सुर्खेत — जाजरकोटको भेरी नगरपालिका—१ डौरीकाडास्थित हरिशिव प्राथमिक विद्यालयमा ३ वर्षअघि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत २ कोठे पक्की भवन निर्माण सुरु गरियो । जसका लागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको १५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।

त्यसमा थप ५ लाख रुपैयाँ वडा कार्यालयले छुट्यायो । ढलानको काम सकिएको उक्त भवनमा पर्खाल लगाउने, प्लास्टर गर्ने, कोठाहरुको ‘पार्टेसन’ गर्नेलगायत मुख्य काम बाँकी छन् । ‘न युवाले रोजगारी पाए न भवन नै बन्यो,’ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भरत चनाराले भने, ‘भवन त्यत्तिकै अलपत्र परेपछि जीर्ण बन्दै गएको छ, अहिले त केटाकेटीले खेल्ने ठाउॅको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।’ त्यही वर्ष दैलेखको महावु गाउँपालिका–५ मा छेपडीडाँडा–गडीगाउँ जोड्ने सडकका लागि १३ जना बेरोजगार छनोट भएका थिए । ‘काम गरेको हाजिरी हामीलाई गराइयो, तर पैसा डोजरलाई प्रतिघण्टा ३ हजारका दरले दिइयो,’ स्थानीय युवा कमल शाहीले भने, ‘रोजगार कार्यक्रमको नाममा अहिले पनि सामान्य बाटो मर्मत गरेर दलका कार्यकताले रकम बाँडफाँट गर्छन्, बर्सेनि बजेट दुरुपयोग भइरहेको छ ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सिको गर्दै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गर्‍यो । तर त्यसका लागि कार्यविधि भने ०७८ सालमा सालमा बनाइयो । जसका कारण सुरुदेखि नै कार्यक्रम प्रभावविहीन बन्दै गएको रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका पूर्वप्रमुख देवीलाल गौतमले बताए । उनका अनुसार कार्यक्रम उपभोक्ता समिति गठन गरी सञ्चालन गर्दा पनि प्रभावकारिता कम देखिएको हो । ‘गाउँहरुमा एक त युवाहरु नै छैनन्, त्यसमा पनि टाठाबाठाहरूको मात्रै यो कार्यक्रममा पहुँच छ,’ उनले भने,  ‘कार्यक्रमले सुरुदेखि नै गरिबलाई थप गरिब र टाठाबाठालाई थप आर्थिक अराजकतातर्फ उन्मुख गराइरहेको छ ।’ उनले आफ्नो कार्यकालमा सबैजसो वडामा नाली सफा गर्ने, सडक मर्मत गर्ने, झाडी फाँड्नेलगायत काममा मात्र कार्यक्रमको रकम सकिएको बताए ।  

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि—२०७८ अनुसार कृषि पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडक, खानेपानी, पोखरी तथा जलाशय, सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रणलगायत योजनाहरु छन् । तर युवाहरुलाई रोजगारीको अवसर दिन र ज्यालामा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको उक्त कार्यक्रममा अहिलेसम्म कति खर्च भयो र कतिले रोजगारी पाए भन्ने तथ्यांकसमेत प्रदेश सरकारसँग छैन । कार्यक्रम सुरु भएको ६ वर्षसम्म न स्थानीय तहहरुले कार्यक्रममा भएको यथार्थ खर्च र रोजगार पाएका व्यक्तिको विवरण ।  न त प्रदेश सरकारले कार्यक्रमको मुल्यांकन नै गरिरहेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत अघिल्ला वर्षहरुमा सुरु भएका अधिकांश कार्यक्रम अलपत्र छन् । ‘एउटा योजनाका लागि १५ लाख आउँछ, त्यसले न कुनै योजनालाई पुग्ने निर्माण सामग्री किन्न नै पुग्छ न बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिन,’ कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमलबहादुर शाहले भने, ‘त्यसैले साना सिंचाइँ योजना र बाटो मर्मतमै कार्यक्रमको बजेट सकिने गरेको छ ।’ 

_{कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका—९ लालुमा रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बाटो मर्मत गर्दै स्थानीय । तस्बिर : कृष्णप्रसाद गौतम/कान्तिपुर}  

चालु आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १५ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । जसबाट कर्णालीका ७ सय १८ वडामा १/१ योजना निर्माण भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत नविन ढकालले बताए । उनका अनुसार कार्यक्रम कर्णालीका ७९ वटै पालिकाका सबै वडामा कार्यान्वयनमा छ । ‘योजना छनोटको पुरै अधिकार वडालाई दिइएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले वडाले छानेका योजनालाई स्थानीय तहमार्फत बजेट दिने गरेका छौं, आफ्नै जनशक्ति नहुँदा कार्यान्वयन, मुल्यांकन र अनुगमनमा समस्या भएको  छ ।’ उनले मुगु, डोल्पा र हुम्लाका वडाहरुलाई २० लाख र अन्य जिल्लाका वडाहरुलाई १५ लाख रुपैयाँका दरले रकम पठाइने गरिएको जानकारी दिए । जसमा ५० प्रतिशतसम्म रकम खर्च गरेर निर्माण सामग्री खरिद गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ । 

कार्यक्रमअन्तर्गत १२ वटा निर्माण क्षेत्र छुट्याएर रोजगारीको अवसर दिलाइएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । तर रोजगार कार्यक्रमका नाममा सामान्य सडक मर्मत, नाली सफाइ, झारपात उखेल्ने, सिस्नो फाँड्नेलगायतका टुक्रे योजना मात्र कार्यान्वयन भइरहेको सल्यानका नागरिक अगुवा रामचन्द्र रेग्मीले बताए । ‘युवाहरु रोजगारी नपाएर भारत र खाडी मुलुकमा कामका लागि जान बाध्य छन्, अहिले सबै गाउँमा कम्तीमा ७० प्रतिशत युवा बाहिरै छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले भने रोजगार कार्यक्रम भन्दै आफ्ना कार्यकर्तालाई बजेट बाँडेर रकमको दुरुपयोग गरिरहेको छ ।’

उनको कुरालाई पुष्टि गर्छ, राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकले पनि । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को नतिजाअनुसार झण्डै १६ लाख ९४ हजार जनसंख्या रहेको कर्णालीमा झण्डै ४६ प्रतिशत बेरोजगार छन् । जसमध्ये ५ लाख १४ हजार ८ सय १८ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएको जनगणनाको तथ्यांक छ । जसमा झण्डै ८६ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ४२ हजार ७ सय ४३ जना भारतका विभिन्न ठाउँमा मजदुरी गर्न बाध्य छन् । बेरोजगारलाई वर्षमा कम्तीमा १ सय दिन रोजगारी दिने उद्देश्यले सञ्चालनमा भएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अझै प्रभावकारी बन्न नसकेको मुसीकोटका पूर्व नगरप्रमुख गौतम बताउँछन् ।  

झण्डै वार्षिक १६ हजार व्यक्तिलाई आशिंक रोजगारी दिनेगरि उक्त बजेट छुट्याइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत ढकालले बताए । उनका अनुसार गत वर्षसम्म मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा झण्डै ७ अर्ब ५० करोड रकम खर्च भइसकेको छ । हालसम्म कति जनाले रोजगारी पाए भन्नेबारे यकिन तथ्यांक नभए पनि अहिलेसम्म यसअन्तर्गत खर्च भएको बजेटको तुलनामा ४५ लाख दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भएको उनको दाबी छ । ‘हामीले वडाहरुले माग गरेको आधारमा स्थानीय तहलाई बजेट पठाउने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले ठ्याक्कै यतिले रोजगारी पाए भन्ने तथ्यांक कतैबाट संकलन हुन सकेको छैन, यो वर्षदेखि भने हामी सबै व्यवस्थित बनाउँछौं ।’ 

तर प्रस्ताव गरेअनुसार रोजगार कार्यक्रमका लागि बजेट नआउने र आए पनि जेठ/असार महिनामा मात्र आउँदा बेरोजगार युवाहरुलाई बढीमा एक महिना पनि रोजगारी दिन नसकिएको जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका प्रमुख रत्नबहादुर खड्काले बताए । उनले रोजगार कार्यक्रमका योजनाहरु प्रदेश मन्त्रीहरुले कार्यकर्तामुखी भएर विनियोजन गर्दा समस्या भएको आरोप हुँदा प्रतिफल कम भइरहेको बताए । ‘हामीले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रमहरु पास हुँदैनन्, तर चोर बाटोबाट गएका योजनाहरु जथाभावी कार्यान्वयन हुँदा यहाँका वास्तविक बेरोजगार अझै पनि रोजगारीबाट वञ्चित छन्,’ उनले भने, ‘हामी (पालिका) ले भने अहिले विभिन्न पूर्वाधार र लक्षित वर्गका कार्यक्रमबाट पनि विपन्न नागरिकलाई रोजगारीमा जोडिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार पालिकाभरि झण्डै ४३ प्रतिशत स्थानीयहरु रोजगारीका लागि भारत जान बाध्य छन् । 

कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहका सबै वडाहरुमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । तर त्यसको न अनुममन संयन्त्र कमजोर हुँदा पनि प्रभावकारिता नदेखिएको जिल्ला समन्वय समिति डोल्पाका प्रमुख श्यामबहादुर  रोकायाले बताए । ‘नारा महत्वकांक्षी भए पनि काम झारा टार्नेजस्तो भएको छ,’ उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा रोजगार कार्यक्रम कार्यकर्तालाई भुलाउनेजस्तो मात्र भएको छ ।’