२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदातालाई आकर्षित गर्ने मुद्दासहित प्रमुख राजनीतिक दल घोषणापत्र लेख्ने तयारीमा जुटेका छन् । गत भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि पुराना दललाई नयाँ मुद्दा अघि सार्ने चुनौती छ । नयाँ दललाई पनि पुरानाभन्दा फरक र नौला मुद्दा अघि सारी मतदाताको मन जित्ने परीक्षा छ ।

दलहरूका घोषणापत्रमा कार्यान्वयन हुनै नसक्ने विषय समेटिने गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ।पूर्वसांसद खिमलाल देवकोटा पनि दलहरूले लेखेका घोषणापत्र राम्रो भएपनि कार्यान्वयनमा भने कमजोरी रहेको बताउँछन्। 

दलका घोषणापत्र र तिनको कार्यान्वयनका विषयमा पूर्वसांसद देवकोटासँग कान्तिपुरले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

राजनीतिक दल निर्वाचन घोषणापत्र लेखनमा जुटेका छन्, गएको निर्वाचनका घोषणापत्र कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?

गएका निर्वाचनमा मैले सबै दलका घोषणापत्र पढेको छु । संघीयता कार्यान्वयनको पाटोबाट हेरेको छु । तर पार्टीहरूमा इमानदारी देखिएन । घोषणापत्रमा बोल्ने एउटा, व्यवहार अर्को देखिएको छ । उदाहरणका लागि कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकारले संविधान संशोधनको विषय उठाए पनि उनीहरू कार्यान्वयनमा गएनन् । विगतमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीको घोषणापत्र राम्रा थिए । आर्थिक समृद्धि, सुशासन, संघीयता कार्यान्वयन, निर्वाचन प्रणालीको सुधारका कुरा थिए । प्रदेश प्रहरी, कर्मचारी समायोजनलगायत विषय थिए । तर सरकारमा गएपछि आफ्नै चुनावी घोषणापत्र तिनले पल्टाएर पढेको पाइएन ।

फेरि पनि संघीयता कमजोर अवस्थामा किन रह्यो ?

संसद्मा संघीयता कमजोर बनाउने गतिविधि देखिए । प्रदेशलाई आवश्यक कानुन बनाइएन । संघीयता सम्बन्धमा हरेक पार्टीका घोषणापत्र पढेर सांसदले खबरदारी गर्नुपर्ने हो । तर गरेनन् ।

आसन्न निर्वाचनमा मतदाताले घोषणापत्र पत्याउने आधार के हुन्छ ?

मतदाताले घोषणापत्र हेरेर पार्टीलाई भोट दिने हो । संविधान संशोधन गरेर सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण र निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्नुपर्नेछ । यी सबै विषय घोषणापत्रमा स्पष्ट आउनुपर्छ । जनताले घोषणापत्र हरेर प्रश्न गर्नुपर्‍यो कि, विगतमा वाचा किन पूरा भएनन् । प्रधानमन्त्री कति पटक हुन पाउने हो, कार्यकाल तोक्नुपर्‍यो । मन्त्रीको कार्यकाल तोक्नुपर्‍यो । सांसदको कार्यकाल तोक्नुपर्‍यो । नेताहरूलाई एकै पटक रोक्न खोजियो भने तिनले संविधानको बार भत्काइदिन्छन् । त्यसैले बिस्तारै सुधार गरेर जानुपर्छ ।