काठमाडौँ — दोहोरो सरकारी सुविधा लिइरहेका नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्यले अब त्यस्तो सुविधा नपाउने भएका छन् । प्राज्ञिक संस्थाबाट मनोनीत अधिकांश सदस्यले सरकारी निवृत्तिभरणसँगै प्रतिष्ठानबाट समेत मासिक भत्ता लिँदै आएका थिए । प्रतिष्ठानले निर्णय गरेको तीन वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले सोही निर्णयलाई सदर गरेको हो । यही सन्दर्भमा प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राईसँग दीपक सापकोटा र फणीन्द्र संगमले गरेको कुराकानी :

कुलपति भएपछि पहिलो ‘बोल्ड निर्णय’ गर्नुभयो– आजीवन सदस्यले लिइरहेको दोहोरो सुविधा रोक्ने, किन ?

कुलपति नियुक्त हुनुपूर्व केही पत्रकारले मलाई सोधेका थिए– कुलपति हुनुभयो भने पहिलो निर्णय के गर्नुहुन्छ ? मैले भनेको थिएँ, आजीवन सदस्यहरूको दोहोरो सुविधा रोक्छु । त्यहीअनुसार नियुक्ति लिएको सात दिनमै मैले त्यो निर्णय गरेँ । हाम्रो पूर्ण प्राज्ञिक बडीले एक स्वरले त्यो निर्णय पारित गर्‍यौं ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेको ज्ञानको बहस, विमर्श, छलफल र मीमांसा गर्ने निकाय मात्रै होइन, उच्च नैतिकता र स्वच्छ आचार प्रदर्शन गर्ने थलो पनि हो । यो उन्नत संस्कृति निर्माण गरेर त्यही संस्कृतिको आलोकमा मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्ने सांस्कृतिक केन्द्र हो । र, प्राज्ञहरू भनेका सबभन्दा पहिलो लहरमा उभिएका सांस्कृतिक नायकहरू हुन् । यस्ता नायक स्वच्छ छविका, नैतिकवान् हुनुपर्छ, जसले जनताको करप्रति खेलबाड गर्नुहुँदैन । दोहोरो रूपले कर दोहन गर्न पाइँदैन । प्रज्ञा प्रतिष्ठान, जसलाई योभन्दा अगाडि कसैले सोचेनन् कि अहिलेसम्म आर्जित ज्ञानको महिमागान र त्यसको बारेमा बुद्धिविलास गर्ने थलो मात्रै नभएर नयाँؘनयाँ ज्ञानको उत्खनन र नयाँ संस्कृतिको निर्माण गर्ने प्राज्ञिक कारखाना हो ।

प्रज्ञाका आजीवन सदस्यको दोहोरो सुविधा अन्त्य  

नेपालमा भ्रष्टाचार भनेको विशुद्ध आर्थिक प्रकरण मात्रै नभएर बरु यो एक सांस्कृतिक शृंखलाको प्रकटीकरण चैं हो । यसलाई न्यूनीकरण गर्न नयाँ संस्कृतिको निर्माण आवश्यक छ । अब सोचौं, असल संस्कार र संस्कृति सिकाउने थलोमै आर्थिक फोहोरको थुप्रो थुप्रिएको छ भने के हुन्छ ? अहिले हामीले दोहोर्‍याइरहने 'सुशासन' भन्ने शब्द जुन छ, त्यसको पहिलो सर्त भनेको आर्थिक शुद्धीकरण नै हो । र, आर्थिक शुद्धीकरण र सुशासनको पहिलो अपरेसन प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाटै सुरु गरौं भन्ने मेरो आशय हो ।

तपाईंहरुले यो निर्णयपछि आजीवन सदस्यबाट केही दबाब आएको थियो कि ?

११ जना आजीवन सदस्यहरूको रिट नै अनपेक्षित दबाब थियो । त्योमाथि तात्तातो आएको सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश अर्को दबाब थियो । यी दुवै घटना मेरो अपेक्षाभन्दा बाहिरका विषय थिए । सुरुमै हामीले हाम्रा सबै आजीवन सदस्यलाई ‘दोहोरो सुबिधा उपभोग गरिरहनुभएकाहरुले स्वघोषणा गरिदिन र आफूले भत्ता बुझिरहेका दुईमध्ये एक संस्था आफैले रोजेर नैतिकता प्रदर्शन गरिदिन’ अनुरोध गर्दै पत्र पठाएका थियौं । तर, ११ जना सदस्य हाम्रो पत्रको जवाफ दिनुको सट्टा रिट दिन पुग्नुभएछ । अदालतले पनि रिटलाई बडो प्राथमिकतामा राखेर तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो र हाम्रो निर्णयलाई रोकिदियो । यसरी पहिलो गाँसमै ढुंगा भनेजस्तै मेरो यात्राको पहिलो कदममै निराशा हात पर्‍यो । प्राज्ञिक क्षेत्रलाई आर्थिक शुद्धीकरणको पानीले धोएर सफा पार्ने मेरो अभियान रोकियो, जुन मेरो नैतिकताको लडाइँ थियो । 

यसले संस्था वा राज्यको ढुकुटीमा नकारात्मक असर पक्कै पुर्‍यायो । अदालतले भखरै जुन फैसला गर्‍यो, त्यो पक्कै पनि जनताको पक्षमा गरिएको फैसला हो । यसको लागि सम्मानित अदालतलाई धन्यवाद भन्छु । माननीय न्यायाधीशद्वयप्रति आभार व्यक्त गर्छु । तर, जे भयो निकै ढिलो भयो । हामीले निर्णय गरेकै मितिदेखि रोक्न पाएको भए झन्डै अढाई करोड रुपैयाँ बराबरको जनताको कर दुरुपयोग हुनबाट बच्थ्यो ।

तपाईंअघिका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले प्रतिष्ठानबाट जाँदाजाँदै आफैंलाई आजीवन सदस्य बनाउने र दोहोरो भत्ता लिने निर्णय गर्नुभयो र पाउनु पनि भयो । त्यो निर्णयमाथि तपाईंको टिप्पणी के छ ?

व्यक्तिगत रूपले मेरो उहाँप्रति कुनै पूर्वाग्राह, दुस्मनी छैन । न अरु बाँकी १० जनासँग नै छ । मेरो संकेत प्रवृत्तितिर हो । भ्रष्टाचार र राज्यकोष दुरुपयोग पनि मूल संस्कृतिकै रुपले विकास भइरहेको अवस्थामा मेरो संकेत त्यो संस्कृतितिर हो । नेपालमा अझै पनि ‘अहिले खाएर भरे के खाने’ अर्थात् ‘हुँदा खाने’ जनता छन् । त्यस्ता जनताले तिरेको कर दोहोरो रुपले दोहन गर्दै प्राज्ञ भइरहन पाइने सुविधाप्रति कम्तीमा अलिकति लाज मानौं । अर्थात्, संरचनात्मक सुविधाद्वारा प्राप्त अवसरप्रति अब संरचनामै बसेर प्रश्न गर्न सिकौं ।

ती ११ आजीवन सदस्यलाई दिइँदै आएको बजेटलाई अब प्रतिष्ठानले कसरी उपयोग गर्छ ? 

ओहो ! त्यति बचत पैसा त हाम्रो लागि सञ्जीवनीजस्तो हो । अध्ययन, अनुसन्धान, बहस, विमर्श तथा ज्ञान निर्माणको काममा सरकारबाट एक पैसा अनुदान नआउने, आफ्नो ११ वटा विभाग आफ्नै आन्तरिक स्रोतको बलले चलाउनुपर्ने प्राज्ञिक संस्थाको लागि त्यति पैसा कहाँ मात्रै उपयोग गर्ने होला !  कति योजना छन्, बजेटको अभावले थन्किएका ! एकेडेमी टेक्नसाथ मैले सुरु गरेको रैथाने ज्ञान उत्सव त्यतिकै अड्किएको छ । ‘प्रज्ञा नेपाली बृहत् शब्दकोश’ परिमार्जन कार्य त्यस्तै छ । ‘प्रादेशिक दिग्दर्शन’ लेखन उस्तै हालतमा ! मातृभाषासम्बन्धी कार्यक्रमहरु उस्तै । 

तपाईंको प्राज्ञ परिषद्ले आफ्नै भत्ता त बढाउँदैन ?

यस्तो अवस्थामा आफ्नै परिषद्‍को भत्ता बढाउने विषय त कल्पनै नगरूँ । यो मेरो इथिक्सभन्दा बाहिरको कुरा हो । किनभने म आफैले पाइरहेको सुविधासमेत खारेज गर्ने मान्छे हुँ । अतिरञ्जना नठानियोस् ! अथवा ठाने पनि ठानियोस् । ०६५ सालतिर छोटो समयका लागि सांस्कृतिक संस्थानको महाप्रबन्धक भएर गएको थिएँ । त्यहाँ महाप्रबन्धकले बिहानको संगीत कक्षा अनुगमन गरेबापत अतिरिक्त भत्ता लिने पुरानो प्रचलन रहेछ । मैले त्यहाँ जानासाथ सञ्चालक समितिको बोर्ड बैठक नै राखेर त्यो प्रचलन हटाउन लगाएँ र आफैले पाउने सुविधा काटेको थिएँ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानमै पनि आउनासाथ परिषद् बैठकको खाजा व्यवस्थालाई खारेज गर्ने असफल प्रयास धेरैचोटि गरेँ । अहिले पनि कतिचोटि त एकेडेमीबाट बाह्य जिल्लाको कार्यक्रमतिर जाँदा दैनिक भ्रमणभत्ता बेगरै पनि जाने गरेको छु । अब सोचूँ, आफ्नै भत्ता काट्ने मान्छेले अर्काको भत्तामा हस्ताक्षर कुन हातले गर्ला !

अदालतले त दोहोरो सुविधाभोग गर्नेहरुलाई मात्रै भत्ता नदेऊ भनेको हो । तर आजीवन भत्ता त कायमै छ । कवि, साहित्यकारलाई राज्यले आजीवन भत्ता दिनुपर्ने किन ?

हामीले निर्णय गरेको र अदालतले फैसला गरेको मुद्दा भनेको ‘दोहोरो सुविधा भत्ता खारेजी’ हो । अर्थात्, जजसले दोहोरो भत्ता खाइरहेका थिए, मात्र उनीहरुको सम्बन्धमा हो । सबै आजीवन सदस्यहरुको भत्ता खारेजी होइन । आजीवन सदस्यको व्यवस्था नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले त्यस्तो दुरगामी सोच र दृष्टिकोणका साथ स्थापना गरेको व्यवस्था थिएन । यो एक प्रकारले उही संरचनात्मक लाभग्राही वर्गकै व्यवस्थापन जस्तो पनि थियो । झन् समय-समयमा आफ्ना र आफू अनुकूलको अनेक नियम–विनियम बनाएर यसलाई विद्रुप बनाइयो । त्यसैले पनि यो अहिले विवादित बन्न पुगेको हो ।