काठमाडौँ — वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाको मुख्य उद्देश्य भनेको जनतासँग निक्षेप संकलन गरी जनतालाई नै लगानी गर्नु हो । त्यसैले राज्यको लागि अन्य संस्था तथा कम्पनीको तुलनामा बैंक, लघुवित्त, सहकारी तथा वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरू बढी संवेदनशील हुने गर्दछन् ।

वित्तीय अपराधमा कमी ल्याउनको लागि राज्यले यस्तो प्रकृतिका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूको दर्ता, अनुमति, निगरानी, नियमन तथा नियन्त्रणमा समेत कडाइ गरिनु आवश्यक छ ।

देशको प्रचलित कानुनी व्यवस्था हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंक मार्फत नियन्त्रण, नियमन तथा अनुगमन गरिए पनि सहकारी संस्थाहरूलाई प्रत्यक्ष रुपमा नियन्त्रण, नियमन र अनुगमन गर्ने नियमनकारी निकाय रहेकोदेखिँदैन । औपचारिक संस्थाको रुपमा सहकारी विभाग रहेकोदेखिन्छ तथापि त्यसबाट वित्तीय नियन्त्रण भइरहको छैन । संघीयता कार्यान्वयनमा आए पश्चात प्रत्येक जिल्लामा आफ्नो क्षेत्राधिकार रहेको डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भयो । त्यसपछि एउटा पालिकामा कार्यक्षेत्र रहेको सहकारीको फाइल पालिकामा, एक पालिका भन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको सहकारीको फाइल प्रदेशमा र एक प्रदेश भन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको सहकारीको फाइल सहकारी विभागमा पठाइयो । हाल सोही संरचना बमोजिम सहकारीहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । केही सहकारीहरू गर्व गर्न लायक अवस्थामा रहे पनि अधिकांशको आर्थिक अवस्था समस्याग्रस्त बन्दै गइरहेको छ ।

राज्यले सहकारीको नियामक निकायको संरचना परिवर्तन गर्दै गर्दा सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय कारोबार वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकहरूको भन्दा ठूलो भइसकेको थियो । तर, जिल्ला डिभिजन सहकारी कार्यालयको खारेजी पछि बनेको नियमनकारी निकाय स्थानीय पालिकामा त्यो संरचनाको विकास नै भएको थिएन । प्रदेशहरू भर्खरै स्थापनाको चरणमा थिए । केन्द्रीय सहकारी विभागसँग वाणिज्य बैंक भन्दा ठूला सहकारीलाई अनुगमन, नियन्त्रण र नियमन गर्ने संरचना हिजो पनि थिएन र आज पनि छैन ।

संविधानको धारा ५७(५), १०९, १६२(४), १९७, २१४(२), २२१(२) २२६(१) बमोजिम सहकारी संस्था प्रदेशको अधिकार सूची, स्थानीय तहको अधिकार सूची तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा रह्यो । संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम स्थानीय सहकारी ऐन, प्रदेश सहकारी ऐन र सहकारी ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा आए । यी तीन वटा ऐनहरू स्वतन्त्र रुपमा कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्थामा आज पनि  देखिँदैन । सीमित संख्यामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले उचित रुपमा अनुगमन तथा नियमन गर्न नसकेको अवस्थामा बलियो नियमनकारी निकाय नै नभएको अवस्थामा करिब तीस हजारको संख्यामा रहेका सहकारी कसरी व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन हुन सक्लान् ? सबैको लागि सोचनीय विषय बनेको छ ।

सहकारी सञ्चालन सम्बन्धी देशको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था र सञ्चालकको व्यवहारिक अवस्थालाई गहिरिएर हेर्दा सबैको मनमा केही प्रश्नहरू उब्जिएका छन् । सहकारीका मुख्य बचतकर्ता को हुन् ? सहकारीका ऋणीहरू को हुन् ? सहकारीका सञ्चालकहरू को हुन् ? सहकारीहरूले देशको प्रचलित कानुन अनुसरण गरेका छन् ?

प्रायः सहकारी सबै होइन सेयर सदस्य तथा सञ्चालक समितिको निर्देशनमा होइन, सीमित व्यक्तिको निर्देशनमा सञ्चालित छन् । व्यापारसँग जोडिएका (प्रायः घर जग्गा), राजनीतिसँग जोडिएका र विभिन्न प्रकृतिका अपराधसँग जोडिएका व्यक्तिहरू ठूला सहकारीका सञ्चालक छन् । उनीहरूको सबैसँग नजिकको उठबस छ । संस्थाको दैनिक ओपनिङ, क्लोजिङ र ऋण लगानी हेर्ने बलियो सरकारी संरचना बनेकै छैन । जनताले दुःख गरी बचत गरेको रकम आफ्नो स्वार्थ अनुकुल दुरुपयोग भएको छ । ससाना बचतकर्ताहरू विभिन्न प्रकृतिका होलान् । ठूला बचतकर्ताहरू भने आफ्नो आय स्रोत खुलाउन नसक्ने बढी छन् । एउटा सामान्य आर्थिक अवस्था रहेको व्यक्तिले करोडौँ रकम सहकारीमा कसरी जम्मा गर्न सक्छ ? त्यसको आएको स्रोत के हो ? कसले खोज्ने ? धेरै ठूला सहकारीहरू रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा, समस्या ग्रस्त घोषित भइसक्दा समेत बचतकर्ता आफ्नो रकम फिर्ता पाउँ भनी उजुरी गर्न सक्ने अवस्थामा नहुनु यसको प्रमुख दृष्टान्त हो । अझ मजाकको विषय त के छ भने वाणिज्य बैंकबाट ओडी लोन लिइ सहकारीमा १८ प्रतिशत ब्याज पाउने लोभमा सहकारी संस्थाको बहुवर्षे निक्षेपमा राखेको पाइन्छ ।

तुलनात्मक रुपमा बैंक भन्दा सहकारीको व्याज महँगो हुन्छ । महँगो पनि कम्तिमा बैंक भन्दा ५० प्रतिशत भन्दा माथि हुन्छ । त्यस्तो महँगो ब्याजमा पनि ऋण कसले लिन्छ त ? जुन व्यक्ति बैंकको कालोसूचीमा परेको छ । जोसँग ऋणको लागि धितो छैन । जसले दर्जन बढी सहकारीमा खाता खोलेको छ ठगी गर्ने उद्देश्य लिएको छ । स्मरणरहोस् सहकारीले जति ब्याज लिन्छ त्यति मुनाफा नेपालका अधिकांश व्यवसायमा छैन । अनि त्यो ऋणको भुक्तानी सहकारीले कसरी पाउँछ ? सञ्चालक तथा व्यवस्थापकले दुषित भावनाले लिएको ऋण भुक्तानी अधिकांशमा पाइएको छैन । ऋणीले ऋणको रकम भुक्तानी नगर्दा वा गर्न नसक्दा सहकारीको अवस्था के होला ? जुन आज हामी सबैले देखेका, भोगेका र सुनेका छौं ।

सहकारीहरूले आफ्ना सदस्यहरूबाट यति महँगोमा लिएको निक्षेप कहाँ लगानी गर्ने ? धेरै सहकारीमा लगानी व्यवस्थापनको समस्या थियो । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा २(भ) मा परिभाषित विषयगत तथा बहुउद्देश्यीय सहकारीहरूले ऐ. ऐनको दफा २ (न) मा परिभाषित सहकारी संस्थाले ऐनको दफा २१ बमोजिम कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । विदेशमा सामान निर्यात गर्न होस वा विदेशबाट सामान आयात गर्न एक्जिम कोड आवश्यक पर्छ । सहकारी ऐन, २०७४ ले व्यवसाय गर्न छुट दिए पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले बन्देज लगाएको थियो, नियमावली बनेको थिएन । उक्त कानुनी अड्चनले व्यवसायिक सहकारी सञ्चालकमा विचलन आयो । व्यवसायिक काम गर्नको लागि आफ्नो तथा आफन्तको नाममा कम्पनीहरू खडा गरी लगानी गर्दा सहकारीको बचत रकम हिनामिना हुन पुग्यो । २०७८ चैत्र २१ गते औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८ राजपत्रमा प्रकाशित भइ कार्यान्वयनमा आए पछि मात्र सहकारीले एक्जिम कोड  प्राप्त गर्ने कानुनी अवस्था आएकाले कानुनी रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाएका हुन् । त्यो भन्दा पहिले सहकारीद्वारा सञ्चालित भनिएका सबै उद्योग तथा आयात निर्यातको व्यवसाय कानुनी रुपमा अवैध थिए कानुन विपरीत थिए ।

देशमा बढ्दै गएको आर्थिक मन्दीका कारण सबै वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो लगानी असुलीमा निकै समस्या देखिएको छ । सहकारीको ऋण असुली समस्या भने हामीले परिकल्पना गरे भन्दा पनि अझै भयावह अवस्थामा रहेको छ । ऐनको परिच्छेद परिच्छेद १४ मा सहकारीको ऋण असुली तथा बाँकी बक्यौता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । दफा ७९ मा ऋण असुली गर्न सकिने अधिकार, दफा ८० मा कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्था, दफा ८१ मा कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था, दफा ८२ मा कर्जा असुली न्यायधिकरण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सहकारीहरू यस्तो चरम समस्यामा पर्दा समेत यस्ता कानुनी व्यवस्था मार्फत राज्यले सहयोग गरेको खोइ त ? अझ भनौँ कर्जा असुली न्यायधिकरण जस्ता निकायको सहयोग  खोइ ? सहकारी सञ्चालन हुँदासम्म कानुन बमोजिम सञ्चालन गर्न लगाउने दायित्व राज्यको हो कि होइन ? समस्या आएमा सरकारले सहयोग गर्ने कि सञ्चालक, व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई थुनामा राखी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर छाड्ने ? एकातिर सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाउने अवस्था देखिँदैन । अर्को तर्फ एउटै संस्थामा पनि वित्तीय अपचलन गर्ने/नगर्ने दुवै प्रकृतिका सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक र कर्मचारीहरू होलान् । सहकारीमा जोडिएकोले ठगीको गोस्वारा अभियोग लागेकै भरमा थुनामा जाँदा कतिको सामाजिक प्रतिष्ठामा क्षति हुँदा मानसिक विचलन समेत आएको देखिन्छ । सहकारी समस्याले निम्त्याएको यो अर्को सोचनीय विषय हो ।

कानुन बमोजिम वित्तीय समस्या देखिएमा दफा १०४ बमोजिम संस्था वा संगठन समस्याग्रस्त भएको घोषणा गर्न सकिने कानुनी प्रावधान रहेको छ । त्यसको आधारमा दफा १०५ बमोजिम कुनै संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्था वा संगठनको रूपमा घोषणा गरिएकोमा त्यस्तो समस्याग्रस्त संस्था वा संगठनको सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति मार्फत हेर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । बढ्दै गएका समस्याग्रस्त सहकारीहरूको संख्या, समितिका कर्मचारीको सीमित संख्या, त्यसको कानुनी जटिलता, त्यहाँ देखिने राजनीतिक हस्तक्षेप र आजसम्मको उक्त संस्थाको प्रगति विवरण हेर्दा नतिजा के आउँछ ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ बमोजिम कसैले देहायको कुनै कार्य गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको कसुर गरेको मानिनेछ : (घ) समितिको सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले सहकारी संस्थाको सम्पत्ति, बचत वा सेयर रकम हिनामिना गरेमा, (ङ) ऋण असुल हुन नसक्ने गरी समितिका कुनै सदस्य, निजको नातेदार वा अन्य व्यक्ति वा कर्मचारीलाई ऋण दिई रकम हिनामिना गरेमा, (च) समितिका कुनै सदस्यले एक्लै वा अन्य सदस्यको मिलेमतोमा सहकारी संस्थाको सेयर वा बचत रकम आफू खुसी परिचालन गरी सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा, (छ) झुट्टा वा गलत विवरण पेश गरी कर्जा लिएमा राखेको धितो कच्चा भएमा वा ऋण हिनामिना गरेमा, (ज) सहकारी संस्थाले यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम विनियम विपरीत लगानी गरेमा वा लगानी गर्ने उद्देश्यले रकम उठाएमा, (ट) झुट्टा विवरणको आधारमा परियोजनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाइ बढी ऋण लिएमा वा दिएमा दफा, ऐ. ऐनको दफा १२४(१) कसैले दफा १२२ को कसुर गरेमा देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ (क) खण्ड (क), (ग), (ड) र (थ) को कसुरमा एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, (ख) खण्ड (ठ) को कसुरमा दुई वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, (ग) खण्ड (ख) को कसुरमा बिगो बराबरको रकम जरिवाना गरी तीन वर्षसम्म कैद, (घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को कसुरमा बिगो भराइ बिगो बमोजिम जरिवाना गरी देहाय बमोजिमको कैद हुनेछ (१) दश लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक वर्षसम्म कैद, (२) दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद, (३) पचास लाख रुपैयाँ भन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए तीन वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद, (४) एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी दश करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए चार वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद, (५) दश करोड रुपैयाँ भन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भए छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद, (६) एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ बिगो भए पनि आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद, (ङ) खण्ड (ढ) को कसुरमा दश वर्षसम्म कैद । (ङ) खण्ड (ढ) को कसुरमा दश वर्षसम्म कैद हुनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।