रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन चितवनमा सम्पन्न भएको छ । ७–१२ असारसम्म आयोजित महाधिवेशनले रवि लामिछानेकै सभापतित्वमा नयाा नेतृत्व चयन गरेको छ । साथै, पार्टीको नीतिमा स्पष्टता दिएको दाबी गरिएको छ । स्थापनाको चार वर्षपछि आयोजना गरिएको महाधिवेशनको अनुभवदेखि अबका दिनमा रास्वपाका प्राथमिकता र भूमिकाका सन्दर्भमा नवनिर्वाचित महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यसँग कान्तिपुरका लागि जयसिंह महरा र राजु चौधरीले गरेको कुराकानीः

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनबाट तपाईं महामन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएको छ । कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?

निर्वाचनको प्रक्रियामा खासगरी मत गणना भइरहेका बेलामा त्यसको अन्त्य नहुँदासम्म के होला भन्ने लागिरहन्छ । अरूको मत बढी आयो भने हारिन्छ कि भन्ने लागिरहन्छ । यस्तै अनुभूति फागुनको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि गरेको थिएँ । मलाई लागेको थियो, यस निर्वाचनमा मत गणनाका बेलामा मसँग पहिलाको अनुभव छ, सहज तरिकाले लिन्छु । यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया भयो । तर, निर्वाचित भइसकेपछिको अनुभव भनेकोचाहिँ जिम्मेवारीकै हो । यो पार्टी संस्थागत हुने प्रक्रियामा छ र धेरै सदस्यमा पार्टीप्रति एकदमै धेरै अपेक्षा छ । प्राविधिक कारणले महाधिवेशन तोकिएकोभन्दा दोब्बर समयमा पूरा भयो । त्यस अवधिमा पनि सदस्यमा धीरता देख्यौं । उहाँहरूको पनि जिम्मेवारी आएको छ, अपेक्षासहितको जिम्मेवारी छ । तीन दिनलाई भनेर आएका साथीहरू ६ दिनसम्म बस्नुभयो । यो देश र समाजलाई माया गर्ने व्यक्तिको समूह हो । उहाँहरूले दिएको जिम्मेवारी मैले सही अर्थमा पूरा गरिनँ भने मलाई इतिहासले माफी दिँदैन । यसर्थ, मैले एकदमै जिम्मेवारीबोध गरेको छु ।

संसदीय निर्वाचन लड्दा फरक पार्टीका प्रतिद्वन्द्वीहरू थिए । महाधिवेशनमा आफ्नै पार्टीका नेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो । आफ्नैसँग लड्दाको अनुभवचाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ ?

म विधिमा रहेर काम गर्ने मान्छे हुँ । यो निर्वाचनमा मैले केन्द्रीय सदस्यमा लड्दै गर्दा मनोनयन दर्ता गर्ने बेलाको एउटा फोटो फेसबुकमा हाल्नुबाहेक खासै भोट मागिनँ । डिजाइन र पम्प्लेट केही पनि गरिनँ । महामन्त्रीमा लड्दाखेरि पनि सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिनँ । आफ्नैभित्र कोविरुद्ध भोट माग्नु ? आफ्नो लागि कोसँग भोट माग्नु ? भने जस्तो भयो । मेरा लागि नयाँ अनुभव थियो । निर्वाचनमा सबै मेरा निकटका साथीहरू थिए । जसले जिते पनि आफ्नै साथीले जित्ने त हो भन्ने भएकाले पनि मलाई दबाबको अनुभूति थिएन । चुनाव जित्नैपर्छ भन्ने पनि भएन । जबकि, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जित्नैपर्छ भन्ने दबाब थियो । तर, यो निर्वाचनमा केही पनि थिएन । सबै प्रतिस्पर्धी साथीहरूले स्वाभाविक रूपमा लिएकाले पनि मलाई यो निर्वाचनमा सहज भयो । मनीषजी तथा गणेशजी कहीँ न कहीँ लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष बुझ्ने व्यक्ति भएकाले पनि मलाई सहज भयो । यो निर्वाचनलाई साथीहरूले ‘पर्सनल’ रूपमा लिने भएको भएचाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो । मेरो जितलाई उहाँहरूले पनि आफ्नै जितका रूपमा लिनुभएको छ । म महामन्त्री बन्दै गर्दा मेरो यात्रामा कहीँ न कहीँ गणेशजी, सागरजी, मनीषजी पनि सँगसँगै हुनुहुन्छ भन्ने महसुस भएकाले धेरै असामञ्जस्यताको स्थिति महसुस गरेको छैन । 

तपाईंलाई महामन्त्रीमा जिताउन केहीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर समर्थन जनाए । यसलाई लिएर तपाईंहरु समूह बनेको व्याख्या भयो । यस्तो व्याख्या ठीक हो ?

यसमा दुइटा पक्ष हुन्छन् । जब कुनै व्यक्तिले कुनै पदमा इच्छा देखाएर उम्मेदवारी दिन्छन् भने त्यो स्वाभाविक विषय हुन्छ । एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई ‘कन्भिन्स’ गरेर ‘सहयोग गर न, किन हामी आफैं–आफैं लड्नु’ भन्ने खालको विश्लेषण गर्नुलाई पनि स्वाभाविक रूपमा लिइन्छ । धेरै व्यक्तिले आकांक्षा देखाउँदा सभापतिले पनि ‘उम्मेदवारी धेरै भयो, सकेसम्म घटाउनुस् है, मिल्नुस् है’ भनेर बाटो खोलिदिएको हुँदा मलाई पनि एक पटक कुरा गरौं भन्ने भयो । साथीहरूले मेरो कुरा स्विकार्नु पनि भयो । मैले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका साथीहरूसँग मात्र होइन, फिर्ता नलिएका साथीहरूसँग पनि संवाद गरेको हुँ ।

सभापतिले पनि रातभर 'कन्भिन्स’ गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । तर सहमति भएन । किन ?

व्यक्तिका लागि ‘कन्भिन्स’ गर्नुभन्दा सभापतिले ‘तपाईंहरू सबै जना नम्बर घटाउन लाग्नुस् है’ भन्नुभयो । विधानतः संरक्षक जस्तो मान्छे सभापतिले कुनै पनि व्यक्तिको ‘साइड’ लिने सवाल भएन । उहाँले ‘तपाईंहरू ‘वान टु वान’ गफ गर्नुहुन्छ भने पनि म तयार छु है’ भन्नुभएको थियो । त्यसको फाइदा निकाल्दै सबै साथीहरू एकअर्कासँग छलफल गर्न तयार हुनुभयो । एउटा समूह भनेको भनेर कसैले बोलेको छ भने पनि हाम्रो नियत होइन भनेर मैले भनिसकेको छु । यो महाधिवेशनमा सहभागी सबै साथीहरू संस्थापन समूह हो । पार्टीमा कोही अगाडि आउनुभएको होला, कोही पछाडि । यसलाई समूह भन्ने तत्त्वका रूपमा लिनुभन्दा पनि एउटा व्यक्तिले अरू कोही व्यक्तिलाई निर्वाचनमा साथ र सहयोगको अपेक्षा लिएर कन्भिन्स गर्‍यो, त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरिदिनुभयो भन्ने अर्थमा मैले लिन्छु । त्यसबाहेक अन्य तरिकाले विश्लेषण गर्न खोजियो भनेचाहिँ ती व्यक्तिहरूको मप्रतिको माया र सद्भावको गलत अर्थ हुन्छ होला । 

पदाधिकारीमा जे–जति निर्वाचित हुनुभएको छ, त्यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? समावेशीको दृष्टिकोणले कसरी हेर्नुभएको छ ?

केन्द्रीय समितिमा महिलाको जुन संख्याको उपस्थिति छ, त्यसबाट म एकदमै खुसी छु । उहाँहरू स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट समितिमा आउनुभएकामा खुसी छु । प्रदेशको संरचना वा कोटाबाट मात्रै महिला आउँछन् भन्ने बुझाइ हुन्थ्यो । तर त्यसो भएन । यहाँ त लोकप्रिय मत ल्याएर जित्नुभयो । हामीले सोचेभन्दा धेरै संख्यामा महिला निर्वाचित हुनुभएको छ । त्यस अर्थमा खुसी छु । अर्को अर्थमा दुःख पनि छ । समावेशिताको जुन ‘कम्पोजिसन’ छ, खुला प्रतिस्पर्धा हुँदा त्यसअनुसार निर्वाचित हुन सक्नुभएन । हामीले केन्द्रीय समितिमा ३२ जनालाई मात्रै ‘क्लस्टर कम्पोजिसन’ गरेका थियौं । त्यसबाहेक केन्द्रीय समितिमा जुन ढंगले समावेशी नेतृत्व निर्वाचित हुनुपर्ने हुन्थ्यो, त्यसअनुसार भएन । पदाधिकारीमा दुई जना महिला निर्वाचित हुनुभएको छ । एक जना मात्रै मुस्लिम ‘क्लस्टर’ बाट आउनुभएको छ । नेतृत्वको समावेशितामा जुन ‘ग्याप’ देखिएको छ, त्यसलाई सभापतिले मनोनयन गर्ने पदबाट पूर्ति गर्ने कोसिस पार्टीले गर्छ । 

निर्वाचनमा हामी संस्थापन एक भयौं भनेर तपाईंहरूले भन्नुभयो । त्यसैलाई इंगित गरेर होला, सभापतिले अन्तिममा गुट बनेको भए यहीँबाट अन्त्य गरौं भन्नुपर्‍यो । रास्वपामा गुट बनेको भए अब कसरी अन्त्य हुन्छ ?

यसमा सबैभन्दा धेरै जिम्मेवारी नेतृत्वकै हुन्छ जस्तो लाग्छ । निर्वाचित भएर आएको नेतृत्वले अन्य साथीहरूलाई कसरी समेट्छ ? उसको सोच कस्तो छ भन्ने विषयले ठूलो अर्थ राख्छ । महाधिवेशनपछि पनि गुटबन्दी भयो भने गलत हो । पार्टीमा हरेक व्यक्तिले आफूलाई कुनै कारणले कमजोर महसुस नगरुन् भनेर नेतृत्वमा आउने साथीहरूले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । सुन्दा सजिलो तर गर्न गाह्रो काम हो, यो । विधि कति पारदर्शी बनाउँछौं, त्यसले सबै जनालाई कति समेट्छ भन्ने जस्ता साना विषयमा नै सुधार गरिनुपर्छ । सभापति वा वरिष्ठ नेतालाई गुटबन्दीमा कुनै चासो नभएको हामी बुझ्छौं । तर, मूल नेतृत्वको नाममा तल्लो तहमा हुने गुटबन्दीलाई निमिट्यान्न पार्ने जिम्मा नेतृत्वकै हो । सबै नेतृत्वले तल्लो तहमा भइरहेको गतिविधिलाई निगरानी गरे भने यस्ता विषय कम हुन्छन् ।

पदाधिकारीमा मधेशी र जनजातिको उपस्थिति देखिँदैन । मनोनयन गर्दा यिनै समुदायबाट आउने देखिन्छ । यस सन्दर्भमा उठ्ने प्रश्नलाई तपाईंहरूले कसरी जवाफ दिनुहुन्छ ? 

सभापतिले मनोनयन गर्ने ११ जना पदाधिकारी छन् । ४ जना महिला अनिवार्य गरिएको छ । त्यसबाहेक दुई जना पदाधिकारी खस/आर्यभन्दा बाहेक ‘क्लस्टर’ बाट मनोनयन हुनुपर्छ भनेका छौं । तर हामीले के स्वीकार गर्नुपर्छ भने, सबै कुरा एकै पटक, एकै दिन वा दुई/चार वर्षमै पूर्ण हुन्छ भन्ने छैन । त्यसका लागि केही समय लाग्छ नै । आजको दिनमा ‘क्लस्टर कम्पोजिसन’ मा मात्रै ध्यान दिएर अरूलाई ‘बाइपास’ नै गर्‍यौं भने फेरि पार्टीलाई शतप्रतिशत नेतृत्व नदिन पनि सक्छ । बिस्तारै ‘फ्रेमवर्क’ विकास गरेर ‘क्लस्टर’ का साथीहरूलाई ‘राइट वे’ मा ‘ग्रुम’ गरेर उहाँहरूलाई समग्र प्रतिस्पर्धाका लागि बलियो हिस्सा बनाउने गरी पार्टीले काम गर्छ । त्यसपछि बिस्तारै स्थानीय निर्वाचन वा अन्य बाटोमा समावेश गर्न सकिन्छ ।

रास्वपाको अबको नीतिका विषयमा महाधिवेशनमा छलफल नै भएन । यति ठूलो भेलामा पार्टीको नीतिबारे छलफल गर्न किन आवश्यक ठानिएन ?

विधानको हकमा हामीले लगभग दुई महिना लगाएर छलफल गरेका थियौं । सो दस्ताबेज सबै तहका विभागसँग छलफल गरेर लेखिएको हो । विमति कसैको थिएन । सभापतिको राजनीतिक प्रतिवेदनका सन्दर्भमा उहाँले प्रस्टसँग भन्नुभएको छ, यसमा गर्नुपर्ने संशोधन कति छन्, ४ घण्टाको बहसले पनि समय नपुग्न सक्छ, यसलाई भविष्यमा मज्जाले छलफल गरेर चाहिने कुराहरू राख्छौं । त्यस कारणले पार्टी अझै सो दस्ताबेजलाई प्रभावकारी बनाउन लागिपरेको छ । मुख्य घटनाका दिन छलफल भएन भन्नु एउटा पक्ष रह्यो । तर, त्यसअघि भएका छलफलले पनि ती विषयलाई समेट्छ जस्तो लाग्छ । 

रास्वपालाई सुरुवातदेखि नै विचारविहीनहरूको समूह भएको आरोप लाग्थ्यो । महाधिवेशनबाट रास्वपाले सैद्धान्तिक रूपमा कति 'डिपार्चर’ गर्न सक्यो ?

हामीले अस्तिसम्म संवैधानिक समाजवाद भन्दै आएका थियौं । व्यक्तिगत रूपमा त्यसप्रति मेरो सुरुवातदेखि नै विमति थियो । पहिलाको व्याख्या नेपालको संविधानलाई आधार बनाएर समाजवादतर्फ उन्मुख हुने भन्ने थियो । तर, संविधान नै परिवर्तनशील भएकाले संवैधानिक समाजवाद कालान्तरमा गएर हाम्रा लागि कति ‘भ्यालिड’ हुन्छ भन्ने थियो । उदाहरणका लागि, गणतन्त्र नै परिवर्तन हुन सक्ने संविधानमा छिद्र छ । जुन विषयलाई हामीले मानेका छौं, त्यही विषय नै भविष्यमा रहेन भने हामी त्यसलाई मान्छौं कि मान्दैनौं भन्ने हुन्छ । महाधिवेशनले गरेको एउटा मुख्य ‘डिपार्चर’ भनेकै हामीले अवलम्बन गरेको ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ हो । यो महाधिवेशनले ‘संवैधानिक समाजवाद’ सही होइन, त्यसबाट ‘डिपार्चर’ भएर ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ मा जानुपर्छ भन्यो । 

पहिलो लोकतन्त्र मात्रै मान्ने भन्ने थियो । अहिले गणतन्त्र पनि मान्ने भन्ने विषय आएको हो ?

हामीले सुरुवातदेखि नै संविधानमा लेखिएका लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई मान्छौं भनेर प्रस्टसँग भनेका थियौं । विधानमै लेखेका छौं । वाचापत्रमा पनि लेखेका छौं । सुरुवाती समयमा हाम्रो पार्टी सानो थियो । त्यसैले त्यस्ता विषय जनतामाझ पुगेको थिएन । पार्टी ठूलो भएपछि सबैले चासो दिन थाले । ती विषय पनि बाहिर आउन थाले । त्यति मात्रै हो । 

रास्वपाले संविधानको परिधिमा रहेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न खोजेको हो ?

पार्टी स्थापनादेखि नै हामीले संविधानको परिधिमा रहेर उपलब्धिहरूलाई समेट्छौं भनेकै हौं । हाम्रो अझै पनि संविधानका केही विषयमा विमति होला । तर विमतिलाई सहमतिमा बदल्ने व्यवस्था संविधानले नै दिएको छ । हामीले प्राप्त गर्न खोजेका विषयका लागि संविधानबाहिर जानुपर्ने नै छैन । संविधानले नै सबै बाटो खोलिदिएकाले त्यति धेरै समस्या केही पनि आउला जस्तो देख्दिनँ । 

महाधिवेशनमै प्रस्तुत गरिएको दस्ताबेजका कारण संघीयता र विशेषतः प्रदेशका सन्दर्भका प्रश्न उठे नि ?

हाम्रो विधान प्रस्ट छ । सभापतिले प्रस्तुत गर्नुभएको दस्ताबेजमा पनि कहीँ कतै प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छैन । उपसभापतिको प्रतिवेदनमा प्रस्तुत विषयमा केही ‘कन्फ्युजन’ थियो । तर सभापतिको प्रतिवेदन पनि आइसकेको छ । सभापतिको प्रतिवेदनमा जे विषय आएको हो, त्यो नै पार्टीको अन्तिम लाइन हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।

'पार्टीको स्ट्रेन्थ पुगेको दिन नै प्रदेशसभा खारेज गर्छौं’ भनिएको थियो । त्यस्तो गर्न हाम्रो सामाजिक–राजनीतिक संरचनाले कत्तिको दिन्छ जस्तो लाग्छ ?

म दुइटा विषयमा प्रस्ट छु । पहिलो, नेपाली नागरिकको प्रथम आवश्यकता भनेको अवस्था बदल्नु नै हो । अझै पनि व्यवस्था बदल्नुपर्छ भनेर राजनीतिक रोटी सेक्ने गरी राजनीति हुनुहुँदैन भन्नेमा सचेत छु । व्यवस्था परिवर्तनको नाममा राजनीतिमा अगाडि आउने तर नागरिकको जीवनमा कुनै तात्त्विक परिवर्तन नआउँदा नागरिकमा राजनीतिप्रति नै जुन निराशा छाउने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा अहिले ‘फिक्स’ गर्नुपर्ने काम छन्, जुन नगर्दा थप बिग्रिन्छ, त्यो ‘फिक्स’ गरौं । तर त्यसबाहेक मुख्य सामर्थ्य सुशासनमै लगाऔं, आर्थिक समृद्धिमै लगाऔं । ती काम भइसकेपछि जनतासँग बहस गरौं । यसका कोर्स के हुन्, टर्म्स के हुन् भनेर घनीभूत छलफल भएपछि बल्ल अर्को निर्णयमा जाऔं । व्यवस्था परिवर्तनको विषयमा बृहत् बहस हुनुपर्छ ।

तपाईंहरूको महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा खारेजीको विषय उठेपछि धेरैले फेरि द्वन्द्व हुन्छ कि भनेर चिन्ता व्यक्त गर्न थाले । दुईतिहाइको सरकार पनि 'पपुलारिटी’को पछि लाग्छ कि, त्यसै कारणले द्वन्द्व हुन्छ कि भनेर चिन्ता जनाउन थालेका छन् नि ?

चिन्ता गरिनुपर्छ । प्रश्न आउनु पनि स्वाभाविक हो । देशको सबैभन्दा ठूलो दल, जसको दुईतिहाइको सरकार छ । यस्तो सत्ता सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूलाई सरकारले दिने ‘स्टेटमेन्ट’ ले समाजमा पर्ने प्रभावको विश्लेषण गर्न नपर्ने सुविधा हुँदैन । रास्वपा त्यस पक्षमा सचेत छ । तपाईंको मिडियाबाट के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो उद्देश्य भनेको समाजलाई जोगाउने हो, विभाजित गर्ने होइन । यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विषयमा चिन्ता नलिन आग्रह गर्छु । 

महाधिवेशनमा सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा छलफल भएन । सरकारलाई पार्टीले ॅगाइड’ गर्नुपर्ने होला नि ? यसमा कसरी काम गर्नुहुन्छ ?

यो धेरै अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने विषय नै होइन । राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मा सरकारको हो । सरकारलाई गाइड गर्ने जिम्मा पार्टीको हो । तर राज्य सञ्चालन गर्दैगर्दा पार्टीले सूक्ष्म ढंगले हरेक कुरामा चासो राख्दैन । विगतमा पार्टीले सरकारलाई स–सानो कुरामा चासो राखेका कारण समस्या आएको हो । हाम्रो पार्टी सरकार सञ्चालनमा ‘क्लियर’ छ । सरकार भनेको कुनै व्यक्ति विशेषको होइन । यो सरकार पार्टीको सरकार हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ‘क्लियर’ छ र पार्टीले ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गर्न हुँदैन भन्नेमा सचेत छ । प्रशासन सञ्चालनमा पार्टीलाई रुचि हुनु पनि हुँदैन । 

संसद् कसरी अघि बढ्छ ? तपाईंहरू महाधिवेशन सकेर व्यवस्थित हुनुभएको छ भन्ने सबैलाई लागेको छ । यसको प्रभाव संसद्मा कस्तो रहन्छ ?

तीन दिनको महाधिवेशन हामीले ६ दिनमा पूरा गर्‍यौं । यसर्थ, व्यवस्थापनको पाटोमा धेरै समस्या छन् भन्ने जगजाहेर भएको छ । हाम्रो सीमितता स्विकार्नुपर्छ । सानो मिहिनेतले अब पुग्दैन भन्ने पनि स्विकार्नुपर्छ । संसद्, पार्टी र सरकार सञ्चालन जस्ता ठूला जिम्मेवारी भएकाले अब कोसिस गर्दै छौं भनेर मात्रै पनि पुग्दैन, त्यसैले सबैले जिम्मेवारी बोकेर जानुभएको जस्तो लाग्छ । तीन दिनको कार्यक्रम ६ दिन पुग्नुमा म लज्जित छु । त्यसलाई कसरी ‘डिफेन्ड’ गर्ने भनेर मसँग कुनै उत्तर नै छैन । लज्जित हुनुबाहेक र यो एउटा ‘डिजास्टर’ हो भन्नुबाहेक मसँग अरू केही छैन । पार्टीका कार्यकर्ताहरूसँग एकदम ठूलो संयमता भएर पो यो महाधिवेशन सफल भयो । 

हरेक ठाउँमा यस्तै संयमता हुँदैन । तसर्थ, यो महाधिवेशन त हाम्रा लागि ठूलो पाठ हो । यसले सिकाएको छ– ६ दिन चितवनको गर्मी त खायौं तर यस्तै किसिमबाट सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्दै जाने हो भने तिमीहरूलाई हामी छोड्दैनौं भनेर दिशानिर्देश त हो । यसैलाई आधार बनाएर संसदीय प्रस्तुतिलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर पनि सोच्नुपर्छ । हाम्रो पार्टी आधुनिक तरिकाले चल्नुपर्छ, पुरातन तरिकाले चल्दैन भन्ने विषयलाई यही महाधिवेशनले देखाइसकेको छ । त्यसैले संसद् अझ बढी सशक्त बनाउने, सरकार पनि पार्टीको ‘फन्डामेन्टल’ का आधारमा चल्ने बनाउने र पार्टीलाई विधिमा चल्ने पारदर्शी पार्टी बनाएर २०८४ को निर्वाचनमा आफूलाई तयार गर्ने दिशामा अगाडि बढ्छ । 

पहिलो चरणको निर्वाचन सकेपछि मात्रै प्रतिनिधिको संख्या टुंगो लाग्नु र पदाधिकारी निर्वाचनमा एकतिहाइ मात्रै प्रतिनिधिले भोट हालेको स्थितिले असहज सिर्जना भएन ?

गाह्रो भयो । सबैले मतदानमा भाग लिनुभएको भए मैले पाएको ६ सय भोट पनि २५ सय पुग्थ्यो नि । नम्बर घट्दै गर्दा मेरो भोट मात्रै घटेन । महाधिवेशनमा सहभागी भएर भोट हाल्न चाहेका प्रतिनिधिले नेतृत्वका कारण अधिकार प्रयोग नगरेर फर्किन पर्‍यो । मेरो भोट बढ्थ्यो कि घट्थ्यो भन्दा पनि पार्टी प्रतिनिधिले आफूले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार महाधिवेशन व्यवस्थापनमा भएका कमजोरीका कारण प्रयोग हुन पाएन । यसमा मलाई चिन्ता लागेको हो ।

मधेश प्रदेशमा देखिएको संगठनको विवाद र समस्या तपाईं महामन्त्री भएपछि कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ? 

अहिले प्रारम्भमै मेरो कुरा यस्तो हो भन्नुभन्दा पनि म विस्तृत फ्रेमवर्क बनाउनेछु । मैले प्राप्त गर्न खोजेका विषयलाई तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन खाका बनाएर सबैमाझ सार्वजनिक गर्न पाएँ भने बल्ल त्यसको अर्थ रहन्छ । पार्टीको संरचनामा मधेश प्रदेशमा मात्र होइन, हरेक प्रदेशमा केही न केही समस्याहरू छन् । विदेशमा भएकाहरूमा पनि समस्या छन् । त्यसलाई समाधान गर्ने काम अहिले आउने महामन्त्रीहरूकै हो । चाडै नै नयाँ महामन्त्री पनि मनोनीत हुनुहुन्छ । हामी दुई जनाबीचको ट्युनिङलाई प्रस्ट बनाएर पार्टीभित्रका जति पनि समस्या छन्, तिनलाई मिहिन ढंगले केलाएर, प्राथमिकताअनुसार समस्यालाई ‘फिक्स’ गरेर अघि बढ्छौं । 

महाधिवेशनका बेला तपाईंलाई धेरै उम्मेदवारले समर्थन गर्नुभयो । कतिपयले मन्त्रिपरिषद्मै केही हेरफेर हुन सक्ने सम्भावना पनि औंल्याउनुभयो । त्यस्तो समझदारी भएको छ ? 

अहिले पदको ‘बार्गेनिङ’ हुँदा पनि हुँदैन । अर्कोतर्फ, यसो भनिनु जो–जो साथीहरूले मलाई समर्थन गर्नुभयो, उहाँहरूले केही सम्झौता गर्नुभयो भन्दा उहाँहरूको ‘डिग्निटी’ प्रति नै ‘अट्याक’ होइन र ? ‘टप फाइभ’ नेताहरू चुनावमा को कहाँ जाने, को कहाँ जाने विषय भइहाल्छ । तर त्यसैका आधारमा मन्त्रिपरिषद् वा अन्य ठाउँमा अवसर पायो भन्दै गर्दा त्यो त पुराना राजनीतिक दलले गरेको जस्तै काम हुन्छ । उहाँहरू सबै आफ्नो ठाउँमा सक्षम हुनुभएकाले भविष्यमा स्वाभाविक रूपमा अवसर आउँछ । तर त्यसलाई महाधिवेशनसँग जोड्ने काम भयो भने उहाँहरूको क्षमतामाथिको प्रश्न हुन्छ । 

५१ जना सदस्य कहिले मनोनीत हुन्छन् ? तपाईंसँगै शपथ हुन्छ कि फरक हुन्छ ? 

सभापतिले सदस्यहरू मनोनीत गर्नुहुन्छ । तर उहाँको फरक विशेषता छ । पार्टीभित्र छलफल गर्नुहुन्छ । उहाँको आफैं डिसिजन गरेर सोध्नुभन्दा हामीसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्ने स्वभाव छ । ५१ जनाको हकमा पक्कै पनि छलफल हुन्छ । तर विशेष अधिकार सभापतिकै भएकाले उहाँले गर्नुहुन्छ । तर निर्वाचनबाट नै धेरै महिला सदस्यहरू आइसक्नुभएकाले धेरै सहज हुनेछ ।