‘शक्ति केन्द्रको आसेपासे नभई नेपालमा कुनै पनि व्यवसायीको उदय भएको छैन’

नेपाल ईकोनमिक फोरमका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेको शाक्यले चार पुस्तक (अनलिसिङ नेपाल, अर्थात् अर्थतन्त्र, अनलिसिङ द ब्रज र अर्थात् परिवर्तन) प्रकाशन गरिसकेका छन् । नेपालमा ‘बिड’ म्यानेजमेन्ट कम्पनीमार्फत करिब एक दर्जन मुलुकमा परामर्शदाताका रूपमा समेत उनले काम गरिरहेका छन् । उनै शाक्यसित निजी क्षेत्र, त्यसलाई संरक्षण गर्ने तौरतरिका, विदेशी लगानीको अवस्था, अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको जड, रेमिट्यान्सको भविष्य तथा व्यवस्थापन र अर्थराजनीतिक सम्भावनाबारे ई-कान्तिपुरका लागि कृष्ण आचार्य र राजु चौधरीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंले पछिल्लो पटक ‘दलाल पुँजीवादको जड नेपाली ब्रान्डको समाजवादमा छ । यसर्थ जुन व्यवसायीले यो धारणा अघि सारेको छ, तुलनात्मक रूपमा द्रूत प्रगति भएको छ‚’ भन्दै ट्वीट गर्नुभएको छ । यसको अर्थ के हो ?

नेपालमा प्राय: सबै राजनीतिक दलले समाजवादको कुरा गर्छन् । त्यो भारतबाट प्रभावित समाजवाद हो । समाजवाद भन्ने कुरा कोलकाताबाट आएको हो । समाजवादको कुरा गर्नुपर्दा आफूलाई मिल्ने खालको दृष्टिले मात्रै हेर्ने गरिएको छ । पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशदेखि नै भित्रतिर हेर तर बाहिर नहेर भन्ने गरिन्छ । हाम्रो धर्मले पनि त्यस्तै सन्देश दिन्छ । त्यसकारण हाम्रो समाजवाद भनेको भित्रतिर हेर्ने देखिन्छ ।

उदारवाद भन्ने तर आफूलाई मन परेको मान्छेसँग मात्रै काम गर्ने, बाहिरको मान्छेलाई आउन नदिने प्रकृतिको समाजवाद हो हाम्रो । बाहिरको मान्छे आउन नदिने भनेको मुख्य गरी वैदेशिक लगानीमा अवरोध गर्ने हो । किनभने लगानीकर्ता आउनेबित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय नियम आउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरू आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ नियम पनि आउँछन् । त्यसैले उनीहरूलाई आउनै नदिने खालको नीति छ । प्रतिस्पर्धाबिना राज गर्न सक्ने वातावरण बनाउने चलन छ । यो राजाको पालादेखि नै भएको हो । महेन्द्र, विश्वेश्वर कोइरालाले पनि समाजवाद भने पनि यसै गर्थे । तर खासमा समाजवादमा समानता हुनुपर्ने हो । यहाँ प्रतिस्पर्धाका लागि समानताको कुरै छैन ।

जुन वादको कुरा गरे पनि आसेपासेलाई बढावा दिने काम भइरहेको छ । विशेष गरी दोस्रो जनआन्दोलनयता १०–१५ वटा व्यापारिक घरानाले त्यसको लाभ लिइरहेका छन् । ती व्यापारिक घराना कुनै न कुनै शक्ति केन्द्रसँग निकट भएर ठूला भएका छन् ।

शक्ति केन्द्र अर्थात् राजनीतिक दल तथा नेताका आसेपासे नभई कसैको पनि उदय भएको छैन, जो ठूला व्यापारी भए उनीहरू संरक्षणले मात्रै उदाएका हुन् भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो । शक्ति केन्द्रको आसेपासे नभई नेपालमा कुनैपनि व्यवसायी उदय भएको छैन । पहिलाका व्यवसायिक घराना जति अगाडि बढे, ती सबै नेतृत्वका आसेपासे भएर अघि बढे । नेपालमा शान्ति वनस्पति घिउको कारोबार गर्नेलाई समेत दरबारको संरक्षण थियो । स्व. कमलमणि दीक्षितले भन्नुभएको पनि थियो- ‘दरबार’को संरक्षण नभई व्यावसायिक घराना अगाडि बढ्न सक्दैनन् । त्यस्तो दरबार पहिले एउटामात्रै थियो, अहिले आसेपासे संरक्षण गर्ने ‘दरबार’ बढी छन् । राजनीतिमा जोडिएर ‘कार्टेलिङ’ चलिरहेको छ ।

समस्याको जड निजी क्षेत्र हो कि राजनीतिक दल अथवा नेता ?
समस्याको यसको जड हाम्रो अर्थतन्त्रको आकारसँग पनि जोडिएर आउँछ । अहिले १० करोड रुपैयाँ चन्दा भनेको सामान्य भइसक्यो । एक दशक अघिसम्म १ लाख चन्दा दियो भने कति धेरै भन्ने जस्तो हुन्थ्यो । पहिलो जनआन्दोलनको बेलासम्म राजनीति गर्नेले बलिदान नै दिने हो भन्दै भएको सम्पत्ति पनि सक्थे । दोस्रो जनआन्दोलनपछि राजनीतिबाट पैसा जम्मा गर्न सुरु भएको हो । व्यापारीहरूसँग साँठगाँठ बढाउने र पैसा जम्मा गर्ने प्रवृत्ति राजनीतिकर्मीहरूमा बढ्यो । अहिले त व्यापारी नै राजनीतिमा आइसके । अहिले धेरै मान्छेलाई अन्य कामभन्दा पनि नेताको पछि लाग्दा फाइदा हुन्छ भन्ने प्रभाव परिसकेको छ । त्यसकारण अहिले व्यापारमा राजनीति र राजनीतिमा व्यापार दुवै छिरिसकेको छ । यो यहाँ मात्रै हैन, संसारभरि यस्तै छ ।

अमेरिकामा व्यापारी नै राष्ट्रपति बनिसके । यहाँ पनि बिस्तारै हुने नै त्यही हो । राजनीतिक दलहरूलाई पैसा तिर्नुभन्दा आफंर सिधै पदमा पुग्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने विचार व्यापारीहरूको छ । त्यसकारण अबको ८/९ वर्षमा कुनै व्यापारीले नै प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको पद ताक्न सक्छन् । मन्त्री त सामान्य भइसक्यो । सन् २००६ मै राजाले व्यापारी मन्त्री बनाएकै हुन् । त्यो शृंखला फराकिलो हुँदै गएको हो । यो घट्ने सम्भावना देखिँदैन । किनभने एउटा सामान्य नागरिकलाई पनि अहिले आर्थिक रूपान्तरण वा परिवर्तन ल्याउने हो भने आफू नै पदमा पुग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ । व्यापारीहरूलाई झन् बढी लाग्छ । कतिपय देशमा व्यापारबाट मुलुक सम्हाल्न पुगेका मान्छेहरूले राम्रो काम पनि गरेका छन् । यो सकारात्मक कुरा पनि हो । व्यापारीहरू राजनीतिमा छिर्नु हुँदैन भन्ने होइन । तर मुख्य कुरा उनीहरूको नियत कस्तो हुन्छ भन्ने हो ।

तर हामीकहाँ एउटा व्यापारीलाई सांसद वा मन्त्री बनाउँदा सिंगो पार्टी वा सरकार नै विवादमा पर्ने गरेका छन् । किनभने व्यापारीकै पक्षमा निर्णय गरेका कैयौं उदाहरण छन् । तपाईंले भने व्यापारी नेतृत्वमा पुगे राम्रो हुन सक्छ भन्नुभयो । नेपालकै सन्दर्भमा त्यस्तो सम्भावना छ ?
अहिलेका कुनै एउटा व्यक्ति वा व्यापारीलाई हेरेर नकारात्मक नहोऔं । आशाको कुरा पनि गर्नुपर्छ । नेपालको आधा जनसंख्या २५ वर्षमुनिको छ । अहिले नेपालको व्यापार व्यवसायमा युवा उद्यमीहरूले धेरै फड्को मारिसकेका छन् । राजनीतिमा पनि त्यो हुन्छ भन्ने विश्वास छ । राजनीति होस् वा व्यापारबाट आएकाहरूमार्फत नै परिवर्तन हुन सक्छ । त्यसका लागि संघीयता थप बलियो भएर जानुपर्छ । काठमाडौं बाहिर स–साना नगरपालिकामा राम्रो नेतृत्व देखिएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि गुजरातमा ३ पटक प्रधानमन्त्री भएर आएका व्यक्ति हुन् । भारतमा मोदीको उदय जस्तै यहाँ पनि कोही आउन सक्छ । व्यवसायीहरूमा पनि म त्यो सम्भावना देख्छु । तर अहिलेका राजनीतिक पार्टी तथा तिनको नेतृत्वले भने राम्रो काम गर्ने सम्भावना देखिँदैन ।

अहिलेका शीर्ष नेताभन्दा पनि संंघीयताले नै नयाँ नेतृत्व जन्माउँछ भन्न खोज्नुभएको हो ?
अहिले राजनीतिक दलका ४/५ जनाले नेतृत्व हाँकेका छन् । उनीहरू अब किन र केका लागि आफ्नो समय लगानी गर्ने भन्नेमै स्पष्ट छैनन् । मैले अहिले नेपालमा वैदेशिक लगानी आवश्यक छ, कार्टेलिङ हुनुहुँदैन भन्छु । वैदेशिक लगानी आएन भने मेरो कम्पनी ‘बिड’ को भविष्य छैन भन्ने मलाई राम्रो गरी थाहा छ । व्यवसाय आएन भने म पनि फस्टाउँदिनँ । त्यस्तै कुनै पनि नेताले आफ्ना छोराछोरी, परिवार र पार्टीको भविष्यका लागि मात्र काम गरिरहेका छन् । अहिलेको नेतृत्वमा समस्या नै यही हो । त्यसकारण पनि अबको निर्वाचनपछिको ५ वर्षपछि केही फेरबदल हुन सक्छ । अहिले नेतृत्वबाट केही हुँदैन भन्नेबारे सब जानकार छौं । सबै जना आफ्ना किचन क्याबिनेट बनाएर उनीहरूलाई फाइदा हुने काम मात्रै गरेर बसेका छन् । यो सबै पार्टीको शैली हो । यस्तो अन्य देशमा पनि छ । भारतमा रिलायन्स कम्पनी छ । यो कम्पनी इन्दिरा गान्धीनिकट भएर फस्टाएको हो । अहिलेको मोदी सरकारसँग पनि निकट छ ।

भारतको रिलायन्स कम्पनीको कुरा गर्नुभयो । रिलायन्सले पहुँचसँगै विविधीकरण पनि गर्यो , त्यो खालको मानसिकता हाम्रो निजी क्षेत्र/व्यापारीमा देख्नुहुन्छ त ?
व्यवसायी भनेको जहाँजहाँ अवसर हुन्छ, त्यहीँ जाने स्वभावको हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्र खोलियो, सबै त्यता लागे । व्यवसायीले देशमा हुने अवसरलाई विविधीकरण गरेरै लैजान्छन् । तर नेपाली व्यवसायीमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सोच भने कम छ ।

कसरी कम भनेर दाबी गर्नुहुन्छ ?
म बैंक स्थापना गर्छु, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकभन्दा खतरा प्रणाली राख्छु, नेपालमा सफल भएपछि अन्य देशमा गएर खोल्छु भन्ने सोच उनीहरूमा छैन । गोल्ड स्टार जुत्ताले गरे जस्तै गर्छु भन्नेहरू कम छन् । अरूले बनाएको सामान ल्यायो, बिक्री गर्योर, त्यसैमा धेरै फाइदा हुन्छ भन्नेहरू धेरै छन् । जापान, भारत, कोरियाले बनाएको गाडी बेच्यो, पैसा कमायो । अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सिस्टम पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै हुनुपर्छ । नेपालका सन्दर्भमा अहिले सफ्टवेयर कम्पनीहरूले मात्रै त्यस्तो सोच राखेर काम गरिरहेका छन् । ८ सय सफ्टवेयर कम्पनीले नेपालको निर्यातको झन्डै ३७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् ।

यसमा सोच, परम्परागत तरिकाको मात्रै समस्या हो कि राज्यका तर्फबाट पनि कमजोरी छन् ?
राज्यका तर्फबाट पनि समस्या छ । राज्य पनि संस्था खडा गरेर, अध्ययन गरेर अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यसको साटो कुनै नीति बनाउनुपर्दा एउटा व्यापारीलाई बोलाएर उसको पक्षमा निर्णय गरिन्छ । व्यापारीलाई बोलाएर सुझाव लिएपछि उसले आफ्नै हितको कुरा गर्छ । आफ्नै स्वार्थका कुरा गर्छ । यसबाट टाढा बसेर अध्ययन–अनुसन्धान गरेर काम गर्ने गरिएको छैन । अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिहरूलाई समेत प्रयोग गर्न सकिएको छैन । म स्वर्णिम वाग्लेको कार्यकाल सम्झिन्छु । उनी राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुँदा भिजन २०३० दस्ताबेज बनाए । फराकिलो सोच राखेर दीर्घकालीन रूपमा उपयोगी हुने धेरै प्रकारका दस्ताबेज उनले बनाए । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा के गर्न सकिन्छ भन्ने सोच ल्याए । तर, यस्तो सोच अहिले धेरैमा छैन ।

अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याका मुख्य कारण केके हुन् ?
हामीले अर्थतन्त्रको समग्र संरचना सुधार्न सकेका छैनौं । गत एक वर्षमा संसद्बाट एउटा पनि विधेयक पास हुन सकेको छैन । व्यापार, व्यवसाय एवं अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध ऐन आउन थाले भने स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्छ । हामीले चाहेको आर्थिक वृद्धिका लागि कानुनी सुधार महत्त्वपूर्ण पाटो हो । योजना आयोगले तयार पारेको भिजन २०३० ले स्पष्ट भनेको छ– वर्षमा करिब ८ बिलियन डलर लगानी चाहिन्छ । तर त्यो कसरी आउँछ ? त्यसका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी नै चाहियो । त्यसका लागि आर्थिक गतिविधि बढ्नुपर्योह । त्यसबाट रोजगारी बढ्छ । कर तिर्नेहरू पनि बढ्छन् । आर्थिक गतिविधि बढ्ने भनेको लगानी बढाएरै हो । तर, त्यसका लागि कानुनी रूपमा पहल भएन । नेपालको निजी क्षेत्रले पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन त्यति चासो देखाएन ।

दोस्रो कुरा, मानव स्रोत हो । हामीसँग दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव छ । कुनै कम्पनीले नयाँ प्रोजेक्ट लगानी गर्न खोज्यो, पैसा त ल्याउन सक्छ, मान्छे कसरी ल्याउने, त्यसमा थप राजनीतीकरण पनि हुन्छ । अहिले निर्माण आयोजनाहरूमा धेरैजसो भारतकै कामदार छन् । नेपालबाट भारत झन्डै ३ बिलियन डलर रेमिट्यान्स गइरहेको छ । तेस्रो हो, नीति कार्यान्वयन, जुन हामीकहाँ एकदमै फितलो छ । भएको नीति पनि परिवर्तन भइरहने समस्या छ ।

अहिलेसम्म आएको विदेशी लगानीलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
विदेशी लगानी आएर नोक्सान हुने अवस्था छैन । बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर र सूर्य नेपालले धेरै नाफा गरेका छन् । नेपालमा आएर लगानी गरी घाटा भएको एकदमै कम छ । तर नाफा हुने मुलुक हो भनेर विदेशी लगानीबारे ‘स्टोरी टेलिङ’ नै भएन । सफलताको कुराभन्दा असफलताको सन्देश बढी बाहिर गइरहेको छ । अर्कोतर्फ भारत र चीनको खाडलले पनि समस्या छ । खासमा भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धाबारे हाम्रो एजेन्डा नहुनुपर्ने हो । चीनले भारत खायो, भारतले चीनलाई पेल्यो भन्ने बहस बढी हुन्छ । यसले पनि हाम्रोमा विदेशी लगानी ल्याउन असर गरिरहेको छ । तर भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा, इगो र हस्तक्षेपले पनि समस्या त भएको छ नि ? जस्तै चीनले भारतको हाइड्रोपावरको बिजुली किन्दिनँ भनेर नीति नै बनाएको छ ।

समस्या भएकै हो । हामीले त्यसका पछाडि लाग्नुभन्दा आफैं केही गर्न सकेनौं । भारतलाई बिजुली बेच्नुको साटो चिनियाँ कम्पनीको लगानी ल्याएर एउटा ठूलो अटोमोबाइल्स उद्योग खोल्न सकिन्छ । त्यसबाट उत्पादित अटोमा मेड इन नेपाल लेखेर भारतमा बिक्री गर्ने सोच राख्न सकेनौं । हामी त केवल व्यापारिक सोचमै रमाएर बसेका छौं । अहिले हामीले भारत र चीनबीच एउटा पुल बनाइदिने हो भने ढाँट हालेर त्यहाँबाट पैसा कसरी कमाउने भनेर मात्र सोच्छौं ।

तपाईंको बढी जोड विदेशी लगानीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा देखिन्छ । तर हाम्रो राज्य संयन्त्रमा बस्नेहरूले राष्ट्रिय पुँजी मात्र भनिरहेका छन् । यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?

विदेशी लगानीकर्ताले कुनै पनि पार्टीलाई चन्दा दिँदैन । पार्टीलाई चन्दा दिने स्रोत भनेको राष्ट्रिय पँुजीपति हो । राष्ट्रिय पुँजीपतिले मात्रै दल र तिनका नेतालाई चन्दा दिएर पालिरहेका छन् । ब्रिटिस तथा अमेरिकन कम्पनीले नेपालमा चुनाव आउँदै छ, एक–एक करोड चन्दा दिनुपर्छ भनेर कहिल्यै सोच्दैनन् । त्यसकारण राजनीतिज्ञको फाइदा राष्ट्रिय पुँजीमै छ । त्यसैले नेताहरूले राष्ट्रिय पुँजीमा जोड दिएका हुन् । स्वार्थ देखेर नै उनीहरूले यसो भनेका हुन् ।

यसले त हामीकहाँ उद्यम फस्टाउने, लगानी बढ्ने सम्भावना खुम्च्यायो नि ?
लगानी खुम्चिन्छ नै भन्ने छैन । यो दुई किसिमले बढिरहेकै छ । हाम्रो संरचना हिन्दु समाजको हो । हिन्दु समाजमा वैश्यले मात्रै व्यवसाय गर्छ भनिन्छ । विगतमा नेवार जातिले मात्रै व्यवसाय गर्ने भनिन्थ्यो । कसाईले मात्रै मासु बिक्री गर्ने भन्ने थियो । अहिले जसले पनि मासु बिक्री गर्न सक्छन् । जसले पनि कपाल काट्न सक्छन् । जसले पनि लुगा सिलाउन सक्छन् । यसअनुसार नयाँ उद्यमशीलता त बढेको छ । तर यसको विकास सीमित रूपमा मात्रै भयो । यहाँ सैलुन चलाउने व्यक्तिले भारत गएर कसरी शाखा खोल्ने भन्ने सोच राख्नुपर्छ । नेपालको जनसंख्या ३ करोड छ । यसले दिनमा दुई छाक खाँदा ६ करोड छाक खाइरहेका हुन्छौं । यसरी हेर्दा मार्केट ठूलो छ । विगतमा काठमाडौं केन्द्रित थियो । संघीयता भएपछि अहिले धेरै विकेन्द्रीकरण पनि भएको छ ।

म ललितपुरको पाटनमा बस्छु । विगतमा राम्रो रेस्टुरेन्ट जानुपर्दा ठमेल, दरबारमार्ग नै पुग्नुपथ्र्यो । अहिले पाटनभित्रै जस्ता पनि रेस्टुरेन्ट छन् । चितवन, पोखरा पनि त्यस्तै भएको छ । तर यतिले पुगेन । अब चाहिने अर्को चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ । हाम्रो समाज, संरचना, सोचलगायतका कारण समस्या भने हुने गरेको छ । यसमा राजनीतिज्ञलाई मात्रै दोष दिन्नँ । हामी दुई रोपनीमा घर बनाएर गेटचाहिँ मोटरसाइकल छिर्ने मात्रै बनाउँछौं । यो साँघुरो सोचको परिणाम हो ।

समग्रमा वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
नेपालका लागि यो २ हजार वर्षदेखिको कुरा हो । विशेष गरी पश्चिमी विश्लेषकहरूले २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि मात्रै नेपालीहरू बाहिर जान थालेको भनी लेख्छन् । तर जब राजकुमारी भृकुटीसँग नेवा व्यापारीहरू तिब्बत छिरे, त्यस बेलादेखि पैसा पठाएका छन् । मुस्ताङका मनाङेहरू मलेसियामा ८ सय वर्षअघि व्यवसाय गर्थे । दार्जिलिङ, सिक्किमतिर जानेहरू पनि थिए उति बेलै । अहिले अमेरिकामा गएर त्यहीँको नागरिकता लिएर बसेका छन् । यससँगै हाम्रो रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्र बन्यो । रेमिट्यान्स कुनै हिसाबले परिवर्तन हुन्छ भन्ने छैन । हाम्रो अनुसन्धानले सन् २०३० सम्ममा अस्ट्रेलिया, यूएस, क्यानडा र यूकेमा मात्रै १० लाख नेपाली हुन्छन् । १० लाख नेपालीले हजार डलर मात्रै पठाउँदा पनि धेरै रेमिट्यान्स आउँछ । हाम्रो हिसाबमा सन् २०३० मा ३० देखि ३५ बिलियन डलर रेमिट्यान्स पुग्छ । चाहे त्यो बैंकिङ च्यानलबाट आओस् या हुन्डी । जे भए पनि रेमिट्यान्सको पोको घट्दैन ।

नयाँ–नयाँ श्रम गन्तव्य खुल्दै छन् । साउदी अरबमा दुबई, कतार जस्ता ४/५ वटा नयाँ सहर निर्माण हुँदै छन् । यही हिसाबमा ३/४ वर्षमा १० लाख जति श्रमिक साउदी अरबमै जान सक्छन् । विगतमा कतारमा विमानस्थल निर्माण सकिएपछि नेपाली कामदार कहाँ जाने भन्दै प्रश्न गर्थे । फर्कन्छन् भन्थे । तर झन् बढी कामदार गए । अहिले नेपालीहरू १८० देशमा छन् । हवाई यातायात सजिलो हुँदै छ । नेपालीहरू अवसर खोजेर जाने हुन् । नेपालीहरू पहिला भाँडा माझ्न जान्थे, अहिले पकाउन जान्छन् । अहिले म्यानेजर हुन जान्छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने र रेमिट्यान्स आउने क्रम बढ्छ नै भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो । अब आप्रवास श्रमिकबारे एउटा मन्त्रालय नै सिर्जना गर्नुपर्ने भएको छ । यसबारे अध्ययन–अनुसन्धान आवश्यक छ । आप्रवासी श्रमिकका विषयमा हालसम्म नेपालबाटै कुनै अध्ययन–अनुसन्धान भएको छैन । सबै विदेशीले गरिदिएका छन् । नेपाली अर्थतन्त्रको ठूलो भरथेग रेमिट्यान्सले गरेको छ भने एउटा छुट्टै मन्त्रालय किन नबनाउने ?

रेमिट्यान्सको उपयोगिताबारे तपाईंको धारणा कस्तो छ ?
उपयोगिताका दुई पाटा छन् । जब डेढ–दुई/सय डलर आउँदै छ भने खान–पिउनमा बाहेक अरू कति नै पैसा बाँकी रहन्छ ? बरु उपयोगिताका विषयमा महिनाको एक/एक डलरको स्किम निकालौं । त्यसो गरियो भने २० लाख डलर मासिक रूपमा आउँछ । यो रकम उत्पादनमूलक ठाउँमा लान सकिन्छ । प्राय: रेमिट्यान्स आउने भनेको ६०/७० प्रतिशत सानो रकम हो । ठूलो रकम ल्याउनेलाई लगानीका लागि वातावरण पनि बनाइदिनुपर्छ । तर अहिले जग्गा किन्न, सेयर बजारमा उपयोग भइरहेको छ । तर हाम्रोमा १० बिलियन रेमिट्यान्स आउँछ भने ८ बिलियन नै लगानीमा आउनुपर्छ भन्ने गलत सोच छ ।

तपाईंले भने जस्तो आइडिया हाम्रो राज्य संयन्त्र र राजनीतिज्ञहरूले किन लगाउँदैनन् ?
राजनीति भनेपछि स्वार्थ जोडिएर आउँछ । तर यो आइडियाबाट कुनै लाभ छैन । पैसा बाँड्ने भन्यो भने उनीहरूले गरिहाल्छन् । श्रमिकका मुद्दा प्राथमिकतामा छैनन् । अहिले भेरोसेल खोप लगाएको श्रमिकले कुवेतमा गएर काम गर्न पाएको छैन । २० हजार जति रोकिएर बसेका छन् । सरकारले पहल गरिदिएर भेरोसेल खोप लगाएकावालालाई पनि स्वीकार गरिदिनू है भन्न सक्छ तर भनिदिएको छैन । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व वादको कुरा गर्ने आसेपासेलाई बढावा दिने काममा व्यस्त छ ।