काठमाडौँ — साना तथा घरेलु जलविद्युत् आयोजना बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघ सरकारले २५ प्रतिशतसम्म ऋण दिने भएको छ ।
‘स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले साना तथा घरेलु जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरे यस्ता आयोजनाको कुल लागतमा २५ प्रतिशत लागत केन्द्र सरकारबाट ऋण लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै भने ।
ठूला तथा जलाशययुक्त आयोजनाका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने र आगामी २ वर्षभित्र सबै नागरिकलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
हाल निर्माणाधीन १११ मेगावाटको रसुवागढी, ४२ दशमलव ५ मेगावाटको सान्जेन, १४ दशमलव ८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन, तथा निजी लगानीकर्ताबाट प्रवद्र्धित सोलु, दूधकोशी, तल्लो सोलु, सुपर दोर्दी ख, सुपर मार्दीलगायतका आयोजना आगामी आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
ऊर्जा खपत विशेष कार्यक्रम लागु गर्ने र प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत वार्षिक ४ सय किलोवाट घण्टा पु¥याइने लक्ष्य राखिएको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारणलाइन नपुगेको र विद्युतीकरण गर्न बाँकी दुर्गम क्षेत्रका २५ हजार घरधुरीमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा लघु तथा साना विद्युत्, सौर्य ऊर्जा जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
