातको मूल्यमा सहमति गरिएको बताउँदै आएका छन् । सोही व्यवस्थाअनुसार अहिले पिक आवरमा १५० मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

भारतबाट १२ घण्टा मात्रै बिजुली आयात गर्न पाए पनि माग व्यवस्थापन हुने तर पीईसीबाट आउने बिजुली रोकिए लोडसेडिङको जोखिम बढ्न सक्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन कुमार घोषको भनाइ छ । ‘हामीले जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना राति मात्रै चलाउँछौं, दिउँसो आयात गरी र नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाका बिजुली दिइरहेका छौं,’ घोषले भने, ‘लोडसेडिङ गराउँदा खुसी हुनेले हल्ला फैलाइरहेका हुन् । कतै बिजुली अपुग हुँदैन ।’

लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरे पनि औद्योगिक क्षेत्रमा हरेक दिनु बेलुका र बिहान ५/५ घण्टा लोडसेडिङ रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताए । ‘वास्तविक लोडसेडिङ अन्त्य भएको छैन, कुलमानजीले अब स्विकार्दिए हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

मुलुकको आन्तरिक माग १९०० मेगावाट छ । स्वदेशी उत्पादन एक हजार मेगावाट र औसत ५ सय मेगावाट बिजुली आयात गरेर आन्तरिक माग पूरा गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । हरेक वर्षको हिउँदमा अपुग बिजुली आयात गर्न भारत र नेपालबीच छुट्टाछुट्टै सम्झौता छ । भारतको प्रतिस्पर्धी बजारबाट ल्याइने बिजुलीको सम्झौता प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सन् २०२५ का लागि गत मंसिरमा नवीकरण गरिएको थियो ।

त्यस बेला पनि पिक आवरमा बिजुली नदिने सर्तमा भारतले नवीकरण गरेको थियो । भारतले ४ सय केभी ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट ६ सय र टनकपुर–महेन्द्रनगर प्रसारणलाइनबाट ५४ मेगावाट गरी कुल ६५४ मेगावाट बिजुली आयात गर्ने अनुमति दिएको थियो । भारतको इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आईएक्स) को डे–अहेड र रियल टाइम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपालले बिजुली खरिद गर्दै आएको छ । यसअनुसार खरिद गर्ने अघिल्लो दिन नै मूल्य र परिमाणसहित ‘बिडिङ’ हुन्छ । यो बजारमा भाग लिन २०७८ वैशाखमा नेपालले अनुमति पाएको थियो ।