अनलाइनबाट कसरी पढ्ने ?- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अनलाइनबाट कसरी पढ्ने ?

कोभिड–१९ महामारीका बेला मात्र भनेर केही अनलाइन शिक्षण प्रणाली नि:शुल्क उपलब्ध हुन थालेका छन्
देवीराम आचार्य

कम्प्युटर र इन्टरनेटका माध्यमबाट पठनपाठन गर्न थुप्रै एप्लिकेसन र सफ्टवेयर विकास भइरहेका छन । यस्ता एप्लिकेसन तथा सफ्टवेयर प्रयोग गर्न पैसा तिर्नुपर्छ ।

केही एप्लिकेसन तथा सफ्टवेयरले त्यसमा उपलब्ध सबै सुविधा नदिने गरी तथा सीमित समय र सहभागीका लागि नि:शुल्क प्रयोग गर्ने सुविधा पनि दिएका छन् । यस्ता एप्लिकेसन तथा सफ्टवेयर आवश्यकताअनुसार शिक्षण सिकाइ, परीक्षा, शिक्षण सिकाइ र परीक्षा दुवै, सहभागी संख्या, भिडियोसहित वा अडियो मात्र, रेकर्ड गर्न मिल्ने वा नमिल्ने, कम्प्युटरमा मात्र चलाउने वा मोबाइलमा पनि चलाउने, च्याट बक्स भएको वा नभएको, अलग्गै सफ्टवेयर चाहिने वा नचाहिने, थप हार्डवेयर आवश्यक पर्ने वा नपर्नेजस्ता विभिन्न आधारमा छनोट गर्नुपर्छ ।

मुडल

यो निकै प्रभावकारी र उपयोगी अनलाइन सिकाइ व्यवस्थापन प्रणाली हो । यसमा विषयवस्तुका विभिन्न फाइल, भिडियो तथा अडियो अपलोड गरिदिने, विभिन्न पेजका लिंक राखिदिने, असाइनमेन्ट दिने, पृष्ठपोषण दिने, ग्रेडिङ गर्ने, शब्दकोष सिर्जना गर्नेलगायत छलफलका लागि विषयवस्तु दिएर फोरम सिर्जना गर्ने, क्विज बनाएर राखिदिने, एक विद्यार्थीलाई अर्को विद्यार्थीको असाइनमेन्ट चेक गर्न लगाउनेजस्ता सुविधा छन् । यसमा भएको बिग ब्लु बटनबाट कम्प्युटरमै लेख्न र चित्र बनाउन तथा पावर प्वाइन्ट प्रस्तुतीकरण गर्न मिल्छ ।

व्यक्तिगत रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न मुडल डट ओरजीबाट इमेल आईडी प्रयोग गरेर लग इन गर्नुपर्छ । मोबाइलबाट भेरिफिकेसन कोड राख्नुपर्छ । नि:शुल्क प्रयोग गर्दा एउटा कोर्समा ५० जनासम्म मात्र सहभागी हुन सकिन्छ ।

कलेज वा विश्वविद्यालयहरुले खरिद गरेर शिक्षकहरुलाई उपलब्ध गराई यसबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिन्छ । शिक्षकले आफ्नो विषयमा विद्यार्थीलाई सहभागी गराउन सक्छन् । विद्यार्थीलाई ‘कोर्स की’ दिए उनीहरु आफै पनि कोर्समा सहभागी हुन सक्छन् ।

विद्यार्थीका लागि पनि लगइन गर्न प्रयोगकर्ताको नाम र पासवर्ड आवश्यक पर्छ । शिक्षकले असाइनमेन्ट दिन, पढ्ने सामग्री सबै त्यसमा राखिदिन र विद्यार्थीले आफ्नो अनुकूल समयमा लग इन गरेर ती सामग्री हेर्न, पढ्न, असाइनमेन्ट बुझाउन सक्छन् । यो मोबाइलमा पनि चलाउन सकिन्छ ।

यसमा शिक्षकले विद्यार्थीलाई गर्ने क्रियाकलापको स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्छ । त्रिवि, काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा नेपाल खुला विश्वविद्यालयले यसैमार्फत अनलाइन सिकाइ व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।

यसको प्रयोग प्रत्यक्ष कक्षाबाट पढाइ भएको बखतमा पनि असाइनमेन्ट दिन, परीक्षण गरेर पृष्ठपोषण दिन, सिकाइ सामग्री उपलब्ध गराउन तथा अनलाइन परीक्षासमेत लिन सकिन्छ । विश्वविद्यालय, कलेज र माध्यमिक विद्यालयमा यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । सञ्चालन मात्र गर्न उच्चस्तरको कम्प्युटर ज्ञान आवश्यक नपरे पनि समग्र व्यवस्थापन र हार्डवेयर व्यवस्थापनमा भने जनशक्ति तथा बजेट चाहिन्छ ।

अनलाइन कक्षा सञ्चालन

शिक्षकले पढाइरहने र त्यही समयमा विद्यार्थी उपस्थित भई पाठ सुन्ने तथा छलफल गर्ने गरी अनलाइन कक्षा अहिले प्रचलित छन् । मुडललगायत अन्य सिकाइ व्यवस्थापन प्रणालीमा विद्यार्थीले जुनसुकै समयमा लग इन गरेर सामग्री प्राप्त गर्न सक्छन् । तर अनलाइन कक्षामा निर्धारित समयमा उपस्थित हुनैपर्छ । कक्षा सञ्चालन भइरहेको समयमा अनलाइनमा उपस्थित भई कक्षामा सहभागी हुन तथा छलफल गर्न मिल्ने हजारौं एप्लिकेसन उपलब्ध छन् ।

अहिले निकै प्रचलित एप्लिकेसनहरूमा जुम एउटा हो भने माइक्रोसफ्टले विकास गरेको टिम्स मुडलको बिग ब्लुबटन र गुगलको गुगल मिट पनि प्रचलनमा छन् । अनलाइन कक्षा सञ्चालन भइरहेको समयमा उपस्थित हुन नसक्नेका लागि रेकर्ड उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

जुम– यो अहिले नि:शुल्क उपलब्ध सफ्टवेयर एप्लिकेसन हो । यसबाट अनलाइन भिडियो मिटिङ तथा प्रस्तुतीकरण गर्न सकिन्छ । नि:शुल्क प्रयोग गर्दा एकपटकमा ४० मिनेट र सय जना सहभागी हुन सक्छन् । यसमा च्याट, प्रस्तुतीकरण र रेकर्ड गर्न सकिन्छ । यो मोबाइल तथा कम्प्युटर दुवैबाट सजिलै चलाउन सकिन्छ । यसका लागि जुम सफ्टवेयर डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ ।

कसैले सञ्चालन गरिरहेको अनलाइन छलफलमा सहभागी हुन त्यसको आईडी र पासवर्ड चाहिन्छ, अथवा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले उपलब्ध गराएको लिंकबाट जानुपर्छ । तर त्यस्तो छलफल वा कक्षा सञ्चालन गर्नेले यसमा आफ्नो विवरण फारम भरी लग इन गरेकै हुनुपर्छ भने सहभागी मात्र हुनका लागि सफ्टवेयर भए पुग्छ । जिमेल आईडी वा फेसबुकबाट पनि यसको सुविधा लिन सकिन्छ ।

अडियो मात्र प्रयोग गरेर यसमा छलफल र बैठक सञ्चालन गर्न मोबाइलको डाटा प्याकेज पनि प्रभावकारी भएको पाइएको छ । कोभिड–१९ महामारीका बेला यसको ४० मिनेट समय हटाइएको भनिएको छ । यसको प्रयोगमा गोपनीयताका सवाल पनि उठिरहेको भनिएको छ । नेपालमा अहिले यसको प्रयोग विभिन्न कलेज, स्कुल, तालिम प्रदायक संस्था र गैससले गरिरहेका छन् ।

माइक्रोसफ्ट टिम्स– व्यापारिक कम्पनीहरुको अनलाइन बैठकका लागि माइक्रोसफ्टले विकास गरेको ‘स्काइप फर बिजनेस’ का केही सीमितता हटाई यसको विकास गरिएको हो ।

यो अफिस ३६५ प्याकेजमा उपलब्ध छ । यसबाट अनलाइन बैठक, छलफल तथा अनलाइन सेमिनार सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसमा रेकर्ड गर्ने, फाइल एट्याच गर्ने, भिडियो तथा अडियो एट्याच गर्ने, विकीहरुको लिंक राख्ने र च्याटमा फोटो राख्ने सुविधा उपलब्ध छ । मुडलको सम्पूर्ण सामग्रीलाई यसैसग आवद्ध गर्न पनि सकिन्छ । विद्यार्थीलाई असाइनमेन्ट दिने तथा फाइल एट्याच गर्ने र तत्कालै डाउनलोड गर्ने सुविधा छ ।

यसको एप्लिकेसनलाई माइक्रोसफ्ट युजर आईडी प्रयोग गरी डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुपर्छ । यसको प्रयोग गर्न कलेजले विद्यार्थीलाई युजर नेम र पासवर्ड अनिवार्य दिनुपर्छ । यसको प्रयोगका लागि तोकिएको पैसा तिर्नुपर्छ । माइक्रोसफ्टको वेबमा उल्लेख भएअनुसार शैक्षिक संस्थाले सर्तसहित नि:शुल्क प्रयोग गर्न सक्ने सुविधा पनि छ ।

गुगल मिट– यो गुगलको एप्लिकेसन हो । यसबाट अनलाइन कक्षा वा बैठक र छलफल सञ्चालन गर्न सजिलो छ । पैसा तिरेर लिएको डोमेनबाट लगइन गरेपछि यसलाई गुगलका अन्य एप्लिकेसनजस्तै प्रयोग गर्न सकिन्छ । पटकपटक एउटै समय र सहभागीमा बैठक गर्दा गुगल क्यालेन्डरमा सेभ गर्न सकिन्छ ।

यसमा कक्षा सञ्चालन गर्दा २ सय ५० जनासम्म सहभागी हुन सक्छन् । यसमा सहभागी हुन सफ्टवेयर इन्स्टल वा पासवर्ड केही चाहिँदैन । कक्षा सञ्चालन गर्नेले पठाएको लिंकमा क्लिक गरेर सजिलै सहभागी हुन सकिन्छ ।

यसबाट च्याट गर्न र छलफल रेकर्ड गर्न मिल्छ । सहभागी सबैले आफ्नो कम्प्युटरबाट प्रस्तुति गर्न पनि सक्छन् । यसमा कुनै व्यक्ति बोलिरहेका बेला स्क्रिनको तल उसले बोलेको कुरा आफैं टाइप पनि हुन्छ । अनलाइनमा छलफल गर्न र प्रस्तुतीकरण गर्नका लागि यो धेरै सजिलो छ । यो १४ दिनका लागि परीक्षणका रूपमा नि:शुल्क प्रयोग गर्न दिन्छ ।

मुडलको बिगब्लुबटनको प्रयोग गरेर पनि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ तर यसका लागि इन्टरनेटको क्षमता उच्च हुनुपर्छ र हार्डवेयरको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

कोभिड–१९ महामारीका बेला मात्र भनेर केही अनलाइन शिक्षण प्रणालीहरू नि:शुल्क उपलब्ध हुन थालेका छन् । यस्ता एप्लिकेसन तथा सफ्टवेयर हजारौं छन् तर प्रयोग गर्नुअघि त्यसका कमजोरी, विवरणको गोपनीयता र उपलब्ध सुविधामा ध्यान दिनुपर्छ ।

(आचार्य नेपाल खुला विश्वविद्यालयका सहजकर्ता हुन् ।)

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७७ ०८:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जसले त्रासका बेला आशा जगाए

७५३ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई यतिबेला धपेडी छ । कोभिड–१९ को त्रास सुरु भएसँगै जनचेतनामूलक कार्यक्रम सुरु गरेका उनीहरूले अहिले आफ्नै बजेटबाट अस्पताल बनाउने, स्वाब संकलन गरी परीक्षणका लागि पठाउनेदेखि विपन्न र मजदुरलाई भोकै पर्न नदिन राहत वितरण गर्नेसम्मका काममा अग्रसरता लिइरहेका छन् ।
गंगा बीसी

काठमाडौँ — ‘समाज बचे पो राजनीति बच्छ’ भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कोरोनाविरुद्ध मैदानमा छन् । जनतालाई घर–घरमा बस्न भनेर उनीहरू संक्रमण रोकथाम र राहत वितरणमा जुटेका छन् ।

‘देश र गाउँ लक्ड हुनुपर्ने बेला हामी नै लक्ड भयौं भने कसले काम गर्ने ? त्यसैले अरूलाई घरभित्र बस्नुस् भन्दै कोरोना रोकथामका लागि मैदानमा आएका छौं,’ जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका मेयर कान्तिका सेजुवालले टेलिफोनमा भनिन्, ‘अहिलेको मुख्य काम संक्रमणबाट जनतालाई बचाउनु हो । यसैका लागि जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छौं ।’

यसबीचमा उनले आफ्नो पनि कोभिड–१९ परीक्षण गराएकी छन् । बिहानदेखि बेलुकासम्म नगरपालिकामा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि खटिरहेको उनले सुनाइन् । ‘काम गरेर देखाउने बेला यही हो,’ उनले भनिन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई यसै पनि काम गरेर देखाउने चुनौती थियो । मतदाताले धेरै प्रश्न पनि उनीहरूलाई नै गर्छन् किनकि उनीहरू दैलोका सरकार हुन् । ‘दैलोकै सरकारमाथि जनताको बढी आसा र भरोसा हुने रहेछ,’ भरतपुर नगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले भनिन्, ‘त्यसकारण हामीले कोरोना रोकथामका लागि काम गरेर देखाउनुपर्ने थियो, देखायौं पनि ।’ उनले कोरोना संक्रमण रोकथामविरुद्ध काम गर्दै जाँदा थप उत्साह थपिएको बताइन् ।

भरतपुर महानगरपालिका र चन्दननाथ नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख दुवै महिला हुन् । उनीहरू सँगसँगै मैदानमा खटिएका छन् ।

कोभिड–१९ को संक्रमणले संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई भूकम्पभन्दा बढी हल्लाइदिएको छ । सरकार गठन भएको दुई वर्ष पार गरेपछि केही सुस्ताएका सरकारहरू एकाएक जागेका छन् । खासगरी प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर कोरोनाविरुद्ध लडाइँ जारी राखेका छन् । यसरी काम गर्न पाउनु नै संघीयताको मर्म हो । ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय सरकारका लागि संघीयता ‘बरदान’ सावित भएको छ ।

कोराना संक्रमणको जोखिम भएपछि स्थानीय सरकारले बजेट छुट्याए, कार्यविधि बनाए अनि काम थाले ।

डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाकी मेयर मञ्जु मलासीलाई यतिबेला सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुगेको खास महसुस भएको बताइन् । स्थानीय सरकारले कोरोना रोकथामका लागि साँच्चै विगतको सिंहदरबारजस्तै कार्यकारी भूमिकामा काम गरिरहेका छन् । ‘पहिला–पहिला गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनियो, देशमा कोरोना आएपछि बल्ल सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुग्यो,’ उनले आइतबार बिहान राहत वितरणका लागि बैठक बसिरहेका बेला टेलिफोनमा भनिन्, ‘यतिबेला स्थानीय सरकारले काम गर्न कसैको गुहार माग्नुपरेको छैन ।’

उनले स्थानीय सरकारलाई कार्यकारी अधिकार भएकाले कोरोना रोकथामका लागि काम गर्न अप्ठ्यारो नभएको अनुभव सुनाइन् । ‘जसरी पनि कोरोना नियन्त्रण गर्ने हो, यसका लागि आफैं निर्णय गर्ने हो,’ उनले थपिन्, ‘यो कार्यक्रमका लागि कार्यपालिका बैठकबाट खर्चको बन्दोबस्त भइरहेको छ ।’

ढोकैमा सरकार, काम गर्ने अवसर स्थानीय सरकारलाई यो काम गर्ने अवसर पनि हो । उनीहरूका लाइफलाइनका रूपमा वडा कार्यालय कार्यरत छन् । कोरोनाबारे पालिकाले गरेका हरेक निर्णय कार्यान्वयन गराउने काम वडाको हो ।

तत्कालीन स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले स्थानीय तहको काम यतिबेला प्रभावकारी देखिएको बताए । उनले स्थानीय सरकारका वडाहरूको काम ‘डेलिभरी प्वाइन्ट’ का रूपमा प्रभावकारी भएको बताए । ‘स्थानीय तह पुन:संरचना गर्दा वडामा पाँच जना जनप्रतिनिधि बढी हुन्छन् कि जस्तो लागेको थियो, जे काम आयोगले गरेछ ठीक गरेछ भन्ने यतिबेला पुष्टि भयो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह पुन:संरचनाको औचित्य पुष्टि भयो ।’ उनले भूकम्पका बेला स्थानीय जनप्रतिनिधि नभएकाले प्रभावकारी काम हुन नसकेको बताए । ‘यसपटक संघले स्थानीय तहलाई गाइडलाइन बेलैमा दिएको भए अझ राम्रो काम हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री एवं नेकपाकी नेत्री पम्फा भुसालले संघीयताको मुख्य मर्म नै ढोकैमा सरकार भएकाले यतिबेला काम गर्न सहज भएको बताइन् । ‘यतिबेला हरेक स्थानीय तहमा ढोकैमा सरकार छन्, उनीहरू आफ्नो गाउँमा कोरोना रोकथामका लागि कम्मर कसेर लागेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूसँग संविधानले दिएको अधिकार छ, त्यो अधिकार यतिबेला प्रयोग गर्न सजिलो भयो । ढोकैमा सरकार नभएको भए, यतिबेला काम गर्न गाह्रो हुन्थ्यो ।’ उनले काम गर्न कसैको आदेश कुर्नुनपर्ने बताइन् ।

बडिमालिका नगरपालिकाका मेयर पदम बडुवालले जनता त्रसित भएका बेला जनप्रतिधिको आश्वासनले ठूलो काम गरेको अनुभव सुनाए । ‘तपाईंहरू नआत्तिनुस्, हामी छौं भनेपछि जनतालाई ठूलो भरोसा हुँदोरहेछ,’ उनले भने । उनले भनेजस्तै यतिबेला ६ हजार ७ सय ४३ वडा पूर्णरूपमा कोरोनाविरुद्ध क्रियाशील छन् ।

सजिलो काम, ठूलो फाइदा

स्थानीय सरकार मुलुक लकडाउन हुनुअघि जागेको देखिन्छ । मुलुकमा संक्रमणको त्रास फैलिएपछि उनीहरूले पहिला कोरोनासम्बन्धी जनचेतना फैलाए । त्यसमा साबुन पानीले हात धुने, सामाजिक दूरी राख्ने, घर, ट्वाइलेट सफा राख्ने अभियान चलाए ।

दुर्गम क्षेत्रमा कोरोनाको त्रास नआएको भए यो अभियान खासै प्राथमिकतामा पर्ने थिएन । ‘कोरोनाले हामीलाई धेरै काम गर्न सिकायो, हामीले व्यावहारिक अभियान चलाउन पायौं,’ बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाका पदम बडुवालले भने, ‘साबुन पानीले हात धुनुस्, घरआँगन लिपपोत गरी सफा राख्नुस् । टाढाटाढा बस्नुस् भन्ने कुरा सिकाउन पाउनु अवसर हो ।’

यी कुरा सामान्य काम लागे पनि कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि ठूलो अभियान थियो । सुरुमा त गाउँलेले हात धुने कुरा सिकाउँदा हल्का रूपमा लिएको अनुभव जनप्रतिनिधिसँग छ । ‘कोरोना रोक्न यति सजिलो काम छ, गरौं सबैले भनेपछि मान्न थाले,’ उनले सुनाए, ‘अरू बेलाजस्तो गाउँमा हेलमेल नगरौं । आ–आफ्नो काम घरमै, बारीमै बसेर गरौं भन्यौं ।’

जतिबेला संघीय र प्रदेश सरकार तातेका थिएनन् । त्यतिबेला स्थानीय सरकार कोरोना रोकथाम अभियानमा लागिसकेका थिए । जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिकाले माघ तेस्रो सातामै कोरोनासम्बन्धी अभिमुखीकरण छलफल चलाइसकेको थियो । ‘हामीले माघ १९ मा स्वास्थ्यकर्मीसहित ९० जना स्वास्थ्य स्वयंसेविकासँग कोरोनासम्बन्धी कार्यक्रम गरिसकेका थियौं,’ मेयर सेजुवालले सुनाइन्, ‘अरू जनचेतनामूलक कार्यक्रम व्यापक गर्‍यौं । नगरवासी पनि सचेत हुँदै आए ।’

पहिलो चरणमा कोरोनासम्बन्धी कुरा सिकाउनु आवश्यक थियो । चन्दननाथले त्यतिबेला नै सुरु गरिसकेको रहेछ । ‘हामीले नगरपालिकामा रहेका विद्यालयहरूको व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकको बैठक गरी हरेक दिन १० मिनेट कोरोना कक्षा सञ्चालन गर्‍यौं । यो निकै प्रभावकारी रह्यो,’ उनले भनिन् । त्यसपछि चन्दननाथले जुम्ला विमानस्थलमा हेल्थडेस्क, जुम्ला प्रवेश स्थल नाग्मामा गाडीबाट आउने व्यक्तिको स्वास्थ्य जाँच सुरु गरेको उनले बताइन् । ‘हाल अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र सबै अलर्ट अवस्थामा राखेका छौं, संयोजन राम्रो छ,’ उनले भनिन् ।

बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाले तयार पारेको क्वारेन्टाइन उदाहरणीय बन्यो । जहाँ खाने, बस्ने, नुहाउने सुविधा पहिल्यै थियो, त्यहाँ बस्नेका लागि फ्री वाइफाई र टेलिभिजनसमेत व्यवस्था गरियो । ‘क्वारेन्टाइनमा बस्दा सजिलो होस् भनेर सकेसम्म राम्रो सुविधा दिने कोसिस गर्‍यौं,’ मेयर बडुवालले भने ।

कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले भौतिक पूर्वाधार र साधन–स्रोतले भ्याएसम्म कोरोना रोकथामका लागि राम्रो कदम चालेको बताए ।

केही स्थानीय तहले लकडाउन हुनुभन्दा पहिले नै आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको जोरजाम गरे । काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकाले लकडाउन हुनुपहिले नै चार थान व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), तीन महिना पुग्ने सेनिटाइजर, मास्कलगायत खरिद गरेको मेयर अशोककुमार व्याञ्जुले बताए । नगरपालिका संघका अध्यक्षसमेत रहेका उनले मुलुकका १ सय २५ नगरपालिकाले धुलिखेल अस्पतालसँग टेलिफोनबाट कोरोनासम्बन्धी परामर्श लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको बताए । ‘नगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी सुझाव र सल्लाह अस्पतालले टेलिफोनबाट दिँदै आएको छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले माघ दोस्रो सातादेखि काँकडभिट्टामा भारतबाहेक अरू देशबाट आउने नागरिकका लागि हेल्थडेस्क मात्र राखेन, आवश्यक पर्ने एक सय थान पीपीई, थर्मल गन (थर्मोमिटर) खरिद गरी अग्रमोर्चामा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई वितरण गर्‍यो । ‘लकडाउन हुनुअघि आएका एक लाख नेपालीलाई गन्तव्यतिर पठाउने व्यवस्था मिलायौं,’ मेयर विमल आचार्यले भने, ‘लकडाउन भइसकेपछि आएका भारतीय नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।’

रातदिन लागेर अस्पताल निर्माण

स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी मातहतका स्वास्थ्य संस्थाको रूप बदल्ने काम मात्र गरेनन्, रातदिन लगाएर अस्पताल निर्माण गरे ।भरतपुर महानगरपालिकाले एक सातामा आईसीयूसहित ७० बेडको कोरोना विशेष अस्पताल बनायो । त्यो आवश्यकताले भएको निर्माण थियो । ‘कोरोना आशंकित बिरामीलाई मेडिकल कलेज, निजी अस्पतालले फर्काइदिन थालेपछि हामीले विशेष अस्पताल बनाउनुपर्‍यो,’ मेयर दाहालले भनिन्, ‘यो अस्पतालबाट डेढ सयको उपचार भइसकेको छ ।’

त्यस्तै बुटवल र दाङमा पनि स्थानीय सरकारको सहकार्यमा कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण भए । रुकुम पश्चिमका आठबिसकोट र चौरजहारी नगरपालिकाले कोरोना उपचारका लागि १० बेडको अस्पताल निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक राजकुमार शर्माले जानकारी दिए । ‘रातदिन काम गरेर अस्पताल निर्माण भइरहेको छ,’ उनले भने ।

यो बीचमा सबै स्थानीय तहले मातहतमा रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई स्तरोन्नति गरेका छन् । कोरोनाको संक्रमण रोकथाम चुनौतीसँगै स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य संस्था सुधार गर्ने मौका पाए ।

किसानका उत्पादन बजार पुर्‍याउन सघाउ

कतिपय स्थानीय तहले किसानले उत्पादन गरेका कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन सघाएका छन् । काभ्रे स्थानीय तहले किसानले उत्पादन गरेका तरकारी बजार पुर्‍याउन ढुवानी अनुदान दिएको धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर ब्याञ्जुले जानकारी दिए । ‘गाउँका किसानको उत्पादन सहर पुर्‍याउन ढुवानीमा २५ प्रतिशत अनुदान दिएका छौं,’ उनले भने ।

भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १२ ले किसानको तरकारी खरिद गरी घरघर पुर्‍याउने काम गरेको छ । रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले किसानले उत्पादन गरेको गहुँको मूल्य निर्धारण गरी खरिद–बिक्रीमा सघाउने निर्णय गरेको छ ।

आय–व्यय पारदर्शी

अधिकार र कर्तव्यमा बराबर ध्यान दिएर काम गर्ने बेला भएको मेयर आचार्यको भनाइ छ । कोरोना संक्रमणका बेला भएको कामप्रति केही समयपछि प्रश्न उठ्ने भन्दै उनले कोभिड–१९ रोकथाम नियन्त्रणको आय–व्यय सार्वजनिक गरेका छन् । ‘यो विपत्पछि कामबारे प्रश्न उठ्छन््, त्यसैले ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘कोरोना रोकथामका लागि खर्च गर्ने अधिकार छ । कार्यविधि बनाएर काम गर्न सकिन्छ तर पछि यसको जवाफदेही हुनुपर्छ ।’

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७७ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×