काठमाडौँ — २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि गठन भएको नेपाली कांग्रेसको सरकारले जलविद्युत क्षेत्रमा निजी लगानी भित्र्याउने नीति ल्याएको थियो । पञ्चायतकालभर करिब सवा दुई सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको थियो । मुलुकको अधिकांश ग्रामीण भेगमा विद्युतीकरण भएको थिएन ।

ठूला उद्योग र कलकारखाना सञ्चालनका लागि विद्युत शक्तिको आवश्यकता थियो । सरकारले ५० को दशकमा खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति लागु गरेपछि निजी क्षेत्र उत्साहित थियो । विद्युत उत्पादनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सरकारी लगानीमा मात्र सम्भव छैन भन्ने महसुस गरेर निजी क्षेत्र भित्र्याउने कोशिष गरिएको थियो । त्यतिबेला निजी क्षेत्रको लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भर्खर खुल्न थालेका थिए ।

नेपाली निजी लगानीकर्ताले जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो रकम लगानी गर्ने अवस्था बनेको थिएन । त्यसैले विदेशी लगानी भित्र्याएर विद्युत आयोजना निर्माण गर्ने सरकारी प्रयास स्वरुप अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना, खिम्ती र भोटेकोशीलाई अघि सारिएको थियो । पहिलो प्रयास अरुण थियो ।

तर विश्व बैंकको ऋणमा निर्माण गर्ने तयारी गरिएको अरुण मुलुकभित्रैबाट निरन्तर भइरहको विरोधका कारण लगभग नबन्ने परिस्थिति बनेको थियो । विशेषत: नेपालका वामपन्थी राजनीतिक दलहरु, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संघसस्था तथा स्थानीय सरोकार समूहको नाममा अरुण विरोधी गतिविधि बढ्दै गएपछि सरकारी प्रयास निष्प्रभावि भएको थियो । अरुण विरोधी गतिविधिले नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण छैन भन्ने सन्देश जाने सम्भावना थियो । त्यही पृष्ठभूमिमा खिम्ती जलविद्युत आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याइएको थियो ।

दोलखा र रामेछापको सीमा नदीबाट ६० मेगावाटको विद्युत उत्पादन गर्न खिम्ती प्रथम जलविद्युत आयोजना निर्माणका विदेशी सहयोग जुटाइएको थियो । आयोजना निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कर्पोरेशन, एसियाली विकास बैंक, एक्सपोर्टफिनान्स तथा नोर्डिक विकास कोषको १२ करोड ६२ लाख ८३ अमेरिकी डलर तथा ३ करोड नर्वेजियन क्रोनरले लगानी गर्ने निश्चित भएको थियो । ऋण उपलब्ध गराउन हिमाल पावर लिमिटेड र अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदताहरुबीच २०५२ माघमा लण्डनमा हस्ताक्षर भएको थियो । 

आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी पाएको हिमाल पावर लिमिटेडले २०५६ बैशाखमा १२ मेगावाट विद्युत परीक्षण उत्पादन गर्ने लक्ष्य अनुसार उक्त आयोजना निर्माण सुरु भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताहरुले पहिलो किस्ता वापतको रकम उपलब्ध गराएपछि २०५३ असारमा आयोजना निर्माण सुरु भएको थियो । आयोजनाका लागि भएको सम्झौता अनुसार एविवि क्राफ्ट, बुटवल पावर कम्पनी, क्वेर्नर इनर्जी ए एस, स्टाटक्राफ्ट एस एफले शेयर लगानी गरेका थिए ।

दीर्घकालीन ऋणका रुपमा एसियाली विकस बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगम, एस्पोर्ट फाइनान्स, र नोराड नर्वे क्रोनरले लगानी गरेका थिए । त्यस्तै सहायक ऋणका रुपमा एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगम, नोर्डिक डेभलप्मेन्टले लगानी गरेका थिए । हिमाल पावरले नेपालमा खिम्तीमा पहिलो पटक विद्युत उत्पादनमा विदेशी निजी लगानी भएको जनाएको थियो ।

खिम्ती पूर्णत: व्यवसायिक व्याजदर तिर्ने पहिलो जलविद्युत आयोजना हो । ३५ करोड किलोवाट घण्टा(युनिट) विद्युत उत्पादन गर्ने खिम्ती प्रथमको १२ मेगावाट क्षमता भएका ५ वटा युनिट जडान गरिने उक्त आयोजनाले २०५६ को साउनसम्ममा सबै युनिटबाट विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिडमा जोड्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

अमेरिकी डलर ४.८८९ लागत पर्ने सिभिल निर्माण, इन्जिनियरिङको डिजाइनको काम नेपालको हिमाल हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन र नर्वेको स्टाटक्राफ्ट अनलेग संलग्न भएको कन्सोर्टियमलाई ठेक्का जिम्मा दिइएको थियो । आयोजना विदेदी लगानी र बुटवल पार कम्पनीले संयुक्त रुपमा बनाउने योजना रहेको उक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत प्राधिकरणले अमेरिकी डलरमा खरिद गर्नुपर्ने सम्झौता रहेको थियो ।  नेपालमा निजी लगानी भित्र्याउने नाममा अमेरिकी डलरमा चर्को व्याज तिर्नेगरी आयोजना निर्माण गर्न गालेको भन्दै विरोध पनि भएको थियो ।