इन्टरनेट बन्द हुने परिस्थिति आउन नदिन आयोगले दियो निर्देशन

सोमबार आयोजित नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा आयोगका सहायक प्रवक्ता सुर्य प्रसाद अर्यालले इन्टरनेट सेवा बन्द हुने विषयमा आयोगको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए । चुनावका बेला इन्टरनेट बन्द भए यसको जिम्मेवार सरकार हुने भन्दै सेवा प्रदायकहरूले शनिबार विज्ञप्ती निकालेका थिए ।

‘मुलुकभर सबै स्थानीय तहमा एकैपटक निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारी भएको अवस्थामा इन्टरनेट सेवा बन्द हुने अवस्था आयो भने निर्वाचनको व्यवस्थापनमा गम्भिर असर पर्छ,’ सहायक प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘त्यसकारण नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सम्बद्ध पक्षलाई यो अवस्था नआउने परिस्थिति बनाउन आयोग निर्देशन दिन्छ ।’

सूचना र प्रविधिको अहिलेको युगमा इन्टरनेटको सहज र निरन्तर पहुँच प्राप्त गर्नु नागरिकको आधारभूत आवश्यकता भएको आयोगको ठहर छ । इन्टरनेट सेवा अवरोध भएमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति बाधा पुग्नेतर्फ आयोगले सम्बद्ध पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको छ ।

बेरुजुको विषयलाई लिएर सञ्चार मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई डलर सटहीमा सहजिकरण गरेको छैन । डलर नहुँदा सेवा प्रदायकले भारतीय कम्पनीलाई ब्यान्डविथ किनेबापत् पैसा तिर्न पाएका छैनन् । विगत ६ महिनादेखि पैसा नतिरेकाले एयरटेल, टाटा र सिफि कम्पनीले नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई थप ब्यान्डविथ प्रदान गर्न नसक्ने बताएको सेवा प्रदायकहरूको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले भने सेवाग्राहीबाट मर्मतसम्भारका लागि लिएको शुल्कमा कर नतिरि बेरुजु थुपारेको र त्यो नतिरेसम्म वा तिर्ने बाचा नगरेसम्म डलर सटहीमा सहयोग गर्न नसक्ने अडान लिएको छ । सेवा प्रदायकले मर्मतसम्भारमा कर नलाग्ने दाबी गर्दै आएका छन् । उता, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वर्षेनी बेरुजु देखाइरहेको छ ।

संसद्को लेखा समितिले बेरुजु फर्छौट गर्न भनेको र सर्वोच्च अदालतले पनि असुल नगर्नु भनी स्टे अर्डर दिएको छ । विभिन्न निकाय र सेवा प्रदायकबीच बेरुजुलाई लिएर मतभेद हुँदा इन्टरनेट काटिने जोखिम बढिरहेको छ । चुनावका बेला देश सञ्चारविहिन हुँदा नागरिकहरू सूचनाको हकबाट बञ्चित हुने भन्दै निर्वाचन आयोगले यस विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।