काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय कृषि उत्पादन बिक्री तथा वितरण सहजीकरण गर्न ‘एग्रो पुलिङ’ कार्यक्रम ल्याएको छ । यसका लागि महानगरको ३७ औं नगर बैठकले आइतबार ‘एग्रो पुलिङ कार्यविधि, २०८१’ पारित गरेको छ ।

कार्यविधि पारित भएसँगै महानगरले बाहिरका पालिकासँग सहकार्य गरी उक्त क्षेत्रमा उत्पादित कृषि तथा खाद्यान्न वस्तुको बिक्रीवितरणमा सहजीकरण गर्ने महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले जनाए । 

‘महानगरको अघिल्लो नगरसभाबाट स्वीकृत स्वर्णिम योजनाअन्तर्गतको कार्यक्रम हो यो,’ आचार्यले भने, ‘कार्यविधि पारित भयो । केही दिनमा प्रमाणीकरण भएपछि पूर्ण कार्यान्वयनमा जान्छ ।’ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले तरकारी उत्पादन गर्न र महानगरवासीलाई उपभोग गराउन देशभर रहेका कृषियोग्य खाली जमिन भाडामा लिई फलफूल तथा तरकारी खेती गरिने भनी चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका थिए । उनकै पहलमा यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । 

महानगरवासीलाई अन्य पालिकासँगको सहकार्यमा प्रकृतिसम्मत कृषि प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्दै गुणस्तरीय र ताजा खाद्यान्न सहज रूपमा उचित मूल्यमा प्राप्त गर्ने कार्यमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम सुरु गरिएको सूचना अधिकारी आचार्यको भनाइ छ ।

के हो 'एग्रो पुलिङ’ ? 

एग्रो शब्द ‘एग्रिकल्चर’ बाट आएको हो । यो एउटा परियोजना (प्रोजेक्ट) रहेको महानगरका सूचना अधिकारी आचार्यले जनाए । यसमा काठमाडौं बाहिर स्थानीय क्षेत्रमा उत्पादित सामान काठमाडौंमा ल्याएर बिक्रीवितरण गरिन्छ । 

यसले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र काठमाडौंका उपभोक्तालाई राम्रो फलफूल, माछा, मासु, गेडागुडीलगायत खाद्यवस्तु उपलब्ध गर्न सहज गरिदिने आचार्यले बताए । यसका लागि महानगरले छुट्टै कम्पनी स्थापना गरी वा कृषि सहकारीमार्फत स्थानीय क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुको बिक्री तथा वितरण गर्ने परिकल्पना गरेको छ । 

‘यसले दुई वटा उत्पादक र वितरक संस्थाको कल्पना गरेको छ । उत्पादक संस्था काठमाडौं महानगर बाहिरका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसपछि उत्पादकबाट संकलित वस्तु महानगरमा रहेका वितरक संस्थाले महानगरभित्र आपूर्तिको काम गर्नेछ ।’ 

कार्यविधिमा के छ ?

कार्यविधिमा उत्पादक संस्था र वितरक संस्थाको काम र भूमिकाबारे व्याख्या गरिएको छ । यसअनुसार महानगरपालिकामा भएका वितरक संस्थालाई उत्पादक संस्थाले नै किसानबाट उत्पादित वस्तु ल्याइदिने काम गर्नेछन् । 

‘स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी खाद्यान्न उत्पादन गर्ने, संकलन गर्ने, गुणस्तर परीक्षण गर्ने र ढुवानी गरी महानगरपालिकाले तोकेको वितरक संस्थालाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने कृषक समूह वा कृषि सहकारी वा कम्पनी उत्पादक संस्था रहनेछन्,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘वितरक संस्थाले महानगरपालिका क्षेत्रभित्र आपूर्ति गरेको खाद्यान्नलाई भण्डारण गर्ने, परीक्षण गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने, लेबलिङ गर्ने र बिक्रीवितरणको प्रबन्धको काम गर्नेछ ।’ वितरक संस्थाको भूमिकामा कृषि सहकारी वा कम्पनी रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

अरू स्थानीय तह र काठमाडौं महानगरबीचको समन्वय बढाउने, सम्बन्ध सुधार गर्ने, उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने खाद्यान्नको गुणस्तर कायम गर्ने र सहज रूपमा उपलब्ध गराउनु यस कार्यक्रमको उद्देश्य छ । ‘महानगरले अन्य पालिकामा जहाँ पकेट एरियाका रूपमा कुनै खाद्यान्न उत्पादन गर्ने विशेष क्षेत्र पहिचान हुन्छ र त्यहाँ उत्पादन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहसँग संस्थाले सम्झौता गर्नेछ,’ सूचना अधिकारी आचार्य भन्छन्, ‘त्यस्तो खाद्यान्न उत्पादन गर्ने ठाउँमै त्यो उत्पादक संस्थाले काम गर्छ । उसले सबै किसानसँग संकलन गरेर वितरकसम्म पठाउनेछ ।’ 

यी प्रक्रियाका लागि महानगरले सम्बन्धित पालिकासँग सम्झौता गर्नेछ । पालिकाले उत्पादक संस्थासँग सम्झौता गर्नेछ । साथै महानगरभित्र महानगरले वितरक संस्थासँग सम्झौता गर्ने आचार्यले जनाए । 

कार्यविधिमा एग्रो पुलिङसम्बन्धी नीतिगत प्रबन्ध गर्न निर्देशक समितिसमेत गठनको व्यवस्था छ । यसमा विषयगत समितिका संयोजक समितिको अध्यक्ष, तीन सदस्य र कृषि महाशाखा प्रमुख सदस्यसचिव रहनेछन् । यो समितिले महानगरवासीका लागि आवश्यक खाद्यान्नविशेषको उत्पादन क्षेत्र पहिचान गर्ने, पालिकासँग सहकार्यका लागि कार्यपालिकामा प्रस्ताव पेस गर्ने, उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नीतिगत प्रबन्ध गर्ने, सम्झौताको सर्त यकिन गर्नेलगायत जिम्मेवारी बहन गर्नेछ ।