काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । जसअनुसार चालु खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड (६१.३१ प्रतिशत), पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब, वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटको लागि पाँच प्राथमिकता तय गरेको छ । संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटको ५ प्राथमिकता तय गरिएको बताएका हुन् ।  बजेटको ५ प्राथमिकतामा आर्थिक सुधार निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास र पूर्वाधार निर्माण रहेको उनले जानकारी दिए ।

यस्तो छ बजेटको पूर्णपाठ 

त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास पनि बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ । त्यसैगरी समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नु बजेटको प्राथमिकता रहेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ।

त्यस्तै अर्थमन्त्री पुनले सरकारको निरन्तर प्रयासबाट मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको बताएका छन् । 'सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल'को राष्ट्रिय आकाक्षा पूरा गर्न आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरेको उनको भनाइ छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विशेषताहरू 

बजेटका पाँच उद्देश्य 

• उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु,
• निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु,
• मानव संसाधन विकास गर्नु,
• स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु, र
• सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु।  

बजेटका पाँच प्राथमिकता 

• आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन,
• कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास  तथा पूर्वाधार निर्माण,
• शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास,
• समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा, र 
• सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार। 

आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति 

संरचनागत सुधार

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख सम्वाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक कोरिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाइनेछ। यस सम्बन्धमा सिफारिश गर्न एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिनेछ

व्यावसायिक वातावरण सुधार

उद्योग र लगानी सम्बन्धी कानून परिमार्जन, नीतिगत स्थायित्व एवं लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति, कन्ट्री रेटिङ,  द्विपक्षीय लगानी र दोहोरो करमुक्ति सम्झौता, प्रविधि हस्तान्तरण वापत विदेशमा लैजान पाउने सेवा शुल्कको सीमा वृद्धि, विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गरी आर्जित आयलाई निश्चित सीमासम्म पुन:विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था र स-सानो पुँजी संकलन गरी उद्यम तथा पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने कम्पनी स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गरिनेछ।

सार्वजनिक वित्त प्रणाली सुधार

कर प्रणालीमा सुधार एवं नीतिगत स्थायित्व,  वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीचको तादात्म्यता, सार्वजनिक ऋणको दिगोपना, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र पुँजी परिचालन अभिवृद्धि, मितव्ययी र प्रतिफलमुखी सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र उद्देश्यमूलक वित्तीय हस्तान्तरण सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार गरिनेछ।

वित्तीय क्षेत्र सुधार

दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन, डिजिटल भुक्तानीको प्रवर्द्धन, केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी तयारी, औपचारिक क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिको विस्तार, हरित वित्त लगायतका नवीनतम् वित्तीय उपकरणको उपयोग गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ।

सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार

सार्वजनिक प्रशासनको संरचनागत, कार्यात्मक र व्यवहारगत सुधार एवं सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्द्धन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष सार्वजनिक उत्तरदायित्व र स्वार्थको द्वन्दसम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ।