सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशमा १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारको काम ३ वटा टावरका कारण रोकिएको छ । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका-१ बानियाँभारमा हाईटेन्सन टावर निर्माणका लागि स्थानीयले जग्गा नदिएपछि विद्युत् लाइन विस्तारको काम लामो समयदेखि अलपत्र परेको हो ।

बाँकेको कोहलपुरदेखि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरसम्मको लाइन विस्तार गर्ने गरी २०७७ असारमा भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रालिले ठेक्का लिएको छ ।

उसले सुरुमा २४ महिनाको लागि ७० करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर अहिलेसम्म ४ पल्ट म्याद थपिसकेको छ भने निर्माण कहिले टुङ्गिन्छ भन्ने अन्योल कायमै छ । आयोजना अन्तर्गत बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–१ गाभरमा ६ र बाँनियाभारमा ३ वटा गरी ९ वटा टावर निर्माण हुन बाँकी रहेको आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीले बताए ।

उनका अनुसार गाभरमा चलनचल्तीको सरकारी दरमा मुआब्जा लिन स्थानीय सहमत भए पनि बाँनियाभारका स्थानीयसँग अझै सहमति नहुँदा विद्युत् विस्तारको काम रोकिएको हो । गाभरमा जग्गाको मूल्य प्रतिकट्ठा २५ लाख, २८ लाख र ३२ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको उनले जानकारी दिए ।

टावर निर्माण हुने क्षेत्रमा दायाँबायाँ गरी ९/९ मिटर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । विवाद देखिएको क्षेत्रमा एउटा घर पर्छ । ‘हामीले चलनचल्तीको भाषामा मुआब्जा दिन खोजेका हौँ,’ आयोजना प्रमुख चौधरीले भने, ‘तर स्थानीयले जग्गाको मूल्य बढी मागेकाले समस्या भयो ।’

उनका अनुसार यो विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । खेतीयोग्य जमिन प्रभावित हुने र केही स्थानीय विस्थापित हुने भन्दै स्थानीयले उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास नेपालगन्जमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको माघ दोस्रो साता सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडिएको विषय भएकाले आवश्यक मुआब्जा दिएर प्रसारण लाइन निर्माण रोक्न नहुने भन्दै रिट खारेज गरिएको फैसला सुनाएको थियो ।

अदालतले फैसला दिएपछि स्थानीय प्रशासनले स्थानीयसँग समन्वय गरिरहेको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले बताए । बानियाँभारका स्थानीयले विभिन्न विकल्प हुँदाहुँदै गाउँको बीचबाट प्रसारण लाइन लैजाँदा आफूहरूको उठिबास हुने भएकाले अवरोध गरिरहेको बताएका छन् ।

‘एक त यहाँ हाम्रो जग्गा नै कम छ, दायाँबायाँ ९/९ मिटर जग्गा प्रसारण लाइनले ओगटेपछि २/४ मिटर मात्र बच्छ, त्यसमा कसरी गुजारा गर्ने ?,’ बानियाँभारस्थित बोर्डिङटोलका ज्ञानबहादुर ओलीले भने, ‘यहाँबाट मुआब्जा लिएर गए पनि त्यो पैसाले अरु ठाउँमा घडेरीनै किन्न पुग्दैन, कसरी बसोबास गर्ने ?’

उनका अनुसार एक कट्ठाको २५ देखि ३२ लाख रुपैयाँ दिने आयोजनाले जनाएको छ । उनले बस्तीभन्दा केही पर इटाखोला किनाराबाट प्रसारण लाइन लिन सकिने अवस्थासमेत छ । पहुँचवालाको जग्गा जोगाउन र कसैका जग्गा बिकाउन बस्ती र खेतीयोग्य जमिनको बीचबाट प्रसारण लाइन लैजान लागिएको अर्का स्थानीय सनतकुमार शर्माले बताए ।

‘सुरुमा नाप्ने बेला खानेपानीको योजना भनेर हामीलाई झुक्याइएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले अर्को ठाउँमा घर बनाएर गुजारा चलाउन मिल्ने गरी मुआब्जा माग्दा पनि दिँदैनन् ।’

बाँकेको कोहलपुरबाट सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित सुब्बा कुना सवस्टेसनसम्मको प्रसारण लाइनको दूरी ५२ किलोमिटर छ । यो दूरीमा १ सय ६१ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म १ सय ४६ वटा टावर निर्माण भइसकेका छन् ।

त्यसमध्ये ३२ किलोमिटर खण्डमा टावर निर्माण गरी तारसमेत तानिसकिएको छ । प्रसारण लाइनको झण्डै १४ किलोमिटर क्षेत्र बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्छ । अहिले निकुञ्ज क्षेत्रमा ७ वटा टावर निर्माणको काम भइरहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै वीरेन्द्रनगरमा सवस्टेशनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रसारण लाइनमा अहिलेसम्म झण्डै ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको प्रमुख चौधरीले बताए ।

२०४५ सालमा राजा वीरेन्द्र सुर्खेत आउँदा सुर्खेतसम्म जोडिएको ३३ केभीएकै लाइन दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, कालीकोट, रुकुम र सल्यानसम्म जोडिएको छ ।

कर्णालीमा करिब १ लाख ४० हजार घरमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार गरिएको विद्युत् प्राधिकरण कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयले जनाएको छ । १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तार नहुँदा बिजुली जाने, भोल्टेज नपुग्नेलगायत समस्याबाट सास्ती भएको वीरेन्द्रनगर–६ का हर्कसिंह केसीले बताए । ‘केन्द्रीय लाइन भन्नु मात्र छ,’ उनले भने, ‘एक घण्टामा ५/६ पल्ट बिजुली नगएको दिनै हुँदैन ।’

उनले बिजुली पटक पटक जाँदा विद्युतीय उपकरण बिग्रिने क्रम बढिरहेको बताए । विद्युत् समस्याकै कारण ठूला उद्योग खुल्न नसकेको कर्णाली प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पदम शाहीले बताए ।