२१ फागुनको निर्वाचनपछि सरकार बनेको सय दिन पूरा भएको छ । सरकारले सुशासन तथा आर्थिक समृद्धिको विषयलाई आफ्नो मूल मुद्दा बनाएको छ । त्यसैअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीतिलाई अगाडि बढाउने भनिरहेको छ । सरकारले दुई छिमेकी भारत र चीनको प्रगतिलाई नेपालको विकासको अवसरमा बदल्ने नीति लिएको छ । यही अवधिमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भने भारत र चीनको औपचारिक भ्रमण गरेका छन् । सय दिनमा परराष्ट्र क्षेत्रमा भएका काम, आगामी प्राथमिकता, वैश्विक भूराजनीतिको नेपालमा प्रभाव तथा छिमेक सम्बन्धबारे परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग कान्तिपुरका लागि राजेश मिश्र र अनिल गिरीले गरेको कुराकानीः

दुईतिहाइको बहुमतका साथ सरकार बनेको सय दिन पूरा भएको छ । यस अवधिमा तपाईंले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । परराष्ट्र मामिलामा के उपलब्धि भयो ?

सरकारको सय दिनलाई महत्त्वपूर्ण ‘बेन्चमार्क’ मानिन्छ । रास्वपाले चुनाव जितेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा विभिन्न टीकाटिप्पणी र संशयहरू व्यक्त भए । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कसरी हेर्छौं ? छिमेकीबीचको सम्बन्धलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौं ? भन्ने विषयमा क्षमता र ‘इन्टेन्सन’ का प्रश्न हामीमाथि थिए । सय दिनसम्म आइपुग्दा सन्तुलित, गम्भीर र सबै पक्षसँग सहकार्य गर्न सक्ने किसिमको सरकार बनेको छ भन्ने सन्देश नेपालभित्र र बाहिर गएको छ भन्ने लाग्छ । नयाँ सरकार बन्दै गर्दा जुन प्रश्नहरू थिए, त्यसको सकारात्मक उत्तर नेपाली समाजले पाएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । दुई वटा विषयमा हाम्रो सरकारको बढी चासो छ– सुशासन र आर्थिक समृद्धि । पार्टीले चुनावमा जाँदै गर्दा गरेको वाचा र सरकारले दिएको सयबुँदे सूचीभित्र समष्टिगत रूपमा ती दुई विषयमा अट्छ । त्यसभित्र परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि एकदम बढी ध्यान दिइरहेको छ । विश्वभरि रहेका नेपाली नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवालाई कसरी सहजीकरण गर्ने र आर्थिक कूटनीतिमा परराष्ट्र मन्त्रालय सक्रियताका साथ कसरी ‘इन्गेज’ हुने ? हामी मुख्यतः यसमा बढी काम गरिरहेका छौं ।

मैले मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा पोर्चुगलमा नेपालीको ‘डकुमेन्ट’ नै ‘फेक’ भएको विषय एकदमै धेरै चर्चामा थियो । त्यहाँ नेपालीले कानुनी झमेलाको सामना गरिरहेका थिए । मैले परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा त्यही समस्याको सामना गर्नुपरेको थियो । समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास गर्‍यौं । धेरै हदसम्म समाधान पनि भयो । अर्को जटिल विषय, पश्चिम एसियामा जारी युद्धको छायामा हामीले सरकार बनाएका थियौं । त्यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने असर एकातिर थियो । अर्कोतिर, पश्चिम एसियामा रहेका नेपालीलाई पर्ने असर थिए । त्यसमा बढी ध्यान दिएर काम गर्‍यौं । चौबीसै घण्टा ‘हटलाइन’ सञ्चालन गरेर उहाँहरूलाई सहजीकरण गर्‍यौं । केही ‘रेस्क्यु फ्लाइट’ गर्‍यौं । प्रवासमा रहेकालाई अप्ठ्यारो पर्दा कम्तीमा ‘नेपाल सरकार छ है’ भन्ने सन्देश दिन सक्यौं । पछिल्लो समय आइपुग्दा ‘कन्सुलर’ सेवालाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ । मूल रूपमा नेपालमा बलियो सरकार बनेको, सुशासन तथा समृद्धिमा काम गर्न खोजेको सन्देश देशभित्रै र बाहिर दिन सकेका छौं । त्यसका लागि मित्र राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गर्न इच्छुक छौं भन्ने सन्देश पनि प्रवाहित गरेका छौं । छिमेकमा मैले गरेको भ्रमण, बाहिरबाट यहाँ भएका भ्रमण तथा राजदूतहरूसँगको भेटमा त्यस्तो सन्देश प्रवाहित भएको छ ।

दुई छिमेकी भारत र चीनको उदयलाई नेपालको विकासको अवसरमा बदल्ने कूटनीतिलाई सरकारले अगाडि सारेको छ । त्यस मामिलामा सय दिनको अवधिमा केही उपलब्धि हासिल भएको छ ?

अहिले हामीले नयाँ परियोजनाभन्दा पनि पुरानै परियोजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिएका छौं । दुइटै छिमेकीसँग हाम्रा थुप्रै संयन्त्र छन् । विकास परियोजना छन् । भएका विकास परियोजनालाई अगाडि बढाउने ढंगले काम भएको छ । म भारत अथवा चीन जाँदा कुनै पनि नयाँ विकास परियोजनासँग सम्बन्धित हस्ताक्षर गरेको छैन । हरेक भ्रमणमा ‘विस लिस्ट’ सार्वजनिक हुने तर त्यो व्यवहारमा रूपान्तरित नहुने देखिएको छ । रूपान्तरण नहुँदा त्यसको लाभ नेपाली जनताले नपाउने भए । त्यो देखावटी किसिमको भ्रमणको उपलब्धिभन्दा पहिल्यै रहेका परियोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमै हाम्रो जोड छ । के चाहिँ चाँडो गर्न सकिन्छ, त्यो गरौं भनिरहेका छौं । उदाहरणका लागि, काठमाडौंको रिङरोडलाई नै हेरौं । चीनको सहयोगमा दोस्रो चरणको रिङरोड बनाउने विषयलाई अगाडि बढाइएको छ । त्यस्तै, भारतसँग पनि केही विषय अगाडि बढेका छन् । त्यसमा अयोध्या–जनकपुर रेल, पूर्व–पश्चिम रेलका विषय छन् । सहमति पुराना हुन् । यो सरकार बनेपछि भएका होइनन् । तिनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा केन्द्रित छौं । चीनसँग मुख्य नाकाका बाटोहरू स्तरोन्नतिको सहमति छ । ती काम अगाडि बढोस् भन्ने छलफल भइरहेको छ ।

सरकारले दुई छिमेकीको प्रगतिबाट लाभ लिने गरी केही रोडप्याप बनाएको छ ?

नेपाल सरकारका केही प्राथमिकताका विषय छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसैलाई अगाडि बढाएको छ । दुई देशसँग लाभ लिन सकिने दुई/चार वटा आधारभूत विषय छन् । हवाई, सडक र रेलमार्गको ‘कनेक्टिभिटी’ को विषय छ । हामी जति जोडिन्छौं, त्यति नै व्यापारका लागि सहजीकरण हुन्छ । त्यसले पर्यटनलाई सहयोग पुग्छ । हामीले दुवै पक्षबाट ‘कनेक्टिभिटी’ को विषयलाई बढी जोड दिएका छौं । ऊर्जासँग सम्बन्धित विषय दुवै पक्षमा अगाडि बढिरहेको छ । त्यसमा अलिक चाँडो कसरी गर्न सकिन्छ भनेर लागेका छौं । थप हवाई रुटका लागि दुवै देशसँग आग्रह गरेका छौं । पोखरा र भैरहवा एयरपोर्ट चलाउनलाई थप हवाई रुटको आग्रह गरेका छौं । कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, पर्यटन र प्रविधिमा बढी जोड दिइरहेका छौं । दुइटा देशका बीचमा हामी गतिशील पुल बन्नुपर्छ भनिरहेका छौं । तर, त्यसलाई बल पुर्‍याउने आधारभूत काम गर्न सक्यौं भने मात्र मूर्तरूप दिन सकिन्छ ।

परराष्ट्र मामिलामा प्रधानमन्त्रीको तहबाट कुनै पनि पहलकदमी लिएको देखिँदैन । त्यसप्रति मित्र देशहरूको केही गुनासा पनि होलान् । त्यसले गर्दा तपाईंलाई कतिको सजिलो वा अप्ठ्यारो बनाएको छ ?

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन किसिमको सार्वजनिक छवि छ, लोकप्रियता छ । उहाँ नेपालमा मात्रै होइन, नेपाल बाहिर पनि एकदमै लोकप्रिय हुनुहुन्छ । मैले गरेको भ्रमण तथा अन्य मित्र राष्ट्रका ‘डिप्लोम्याट’ सँगको छलफलबाट त्यस्तो पएको छु । उहाँप्रति बढी उत्सुकता पनि छ । प्रधानमन्त्रीज्यूको अहिलेको प्राथमिकता सुशासनसहितका देशभित्रका महत्त्वपूर्ण विषयमा छ । पहिलो सय दिन उहाँ मुख्य रूपमा त्यसैमा व्यस्त हुनुहुन्छ । बिस्तारै र आवश्यकता महसुस गरिएअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा पनि उहाँ संलग्न हुनुहुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा ‘प्राइमरी’ नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्रालयले नै गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको निर्देशन नै छ । संस्था बलियो भए, त्यसबाट ‘अफिसियल डिप्लोमेसी’ र ‘फरेन पोलिसी’ राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्छौं भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको बुझाइ हो । त्यही बुझाइलाई मैले सञ्चार गरेको छु । त्यसलाई सकारात्मक रूपमै लिएको पाएको छु ।

त्यसो भए अब प्रधानमन्त्रीको 'डिप्लोमेटिक इन्गेजमेन्ट’ बढ्छ ?

परराष्ट्र मामिलामा संस्थागत संरचनाभन्दा पनि व्यक्ति र व्यक्तित्व हाबी भएको पहिलेदेखिकै गुनासो छ । त्यसबाट सिकेर संस्थागत बनाउने प्रयासमा छौं । त्यस अर्थमा संस्थागत संयन्त्र र परराष्ट्र मन्त्रालय नै ‘फ्रन्ट’ मा रहन्छ । तर, केही समयपछि, जतिबेला समय उपयुक्त देखिन्छ, स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमणलगायत अरू विषय हुनेछन् ।

कूटनीतिमा 'डिपार्चर’ को विषय छ । पुराना 'ब्यागेज’ छाडेर नयाँ ढंगले सम्बन्धको कुरा गरिरहनुभएको छ । यसमा 'इन्भेस्टमेन्ट’ वा 'ट्रेड’ का विषय होलान् । त्यसका लागि भारत वा चीनसँग महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्रीले नै छलफल गर्नुपर्ने होला नि ? तर एक वर्षसम्म बाहिर जानुहुन्न भन्ने जस्तो 'हार्डलाइन’ ले नेपालले पाउन सक्ने अवसर पनि गुम्ने हो कि ?

मैले जति बुझेको छु, प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसरी ‘हार्ड डेडलाइन’ राख्नुभएको छैन । त्यस्तो निर्देशन पनि मलाई छैन । जतिबेला जहाँ आवश्यकता हुन्छ, त्यसका लागि उहाँ तयार नै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीको ‘इन्गेजमेन्ट’ बाट ‘सिग्निफिकेन्ट’ खालको प्रतिफल आउनुपर्छ भन्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणकै विषय सोचियो भने त्यसले उपलब्धि के दिन्छ भन्नेमा बढी जोड देख्छु । तर, ‘टाइमलाइन’ को विषय मेरो जानकारीमा पनि छैन, निर्देशन पनि छैन । यो बाहिर चर्चाको विषय मात्रै हो, त्यसमा सत्यता रहेको मलाई लाग्दैन ।

तपाईंले भारत र चीनको भ्रमण गर्नुभयो । तपाईंको भ्रमणबाट उनीहरू कति आश्वस्त हुन सके ? चीनले यो सरकारलाई 'प्रो वेस्ट’ का रूपमा पनि हेरेको भनिन्छ । त्यसमा पक्कै भारतको पनि चासो छ । त्यस्तो संशयलाई चिर्न सफल हुनुभयो ?

मेरो बुझाइमा, अपेक्षाभन्दा धेरै अगाडि सम्बन्ध गयो जस्तो लाग्छ । नयाँ सरकार, त्यो पनि लामो इतिहास नबोकेको राजनीतिक दल र पात्रको– यसले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ ? उनीहरूले हामीलाई हेर्दा, विशेषगरी भारत र चीनसँग हामी कसरी प्रस्तुत हुन्छौं ? भन्नेमा पक्कै पनि केही संशय थियो होला । नयाँ हुँदा, स्वाभाविक रूपमा प्रश्न रहन्छन् । भ्रमणका दौरान भएका भेटवार्ता र त्यसपछिका औपचारिक–अनौपचारिक ‘च्यानल’ बाट आइरहेका प्रतिक्रियाले सम्बन्ध अगाडि बढेको महसुस भएको छ । दुवै देशमा हामीलाई भेटवार्ताका लागि दिइएको औपचारिक समयभन्दा धेरै बढी समयसम्म संवाद भयो । र, जुन ढंगको संवाद भयो, त्यसमा हामीले विषयवस्तुलाई ‘कम्प्रिभेन्सली’ ढंगले राख्यौं । पहिलो भ्रमण भएकाले ‘फ्यामलिराइजेसन’ भ्रमण नै थियो । यसमा कुनै परियोजना हस्ताक्षरको कुरा थिएन । सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने र उहाँहरूका केही शंका थिए भने त्यसलाई निवारण गर्ने थियो । त्यसैले सबै विषयमा एकदमै खुला छलफल भएको र मैले उठाएका विषयलाई उहाँहरूले अत्यन्तै सकारात्मक ढंगले लिएको पाएँ । र, आफ्नो टिमलाई निर्देशन दिएको पनि देखें । अपेक्षाभन्दा राम्रो भ्रमण भएको छ । जुन संशय थियो, त्यो संशय मेटिएको मात्रै होइन, सहकार्यको सहज ढोका पनि खुलेको छ ।

तपाईंले चीनको भ्रमण गरेर फर्किंदै गर्दा आएको 'स्टेटमेन्ट’ मा 'बीआरआई’ शब्द थिएन । किन होला ?

मैले अघि पनि भनें, सबै विषयमा खुला छलफल भएको हो । तर, यो खास विषयको ‘नेगोसिएसन’ गरिने ‘मिटिङ’ थिएन । त्यसले गर्दा कुनै ‘प्रोजेक्ट’ विशेषमा हस्ताक्षर भएको भएन । ‘बीआरआई’ मा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ । मूल रूपमा देशले हस्ताक्षर गरिसकेको छ । ‘फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट’ भएका छन् । तर, त्यसभित्र गरिने परियोजना नेपालको आवश्यकता, ‘फाइनान्सियल मोडालिटी’ र प्रोजेक्टको सम्भाव्यताका बारेमा अध्ययन गर्न चाहन्छौं । तर, त्यो अहिलेको भ्रमणको उद्देश्य थिएन । नेपाललाई फाइदा हुने, आर्थिक प्रतिफल उच्च आउन सक्ने र ‘फाइनान्सिङ’ का रूपमा पनि हामी सहमत हुने खालका परियोजना अगाडि बढाउन अप्ठ्यारो हुँदैन । त्यसबारे सैद्धान्तिक छलफल भएकै हो । धेरै विषयमा छलफल हुँदा त्यो विषयमा पनि कुराकानी भएको हो । तर, यही विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भएको होइन । सबै विषयलाई छुइएको छ, बीआरआई पनि । 

'बीआरआई’ मा कुन परियोजनामाथि काम गर्ने भनेर छनोट भएको छ ?

बीआरआईका परियोजनामा हाम्रो इन्ट्रेस्ट छ नै । तर, आजको मितिसम्ममा विशेष ‘पोजिसन’ छैन । ‘फाइनान्सियल मोडालिटी’ को विषय पनि छन् । चीनले २०१४ देखि प्रतिबद्धता गरेको ८ बिलियन ‘आरएमबी’ आएको छैन । मैले त्यो विषय उठाएँ । सबै विषयमा खुला छलफल भए । तर, यो भेटघाटमा विशेष विषयमा मात्रै छलफल भएन ।

चिनियाँ समकक्षीले तपाईंसँग 'टाढाको छिमेकीभन्दा नजिकको मित्र नै काम लाग्ने हुन्छ’ भन्नुभएको रहेछ । के सन्दर्भमा त्यस्तो भन्नुभएको हो ? 

अत्यन्तै अनौपचारिक सन्दर्भको कुराकानी थियो । दुईपक्षीय छलफलभन्दा बाहिर ‘डिनर’ का बेला भएको कुराकानी हो । मेरा समकक्षी वाङ यी त्यही दिन बिहान मंगोलियाको भिजिट सम्पन्न गरेर आउनुभएको थियो । त्यही परिवेशमा मैले मंगोलिया भ्रमण कस्तो भयो भनेर सोधेको थिएँ । उहाँले त्यही सन्दर्भमा भन्नुभएको हो । मंगोलिया चीनको छिमेकी देश हो । तर, मंगोलियाको पुरानो सरकारको पोजिसनमा ‘स्काई नेवर’ अर्थात् तेस्रो छिमेकी पनि छ भन्ने हो । नेपालले त्यस्तो ‘अफिसियल पोजिसन’ नलिएको उहाँले चर्चा गर्नुभयो । मंगोलियाको हकमा भने छ । त्यस्तो पोजिसन उपयुक्त हुँदैन भन्ने अर्थमा टाढाको नातेदारभन्दा नजिकको छिमेकी काम लाग्छ भन्ने प्रंसग सुनाउनुभएको हो । उहाँले त्यसरी सुनाउँदै गर्दा पक्कै पनि चीनको नेपालमा पश्चिमी गतिविधिबारे चासो छ । त्यो बुझ्न सकिन्छ ।

तपाईं रास्वपाको विदेश विभाग प्रमुखबाट परराष्ट्रमन्त्रीको कुर्सीमा हुनुहुन्छ । शक्ति राष्ट्रबीच प्रतिस्पर्धा छ । अहिलेको भूराजनीतिलाई 'फेस’ गर्न कतिको कठिनाइ महसुस भएको छ ? 

पक्कै पनि शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । हामीले पनि महसुस गर्छौं । विश्व नै त्यस्तो प्रतिस्पर्धाको प्रभावमा छ । हाम्रोमा पनि छिमेकी र अन्य शक्ति राष्ट्रका चासोका विषय छन् । हामीले हाम्रा विषय स्पष्ट ढंगले राख्नुपर्छ । हाम्रा राष्ट्रिय हित र स्वार्थका विषयलाई स्पष्ट ढंगले राख्दा त्यसलाई उहाँहरूले अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक लिनुहुन्छ । त्यस आधारमा हामीले कसरी संवाद गरिरहेका हुन्छौं, त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सय दिनको अनुभवले त्यही सिकाएको छ ।

नेपालले भारत र चीनसँगै अमेरिकासँग पनि सन्तुलन मिलाउनुपर्नेछ । अरू दातृ निकायका पनि चासो होलान् । यी सबै शक्ति राष्ट्रसँग सन्तुलन गरेर कसरी बढ्न सकिन्छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तुलामा जोखेको जस्तो सन्तुलित, समान वा बराबर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । सबै देशका आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थ हुन्छन् । हाम्रो पनि छ । नेपालसँग हेर्दा सबैको केही ‘क्रिटिकल इस्यु’ पनि छ । कुनै न कुनै हिसाबले प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूको सुरक्षासँग जोडिएका चासोका विषय छन् । हामीले उहाँहरूको ‘कोर इन्ट्रेस्ट’ मा सहयोग गर्न सक्छौं । तर, हाम्रो विकासप्रतिको आकांक्षामा उहाँहरूले सहयोग गर्नुपर्छ । सन्तुलनभन्दा पनि ‘कोर इन्ट्रेस्ट’ मा सहयोगको विषय भयो । परिवारमा पनि सबैको सबैसँग एकै खालको तुलामा जोखेको जस्तो सन्तुलित सम्बन्ध त हुँदैन । ‘युनिक’ सम्बन्ध हुन्छ । ‘युनिक’ सम्बन्धका ‘युनिकनेस’ बढी हेर्नुपर्छ । हामीले अपेक्षा गरेको विकास र समृद्धिको बाटोमा जानका लागि सहकार्यको सम्बन्धमा बढी ध्यान दिन्छौं ।

अमेरिकाको सहयोगमा 'एमसीसी’ परियोजना सञ्चालनमा छ । त्यसको प्रगति कस्तो छ ? 

मैले बुझेअनुसार एउटा ट्रान्समिसन लाइन करिब करिब पूरा भएको छ । गोरखपुर–न्यु बुटवल सेग्मेन्टको ट्रान्समिसन लाइन अन्तिम अवस्थामा छ । सडक बनाउने परियोजना अगाडि बढ्ने परिस्थितिमा छ । परियोजना पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । बीचमा अमेरिकाकै साइडबाट काम रोकियो । त्यसले गर्दा केही ढिलाइ हुन पुगेको छ । हाम्रो कारणले भन्दा पनि उहाँहरूकै कारणले भएको हो । मूल रूपमा समय अवधिभित्रै परियोजना सकिने बाटोमा देखिन्छ ।

एमसीसी कार्यान्वयनमा छ । त्योसँगै 'एसपीपी’ सम्झौता हुने चर्चाले पनि ठाउँ लिएको छ । त्यस्तो केही तयारी छ ? 

छैन । मैले धेरै पटक सार्वजनिक रूपमा भनेको छु– नेपाल सरकार कुनै पनि सुरक्षासँग सम्बन्धित सहमति नगर्ने नीतिमा स्पष्ट छ ।

भारतलाई एक हजार मेगावाट बिजुली बेचिरहेका छौं । त्यसका बाबजुद हाम्रो ऊर्जा उत्पादन खेर जाने स्थितिमा पुगेको छ । भारतलाई थप बिजुली बेच्ने केही प्रयास गर्नुभएको छ ? 

भारतसँग १० हजार मेगावाटको फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट छ । भोलुम बेस्ड एप्रोचमा जाने भनेर मेरो भ्रमणकै क्रममा उठाएको छु । चाँडै ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक बस्दै छ । त्यहाँबाट पनि प्रयास गर्छौं ।

भारतसँग लामो समयदेखि सीमा विवाद कायम छ । वार्ताबाट समाधान गर्ने भनिन्छ । हरेक सरकारले त्यही भन्छ । भारतले पनि भनेको छ । तर, साँच्चै सीमा विवाद टुंग्याउने सन्दर्भमा कूटनीतिक वार्ता कहिले हुन्छ ? 

सन् १८१६ देखिको विवाद हो । १८१७ कै लिखितमा त्यस्तो देखिन्छ । संसारमा सीमाका विवाद सदियौं चलेका उदाहरण छन् । यसको समाधान हुनुपर्छ । प्रमाण, तथ्य, तर्क तथा कूटनीतिमा आधारित भएर यसको समाधान खोजिए सहज हुन्छ । सीमाको विषयलाई अत्यन्तै बढी अतिरञ्जनाको विषय बनाइनुहुन्न । घरेलु राजनीतिक खपतका विषयभन्दा पनि संस्थागत ढंगले हामीले काम गर्न सक्यौं भन्ने समाधान हुन्छ । यसमा दुवैतिरको चासो पाउँछु । दुवै छिमेकीसँग बोर्डरको विषय छ । एकतिर बढी र अर्कोतिर कम होला तर दुवैतिर छ । वार्ताका लागि एकदमै विशेष समय तोकिएको छैन । नयाँ सरकार हुँदै गर्दा हामीले जति बढी दुईपक्षीय संवाद, वार्ता र विश्वासको विकास गर्छौं, त्यति नै सहज ढंगले विषय टुंग्याउन सक्छौं भन्ने लाग्छ । केही विषय ‘आउटस्ट्यान्डिङ’ छन् । अप्ठ्यारा छन् । धेरै पहिलेदेखिका छन् । त्यसमा आजको भोलि नै नतिजा आउँदैन । निश्चित प्रक्रियाबाटै आउने हो । 

सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो । तपाईंले धेरै पटक हामीसँग पुरानो 'ब्यागेज’ छैन भन्नुभएको छ । तपाईंले के भन्न खोज्नुभएको हो ? 

हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विशेषगरी छिमेकमा अत्यन्तै व्यक्ति प्रधान, दल वा राजनीतिक विचारको प्रधानता रह्यो । त्यो ‘ब्यागेज’ भनेको हो । कुनै दल र व्यक्तिका आधारमा भएका सम्बन्ध वा स्वार्थको ‘ब्यागेज’ हामीले बोक्दैनौं भनेको हो । तर, पक्कै पनि परराष्ट्र सम्बन्ध भनेको देश निर्माण भएदेखि वा कतिपय अवस्थामा त्यसभन्दा अगाडि पनि जोडिन्छ । त्यही भएर ती विषयहरूमा हामी अत्यन्तै संवेदनशील छौं । त्यसलाई ‘क्यारी’ नै गर्छौं । तर, व्यक्ति वा दलको स्वार्थ पूरा गर्न गरिएका सम्झौता र सहमतिका आधारमा होइन कि नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थका आधारमा परराष्ट्र सम्बन्ध अगाडि बढाउँछौं भनेका हौं ।

सरकारको पहिलो सय दिनमा तपाईंले सम्हालेको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित पासपोर्टको विषय विवादित बनेर आएको छ । यसलाई तपाईंले कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ?

पासपोर्टको केही विषय अदालतमा पुगेको छ । त्यहाँ विचाराधीन छन् । त्यसबारे मैले टीकाटिप्पणी गर्न भएन । तर, मूल रूपमा हाम्रो चासो भनेको सरकारले एक वर्षअगाडि नै पासपोर्ट खरिदको प्रक्रियाका लागि ठेक्का आह्वान गरेको हो । ठेक्का पाएका नयाँ कम्पनीले पासपोर्ट दिनुपर्ने ‘ट्रान्जिसन’ को ‘पिरियड’ छ । ठूलो डाटा ट्रान्सफर गरेर काम सुरु गर्नुपर्ने छ । १०/१५ वर्ष काम गरेको एउटा कम्पनीबाट सम्पूर्ण डाटा अर्कोमा सारेर काम गर्नुपर्ने भएकाले चुनौतीपूर्ण नै छ । एउटा सिस्टमबाट अर्को सिस्टममा ट्रान्सफर भएर ‘फंक्सनल’ हुनुपर्ने विषय भएकाले केही चुनौती छ । सहजताका साथ काम सुरु होस् र नेपाली नागरिकले सजिलै राहदानी पाऊन् भनेर ‘ट्रान्जिसनल म्यानेजमेन्ट’ मा धेरै काम गरिरहेका छौं ।

आगामी दिनमा परराष्ट्र मन्त्रालय र तपाईंको 'फोकस’ कस्ता विषयमा रहनेछन् ? 

सरकार र जनताको मुख्य चाहना आर्थिक समृद्धिको हो । त्यही भएर घरेलु विषयले नै परराष्ट्र नीतिलाई निर्देशित गर्ने हो । आर्थिक कूटनीतिलाई प्रधानता दिएर नै हामी काम गर्छौं । त्यसैअनुसार संस्थाहरूको क्षमता विकास गर्छौं । जहाँ आवश्यकता हुन्छ, त्यहाँ मिसन थपिनेछ । कतिपय स्थानमा घटाइनेछ । घटाइने विषय बजेटमा पनि आइसकेको छ । हाम्रो जस्तो देशले अलि बढी सौम्य शक्तिको अभ्यास गर्नुपर्ने हो । त्यसका विभिन्न आयामहरूमा काम गर्छौं । अबको परराष्ट्र मन्त्रालय ‘भिजिवल’ पनि हुनुपर्छ । देशभित्र र बाहिर सबैतिर हामी ‘भिजवल’ हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले काम गर्छौं । त्यहीअनुसार भारत र चीनको भ्रमणमा जाँदा त्यहाँका मिडियाहरूसँग संवाद गरें । त्यहाँका जनतासँग पनि सञ्चार गर्नुपर्छ । ‘भिजिवल’ भएर नेपाल सरकारको भिजन स्पष्ट ढंगले राख्ने प्रयास रहनेछ । त्यसले समग्रमा नेपालको ‘पोजिसन’ लाई विश्वमा पुर्‍याउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूलाई नेपालको ‘इन्ट्रेस्ट’ राख्न प्रयोग गर्छौं ।

७५ प्रतिशत दूतावासमा राजदूत छैनन् । खाली भएको लामो अवधि भइसक्यो । राजदूत पठाउने तयारी कहाँ पुगेको छ ? त्यस्तै, आर्थिक कूटनीतिका लागि दूतावासहरूमा स्रोत छैन । त्यसको व्यवस्थापन हुन्छ ?

मिसनहरू खाली छन् । त्यो सही नै हो । यही हप्तादेखि त्यसको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । खाली भएका र खाली हुन लागेका २४ वटा मिसन छन् । त्यहाँ राजदूत नियुक्ति हुने चरणमा छ । केही हप्ताभित्र टुंगिन्छ । हाम्रा मिसनहरू ‘कन्सुलर सर्भिस ओरिएन्टेड’ छन् । मिसनको क्षमता बढाउने एउटा विषय छ । दोस्रो, भएका ‘रिसोर्स’ को अधिकतम प्रयोगको विषय छ । एउटा सीमित स्रोत छ । त्यसलाई बराबरी बाँडेर काम गर्ने चलन छ । अब हामीले स्रोतलाई बराबरी बाँड्दैनौं । मिसनबाट आउने आउटपुटका आधारमा स्रोतको वितरण गरिनेछ । प्रत्येक मिसनको ‘स्पेसिक प्रायोरिटी’ छ । सबैले इकोनोमिक डिप्लोमेसीको काम गर्छन् भन्ने होइन । अब ‘स्पेसिफिक’ देश हेरेर त्यसैअनुसार स्रोत बाँड्छौं । अर्को, हामीले नगरेको विषय निजी क्षेत्रको स्रोतको प्रयोग पनि हो । सबै विषयका लागि सरकारी स्रोतमै निर्भरता भयो । चाहेको जस्तो स्रोत सरकारी बजेटबाटै मात्रै नहुने भयो । आर्थिक कूटनीतिमा निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउने सोच हो ।