काठमाडौँ — कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अनुसार कुनै पनि व्यवसायीले मालवस्तु र व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतया सयकडा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन पाउँदैनन् । यसभन्दा बढी मुनाफा लिए स्वतः कालोबजारी ऐन आकर्षित हुन्छ ।

 र, कालोबजारी गरेको कसुरमा व्यवसायीलाई एक वर्षसम्म कैद वा २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । तर वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा खुलेका नेटवर्किङ कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सामान बिक्री गर्दा बिक्रीकै ४२ प्रतिशतसम्म मुनाफा लिने गरेका छन् । 

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलका अनुसार वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी निर्देशिकामा खरिदको ४२ प्रतिशत मुनाफा लिन पाइने उल्लेख छ । तर नियमावलीमा बिक्रीको ४२ सम्म मुनाफा लिन पाउने व्यवस्था उल्लेख रहेको भन्दै उनीहरू ऐन, नियमावली र निर्देशिका नै संशोधन गरेरै अझै बढी मुनाफा कमाउने ध्याउन्नमा छन् । 

‘एक त कालोबजारी ऐनविपरीत ४२ प्रतिशत मुनाफा राखिएको छ । त्यसमाथि बिक्री मूल्यको ४२ प्रतिशतसम्म हुँदा उपभोक्ता झनै ठगिन्छन्,’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यही विषयमा मन्त्रीलाई दबाब परेको छ, व्यवसायीले दबाब दिइरहेका छन् । नियमावली र निर्देशिका बाझिएपछि ऐन परिवर्तनसम्मको माग छ ।’ 

व्यवसायीकै दबाबका कारण मन्त्रालयले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न सुझाव संकलनमा लागेको छ । २०८१ कात्तिक ८ को सचिवस्तरको निर्णयअनुसार वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी कानुन (ऐन, नियम, निर्देशिका तथा निर्देशन) को समयानुकूल संशोधन गर्न भन्दै सुझाव संकलनमा लागेको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयका उपसचिव निमेष मिश्रको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय सुझाव संकलन समिति गठन गरिएको छ । 

समितिमा व्यवसायीका तर्फबाट विज्ञका रूपमा बलराम सुवेदीलाई मनोनीत गरिएको छ । सुवेदी यु–टर्न इन्टरनेसनल प्रालिका सञ्चालक हुन् । यु–टर्नले गाउँमा अभियान नै सञ्चालन गरेर नेटवर्किङ गरिरहेको आरोप छ । तर विज्ञका रूपमा यु–टर्नकै सञ्चालक सुवेदीलाई नियुक्त गर्दा सुझाव व्यवसायीकै पक्षमा हुने जानकार बताउँछन् । 

मन्त्रालयले सुझाव पेस गर्न कात्तिक २६ सम्मको कार्यादेश दिएको थियो । समय १५ दिन थपिएको थियो । अबको दुई–तीन दिनमा सुझाव मन्त्रालयमा पेस गर्ने गरी तयारी भएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ । ‘ऐन संशोधनको विषय चालु आर्थिक वर्षकै बजेटमा थियो । व्यवसायीले लिने मुनाफाबारे नियमावली र निर्देशिका बाझियो । अहिले खरिद मूल्यकै आधारमा मुनाफा दिइएको छ,’ विभागका महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘तर व्यवसायीले बिक्रीका आधारमा ४२ प्रतिशतसम्म मुनाफा मागेका छन् । तर विभाग खरिद मूल्यको 

पक्षमा छ ।’

यससँगै ई–कमर्सको विधेयक पनि बनेको छ । ई–कमर्स ऐन आएपछि वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐनको सान्दर्भिकता, सफ्टवेयर र नियमनका विषयबारे पनि सुझाव समेटिएको महानिर्देशक पौडेलले बताए । विभागका तर्फबाट ३ जना सदस्य रहेको समितिले दुई–तीन दिनमा सुझाव पेस गर्ने पौडेलले जनाए । ‘व्यवसायी र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूबाट सुझाव आएको छ । अबको केही दिनमै सुझावसहितको रिपोर्ट सचिवज्यूलाई बुझाउने गरी काम भएको जानकारी पाएको छु,’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘त्यसपछि उठेका विषयमा छलफल गरी अगाडि बढ्छ ।’ 

 अहिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा २४ कम्पनीले अनुमति पाएका छन् । धेरैजसो कम्पनीले पिरामिड शैलीमा नेटवर्किङ गरिरहेका छन् । उनीहरू उपत्यकासँगै बाहिर बढी केन्द्रित छन् । उनीहरूले नै ऐन संशोधन गरी बिक्री मूल्यमा मुनाफा हुनुपर्ने दबाब दिँदै आएका छन् ।

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका आडमा नेटवर्किङ धन्दा चलिरहेकाले ऐन नै खारेज गर्नुपर्ने उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना बताउँछन् । ऐनबमोजिम सक्रिय हुनुपर्ने सबै समिति निष्क्रिय छन् । जताततै ठगी भए पनि नियमन भएको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले मन्त्रालयको दबाबमा संशोधनको तयारी भइरहेको छ, त्यो पनि व्यवसायीकै पक्षमा छ ।’ 

तिमिल्सिनाले भनेअनुसार विभागले पटक–पटक सूचना प्रकाशन गर्दै नेटवर्किङ नगर्न भन्दै आएको छ । २०७९ माघ २६ मा जारी गरिएको २० बुँदे निर्देशनको बुँदा ११ मा भनिएको छ, ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा नेटवर्किङ वा 

अन्य जुनसुकै किसिमको कार्य 

गर्ने कुनै पनि विदेशी कम्पनीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शाखा वा सञ्चालनका रूपमा रहेर कुनै पनि कार्य जिम्मेवारी वा भूमिका निर्वाह नगर्नु हुन ।’ निर्देशनले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा नेटवर्किङमा 

विदेशी कम्पनीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शाखा वा सञ्चालनमा पूर्ण बन्देज गर्छ । 

तर उसैले आफ्नै निर्देशनविपरीत काम गर्दैर् आएको छ । यसको एउटा उदाहरण हो, नवीकरण प्रमाणपत्र । 

विभागले कम्पनी नवीकरण गर्ने समयमा बिक्रीवितरण गर्ने वस्तुको ट्रेडमार्क तथा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र अनिवार्य 

पेस गर्न भनेको थियो । व्यवसायीले ट्रेडमार्क तथा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र पेस गर्न नसके पनि ‘ग्रेस मार्क’ भन्दै आफ्नै निर्देशनविपरीत नवीकरण गरिदियो । यसले पनि व्यवसायी विभाग र मन्त्रालयबीचको सम्बन्धमा शंका उब्जिएको अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भनाइ छ । 

‘स्वदेशीका नाममा धेरै विदेशी सामान बिक्री भइरहेको छ । विदेशी कम्पनीको एजेन्टलाई पनि इजाजत दिइएको छ । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन, २०७४ र वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री नियमावली, २०७६ का नाममा अध्ययनबिनै विदेशी कम्पनीका एजेन्टलाई इजाजत दिइएको छ,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘नवीकरण पनि हचुवाको भरमा भएको छ ।’

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले पनि विद्युतीय कारोबार ऐन आएपछि वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐनको कुनै औचित्य नहुने बताए । कालोबजारी ऐनअनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाइने हुँदा त्योभन्दा बढी लिन नपाइने उनको भनाइ छ । ऐन संशोधनका विषयमा मञ्चले ९ बुँदे सुझाव पनि दिएको छ । ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी ऐन, नियम र निर्देशिका आफैंमा एकअर्कासँग युक्तिसंगत देखिँदैनन् र बाझिएका छन् । ऐनले गरेको व्यवस्थालाई अझ व्यावसायिक रूपमा खुकुलो हुने गरी नियममा व्यवस्था गरेको देखिन्छ,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘सो नियमको व्यवस्थालाई अझ खुकुलो हुने गरी निर्देशिकामा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । केवल व्यावसायिक हितका लागि मात्रै जारी भएको कानुनले असल नियमन, स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हितको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । कानुन नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ 

विभिन्न मितिमा जारी गरेको निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गरी गलत क्रियाकलाप निषेध र नियन्त्रण गर्न पनि विभागले भनेको छ । ‘साविककै नेटवर्क व्यवसाय वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका रूपमा सञ्चालन गर्ने, देशको सञ्चित विदेशी मुद्रा प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा बाहिर लैजाने गरेको देखिन्छ,’ मञ्चले दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी कारोबार गर्ने व्यवसायीले हाल बिक्री मूल्यमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य थपेर कारोबार गर्ने गरेका छन् । विदेशी सामानलाई स्वदेशमै उत्पादित भनेर बिक्रीवितरण गरेको उल्लिखित व्यवसाय साविकको नेटवर्क व्यवसायका रूपमा देखिएकाले उपभोक्ता ठगी र कालोबजारी ऐनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिससहितको प्रतिवेदन प्रहरीमा पठाउन अनुरोध छ ।’