कहिलेसम्म बल्झाइराख्ने द्वन्द्वका घाउ ?

१७ हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिकको हत्या र निकै धेरै भौतिक संरचना ध्वस्त बनाएको द्वन्द्वले नेपाली समाज आहत हुँदै गएपछि सबैतिर शान्तिको खोजी हुन थालेको थियो । सरकार र विद्रोही माओवादीबीचको दोहोरो युद्धमा आम सर्वसाधारण कुटिने–पिटिने, अपहरित हुने र मारिने क्रम निकै बढ्न थाल्यो । द्वन्द्वले पूरै समाज आहात बन्न पुग्यो । अनि तत्कालीन सत्ता र माओवादीलाई द्वन्द्व अन्त्य गर्न चौतर्फी दबाब बढ्न थाल्यो । फलस्वरुप विद्रोही माओवादी र तत्कालीन संसद्‌वादी राजनीतिक दलहरूबीच राजाको निरंकुश शासनविरुद्ध मिलेर जनआन्दोलन गर्ने सहमति भयो । तिनले भारतको नयाँदिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी गरे ।

त्यही समझदारीको जगमा सुरु भएको संयुक्त जनआन्दोलन १९ दिनमै सफल भयो । राजतन्त्र ढल्यो । अनि तत्कालीन ७ राजनीतिक दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कोइराला र विद्रोही माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर १० वर्षदेखि चलेको सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरण गरे । त्यसैदिनदेखि औपचारिक रुपमा नेपालीहरू मारिनुपर्ने क्रम रोकिन पुग्यो । तर, त्यो सम्झौता भएको १५ वर्ष भइसक्दा पनि त्यसका असरहरू मेट्ने र पीडितहरूलाई शान्ति दिलाउने कार्यमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्ष असफल भएका छन् ।

हुनत शान्ति सम्झौता पश्चात् विद्रोही छैनन् । किनकि, पूर्वविद्रोही माओवादी धेरै पटक सत्तामा पुगिसके । तैपनि द्वन्द्वका घाउ पुरिन सकेन । किन ? किनकि, माओवादी शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउनभन्दा सत्तामै केन्द्रित हुनपुग्यो । शान्ति प्रक्रियाका थाती रहेका कामलाई माओवादीले सत्ता प्राप्तिको भर्‍याङ बनाउँदै आएको देखिन्छ ।

२०६३ साल यता नेकपा माओवादी केन्द्र १० पटक सरकारमा सहभागी भइसकेको छ । र, ३ पटक सरकारको नेतृत्व नै सम्हालिसकेको छ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि दाहाल नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा माओवादीको राप र ताप दुवै थियो । राज्यसत्तामा त्यो राप र ताप परेको राम्रै अनुभूत गर्न सकिन्थ्यो । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमध्येका गिरिजाप्रसाद कोइराला सत्ताबाट बाहिरिएपछि शान्ति सम्झौताका अर्का हस्ताक्षरकर्ता दाहालको काँधमा शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने जिम्मेवारी आएको थियो । यद्यपि, उनले त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न दिलचस्पी नदिएकाले अधूरै रह्यो । दाहालले सत्ताको बागडोर सम्हालेपछि शान्ति प्रक्रिया टुंगिने धेरैले अनुमान गरेका थिए । तर, दाहालले त्यसमा ध्यान दिएनन् ।

नेपाली सेनाका तत्कालीन सेनापति रुक्मांगद कटुवाललाई हटाएर कुलबहादुर खड्कालाई सेनापति नियुक्त गरेपछि उनले सत्ताबाटै हात धुनु पर्‍यो । त्यसपछि फेरि अर्का माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले सत्ता सम्हाले । उनले शिविरमा रहेका माओवादी सैन्यहरूलाई समायोजन गरेपनि द्वन्द्व पीडितहरूका बाँकी समस्या समाधानमा ध्यान दिएनन् । द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएकाहरूको खोजबीनमा ध्यान दिएनन् । मारिएकाहरूका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने र दोषीहरूमाथि कारबाहीका कुरा त्यत्तिकै थाती राखियो । लुटिएका सम्पत्ति फिर्ता गरिएनन्, अंगभंग र अपांग भएकाहरूलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउन माओवादी नेतृत्वको सरकार असफल भयो ।

पहिलो संविधानसभा संविधान नै जारी नगरी विघटन गरियो । र, २०७० सालमा पुनः संविधानसभा निर्वाचनका लागि दोस्रो पटक निर्वाचन गरियो । माओवादीले दोस्रो संविधानसभामा सोचेजस्तो मत पाएन । ऊ निकै खुम्चिन पुग्यो । कांग्रेसले सुशील कोइराला नेतृत्वमा सरकार गठन गर्‍यो । कोइराला सरकारले २०७१ माघ २७ गते उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्‍यो । विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्‍याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्ने व्यवस्था भए पनि शान्ति सम्झौता भएको ८ वर्षपछिमात्र यस्ता आयोगहरू गठन हुनुले राज्य शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने सवालमा गम्भीर नभएको बुझ्न सकिन्छ । माओवादी प्रतिपक्षमा पुग्यो ।

अनि ‘शान्ति प्रक्रिया टुंग्याऊ’ भन्दै आन्दोलनमा होमियो । अन्तमा दाहालले केपी शर्मा ओलीलाई सरकारको साँचो सुम्पे । र, उनको पार्टी पनि सरकारमा सामेल भयो । कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्यो । त्यसबेला पनि शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेन । फेरि ओलीलाई हटाएर दाहाल सत्तामा पुगे । तैपनि शान्ति प्रक्रिया अघि बढेन ।

‘छोराको हत्यारालाई कारबाही गरी पाऊँ’ भन्दै आमरण अनसन बसेका गोरखाका नन्दप्रसाद अधिकारीको अनशनकै क्रममा निधन भयो । उनको शवले अहिले पनि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट शान्ति सम्झौताका पक्षधरहरूलाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ । छोराका हत्याराहरूलाई कारवाही माग गर्दै नन्दप्रसादकी श्रीमती गंगामायाले पुकारा गरेको पनि वर्षौं बितिसक्यो तैपनि शान्ति प्रक्रिया चालु रहेको भन्दै उनलाई सान्त्वना दिनेबाहेक केही काम भएको छैन । उता सेनाबाट हत्या गरिएकी मैना सुनुवारको परिवारले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । भैरवनाथ गणमा के भएको थियो ? र, तिनका वास्तविक दोषी को हुन् ? तिनीहरूमाथि कारबाही खोई ? पीडित पक्षले विभिन्न समयमा गठित सरकारहरूलाई सोधिरहने प्रश्न हुन् यी ।

मुक्तिनाथ अधिकारीका परिवारका सदस्यहरू उनको हत्याको कारण सोधिरहेका छन् ? न दलका नेताहरू यसको उत्तर दिन चाहन्छन् न सरकारका पदाधिकारीहरू । यस्तै बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यहरू आफ्ना परिवारको सदस्य जिवितै छन् कि मारिए, त्यसको जवाफ मागिरहेका छन् । यसमा न सत्ता जवाफदेही छ न हिजोको विद्रोही शक्ति माओवादी ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले जनाएअनुसार आयोगमा अहिले द्वन्द्वका ६३ हजार मुद्दा विचाराधीन छन् । आयोगमा दर्ता भएका ती ‘केस’हरूबारे अध्ययन, अनुसन्धान र तहकिकात गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने अवस्थामा आयोग नभएको एकजना अधिकारवादी बताउँछन् । यतिधेरै मुद्दाको तहकिकात गर्न आयोगसित न संरचना छ न कर्मचारी । यसको लागि बजेट माग गरिए पनि सरकारले उपलब्ध नगराएको ती अधिकारी बताउँछन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको हालत पनि यस्तै छ ।

त्यसैले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने हो भने यसका पक्षधर सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा बसेर समाधान निकाल्न सक्नु पर्छ । किनकि, अहिले विगतमा जस्तो सत्ता पक्ष र विद्रोही पक्ष भनेर छुट्याउन अप्ठेरो भइसकेको छ । हिजोका विद्रोहीहरू आज सत्तामा छन् । संसदको सभामुख चुनिएका छन् । यस्तो अवस्थामा द्वन्द्व समाधानमा सरकार र विद्रोही पक्ष भन्ने नै रहेन । त्यसैले विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा १०.५ मा भनिएको छ, ‘अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद गठन भएपछि यस सम्झौतामा उल्लेखित ‘दुई पक्ष’को अवधारणा तथा स्थिति स्वतः समाप्त हुनेछ । यसपछि यस सम्झौतामा उल्लेखित सम्पूर्ण अभिभारा कार्यान्वयन गर्ने/गराउने दायित्व अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ । सम्झौताको पालना तथा कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउनु सबै राजनीतिक दलहरूको कर्तव्य तथा जिम्मेवारी हुनेछ ।’

हुन पनि अब विद्रोही भन्ने छैन । सबै राज्य पक्ष भइसकेका छन् । त्यसैले द्वन्द्वका घाउहरू मेटाउन अब राज्य पक्षले ध्यान दिनु पर्छ । र, विद्रोहमा पीडित, बेपत्ता पारिएका, मारिएका र अंगभंग भएका सबैलाई न्याय भएको अनुभूतिसाथ शान्ति प्रक्रियाको तार्किक टुंगो लगाउने जिम्मा सबै राजनीतिक दल र सरकारकै हो ।

शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धताहरू आजसम्म पूरा गर्न सम्बन्धित पक्षले ध्यान नदिनु भनेको शान्ति सम्झौताका प्रावधानहरूको उल्लंघन हो । सम्झौता भएको दुई महिनाभित्र बेपत्ता पारिएका र मारिएकाहरूको नाम, थर, ठेगानासम्बन्धी सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिवारका सदस्यहरूलाई जानकारी दिनुपर्ने थियो । तर, आजसम्म सम्बन्धित पक्षहरू शान्ति सम्झौताको यस प्रावधानप्रति जिम्मेवार भएको पाइँदैन । सम्झौताको दफा ५.२.३ मा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछन् ।’

१५ वर्षअघि शान्ति सम्झौता हुँदा तत्कालीन सत्ता पक्ष र विद्रोही माओवादी पक्षबीच द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा संलग्नहरूबारे सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा आपसी सद्भाव तथा मेलमिलाप कायम गर्ने हेतु एउटा उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न सहमत छौँ भनी गरको प्रतिबद्धता पनि ८ वर्षपछि मात्र पूरा गरिएको थियो । उक्त सम्झौतामा दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको थियो । सम्झौताको दफा ७.१.३ मा भनिएको थियो, ‘दुवै पक्ष सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएका अधिकारको उपभोगमा बाधा पुर्‍याउने जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि कानुनअनुसार निष्पक्ष छानबिन तथा कारवाही हुनेछ भनी प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछन् र दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिने सुनिश्चितता प्रदान गर्दछन् । यसका साथै द्वन्द्व र यातनापीडित तथा बेपत्ता पारिएकाहरूको परिवारको राहत प्राप्त गर्ने अधिकारलाई समेत सुनिश्चित गर्दछन् ।’

तर, सम्झौताको यो प्रावधान १५ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा बेपत्ताका आफन्तजन आफ्ना परिवारका सदस्य कहाँ छन् ? हामीलाई जानकारी चाहियो भनिरहेछन् । त्यस्तै दुवैतिर युद्धमा नहोमिएका आफ्ना परिवारका सदस्यलाई अन्यायपूर्वक क्रूर यातना दिएर मारिएको भन्दै तिनका परिवारका सदस्यले हत्यामा संलग्नहरूको सार्वजनिक र कारवाहीको माग गरिरहेका छन् । लामो समयदेखि सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको वातावरण कचल्टिएको छ ।

लामो द्वन्द्वबाट गुज्रेर खुला राजनीतिमा आएको माओवादीले राजधानीमा आफ्नो दलको ८ औं महाधिवेशन गरिरहेको छ । माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन भूमिका निर्वाह गर्नेहरूलाई भने उसले यसपालि सम्झनेसम्म काम गरेन । महाधिवेशनमा आमन्त्रणसम्म पनि गरेन । राज्य र विद्रोही माओवादी पक्ष आमने–सामने गोलाबारुद गरिरहेका बेला तिनलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन भूमिका निर्वाह गर्नुहुने दमननाथ ढुंगानालगायत नागरिक समाजका अगुवाहरू कसैलाई पनि माओवादी महाधिवेशनमा आमन्त्रण गरिएको देखिएन । जबकि विगतको हेटौँडा महाधिवेशनमा वक्ताकै रुपमा सम्मानित गरिएको थियो ।

द्वन्द्वका घाउहरू नपुरिई बल्झिँदै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा अब शान्ति सम्झौतालाई कसरी तार्किक निस्कर्षमा पुर्‍याउन सकिएला त ? माओवादी केन्द्रको राजधानीमा चलिरहेको आठौँ महाधिवेशनले यसबारे कस्तो प्रस्ताव पारित गर्ला ? सबैको चासोको विषय बन्नु स्वाभाविकै हो । शान्ति सम्झौतालाई टुंगोमा पुर्‍याउनेबारे पूर्व सभामुख तथा शान्तिवार्ताका सहजकर्ता दमननाथ ढुंगाना भन्छन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायको १५ वर्षसम्म पनि पालना नहुनु राष्ट्रकै गैरजवाफदेहिताको पराकाष्ठा हो । मानवअधिकारको उल्लंघन पनि हो ।’

त्यसो त दलहरूले संक्रमणकालीन न्याय दिने सम्बन्धी आयोगहरू बनाउनै ८ वर्ष लगाए । सर्वोच्च अदालतले कानुन संशोधन गर भन्दा पनि गर्दैनन् । ज–जसले सरकार चलाए पनि जेनेभास्थित मानवअधिकार उच्चायोगमा गएर झुटो बोल्छन् । यसले नेपालको प्रतिष्ठामा आँच आइरहेको छ । मानवअधिकारको प्रतिष्ठा नेपाल सरकारले बचाउन सकिरहेको छैन भन्दै पूर्वसभामुख ढुंगाना भन्छन्, ‘पीडक र पीडितको मान्यता राखिसकेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्थ्यो । पीडितहरू अरण्य रोदन गरिरहेका छन् । सुन्ने कोही छैन । आयोगहरू पार्टीका मान्छेलाई जागिर खुवाउने थलोमा परिणत भएका छन् ।’