काठमाडौँ — कांग्रेस सांसदहरूको असन्तुष्टि चुलिएको मौका छोपेर नेकपा एमालेले संसद‍्मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो । त्यतिबेलाका राजनीतिक विश्लेषकहरूले कांग्रेसका सांसदहरूले पनि साथ दिने अपेक्षा गरेर एमालेले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको अनुमान गरेका थिए । एमालेले संवैधानिक मर्यादा, राष्ट्रिय हित र जनताको सार्वभौमसत्ताको संरक्षणका लागि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको जिकिर अघि सारेको थियो ।

२०५० माघ २५ मा सम्पन्न काठमाडौं–१ को उपनिर्वाचनमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले अन्तर्घात गरेर कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हराएको आरोप लागेका बेला एमालेले संसद‍्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । 

त्यतिबेला कोइराला समूह र भट्टराई समूहबीच बोलचाल नै बाराबार रहेको थियो । कांग्रेसको एउटा समूहले त कोइरालाको राजीनामा नै मागेको थियो । कांग्रेसका ५६ जना सांसद एकै थालोमा भेला भएर कोइरालाले अन्तर्घात गरेको ठहर गरेका थिए । कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह कृष्णप्रसादलाई साथ दिंदै कोइरालाविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेका थिए । 

एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय जनमोर्चासमेतको सहभागितामा २०५० फागनु ८ मा तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुंगानाको उपस्थितिमा संसद् सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरियो । त्यतिबेला संसदमा एमालेका ६८ र जनमोर्चाका ९ सांसद थिए । ०४८ को निर्वाचनमा ६९ सिट जितेको एमालेले झापामा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा एक सिट गुमाउन पुगेको थियो । अविश्वास प्रस्तावमा भने एमालेका ५० र जनमोर्चाका ४ जनाले मात्रै हस्ताक्षर गरेका थिए । 

अविश्वास प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री कोइरालाको ३३ महिने शासनकालमा टनकपुर सम्झौतालगायत मुलुकको हित विपरीत श्रम ऐन पारित गरेको, संविधान विपरीत सन्धि ऐन पारित गरेको, मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको, विरोधीलाई दमन गरेको र नागरिकको ज्यान गएको जस्ता आरोप प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको थियो । एमाले संसदीय दलका सचिव भरतमोहन अधिकारीले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर उल्लेखित घटनाक्रमका कारण कोइरालालाई हटाउनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । 

कांग्रेसभित्रको चरम द्वन्द्वबाट सिर्जित संकटपूर्ण अवस्थामा एमालेले दर्ता गरेको प्रधानमन्त्री कोइरालाविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको सन्दर्भलाई जोडेर कान्तिपुर दैनिकले ‘प्रम कोइरालाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता’ शीर्षकमा २०५० फागुन ९ गते समाचार प्रकाशित गरेको थियो । कोइरालाले भने अविश्वास प्रस्तावको चर्चा हुनेबित्तिकै सामना गर्ने बताइसकेका थिए । कोइरालालाई कांग्रेसका सांसदले फ्लोर क्रम गरेर एमालेलाई मत दिन्छन् भन्नेमा विश्वास थिएन । 

कांग्रेस सांसदहरूको अनुपस्थिति वा फ्लोर क्रसबाहेक सरकार ढल्ने सम्भावना दिएन । किनकि, कांग्रेस पूर्ण बहुमतमा थियो । कोइरालाले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनु एक दिनअघि आफू निकट सांसद तथा नेताहरूलाई भेटेर पार्टीले राजीनामा मागे पनि नदिने अडान राखेका थिए । पार्टीमा महामन्त्री महेन्द्रनारायण निधिले भट्टराई नेतृत्वको कांग्रेसको केन्द्रीय समितिलाई तदर्थ समिति भनेका थिए । उनले संसदीय दलको आफ्नै विशिष्टता, गरिमा र भूमिका रहेकाले त्यसको कार्यक्षेत्रमा कांग्रेस केन्द्रीय समितिले हस्तक्षेप गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।