आजको दिनमा अदालतमा राजनीतिक प्रभाव छैन भन्यो भने कसैले विश्वास गर्दैन, राजनीतिक मुद्दामा मिसिलभन्दा बाहिरको वातावरण हेरेर गर्ने फैसलाले अदालतप्रतिको जनआस्था कमजोर बनाउँछ
न्यायालय, आमनागरिकको न्याय प्राप्तिको पवित्र र अन्तिम आश्रयस्थल हो, यो सधैं स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहनुपर्छ । तर, पछिल्लो पटक राजनीतिको सर्वत्र प्रभावले यसप्रति नागरिकको आस्था धर्मराएको आभास हुन थालेको छ । बिचौलियाको प्रवेश, राजनीतिक हस्तक्षेप र सेटिङमा आधारित फैसलाका प्रसंगहरूले न्यायालयको गरिमा र भूमिकामाथि समय–समयमा नागरिक तहबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
जब सेटिङ र प्रभावमा आधारित फैसलाका चर्चा चल्छन्, न्यायालयको गरिमा, विश्वसनीयता र निष्पक्षतामाथि नागरिक तहबाटै गम्भीर प्रश्न गरिन्छन् । यही सन्दर्भमा लामो समय वकालतको अनुभव सागालेर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको जिम्मेवारी निर्वाह गरी निवृत्त भएका र हाल हवाई उड्डयन सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको नेतृत्व गरिरहेका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हासँग कान्तिपुरका दुर्गा खनाल, घनश्याम खड्का र कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको कुराकानी :
नेपालको न्यायपालिकालाई विगतदेखि अहिलेसम्म हेर्दा कस्तो पाउनुभएको छ ?
नेपालको न्यायपालिकासँग म करिब २०३३ सालदेखि कुनै न कुनै रूपमा सम्बन्धित रहँदै आएको छु । मेरो बुवा र हजुरबुवा कानुन क्षेत्रमै हुनुहुन्थ्यो । मेरो हजुरबुवा देवनाथप्रसाद बर्मालाई त एकै पटक वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिइएको थियो । त्यसले गर्दा बच्चादेखि नै हाम्रो घरमा ‘क्लाइन्ट’ हरू आउने–जाने गर्थे । हामी त ‘क्लाइन्ट’ कै काखमा पनि खेल्थ्यौं । मेरो बुवाले २०२६ सालमा सरकारी जागिर छोड्नुभयो र २०२७ वैशाखबाट कानुन व्यवसाय सुरु गर्नुभयो ।
मैले घरमा कानुनी कामको सुरुवात भएको देखेको थिएँ । त्यतिबेला फोटोकपी मेसिन थिएन । हामी हातले लेखेर कपी उतार्थ्यौं । फोटोकपी नभएपछि प्रमाणित प्रतिलिपिको एक पेजको करिब पाँच पैसा पाइन्थ्यो । त्यो पैसाले महिनाभरि हाम्रो स्कुलको खर्च धान्थ्यो । पछि म ल क्याम्पसमा पढ्न थालेपछि बुवासँगै अदालत जान्थें । त्यतिबेला न्यायाधीशहरू पैदल हिँडेर अदालत आउँथे । कुनै सुख–सुविधा थिएन । सरकारका तीन अंग- व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामध्ये न्यायपालिकालाई कुनै सुविधा दिइएको देखिँदैनथ्यो । बस्ने–खाने सुविधा कम थियो । तर अहिले त हरेक हिसाबले न्यायालय धेरैमाथि आएको छ ।
न्यायाधीशको सुविधा पहिलेभन्दा धेरै बढ्यो, गुणस्तर र जीवनशैली पनि सुध्रियो । तर न्याय निरूपणचाहिँ पहिले र अहिले कस्तो पाउनुहुन्छ ?
त्यतिबेला न्यायाधीशमा अलिकति ‘गड फेयरिङ’ (ईश्वरको डर) देखिन्थ्यो । प्राकृतिक रूपमा पनि डराउँथे । दरबारको प्रभाव यदाकदा पर्थ्यो । दरबारसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको मुद्दामा न्यायाधीशहरूको रवैया कतैकतै फरक हुन्थ्यो । तथापि इन्डियन एयरलाइन्सको मुद्दा हेर्नुहुन्छ भने दरबारको जतिसुकै दबाब भए पनि, पटक–पटक रिभ्यु गर्न पठाउँदा पनि न्यायाधीशहरूले आफ्नो धारणा परिवर्तन नगरेको इतिहास पनि छ । इन्डियन एयरलाइन्सको केस २०१३/०१४ सालतिरको हो । त्यतिबेला नेपाल एयरलाइन्स खुलेको थिएन ।
सिमराबाट काठमाडौंको उडानमा तुंगशमशेरको परिवारका धेरै सदस्य परे । विमान दुर्घटनामा क्षतिग्रस्त भयो । परिवारले क्षतिपूर्तिको मुद्दा दायर गरे । कानुनको अभावमा इन्डियन एयरलाइन्सले मुद्दा जित्यो । दरबारले न्यायिक समितिमार्फत दुई पटक पुनरावलोकन गर्न पठायो, तर न्यायाधीशहरूले आफ्नो अडान छोडेनन् । न्यायाधीश रत्नबहादुर विष्ट कहिल्यै आफ्नो अडानबाट डगमगाउनु भएन । प्रकाशबहादुर सिंह, भगवतीप्रसाद सिंहजस्ता न्यायाधीशहरूले पनि सम्झौता गरेको सुनिएको थिएन । चाहे सर्वोच्च अदालत होस् वा अन्य अदालत, साना–साना कुरामा पनि गहन छलफल हुन्थ्यो । अदालतलाई विवादमा ल्याउनु हुँदैन भन्ने मान्यता जताततै देखिन्थ्यो । तर ०४६ सालपछि केही दृश्य बदलियो ।
०४६ सालपछि के परिवर्तन भयो ? राजनीति र न्यायालय कसरी जोडियो ?
०४६ सालपछि कानुन परिवर्तन भए । पहिलो नियुक्तिमै राजनीतिक प्रभाव देखिन थाल्यो । ०३९ सालअघिको नियुक्ति प्रक्रियामा दरबारले सोझै ‘चुज एन्ड पिक’ गर्थ्यो । कतिपयलाई बाहिरबाट बोलाएर ल्याइन्थ्यो । तर, उहाँहरूको उत्तरदायित्व श्री ५ प्रति हुने भएकाले दरबारी मुद्दामा मात्र प्रभाव पर्थ्यो । बाहिरदेखि असर परेको कुरा हामी सुन्दैनथ्यौं । ०४६ सालपछि राजनीतिक नियुक्तिहरूको सुरुवात भयो । अहिले त्यसको चर्को रूप देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि चार जना न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ, तर भागबन्डामा सहमति नहुँदा सबैको नियुक्ति हुन सकेको छैन । कुन पार्टीलाई कति दिने र कसलाई दिने भन्ने सिफारिस खुलमखुला चल्छ । यसले न्यायालयमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
जब राजनीति अदालतमा प्रवेश गर्छ, पक्कै पनि न्याय सम्पादनमा केही न केही प्रभाव पर्छ । कति प्रभाव पर्छ, त्यो प्रत्येक न्यायाधीशको व्यक्तिगत आचरण, विश्वास र अडानमा भर पर्छ । उहाँहरू कति दह्रो रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नुहुन्छ ? कुनै राजनीतिक प्रभावलाई म मान्दिनँ भन्न सक्ने हैसियतमा धेरै न्यायाधीश हुनुहुन्छ । तर आजको दिनमा अदालतमा राजनीतिक प्रभाव छैन भन्यो भने कसैले विश्वास गर्दैन ।
किनभने नियुक्ति प्रक्रियामै राजनीति घुसेको छ । अन्तरिम संविधानले न्याय परिषद्मा दुई जना न्याय क्षेत्रबाट र तीन जना राजनीतिक क्षेत्रबाट राख्ने व्यवस्था गर्यो । संरचनै यस्तो बन्यो कि राजनीतिक प्रभाव नपर्ने अवस्थै रहेन । पहिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र दुई वरिष्ठ न्यायाधीशको बहुमत हुन्थ्यो । त्यसले केही हदसम्म स्वतन्त्रता थियो । अहिले त्यो अवस्था छैन । खल्ती–खल्तीबाट चिटमा नाम लेखेर नियुक्ति गर्ने प्रचलन आएको सुनिन्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले विभिन्न अन्तर्वार्तामा नियुक्तिमा कसले कस्तो दबाब दियो भन्ने कुरा छरपस्टै भन्नुभएको छ । अहिले कोही प्रस्ट बोल्नुहुन्छ कि हुँदैन, थाहा छैन । राजनीतिक आस्था सबैको हुन्छ, तर त्यसले न्याय सम्पादनलाई प्रभावित गर्नु हुँदैन ।
विगतमा रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सजाय घटाएर कैफियतपूर्ण फैसला भएको थियो । अहिले मोहम्मद आफताब आलमको मुद्दामा उच्च अदालतबाट राजनीतिक प्रभावका आधारमा फैसला भयो कि भन्ने आशंका छ । यस्ता आदेश, फैसलाले न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामाथि कस्तो प्रभाव पार्छ ?
रञ्जन कोइरालाको मुद्दाले अन्तिम रूप पाइसकेको थियो । तर त्यो फैसलाका कारण अदालतभित्रै हलचल आएको थियो । म न्यायाधीशले हडताल गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु । म अहिले पनि भन्छु, हडताल कुनै उद्देश्य वा व्यक्तिलक्षित होला, तर त्यसले सेवाग्राहीको विश्वास घटाउँछ । त्यो बेलाचाहिँ म पनि हडतालको पक्षमा थिएँ । अहिले आलमको मुद्दामा एक तह बाँकी छ । यो मुद्दामा सरकारले पुनरावेदन नगरे ठूलो प्रश्न
उठ्छ । प्रमाणको मूल्यांकन नहुनु, अनुसन्धानमा कमजोरी र कागजमा ‘ग्याप’ ले अदालतलाई फैसलामा समस्या पार्छ । अदालतले प्रमाणको ‘ग्याप’ आफैं भर्न सक्दैन । यदि अनुसन्धानमा त्रुटि छ भने, पुनः अनुसन्धानको आदेश दिने व्यवस्था हाम्रो कानुनमा छैन ।
यो घटनाबारे मानवअधिकार संस्थाहरूको प्रतिवेदन नै छ । मृतकको परिवार लडाइँ लडिरहेका छन् । मृतकका आमालाई मारिएको भनिएको छ । यसमा अनुसन्धानकर्ता र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको कमजोरी देखिन्छ । प्रमाण कमजोर बनाइएको हुन सक्छ । कतिपय मुद्दामा जानीजानी प्रक्रियामा छुटाइएको पनि पाइन्छ । त्यसैले प्रमाण नै कमजोर भएपछि कहिलेकाहीँ फैसला नै फरक आउन सक्ने अवस्था हुन्छ । अदालत र न्यायाधीशले पेस भएको प्रमाणबाट फैसला गर्ने हो ।
संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिबारेको विवाद साढे ४ वर्षदेखि अड्किएको छ । बल्लबल्ल फैसला हुने मिति तय भयो तर अहिले त्यो मिति पनि २० दिनपछिलाई सारियो । यस्तो किन हुन्छ ? यस्तो शैलीले न्यायालयको साख कहाँ पुग्छ ?
संवैधानिक मुद्दा चाँडै किनारा लगाउनुपर्छ, नत्र संविधानको अवमूल्यन हुन्छ । ढिलाइले चलखेल बढेको आशंका बढाउनु स्वाभाविक हो । यति ठूलो विषयमा अध्ययनका लागि समय चाहिएको पनि हुन सक्छ । न्यायाधीशको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम वा थप अध्ययनको आवश्यकता परेरै भएको हुन सक्छ । तर यदि इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरू राजनीतिक दबाबमा परे भने अदालतको दुर्भाग्य हुन्छ । हाम्रो समाजमा आवश्यकभन्दा बढी शंका हुन्छ ।
एक किसिमले भन्ने हो भने नेपाल शंकैशंकाको देश पनि हो । हरेक कुरामा शंका हुन्छ । नकारात्मक कुरा धेरै देखिइसकेकाले यो स्वाभाविक हो । समाज एकै पटक सकारात्मक बन्दैन । बिस्तारै परिवर्तन हुन्छ । मलाई संसद् विघटनको पहिलो मुद्दाको भोलिपल्टको घटना याद छ । त्यसबेला मिडियाले विभिन्न अड्कलबाजी गरेका थिए । तर, फैसला भएपछि सर्वोच्च अदालतको बोर्डमुनि रातभरमा सयौं फूलका गुच्छा चढाइएको थियो । स्वस्फूर्त रूपमा जनताले श्रद्धा र विश्वास देखाए । त्यो देख्दा आँखाबाट आँसु आयो । म धेरै भावुक भएँ । त्यो दिन जनताले राम्रो कामको इज्जत गर्छन् भन्ने देखियो । तर, आजको दिनमा सामान्य मान्छेको आस्था न्यायालयप्रति त्यति स्पष्ट छैन ।
देशको अवस्था खस्किएको छ । युवाहरू विदेश गइरहेका छन् । विमानस्थलमा लाजमर्दो अवस्था देखिन्छ । भिजिट भिसाका प्रकरणहरू छन् । जनशक्ति घट्दा सकारात्मक पहल गर्ने व्यक्ति कम भए । ‘गाइडेड’ व्यक्तिहरू बढे । अब त फूल चढाउन पनि किनेर पठाएका मान्छे हुन् कि भन्ने आशंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । सकारात्मकता नै पनि अहिले त सन्देहमा पर्ने अवस्था छ । त्यसैले अदालतले जनताको विश्वास जित्न अहिले हिजोजस्तो सहज छैन । एउटा कुराचाहिँ के हो भने, संविधान बनाउँदा न्यायपालिकाको संरचना र जनशक्तिको आवश्यकता हेरिएन । कति मुद्दा छन्, कति समय लाग्छ, कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने अध्ययन भएन । बजेट पनि कम छ । कार्यपालिकाले अदालतलाई प्रभावमा राख्न खोज्छ, तर पूर्वाधार, तालिम र प्रविधिमा लगानी गर्दैन । पुरानै ढर्रामा काम भइरहेको छ ।
तपाईंले न्याय परिषद्को संरचना त ठिक भएन भन्नुभयो, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश बस्ने र त्यहाँ आफ्नो भाग खोजेर नियुक्ति गर्ने गरेको कुरा पनि आउँछ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ ?
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिलाई नकारात्मक रूपमा मैले हेरेको छैन । तर, यदि नियुक्तिमा भागबन्डा खोजियो भने त्यो चाहिँ गलत हुन्छ । संवैधानिक परिषद् तीनवटै अंगको प्रतिनिधित्व हुने ठाउँ हो । प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बढी हुन्छ । तर, उहाँले आफूलाई सही स्थानमा राख्न सक्नुपर्छ ।
संवैधानिक निकायका ५२ जनाको नियुक्तिमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको पनि भागबन्डा भएको देखिन्छ । त्यो विरासतका कारण अहिलेको मुद्दामा पनि प्रभाव परेको हो कि ?
संविधानले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश हुनैपर्छ भन्छ । यदि स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ भन्ने लागेमा उहाँले ‘रिफ्युज’ गरेर वरिष्ठ पाँच जना न्यायाधीशले हेर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यो छलफलको विषय हो । स्वार्थ बाझिएको भए निकास खोज्नुपर्छ ।
तपाईं २०७३ देखि ०८० सालसम्म ७ वर्ष ३ महिना न्यायाधीश हुनुभयो । त्यो समय न्यायालय स्वाभाविक अवस्थामा थिएन । अस्वाभाविक गतिविधि कसरी हुन्थे र त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्थ्यो ?
पहिलो कुरा, अदालतमा भएका हडतालले मलाई सधैं चिमोट्छ । दोस्रो, नियुक्ति प्रक्रियामा देखिएको राजनीतिक दबाब र प्रभावले झकझक्याउँछ । तेस्रो, राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूले पनि इमानदारी राखेर निस्किएको देखियो । अदालतमा इमानदारी चाहिन्छ । तर, राजनीतिक क्षेत्रमा जस्तो उतारचढाव पनि अदालतमा देखियो । राजनीतिक अस्थिरता जतिसुकै भए पनि अदालत अछुतो रहनुपर्छ । देश बचाउने र बनाउने भावनाले काम गर्नुपर्छ । राजनीतिको प्रवेश कर्मचारीदेखि माथिसम्मै छ ।
कहिलेकाहीँ कसैले मुद्दा नहेर्ने भनेर पन्छिएको पनि देखिन्छ । कारण नखुलाई पन्छिने प्रवृत्ति पनि आएको छ । हाम्रा अदालतहरूको धेरै महत्त्वपूर्ण समय राजनीतिक विवादका मुद्दामा खेर गएको छ । यदि राजनीति गर्नेहरूले परिपक्वता देखाएर सुशासनमा काम गरेको भए अदालतमा विवाद कम हुन्थ्यो । जनताका खास मुद्दा हेर्ने समय हुन्थ्यो । अहिले जनताको काम रोकिएको छ । संवैधानिक इजलास बन्दा पाँच जनाको काम ठप्प हुन्छ । अर्को कुरा वरिष्ठ अधिवक्ताको लाइसेन्सका लागि ५० मुद्दाको मापदण्ड राखियो । एकै मुद्दामा ५० जनाको वकालत देखिन थाल्यो । वकिलहरूको प्रवृत्ति पनि बिग्रियो । यस्तो प्रवृत्तिले सामान्य मान्छेको पालो वर्षौंसम्म आउँदैन । ‘लिटिगेसन’ का कुराले दिक्क लाग्छ ।
राजनीतिक विवादहरू अहिले अदालतमा केन्द्रित छन् । नियुक्ति, सरकार गठन–विघटन र कसलाई कहाँ नियुक्ति दिलाउने र कसलाई रोक्ने भन्ने विषयमा अदालतमा निवेदन पर्छ । यस्ता केसमा न्यायाधीशले बाहिरको वातावरण हेरेर फैसला गर्छन् भन्ने सुनिन्छ । यस्ता प्रवृत्तिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
रिटको क्षेत्रका आफ्नै विशेषता हुन्छन् । ‘पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेसन’ मा एकाएक प्रतिषेधात्मक आदेशमा जानु ‘रेस्ट अफ द रेयर केस’ हो । हामीकहाँ यो सामान्य भयो । उदाहरणका लागि, कसैले केही गर्न लागेको छ भने बदर गर्नुपर्छ भन्ने माग आउँछ । वा, भोलि निर्णय भयो भने सुनुवाइ बदर गर्नुपर्छ भन्ने पनि आउँछ । यस्ता मुद्दा तथ्य बनेपछि मात्र आउनुपर्छ ।
यस्ता कुरालाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ । तर, जायज केसलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ भन्ने होइन । जायज केस हो कि होइन भन्ने छुट्याउनुपर्छ । श्रीमान् विश्वनाथ उपाध्यायले भनेजस्तै सार्थक सम्बन्ध र सरोकार हुनुपर्छ । वातावरणको केसमा सबैको सरोकार हुन्छ, तर महाकालीको सानो कुरालाई मेचीको व्यक्तिले उठाउँदा पूर्ण अध्ययन गरेर मात्र माग गर्नुपर्छ । अध्ययन नगरी ‘यस्तो आयो, बन्द गर’ भन्ने मुद्दाले अदालतको समय खेर जान्छ ।
राजनीतिक विवादका मुद्दामा न्यायाधीशले मिसिलभन्दा झ्यालबाट बाहिरको वातावरण हेरेर फैसला गर्छन् भन्ने अवस्थाले अदालतको जनआस्था कमजोर बनाउँछ । सर्वोच्च अदालतमा यो अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन । तल्ला अदालतमा कहिलेकाहीँ यस्तो हुन सक्छ । तलका अदालतमा एक जना न्यायाधीश एउटा कोठामा बसेर काम गर्छन् । न सुरक्षा हुन्छ, न सुविधा । दिनभर अदालतमा बस्छन् । राति घर फर्किन्छन् । आफ्नो ज्यानको माया त सबैलाई लाग्छ । न्यायाधीशलाई तलब–भत्ता मात्र होइन, सुरक्षाको अनुभूति र तालिम चाहिएको छ ।
जस्तै, विमानस्थलको सुरक्षामा विशेष तालिम चाहिएजस्तै न्यायाधीशलाई पनि विशेष तालिम चाहिएको छ । सुरक्षाको अनुभूति भनेको प्रहरी उभ्याउनु मात्र होइन । न्यायाधीश र कर्मचारीले तत्काल प्रतिक्रिया पाउनुपर्छ । बाहिरको भीड स्वस्फूर्तभन्दा राजनीतिक आवरणमा हुन्छ । जनप्रतिनिधिले भीड ल्याएर दबाब दिन्छन् । इजलासमा बसेको न्यायाधीशले भोलि समाजमा बाँच्नुपर्छ भन्ने डरले फैसला तलमाथि हुन सक्छ । तर, सामान्यतः डराउने व्यक्ति न्यायाधीश बन्दैन ।
न्यायाधीशमा हिम्मत चाहिन्छ । अनि न्यायालयको नेतृत्वले पनि कर्मचारी र न्यायाधीशलाई गल्ती नदेखिएसम्म बचाउनुपर्छ । यहाँ भीडको कारणले न्यायाधीशको सरुवा र कारबाही पनि हुन्छ । न्याय परिषद्मा उजुरी झुन्ड्याइन्छ । त्यसले कतिपय न्यायाधीशको ऊर्जा पनि खत्तम भएको छ । यस्तो अवस्थामा अदालतको नेतृत्वले ‘म तिम्रो पछाडि छु’ भनेर अभिभावकत्व दिनुपर्छ । न्यायाधीशमाथि अपचलनको प्रश्न आएमा प्रमाणका आधारमा कारबाही गर्नुपर्छ, उजुरीको भरमा होइन । अहिले सामाजिक सञ्जालमा मानहानि पनि बढेको छ । भीडले मन नपराएको फैसला आएमा ‘ट्रोलिङ’ हुन्छ ।
कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशको इजलासमा पर्छ, त्यसैका आधारमा आममान्छेले फैसला नै अनुमान गर्नर्सेम्मको अवस्था छ नि ?
यो राम्रो अवस्था होइन । मुद्दामा एकले जित्छ र अर्को हार्छ । दुवैले फाइदा लिने कुरा पनि सुनिन्छन् । तर न्यायालयमा मुद्दा दर्ता गर्दा लाग्ने सामान्य दस्तुरलाई पनि कतिपयले न्यायालयले पैसा लिएको रूपमा बुझ्छन् । तारिख लिँदा पनि पैसा दिनुपर्छ भनिन्छ । अनलाइन तारिख प्रणाली छ, तर पनि पैसा लिन्छन् भन्ने आरोप छ । म न्यायालयमा भएका बेलामा चिया समयतिर ‘फलाना न्यायाधीशकहाँ मुद्दा परेको छ, निवेदन हालेर हटाउने कि’ भन्ने खालका संवाद गरेको सुनिन्थ्यो । न्यायालय परिसरमा यस्ता बिचौलियाको संख्या अहिले झन् बढेको छ ।
बिचौलियाको न्यायाधीशसँग पहुँच कसरी बन्छ होला ?
यो जटिल प्रश्न हो । म न्यायाधीश हुँदा व्यक्तिगत रूपमा ढोकामा आएर कुरा गर्न खोज्थे । मैले दुई–चार पटक रोकेपछि त्यस्ता मान्छेले दोहोर्याएर ढोकामा आउने आँटै गरेनन् । न्याय परिषद्ले उजुरीका आधारमा मात्र अनुसन्धान गर्छ । अब यस्ता विकृति रोक्न प्रविधिमा आधारित टिम बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ । ‘ट्रेनिङ’ दिएर टिम बनाउनुपर्छ ।
अहिले न्यायाधीशहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा जाने चलन अत्यधिक छ । सार्वजनिक कार्यक्रममा बाक्लो उपस्थितिले न्यायाधीशसँग झगडियाले पहुँच बढाउन सजिलो भएको होला नि ?
न्यायाधीशहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा जानै हुन्न भन्ने पक्षमा म छैन । कोसँग भेट्ने, कसलाई पहुँच दिने या नदिने भन्ने व्यक्तिको आफ्नो आचरणमा भर पर्ने कुरा पनि हो । सार्वजनिक कार्यक्रममा कसैले मुद्दाको कुरा गर्न थाल्छ भने त्यसलाई त्यहीं रोक्नुपर्छ । आफूले ‘ट्याकल’ गर्न सक्यो भने कोही नजिक आउँदैन । म पनि पुराना ‘क्लाइन्ट’ का विवाहलगायतका पारिवारिक कार्यक्रममा जान्थें । तर बिनाकारण अनावश्यक पार्टीहरूमा जान्नथें । म गल्फ खेल्ने भएकाले त्यहाँ सुरुमा केही मुद्दाको कुरा गर्न खोज्ने पनि निस्किए । तर मसँग रहने कर्मचारीले रोकेकाले कोही पनि दोहोर्याएर आउने आँट गरेनन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नै नगरिदेला र महाभियोग नै लाग्ला भन्ने कारणले अहिले भाबी प्रधानन्यायाधीशहरू बढी डराउँछन् र उनीहरूमा राजनीतिक प्रभाव बढी हुन्छ भनिन्छ नि ?
मलाई विश्वास छैन कि, यस्तो व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बन्छ । महाभियोग लगाएर पारित नगरे राजनीतिक व्यक्तिको डाउनफल हुन्छ । धेरै यस्तो गरेर पनि टिकेका छैनन् । भाबी प्रधानन्यायाधीशले ‘म राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन्छु’ भन्दा त्यसलाई संसदीय अनुमोदन नै नहुने भन्ने हुन्न होला ।
महाभियोग लगाउन खोज्दा पनि पार नलागेको उदाहरण छ । सुशीला कार्कीको महाभियोग पारित भएन । यदि कुनै राजनीतिज्ञले त्यस्तो गर्न खोजे भने जनताले पनि चिन्छन् नि ! भोट हाल्दा अनुहार पनि हेर्छन् । अदालतको न्यायमात्र न्याय होइन । समाज र मतदाताको न्याय पनि हुन्छ नि ! भोटरले अन्याय गर्छ भने अदालतबाट मात्र न्याय खोजेर हुन्न नि !
तपाईं वकालत, न्यायाधीश हुँदै अहिले हवाई सुरक्षा सुधार समितिको अध्यक्ष भएर काम गरिराख्नुभएको छ । कुन क्षेत्रमा काम गर्न कति सहज र अप्ठेरो रहेछ ?
मैले तीनवटै भूमिकामा राम्रै काम गरेंझैं लाग्छ तर मूल्यांकन मैले होइन, अरूले गर्ने हो । वकालतमा रहँदा पहिलो दिनदेखि नै १२ घण्टा काम गर्थें । पछि स्थापित भएपछि पनि सुख पाइएन । न्यायाधीश हुँदा सुरुमा बुझ्न समय लाग्यो । फैसला लेख्न पाइँदैनथ्यो, सिनियरले लेख्थे । त्यसबेला आनन्द लाग्थ्यो । एकपटक कल्याण श्रेष्ठ श्रीमान्सँग भेट्दा उहाँले सोध्नुभयो, ‘कति बिजी हुनुहुन्छ ?’ मैले भनें, ‘बिजी छैन, मुद्दा हेर्छु, फैसला पढ्छु ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आफ्नो हातले फैसला नलेखे अध्ययन बढ्दैन । सिनियरले दिएनन् भने मागेर लेख्नूस् ।’ त्यसपछि मैले मुद्दा माग्न थालें । फैसला लेख्न थालें । सिनियरको काम पनि बाँडिन्थ्यो ।
हवाई सुरक्षा सुधारबारे चाहिँ तपाईं के गरिराख्नुभएको छ ?
मेरो अहिलेको काम भनेको हवाई उड्डयनसँग सम्बन्धित ऐन–कानुनको अध्ययन र विश्लेषण गर्ने हो । हामी अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) का आठवटा ‘क्रिटिकल एलिमेन्ट्स’ लाई आधार मानेर काम गर्छौं, जुन हवाई सुरक्षासँग जोडिएको छ । प्राथमिक कानुन, द्वितीयक कानुन पनि यसमा पर्छन् । संसद्ले बनाएको ऐन र त्यसअन्तर्गतका नियम, मापदण्डहरूबीच समन्वय छ कि छैन, यिनले हवाई सुरक्षालाई सहयोग गरेका छन् कि
अप्ठ्यारो पारेको छ भन्ने विश्लेषण गर्छौं । युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालोसूचीमा राख्नुमा नेपालले आवश्यकताअनुसार कानुन परिमार्जन नगरेको कारण पनि एक हो । साथै, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियमनकारीका रूपमा छुट्याउनुपर्ने सुझाव छ । किनभने, प्राधिकरणको काम ठिक छ कि छैन जाँच्ने कुनै संयन्त्र नहुँदा विश्वासको कमी देखिएको छ ।
यही विषयमा अहिले अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यस्तै, विगतका दुर्घटना प्रतिवेदनमा दिइएका सिफारिसको कार्यान्वयन कति भएको छ भन्ने पनि हेरिरहेका छौं । हवाई सुरक्षामा कमी–कमजोरी कहाँ छ भन्ने कुरा सेफ्टी इन्स्पेक्टरले अध्ययन गरिरहनुभएको छ । विमानस्थल व्यवस्थापन, सुरक्षा र यात्रु प्रवाहमा हुने कमजोरीबारे एभिएसन विज्ञ, एक जना पाइलटले ल्यान्डिङ र टेकअफका समस्या अध्ययन गरिरहनुभएको छ ।
हाम्रो समिति गठन २०८१ कात्तिक २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भएको हो । मंसिर २ गतेदेखि हामीले कार्यालयमा काम सुरु गरेका हौं । तर, बजेट अभावले काममा ढिलाइ भएको छ । हामीले प्रत्येक प्रदेशको कम्तीमा एक विमानस्थलको समीक्षा गर्ने, कमी–कमजोरी पहिचान गर्ने र सुधारका क्षेत्र सुझाउने योजना बनाएका थियौं । तर, बजेट नहुँदा भ्रमण गर्न सकिएन ।
प्रतिवेदन कहिलेसम्म आउँछ र के–के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने पहिचान गर्नुभएको छ ?
अब हामीले तीन हप्ताभित्र प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन्छौं । हवाई सुरक्षासँग सम्बन्धित कानुन र मापदण्ड धेरै छरिएका छन् । हामीले अहिलेसम्म हवाई क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गर्ने र ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने कुरामा ध्यान दिएका छैनौं । विमानस्थललाई केवल सुन, चाँदी वा हिमाल बेच्ने ठाउँका रूपमा मात्र हेरिएको छ । हवाई उड्डयनसँग सम्बन्धित मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता हुन्छन्, तर यस्ता मुद्दा हेर्ने विशेषज्ञ न्यायाधीश तयार गर्न तालिम दिइएको छैन ।
उदाहरणका लागि, कसैले अनधिकृत रूपमा विमानस्थल वा विमानमा प्रवेश गरे पनि मुद्दा नचलाई सम्झाइ–बुझाइ छाड्ने चलन छ । बाहिर भए सीडीओले बोलाएर सम्झाउने गर्छन् । यदि नियतवश कसैले सेक्युरिटी छलेर प्रवेश गर्छ भने यो हाम्रो सुरक्षाको कमजोरी हो । निगरानी प्रणाली ठिक छैन । सीसीटीभी राखिए पनि निगरानी गर्ने व्यक्ति हुँदैन । सीसीटीभीको रेकर्ड तीन–चार दिनसम्म रहन्छ, तर घटना भइसकेपछि मात्र अनुसन्धानमा प्रयोग हुन्छ । हामीलाई ‘प्रिभेन्टिभ’ उपाय चाहिएको छ ।
