काठमाडौँ — उपभोक्ता अदालतको फैसलाविरुद्ध नेपाल चिकित्सक संघ आन्दोलनमा उत्रिएपछि सोमबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा इमर्जेन्सीबाहेक अन्य सम्पूर्ण सेवा ठप्प छ । उपभोक्ता अदालतले तीन अस्पताल र चिकित्सकलाई क्षतिपूर्तिको फैसला गरेपछि यसैको विरोधमा चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरुलाई आन्दोलनमा आउनुपर्ने अवस्था किन आयो ? के यस्तो आन्दोलनले उपचारको खोजीमा अस्पतालको ढोकामा पुगेका बिरामीमाथि अन्याय भएन ? अनि यो आन्दोलनको बैठान कसरी हुन्छ  ? यिनै सेरोफेरोमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष अनिलविक्रम कार्कीसँग इकान्तिपुरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सेवा नै बन्द गर्ने गरी आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? 

हामीले आज मात्रै आन्दोलन गरेको होइन । हामी आन्दोलनको दोस्रो सातामा छौं । अहिलेको अवस्थामा सेवा दिन सकिँदैन भनेर सेवा बन्द गरेका छौं । हामीले काउन्सिलको सर्टिफिकेट संकलन गरेका छौ । भोलि हामी त्यो लगेर काउन्सिलमा बुझाउँछौं । त्यसपछि कुरा सकियो । 

तपाईंहरुको आन्दोलन उपभोक्ता अदालतले तीन अस्पताल र चिकित्सकलाई क्षतिपूर्तिबारे गरेको फैसलाको विरोधमा होइन त ? 

अरुले त्यसरी व्याख्या गरिरहेका छन् । हाम्रो मुख्य कुरा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा अदालतको व्यवस्था थियो । यसमा संशोधन गरेर टेलिफोन, पानी र बत्तीजस्तै गरेर स्वाथ्य सेवालाई पनि राख्ने काम भयो । अनि यही ऐनमा टेकेर गठन भएको अदालतले चिकित्सकलाई निर्णय सुनाउने काम भयो । जबकि चिकित्सा विज्ञानमा कम्प्लिकेसन भन्ने पनि हुन्छ । साइड इफेक्ट भन्ने पनि हुन्छ । भवितव्य पनि हुन्छ । चिकित्सकलाई थाहै नहुने खालका रियाक्सन पनि हुन्छन् । तर यहाँ त ठमठमी हिँडेर अस्पताल गएको बिरामीलाई डाक्टरले मारिदिए भन्ने खालको भाष्य बनाइन्छ । यस्तो अवस्थामा कुन डाक्टर उपचार गर्दा कन्फिडेन्ट हुन्छ ?

यसभन्दा अघि पनि उपभोक्ता संरक्षण ऐन थियो । त्यसको सञ्चालन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने व्यवस्था थियो । जसमा स्वास्थ्य सेवा हेर्न एकजना विशेषज्ञ चिकित्सक राख्ने व्यवस्था थियो । अहिलेको ऐनमा ३ सदस्यीय इजलास बन्ने व्यवस्था भयो । जसमा तीनैजना कानुन क्षेत्रका भए । मेडिकलसम्बन्धी व्यवस्था हेर्ने त मेडिकल काउन्सिलले हो । काउन्सिललाई नजरअन्दाज गर्ने र राय नै नलिने काम भयो । एउटा चिकित्सकलाई कतिजनाले हेर्ने ? मेडिकल काउन्सिलले हेर्ने कि उपभोक्ता अदालतले ?

उपचारका लागि आएका बिरामीको बिलौना- 'अस्पताल नै बन्द छ कहाँ जानु ?'

मेडिकल काउन्सिललाई अर्धन्यायिक बनाउने, क्षतिपूर्तिसम्मको व्यवस्था गर्ने अनि त्यहाँबाट पनि समस्या नभए मात्रै अरु विकल्प खोज्नुपर्नेमा यहाँ त अरु नै भइरहेको छ । सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भए ५ लाख भए पुग्ने अनि अस्पतालमा मृत्यु भए १ करोड दिनुपर्ने ? अहिले जुन हिसाबले फैसला आएको छ, त्यो न वैज्ञानिक छ न व्यावहारिक । 

भनेपछि तपाईंहरुको कुरा ऐन संशोधनमा गएर जोडिन्छ ? 

हो । ऐन संशोधन हुनुपर्‍यो । यसरी स्वास्थ्य सेवा भने छुट्टै महलमा भएको कुरालाई त्यहाँ लगेर मिसाउनुभएन । स्वास्थ्य सेवाभित्र त औषधीको गुणस्तर,  अन्य चिकित्सकीय उपकरणका गुणस्तर पनि हुन्छन् । मेडिकल साइन्स नै नपढेका मान्छेले स्वास्थ्य सेवाबारे न्याय/अन्याय कसरी छुट्याउन सक्छ ? 

तीन सदस्यीय इजलासमा एकजना मेडिकल काउन्सिलको सदस्य वा चिकित्सा क्षेत्रको प्रतिनिधि बसेपछि समाधान हुन्छ कि स्वास्थ्य सेवाबारे उपभोक्ता अदालतमा कुरै हुनु हुँदैन ? यसबारे मेडिकल काउन्सिलले नै हेर्नुपर्छ भन्ने तपाईंहरुको माग हो ? 

हाम्रो कुरा भनेको यस्ता विषय मेडिकल काउन्सिलबाटै टुंग्याउनुपर्छ भन्ने हो । काउन्सिलले गरेको निर्णय चित्त बुझेन भने मेडिकल जुरी बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अमेरिकामा पनि मेडिकल एसोसिएसनले हेरेका कुरामा चित्त बुझेन भने विज्ञ जुरी बनाउने चलन छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि उपभोक्ता संरक्षण ऐनका नाममा चिकित्सकहरुमाथि तरबार झुन्ड्याउन पाइँदैन भनेर ११ वटा गाइडलाइन दिएको छ ।

हाम्रो कुरा के हो भने सुरुमा त यस्ता मुद्दामा मेडिकल काउन्सिलले नै कारबाही गर्नुपर्‍यो । काउन्सिलको निर्णयमा चित्त बुझेन भने मेडिकल जुरी बन्नुपर्‍यो । उपभोक्ता अदालतले धमाधम तीनवटा मुद्दामा फैसला गरेको छ र फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै केही उपभोक्ताकर्मीले यो विषयलाई अतिरञ्जित बनाइदिएका छन् । हिजोसम्म अस्पतालमा भिडभाडले जरिवाना तिराउँथ्यो । अब यो भिडले कानुनी रुपले वैधानिक शैलीमा अदालतमार्फत जे पनि गर्ने भयो । हामीकहाँ त्यसै पनि आम नागरिकमा स्वास्थ्य सचेतना कमजोर छ । हामीकहाँ डाक्टर र अस्पतालले खाने नै हो भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ । यसमा केही सीमित मान्छेले खेतीपाती नै गरेका छन् । यस्तै अवस्था रह्यो भने बिरामीका नाममा बिचौलिया खडा हुने र अस्पताल वा डाक्टरबाट ठूलो रकम क्षतिपूर्ति असुलेर कमिसन खाने खेल बन्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी ? 

तपाईंहरुका मागमुद्दाबारे राजनीतिक तहमा केही कुरा भएको छैन  ? 

हामीले यो कुरा प्रधानमन्त्रीसमक्ष पनि पुर्‍याएका थियौं । उहाँले स्पेन भ्रमणबाट फर्केपछि यसबारे केही गर्छु भन्नुभएको थियो । तर अहिलेसम्म त्यहाँबाट केही कुरा आएन । सबै सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई यसबारे थाह छ । उद्योगमन्त्रीले प्रधामन्त्रीकै अघि यो विषयमा मैले जिम्मा लिन्छु भन्नुभएको थियो । अहिले मैले दुईपटक उद्योगमन्त्रीलाई फोन गरेँ । तर कुराकानी हुन सकेन । उहाँले हुन्छ हुन्छ भनेर पनि केही गर्न सक्नुभएन । हामी कानुनी रुपमा केही गर्न सकिन्छ कि भनेर महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयसम्म पुग्यौं । हामीले सेवा बन्द नगरेसम्म केही भएन । 

तपाईहरुले न्याय खोज्दै गर्दा अहिले देशैभर लाखौं सेवाग्राहीले सेवा पाएनन् । शल्यक्रियाको पालो पर्खेर बसेका बिरामी झन् समस्यामा परे नि ?