काठमाडौँ — सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार अध्यादेश स्वीकृतसहित जारी गरेका हुन । यससँगै अब सरकारलाई अध्यादेश कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । 

सरकारले गत मंगलबार अध्यादेशमार्फत सहकारीसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअनुसार सहकारीसम्बन्धी ऐन, २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो । सोही अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेका हुन् ।

अध्यादेशमा बचत फिर्ताका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । प्रचलित कानुनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सहकारी संस्था वा दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभए मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारी संस्था वा सहकारी ऐनको दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ । 

तर, सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम (पाँच लाखसम्म) फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको सात महिना बित्दा तथ्यांकसमेत संकलन हुन सकेको छैन । साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने नीति सरकारले ल्याए पनि यकिन तथ्यांक नहुँदा कसकसले रकम फिर्ता पाउने भन्नेमा अन्योल कायमै छ । 

सरकारले गत जेठ १५ मा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा रहेका पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्नेको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको थियो । सहकारी संस्थामा समस्या आउँदा कमजोर आर्थिक अवस्थाका साना बचतकर्तालाई धेरै मर्का परेको भन्दै सरकारले बचत फिर्ताको कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

‘समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा ५ लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । बजेटको घोषणाअनुरूप हालसम्म एक जनाले पनि बचत फिर्ता पाएका छैनन् । तर सरकारका कुनै पनि निकायसँग सहकारीमा रहेको बचतकर्ताको यकिन संख्या र विवरण छैन । 

सरकारले समस्याउन्मुख संस्थाका पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्ने सदस्यको विवरण भदौमा संकलन थालेको थियो । यसका लागि सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्र लेखेर यथाशीघ्र तथ्यांक पठाउन पत्राचार गरिएको थियो ।

सहकारी विभागको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका सहकारी संस्थालाई सिधै विभागले, प्रदेशको नियमनमा रहेका संस्थालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत र स्थानीय तहको नियमनमा रहेका संस्थालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाइएको थियो ।

पत्रमा जुन सहकारीमा समस्या देखिएको छ र बचतकर्ताले पैसा फिर्ता माग्दा पनि पाएका छैनन्, तिनमा पाँच लाख र तीन लाख रुपैयाँसम्म बचत गरेका सदस्यको विवरण मागिएको थियो । तर हालसम्म पनि पूर्ण विवरण प्राप्त नभएको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरेले बताए । ‘पूरा विवरण कुनै पनि प्रदेश वा स्थानीय तहबाट आएको छैन,’ उनले भने, ‘कोशीबाट पाँच लाख र तीन लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्ने सबै बचतकर्ताको विवरण प्राप्त भएको छ । तर हामीले समस्याउन्मुख रहेका संस्थाका बचतकर्ताको मात्र विवरण मागेका थियौं ।’

सुरुको पत्रअनुसार विवरण प्राप्त नभएपछि सहकारी विभागले तीन वटा प्रदेशमा विज्ञसहितको टोली पठाएर तथ्यांक संकलन गरिरहेको घिमिरेले जानकारी दिए । ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारी संस्थाको विवरण अद्यावधिक गर्ने, अभिलेख राख्ने काम पनि भएको रहेनछ,’ उनले थपे, ‘तथ्यांक संकलनमा समस्या भएको छ तर प्रयास जारी छ ।’ 

पछिल्ला महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति, शोधनान्तर र चालु खाता बचत, रेमिट्यान्स आप्रवाहलगायत अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक निरन्तर सबल बन्दै गएको छ । वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएको छ । ब्याजदर घटेर एकल अंकमा झरिसकेको छ । ब्याजदर निकै तल झरिसक्दा पनि कर्जा माग छैन ।

अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुको मुख्य कारण बजार माग बढ्न नसक्नु हो । सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा समस्या आउँदा अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसकेको अर्थविद् बताउँछन् ।

तत्काल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नुपर्ने र त्यसका लागि प्रारम्भिक चरणमा सरकारले साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले बताएका छन् । यही कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नुपर्ने कार्यक्रम राखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंक, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभागलगायत निकायसँगको छलफल गरेर साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिन्छ भनेर यससम्बन्धी कार्यक्रम अघि सारिएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य पढेका पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताए । अहिले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुको प्रमुख कारण सहकारी क्षेत्रको समस्या पनि भएकाले त्यसको समाधानका लागि सरकारले साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘समस्यामा रहेका सहकारी संस्था र सञ्चालकको सम्पत्ति, उनीहरूले खरिद गरेको सेयर बिक्री गरेर पाँच लाखसम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सञ्चालकले नजिकका आफन्तका नाममा पनि धेरै सम्पत्ति राखेको जानकारी आएको छ । नपुगेको अवस्थामा उनीहरूको सम्पत्ति बिक्री गर्न सकिन्छ ।’ सरकारले चाहेको अवस्थामा यो काम सम्भव रहेको पनि उनको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्रको सबैभन्दा तल्लो तह चलायमान गराउन सहकारी र लघुवित्तले ठूलो योगदान गरेको उल्लेख गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री पुनले भने, ‘अहिले यी दुवै क्षेत्रमा समस्या रहेकाले अर्थतन्त्रको तल्लो तहमा रहेका साना तथा लघु आर्थिक गतिविधि नराम्ररी प्रभावित भएको छ, माथिबाट हेर्दा सामान्य देखिन्छ तर लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा आएको समस्याले अर्थतन्त्रमा साना उद्यम, बचत, लगानी, उपभोगलगायत सबै प्रभावित भएका छन् । यसले समग्र आर्थिक प्रणाली नै बिथोलिएको छ ।’

तत्काल सहकारी नियामक प्राधिकरण स्थापना गरी नियम थाल्न, समस्याग्रस्त सहकारी संस्था, तिनका सञ्चालक र नजिकका आफन्तको सम्पत्ति बिक्री गरेर पाँच लाखसम्मका बचतकर्ताको सम्पत्ति तत्काल फिर्ता गरेर आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सरकारको गम्भीर ध्यान जानुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री पुनले बताए । 

आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिक, जसको पैसा सहकारी संस्थामा डुबेको छ, उनीहरूको पैसा फिर्ताका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत पनि बताउँछन् । यही कारण ५ लाखसम्मका सहकारीका बचतकर्ताको रकम सरकारले फिर्ता गरिदिने र त्यो रकम तिनै सहकारी संस्था तथा सञ्चालकको सम्पत्ति बिक्री गरेर सरकारले शोधभर्ना लिने नीति बनेको उनले प्रस्ट्याए ।

‘बजेटमा उल्लेख भएको यस विषयमा के–कति प्रगति भएको छ, त्यसको जानकारी लिन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘सरकारले पाँच लाखसम्मका बचतकर्ता कति छन्, तथ्यांक संकलन गरेर कति सकिन्छ, पैसा फिर्ता सुरु गर्नुपर्छ ।’ सहकारी सञ्चालकले हिनामिना गरेको रकम उनीहरूको सम्पत्ति वा जायजेथाबाट तिर्न लगाउने भए पनि त्यो तत्काल सम्भव नभएकाले अहिले अति मर्कामा परेका साना बचतकर्ताको रकम सरकारले तिरिदिनुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री महतको भनाइ छ ।

यस्तै, नयाँ अध्यादेशमार्फत सरकारले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चल–अचल सम्पत्तिलगायतको जायजेथा, दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

अध्यादेशमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । अदालतमा विचाराधीन अन्य फौजदारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधबाहेकका मुद्दामा मिलापत्र, सहकारीको दर्ता र वर्गीकरण, व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा, कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता, सहकारी कर्जा तथा सुरक्षण कोष स्थापनालगायत व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ ।