पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले जीवनका ४० वर्ष न्यायालयमा बिताए । न्याय सम्पादनका दौरान मानवअधिकार, जलवायु न्याय, वातावरणीय कानुन, फौजदारी न्याय, मौलिक हक, संक्रमणकालीन न्याय, वाणिज्य कानुन लगायतका विषयमा सयौं नजिरहरू प्रतिपादन गर्ने गरी न्याय सम्पादन गरेका श्रेष्ठका फैसलाहरू अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरूमा पनि उद्धृत भएका छन् ।

दक्षिण एसियाका न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी तथा प्राध्यापकहरूको क्षेत्रीय संगठन ‘सार्क ल’ का पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठ हाल त्यसका संरक्षक पनि हुन् । इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे) का सदस्यसमेत रहेका श्रेष्ठ जंगबहादुर राणाकालीन मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी हाल जारी फौजदारी संहिताका मस्यौदाकार पनि हुन् ।

अवकाश भएको १० वर्षपछि बाहिरबाट हेर्दा उनले न्यायालय कस्तो देख्छन् ? संविधान र विधिको शासनको अवस्था कस्तो छ ? लगायतका विषयमा कान्तिपुरका उमेश चौहान, घनश्याम खड्का र दुर्गा दुलालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः  

पूर्वप्रधानन्यायाधीश भएर अवकाशको समय बिताइरहनुभएको छ । अवकाशको १० वर्षको अनुभवका आधारमा न्यायालयबाहिरबाट न्याय प्रशासन र न्याय क्षेत्र हेर्दा कस्तो देखिँदो रहेछ ?

मेरो पहिलो सेवा प्रवेश न्याय सेवाबाट भएको होइन । म प्रशासन सेवाको अधिकृतबाट यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँ । म सुरुमा पीडीओ अर्थात् पञ्चायत डेभलपमेन्ट अफिसर थिएँ । अहिलेको एलडीओको त्यो पूर्वरूप हो । पीडीओ भएर सुरुमा म नेपालगन्ज सरुवा भएको थिएँ ।

त्यसपछि म न्याय सेवामा आएँ । सुरुमा पीडीओ भएर न्याय सेवालाई पनि हेरेको छु, पछि न्यायाधीश नै भएर पनि हेरें । अब अवकाश भएर हेरिरहेको छु । तत्कालीन समयमा क्षेत्रीय, अञ्चल र जिल्ला अदालत थिए । न्यायाधीश निरीहजस्ता थिए । उनीहरूसँग एउटा सवारी साधनसमेत हुँदैन थियो । लुखुरलुखुर हिँड्ने वा अरू कसैसँग लिफ्ट माग्नुपर्दथ्यो । अञ्चलाधीशको दबदबा थियो । अञ्चलाधीशअन्तर्गत पुलिस प्रशासन भएका कारण सीडीओलाई मान्ने चलन थियो । उनीहरूकै हालीमुहाली हुन्थ्यो । न्यायाधीशचाहिँ एउटा कुनामा चुपचाप बस्ने हुन्थ्यो । न्यायाधीश मर्यादाक्रममा माथि त थिए तर समाजमा उनीहरूको प्रभाव थिएन । 

एक पटकको एउटा रमाइलो घटना सम्झिन्छु । म न्यायाधीश भइसकेको थिएँ । धनुषा जिल्लाका सीडीयोले वृक्षरोपणमा जाऊँ श्रीमान् भनेर लगे । सबैले सीडीओलाई मान्ने भएकाले मैले पनि जाऊँ न त भनेर सँगै गएँ । लाने बेलामा सँगै लगे तर फर्किने बेला छाडेर हिँडे । बोलाएर लगेका सीडीयोले जाऊँ पनि नभनी फर्केपछि म साह्रै निरीह भएर बसें ।

त्यो समय म निकै लज्जित भएँ । न हिँडेर आउनु, न आफूसँग कुनै साधन छ । पछि विद्युत् प्राधिकरणका एक इन्जिनियरले जाऊँ भनेर अदालतसम्म ल्याइदिए । यसले एउटा गाडी हुँदा र नहुँदा पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा फरक पर्दो रहेछ भन्ने महसुस भयो । २०४६/४७ सालतिर यो समस्या मैले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायलाई सुनाएँ । अहिले सेवा सुविधा पहिलाको भन्दा आकर्षक छ । त्यो दिनदेखि आएर अहिलेको न्यायालयसम्म हामी पुगेका छौं । 

अब अवकाशपछिको कुरा गर्दा अहिले मेरो अदालत र न्यायसँग निकटता त छैन । दिनदिनै हुने गरेका कुरा म थाहा पनि पाउँदिनँ । हामीसँग नियमित सम्पर्क पनि छैन । कानुन पत्रिका पनि मकहाँ आइपुग्दैन । फैसला कुन ढंगका भएका छन्, कसरी लेखिएका छन् भन्ने कुरा पनि म जान्न सक्दिनँ । तपाईंले अखबारमा छापेका सामग्री हेरेर कस्तो फैसला गरिएछ भनेर जानकारी पाउँछु ।

मैले त्यसैबाट सूचना लिने गरेको छु । अनि मलाई भेट्न आउने मानिसले गरेको अनौपचारिक टिप्पणी सुन्छु । त्यसैले मलाई अहिले पनि न्यायालयमै छ भनेर सोच्न मिल्दैन । प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने वा आधिकारिक रूपमा धारणा बनाउन सक्ने नियमित मेरो अवसर नै छैन । तथापि बाहिरबाट हेर्दा अदालत अझ बढी सम्मानित, विश्वसनीय र धेरैभन्दा धेरै जनताको पहुँचमा पुगे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । 

अदालततिर सोध्यो भने हामीले यति मुद्दा छिन्यौं, यति प्रत्यक्ष छिन्यौं, यति हजार छिन्यौं, यहाँ आइपुग्यौं भन्ने प्रगतिको समीक्षा सुनिन्छ । प्रतिवेदन पनि त्यस्तै बन्छन् । तर जनतालाई ती कुरासँग खासै चासो छैन । यी कुराको महत्त्व छैन भन्ने त होइन तर जनताको महत्त्व अर्कै कुरामा छ । कहाँ कसको मुद्दाले उनीहरूको दिमाग तताएको छ वा सताएको छ, त्यसमा जनताको चासो र रुचि छ ।

हजारौं मुद्दा छिने पनि जनताले बुझेको एउटा मुद्दा तपाईंले छिन्नु भएन भने न्याय भएको वा मुद्दा छिनेको ठहर हुँदैन । हजारौं मुद्दा तपाईंले सन्तोषजनक छिन्नु भो होला तर जनताले बुझेको एउटा मुद्दा तपाईंले जनताले सोचेको ढंगले छिन्नु भएन भने उसले फेरि भन्छ– ढंगले फैसला गरेन अनि मुद्दा नै छिनेन । त्यसकारणले अदालतले चाहिँ कुनै सर्तबिना, कुनै अपवादबिना नै पूर्ण हुनुपर्ने त्यस्तो चुनौती लिएर अदालतमा न्यायाधीश भएर बस्नुपर्ने रहेछ । एउटा मुद्दा त हो नि बिग्रेको, अर्कोमा सुधार गरौंला भन्ने छुट न्यायाधीशले कहिल्यै पाउँदैन । 

अरू प्रधानन्यायाधीश निवृत्त भइसकेपछि लगभग ओझेल पर्नु भो । तर तपाईंको प्रभावचाहिँ अदालतमा हरदम उपस्थित छ भन्ने समाजको एउटा बुझाइ छ, तपाईंको भनाइ के छ ? 

तपाईंले भन्नुभएको को समाज हो, त्यो मलाई थाहा भएन । अब यो तपाईंले संयोग भन्नुहुन्छ कि प्रायोजन भन्नुहुन्छ, त्यो पनि म जान्दिनँ । तर म अदालतका बारेमा टिप्पणी सितिमिति गरिराख्या छैन । कस्तो अप्ठ्यारो भने अदालतमा ४० औं वर्ष काम गरिसकेपछि त्यसको उछितो काढ्न मेरो धर्मले दिँदैन । आदतले पनि दिँदैन ।

म अदालतप्रति कृतज्ञता भाव राख्छु । तर यसले अबचाहिँ कसम खाएर अदालतको प्रशंसा मात्र गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । सूचनाहरू मसँग धेरै अद्यावधिक नहुन सक्छन्, सम्पर्कका मेरो सूत्र पनि छैनन् किनभने अहिले म अदालत पसेको छैन । एक पटक अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भयो, आफैं उपस्थित हुनु भनेपछि लिखित जवाफ लिएर पुगें, त्यो नै अन्तिम हो । त्यसभन्दा अगाडि पनि गएको थिइनँ र त्यो भन्दा पछाडि पनि गएको छैन । यहाँसम्म कि कानुन दिवसको दिनमा पनि म जाने गरेको छैन । मलाई नबोलाउनु होला, म आउँदिनँ भनेको छु । 

तर पनि मलाई जोडिरहेको देख्छु । मेरो उपस्थिति कहाँ देखिन्छ ? मेरो कुरा के छ भने म बहालमा रहँदादेखि गरेका फैसला त्यो नजिरको रूपमा वा त्यहाँ दिएका विचारलाई छलफलमा पटक पटक दोहोरिएर आउँदा म हुन्छु होला, त्यसबाहेक आफूलाई अदालतमा जोड्न जरुरी छैन । अदालतले सुनाउने निर्णय नै मलाई थाहा हुँदैन भने ती ठीक वा बेठीक म भन्न सक्दिनँ । मैले गरेका कुरा अन्तिम पनि होइनन् । विगतमा मैले गरेका फैसलामा समस्या छन् भने तिनलाई फेरि उल्टाउन सर्वोच्च अदालतको कुनै पनि बेन्च स्वतन्त्र छ । 

यो वा त्यो ढंगले म रहस्यमय सम्बन्धहरूमा छु भनेर खोतल्न खोजेको हो भने त्यो निरर्थक प्रयास हो । मसँग केही रहस्य छैनन् । म सबै कुरा खुला भन्ने मान्छे हो । म पदमा बस्दाखेरि पनि मेरो कुनै कुरा गोप्य राखेको थिइनँ र अहिले पनि छैन । मैले पदमै रहँदा पनि गलत गरेको भए मेरो कठालो समात्नु भनेर मिडियालाई खुला भनेकै हो । त्यसैले अहिले मैले के लुकाउनुपर्ला र ? 

अदालतमा अहिले कति जना न्यायाधीशहरू नयाँ आएका छन् । तिनीहरूसँग मेरो सामान्य चिनजान मात्र होला । एक–दुई जना मात्रै पुराना होलान् । उनीहरूसँग पनि मेरो सम्बन्ध छैन । अब चिन्दिनँ भन्ने कुरा त आएन, उहाँहरू वकिल भएर मेरै इजलासमा कति पटक बहस गर्नुभयो होला तर सामान्य चिनजान मात्र छ । गाढा सम्बन्ध कसैसँग छैन । 

गोपनीयताको कुरा गर्‍यो भने, कल डिटेलको विवाद भयो भने र टेलिफोन टेपिङको विषय आयो भने मेरो फैसला सम्झन्छन् । ती फैसला तपाईंहरूले नै बेलाबेला चर्चामा ल्याउनुहुन्छ नि ! कहिले सम्पादकले लेख्नुहुन्छ, कहिले रिपोर्टरले समाचार बनाउनुहुन्छ । त्यस्ता धेरै क्षेत्रका मुद्दामा मैले फैसला गरेको हुँला । भ्रष्टाचार, ज्यान मुद्दा, संवैधानिक मामला, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, लैंगिक, वातावरणजस्ता विविध क्षेत्रमा मैले फैसला लेख्या हुनाले यी कुराको चाहिँ लिगेसी छ भन्ने मेरो दाबी छ । अहिले राज्यका निकाय खासगरी सरकारको 'डेलिभरी’ को विषयमा जनताले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रश्न उठाइरहेका छन् । 

संसद्मा सांसदहरूले विधेयकै नपढीकन पास गरिराख्या छन् । अख्तियार लगायतका संस्थामा पनि चरम भागबन्डा छ । यसलाई तपाईंले कसरी मूल्यांकन गरिरहनुभएको छ ? 

यी प्रश्नमा मेरो कुनै अनुभव छैन । कोही निकायसँग प्रत्यक्ष ठोकिएर मैले सुखी वा दुःखी अनुभव अहिले गरेको छैन । सामान्य नागरिकको हैसियतले समाजमा चलनचल्तीका जुन धारणा र वरिपरिबाट आएका सूचनाका आधारमा मैले पनि एउटा धारणा बनाउने हो । यसरी नै मेरो एउटा धारणासम्म मसँग होला । कुनै निकायबाट अस्वीकृत वा मलाई दुःख दिएको त्यस्तो अनुभव छैन । तर जहाँसम्म अहिले औसतमा राज्यका संयन्त्रहरूले गरेको कामको प्रभावकारिता के हो, त्यसको मूल्यांकनमा चाहिँ सन्तोष गर्ने अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन । 

हामीलाई द्रुततर परिवर्तन चाहिएको छ । द्रुततर विकास चाहिएको छ । शिक्षा भन्नुस्, स्वास्थ्य भन्नुस्, जुनसुकै क्षेत्रमा छिटो विकास चाहिएको छ । हामीले त्यहाँ अड्कली अड्कली काम गर्ने छुट छैन । संविधान कार्यान्वयन पनि अड्कली अड्कली गर्ने होइन । संविधान कार्यान्वयन त अहिलेसम्म पनि परीक्षणमै अल्झिएको छ । सधैं परीक्षण हुने अनि परिणाम दिने बेला दिन नसक्ने अवस्था अहिले छ । 

 १० वर्ष भनेको संविधान पुनरावलोकनका लागि उपयुक्त अवधि हो । त्यसरी हेर्दाखेरि कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिका वा अन्य संवैधानिक अंगहरू सबैका विषयमा अब सेवाहरूलाई उत्पादनशीलतामा जोडेर सेवा प्रवाहको स्तरमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ अनि संविधानमा रिभ्यु गरिनुपर्छ । 

राज्यका यी निकायबाट जुन ढंगले संवैधानिक सेवाहरूको उत्पादनशीलता हुनुपर्ने हो, त्यो नभएको देख्छु । संस्थाहरू कुनै केही पनि उत्पादनशील छैनन् । संसद्ले कानुन बनाउन सक्दैन । बनाएको कानुन पनि स्थिर देखिँदैन । जस्तो ‘कुलिङ अफ पिरियड’ का कानुन निर्माणमा भएको विवादलाई हेर्न सकिन्छ । 

‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रकरणले विधि निर्माणको प्रक्रियामा जालसाजी हुँदो रहेछ भन्ने त देखायो नि ! अरू कत्ति त उजागर नै नभएका पनि होलान् । अन्त पनि त्यस्तै भएका होलान् भन्नेसम्मको बहस संसद्मा सुन्नुपर्ने अवस्था आयो । संसद्मा अमूक विधेयकमा लामो बहस पनि हुने गरेको देखिँदैन । संसद्मा खालि सत्ता कसरी लम्ब्याउने, कसको सरकार बनाउने अनि कसको ढाल्ने भन्नेमा मात्र बहस केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

बनाउनुपर्ने ऐनहरू बनेकै छैनन् । ऐन नबनाएर संघीयकरण अवरुद्ध छ । विकास पनि अवरुद्ध छ । अब निजामती ऐन पनि बनाउँदैनन्, प्रहरी ऐन पनि बनाउँदैनन्, बाँकी के गर्छन् ? निजामती ऐन त संघीय शासन सुरु भएको पहिलो दिन नै चाहिने ऐन हो नि ! खै त अहिलेसम्म किन निर्माण नगरेको त ? त्यस्तै प्रहरी ऐन पनि पहिलो दिन चाहिने ऐन हो नि ! पहिलो दिन, पहिलो साल, पहिलो महिनामै बनाउनुपर्ने ऐन १० वर्षसम्म बनाइँदैन भने त्यसलाई के भन्ने ? 

यसरी हामीले नीति सार्दै जाने हो भने यो संविधान कार्यान्वयन गर्छौं कहिले ? 

मेरो चिन्ता पनि संविधानको कार्यान्वयन भएको छैन भन्ने नै हो । संविधानका धारा धेरै लेखिए । मौलिक हकका यति धेरै धारा लेखिए तर एउटा धारा नआउने गरी कार्यान्वयन किन गरियो त ! अर्थात् कार्यान्वयन किन गरिएन ? मौलिक हकको कार्यान्वयन खोइ त भएको ! मौलिक हक त जनताको हक हो । यो त कार्यान्वयन हुनुपर्ने होइन र ?

किन मौलिक हकका कानुन नै बनेनन् त ! बनेका कानुन पनि तोकिएबमोजिम भनियो । तोकेर तोक्ने कुरा तोक्दैनन्, हक तोकेर कहिले जनताले पाउँछन् त ? मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संस्था चाहिन्छ, पैसा चाहिन्छ, प्रक्रिया चाहिन्छ । तर तोकिएबमोजिम भन्न त केही पनि चाहिँदैन । मौलिक हक हेर्नुहोला ३१ वटा छन् । कति वटा हकको दाबी गरी अदालतमा मुद्दा छन् ? रोजगारीको हकअन्तर्गत मैले रोजगारी पाऊँ भन्न कोही गयो ? स्वास्थ्यको हक अथवा मेरो स्वास्थ्यको हक हो यो चाहियो भन्न कोही गयो ? कसैले जागिर खाएको देख्नुभएको छ ? कुनै दलितलाई चाहिँ एउटा घर बनाइदिने भनेको छ । संविधानले त एक पटकका लागि घर बनाइदिने भनेको छ । 

कसैले घर पाएको देख्नुभएको छ ? १० वर्षसम्म कसैलाई पनि घर नचाहिएको हो त ? १० वर्ष नचाहिएको भए त अब पनि चाहिँदै होला नि ! चाहिँदैन भने वा पाइसकेको हो भने अब किन यी मौलिक हक संविधानमा राखिराख्नुपर्‍यो त ! भनेको मतलब के हो भने मौलिक हकको कार्यान्वयन भएन । राज्यले कार्यान्वयन क्षमता नै देखाएन । ऐन बनाइदिनुपर्ने संस्था संसद् थियो, उसले बनाउँदै बनाएन ।

कार्यपालिकाले बनाउनुपर्थ्यो, पहलकदमी उसले लिनुपर्थ्यो । तर लिएन । कसैले दबाब नदिए हुन्थ्यो, हाइसन्चो भएर बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चेतमा छ । अब यो ऐन कानुन नभएपछि अदालतमा माग्न जाने को ? मागदाबीका लागि त पहिला ऐन चाहिन्छ । यही कारण ऐनमा त संविधानमा देखाएर केही नगर्ने मनसाय राखेर नै तोकिएबमोजिम भनिएको होला ! 

तोकिएको बमोजिम भनेको नतोकेको बमोजिम हुन्छ भन्ने त होला । एउटा विरोधाभासपूर्ण कुरा गर्ने अनि अल्छी गरी गरीकन अनिच्छापूर्वक वा बाध्यताले न्यूनतम मात्रै काम गरेर दिन गुजार्ने किसिमका अभ्यासहरू भए ।  

अदालतमा पनि नियुक्ति गर्नका लागि दलहरूका बीचमा भागबन्डा भइरहेको छ भन्ने कुरा स्थापित भाष्य छ र अभ्यासमा पनि त्यस्तो देखिन्छ । त्यसको जड के हो ? 

संवैधानिक परिषद् वा न्याय परिषद्सहितका विभिन्न परिषद्को जुन संरचना तोकिएको छ नि, त्यो राजनीतिक स्वार्थको प्रक्षेपणबाट बनेका हुन् । संरचनामै राजनीतीकरण छ भने त्यसका परिणाममा अराजनीतीकरण खोजेर कहाँ हुन्छ ? उनीहरूले दीर्घकालसम्म सत्ता कब्जा गर्ने अभीष्ट राखेर संविधानमा संरचना बनाएका छन् । त्यसको कारण निरन्तर यही अभ्यास हुँदै आएपछि तपार्इंले त्यहाँ अर्थात् अदालतमा, न्यायाधीशमा राजनीतीकरण भयो भन्न पाउनुहुन्छ ? 

राजनीतीकरण हुनु हुँदैन भनेर संविधान निर्माण गर्दा नै हामीले भनेको हो । न्यायालयमा राजनीति हाबी हुन दिन हुँदैन भनेर संविधानमा राखेको च्यात्नुपर्ने थियो नि ! यो संविधानको संरचनाले राजनीतीकरण हुन्छ भनेर तत्कालीन समयमा भन्दिनु पर्दैन ? हामी त कराएका थियौं । सुनेनन् ।

तपाईंले कहाँ कराउनुभयो ? त्यो संविधान बनाउने बेलामा जनताले जुन किसिमको दबाब दिनुपर्थ्यो, संविधानसभालाई कहाँ दिए ? त्यसकारणले तत्कालीन समयको राजनीतीकरणले गर्दाखेरि संवैधानिक अंगहरूको स्वाभिमानमा धक्का पुगेको छ । आत्मविश्वासमा धक्का पुगेको छ । क्षमतामा धक्का पुगेको छ । उनीहरूको वैधतामा पनि धक्का पुगेको छ । अब तपाईं हेर्दाखेरि यो फलानो पार्टीको मान्छे भन्दिनु हुन्छ । त्यो त स्वतन्त्र हुन्छु भन्दा तपाईंले फलानो पार्टीको भन्दिएपछि उसको मान्यता आधा त्यही भइसक्छ । अब उसले म हैन है भनेर पुष्टि गर्नुपर्छ । यसरी राजनीतीकरणले गर्दा संवैधानिक अंगहरूले आत्मविश्वासै गुमाएका छन् । कामहरू पनि प्रभावित भएका छन् । 

अब नियुक्तिको कुरा गर्दा न्यायालयको नियुक्तिका लागि त न्याय परिषद् जिम्मेवार हुनुपर्‍यो । संवैधानिक परिषद्ले गर्ने नियुक्तिमा संवैधानिक परिषद् जिम्मेवार हुनुपर्‍यो । यी दुवै निकायका संरचना नै दलीय छ । जस्तो कि संवैधानिक परिषद्लाई हेरौं । त्यहाँ को को छन् ? प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीशबाहेक सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलगायतका जम्मै राजनीतिक मान्छे हैनन् र ? पाँच जना राजनीतिक मानिससँग प्रधानन्यायाधीश एक्लैले त्यो निर्णय फरक पार्न सक्छ ? पक्कै सक्दैन । 

अब न्याय परिषद्मा हेरौं । परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष छ, कानुनमन्त्री सदस्य छ, वरिष्ठतम सर्वोच्च अदालत न्यायाधीश सदस्य र एक जना बार एसोसिएसनको प्रतिनिधि र एक जना प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीशबाहेक अरू राजनीतिक सिफारिसका मानिस हुन् । बहुमत उनीहरूकै हुन्छ । तीन जना अन्य गैरन्यायिक छन् भने उनीहरूले गर्ने निर्णय कसरी राजनीतिबाट अलग हुन सक्छ ! 

यस्तो व्यवस्था सत्ता कब्जा गर्ने नियतले राजनीतिक दलहरूले ल्याएकाले जिम्मा उनीहरूले नै लिनुपर्छ । न्यायाधीश हुनुपूर्व जेसुकै पृष्ठभूमि होस्, जुनसुकै दल होस् तर न्यायाधीश भएपछि सम्पूर्ण हिजोका सम्बन्ध तोड्नुपर्छ र न्यायाधीशका लागि जे आवश्यक सर्त हो, त्यही पूरा गर्नुपर्छ । संसारमा चलेको सिद्धान्त नै यही हो । मैले संसदीय सुनुवाइका क्रममा अब न्यायालयको जिम्मा संसद्ले लिनुपर्छ भनेर भनेको थिएँ । किनकि, सुनुवाइमार्फत सबै कुरा संसद्को हातमा आएको छ भने गलत हुँदा किन गलत छनोट गरियो भनी उसले जिम्मेवारी नलिन मिल्छ वा उम्कन पाउँछ ? 

सुनुवाइ गर्नेले सुनुवाइको जिम्मा लिनुपर्‍यो । नियुक्ति गर्नेले नियुक्तिको जिम्मा लिनुपर्‍यो । काम गर्नेले कामको जिम्मा लिनुपर्‍यो । यो वा त्यो भनेर उम्कन कहाँ पाउनुहुन्छ ? यो प्रणालीगत वातावरण हामीले कहाँ दियौं ? हामीले राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन अनि नराम्रो गर्नेलाई दण्डित नै गरेका छैनौं । यो वातावरण भनेको हाम्रो संवैधानिक प्रणालीका कारण पनि भएको हुन सक्छ ।

संवैधानिक प्रणाली त स्वच्छ, स्वस्थ र सक्षम सेवा दिने हो । दल त पछाडि काम गर्ने हुन् । दलहरूले प्रणाली चलाउँछु भन्नुको मतलब सेवा जम्मै दलीय हुन्छ भन्ने नै हो । डाक्टरले कुनै राजनीतिक दलले नियुक्ति गरेको हो भनेर औषधि पनि त्यही आधारमा दिन्छु भन्न मिल्छ र ? झाडाबान्ताको औषधि पनि मेरो दलको मानिसलाई पहिला दिन्छु, त्यसपछि अरूलाई दिन्छु भन्न मिल्छ ? औषधि त औषधि नै दिनुपर्छ नि, त्यो दलीय हुन्छ त ? हुँदैन नि ! तर हामी सेवा र न्यायलाई दलीय पहिरन लगाएर विषाक्त गर्दै राजनीतिक दलीयकरणमा गइरहेका छौं । यो चिन्ताजनक अवस्था हो । 

 १० वर्षमा संविधान कहाँ कहाँ सफल भयो र कहाँ कहाँ असफल भयो भनेर समीक्षा गर्न र आवश्यक पुनरावलोकन गर्न एउटा संयन्त्र बनाउने र त्यसको नेतृत्व तपाईंलाई दिने भन्ने कुरा बाहिर आएको थियो । दलहरूले तपाईंलाई त्यस्तो 'अफर’ गरेकै हुन् ?

संविधानबमोजिम नै संविधानको पुनरावलोकन हुनुपर्छ । १० वर्षमा होइन ? संविधानबमोजिम पुनरावलोकन गर्ने हो । त्यो संविधानले भनेपछि बाध्यता हो । संविधानसभाको बुद्धिमानी कतिखेर हुन्थ्यो भने संविधान कार्यान्वयन राम्रोसँग होला कि नहोला भनेर संविधान जारी गर्दाका बखतमा एउटा संविधान कार्यान्वयन, पुनरावलोकन गर्ने अथवा यसको सुपरिवेक्षण गर्ने आयोग भनेर गठन गर्दिएको भए हुन्थ्यो ।

त्यसले दैनिकी यो ठीक भयो भएन । संविधानको यो व्यवस्थामा शिथिलता भयो भनी महिना महिनामा रिपोर्ट दिइरहन्थ्यो । उसले संविधानको निरन्तर पुनरावलोकन गरिरहन सहयोग हुन्थ्यो । केन्याको संविधानमा यस्तो व्यवस्था छ । हामीले त्यो गरेनौं । १० वर्षमा आयोगहरू पुनरावलोकनको कुरा राख्यौं । १० वर्षमा ठीक भए पनि बेठीक भए पनि जुन ढंगले भए पनि सहनुपर्ने बनायौं ।

अब १० वर्षमा सबै धारा ठीक भए कि बेठीक भएभन्दा धेरै कम धारा प्रयोग भएका छन् । राजनीतिक नेताले काम लाग्ने धाराहरू चलाए, अरू चलाएनन् । उनीहरूले खाने–पिउने धाराचाहिँ सक्रिय बनाए तर जनताका धारा चलाउँदै चलाएनन् । निर्वाचनका धारा, सरकार बनाउने धारा पटक–पटक दोहोर्‍याइ तेहर्‍याइ उल्टाइसुल्टाइ प्रयोग भए तर जनताका धारा धेरै कम प्रयोग भए । संविधान जनतासम्म सम्प्रेषणसम्म भएन ।

यतिका वर्ष मिहिनेत गरेर ल्याइसकेपछि यो संविधानचाहिँ खेर जानु हुँदैन, ०४७ सालको संविधानजस्तो एक पटक पनि छुँदै नछुईकन जान दिनु हुँदैन । संविधान संशोधनको कुरा गर्दा चिन्ता के देखियो भने प्यान्डोराको बक्स हुन्छ भन्ने डर सबैमा छ । एउटा छोएपछि यो सम्हाल्नै सकिँदैन भन्ने डर छ । तर यही डर देखाएर काम चलाउ संस्कृतिमा जाने सम्भावना धेरै देखिन्छ । काम चलाउ संस्कृति भनेको आफू पदमा हुँदाखेरि त्यो पदलाई निरन्तर गर्ने संस्कृति हो । 

संविधान संशोधन गर्न गठन गरिने समितिको नेतृत्व दिने कुरा तपाईंसँग सल्लाह भएर भएको हो ? 

होइन । मैले पनि समाचारमा सुनेको हो । मलाई कसैले भेटेको वा भनेको छैन । मेरो जानकारीबेगर, मेरो सूचनाबेगर, मेरो संलग्नताबेगर मेरो नाउँ त्यसरी बजारमा ल्याउनु गलत हो । मेरो नाम ‘पब्लिक कन्जम्सन’ मा त्यसरी फाल्न हुँदैन थियो ।  

संविधानमा नेताको धाराचाहिँ एकदमै चल्यो । उल्टाइ पल्टाइ र जनताको धारा छुँदै छोइएन भन्नुभयो । यो भनेको जनताले हारेको र नेताले जितेको देश भन्न खोज्नुभएको हो ? 

संविधान जनताका लागि हो । प्रजातन्त्रका लागि हो । देशको सुरक्षाका लागि हो । न्यायका लागि हो । जनताले न्यायको अनुभूति गर्दैनन्, सुशासनको अनुभूति गर्दैनन् भने त्यो संविधानले के रूपान्तरण गर्‍यो ? फलानाको छोराको सत्ता फलानाको छोराले पायो भन्ने कुरा त रूपान्तरण होइन होला नि ! त्यो सिटमा वा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा कोही त बस्थ्यो बस्थ्यो नि । तानाशाही व्यवस्था भए पनि हुन्थ्यो । जुनसुकै व्यवस्था भए पनि बस्थ्यो नि । त्यही नै त परिवर्तन होइन होला नि ! कुनै एक जना पत्रकार प्रधानमन्त्री भयो भन्दैमा सबै पत्रकार रूपान्तरण भए भन्न न त मिल्दैन नि ! डाक्टरहरू विदेश जान थाले भने हाम्रो मेडिकल कलेजको के फाइदा भयो त हामीलाई ? कृषिको केही नरहने, वनको पनि नरहने, डाक्टर पनि नरहने । अनि के फाइदा भयो त हामीले त्यो लगानी गरेको ? 

संवैधानिक इजलासको गठन विषय किन पटक–पटक विवादमा परेको छ ? 

संविधानमै समस्या छ । संविधान डिजाइनमै डिफिकल्ट भएका कारण अहिले समस्या आएको हो । अब त्यसलाई सच्याउन सकिँदैन । न सर्वोच्च अदालतले समाधान गर्न सक्छ, न प्रधानन्यायाधीशले नै सच्चाउन सक्छन् । जे लेखिएको छ, त्रुटिपूर्ण छ । न्याय परिषद्को सिफारिसमा पाँच जान तोक्ने भनेको छ, पाँच जनाकै फरक राय आए के हुन्छ ? संवैधानिक इजलासको पुनरावलोकन पनि हुँदैन ? यदि यो संवैधानिक इजलास नहुँदो हो त सर्वोच्च अदालतमा यसले कुरा गर्ने भन्ने दुई जना न्यायाधीशले छिन्थे । त्यसपछि तीन जनाले छिन्थे । पाँच नभए सबै जना न्यायाधीशले छिन्थे । 

संवैधानिक इजलास संवैधानिक अदालतले मागेको हुनाले दलहरूले राखे तर यसको जिम्मेवारी अहिले कसैले लिँदैन । हामीले संवैधानिक इजलास वा अदालत चाहिँदैन, सर्वोच्च अदालत नै संवैधानिक अदालत हो भनेका थियौं । तर हाम्रो मान्यता सुनिएन । 

सर्वोच्च अदालत अहिले गोला प्रक्रियाको विवादमा फसेको छ । न्यायाधीशहरूकै बीचमा संवैधानिक इजलासमा गोला प्रक्रिया लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद किन भइरहेको छ ? तपाईंको विचारमा गोला प्रक्रिया लागू गर्नु उपयुक्त हो कि होइन ?

गोला प्रक्रिया कहाँसम्म जाने भन्ने विषयमा अहिले न्यायालयमा अलमल देखिन्छ । संवैधानिक इजलाससम्म जाने वा नजाने भन्नेमा विवाद छ । संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ, त्यो संशोधन नभएसम्म उपलब्ध प्रणालीलाई अदालतले व्यवस्थापन गर्ने हो । यस विषयमा मलाई बोल्न मन छैन । तर अब गोला प्रक्रियाबाट मन्त्रिपरिषद् चलाइदिने हो भने के हुन्छ ? कुन मन्त्री, कसरी बनाउने भनौं न । प्रहरीले त्यसो गरे के हुन्थ्यो ? युनिभर्सिटी, अस्पताल र हरेक आयोगमा त्यस्तो भयो भने के हुन्छ ? अख्तियारका पनि विभिन्न विभाग हुन्छन्, यसमा यस्तो भयो भने के हुन्छ ?

यो नेतृत्वमाथि अविश्वास गर्दा विकल्पमा आएको कमसल विकल्प हो । अब यो असल वा खराब भन्न चाहन्नँ । उहाँहरूले छानेको प्रणाली हो, अब जसले बनायो, जिम्मा उसैले लिनुपर्छ । सबै न्यायाधीश सबै विषयमा विशेषज्ञ हुँदैनन् । तपाईंले जानेको विषय मैले नजानेको हुन सक्छ । योग्यतम् सेवा दिने कोसिस अदालतले गर्नुपर्छ । अदालतमा पाँच वटा डिभिजन भनेर खडा गर्‍यौं भने को कहाँ रहने भन्ने कुरा केका आधारमा छुट्याउने भन्ने गोलाबाट हुँदैन । तपाईंको उपयुक्तता, योग्यता र अनुभवका आधारमा छान्ने होला नि । कि गोला हाल्ने ? म ‘बाइचान्स’ र ‘एक्सिडेन्टल जस्टिस’ मा विश्वास गर्दिनँ । विशेषज्ञतामा विश्वास गर्छु । अनुभव र क्षमतामा विश्वास गर्छु । 

बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्षलाई अवहेलनाको मुद्दा लाग्यो, अहिले बार काउन्सिलले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीशलाई आमन्त्रण नै गरेन । यस्तो किन भइरहेको छ ?