राष्ट्र वा सरकार प्रमुख कतैबाट आउने यकिन भएको छैन, राजनीतिक तहबाट भने धेरैतिरको नेतृत्व हुने निश्चित भएको छ , चीनबाट राष्ट्रपतिभन्दा तलको पोर्टफोलियोमा रहेका पार्टीको उपाध्यक्ष तहका व्यक्ति आउँदै हुनुहुन्छ
सरकारले अगाडि सारेको महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हो– सगरमाथा संवाद । अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू उठाउने र त्यसमाथि गहन छलफल गर्ने उद्देश्यले सगरमाथा संवाद फोरमको स्थापना गरिएको छ । पहिलो संस्करणको सगरमाथा संवाद जेठ २ देखि ४ गते काठमाडौंमा हुँदै छ ।
‘क्लाइमेट चेन्ज, माउन्टेन्स एन्ड फ्युचर अफ द ह्युमनिटी’ विषयमा केन्द्रित हुने यस वर्षको संवादका लागि नेपालले एक सयभन्दा बढी राष्ट्रलाई निमन्त्रणा गरेको छ । संवादको तयारी अन्तिम चरणमा छ । सरकारको तयारी, संवादको उद्देश्य र समसामयिक विषयमा सगरमाथा संवाद व्यवस्थापकीय समितिका सहअध्यक्ष वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीसँग कान्तिपुरका राजेश मिश्र र नुमा थाम्सुहाङले गरेको कुराकानी :
नेपालले सगरमाथा संवाद किन आयोजना गर्न लागेको हो ?
सगरमाथा संवाद २०७६ सालमा नै आयोजना गर्ने तयारी थियो । तर कोभिड–१९ का कारणले हुन सकेन । वर्तमान सरकारले अहिले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर बढाएको हो । नेपालले जलवायु परिवर्तनका असर भोग्नुपरेको छ । जलवायु परिवर्तनको कारणले विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा परेको प्रभाव र त्यसपछि जलवायु परिवर्तनको असर दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको परिस्थितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएर नेपालले भोग्नुपरेको समस्या देखाउन खोजेका हौं ।
यसपालिको मुख्य विषय ‘क्लाइमेट चेन्ज, माउन्टेन एन्ड फ्युचर अफ ह्युमनिटी’ भन्ने छ । यसको मूल उद्देश्य भनेकै विश्वका विभिन्न देशका सरकार प्रमुख वा राष्ट्र प्रमुख, त्यहाँका नीति निर्माताहरू, अनुसन्धानकर्ता, विज्ञहरू सबैको एउटा सामूहिक छलफलबाट जलवायु परिवर्तनलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने हो ।
नेपालका हिमालहरू पहिले हिउँले ढाकिएका सेता हुन्थे । अहिले ती काला देखिएका छन् । त्यसलाई कसरी जोगाउने भन्ने संवादको विषय बन्ला ?
मुख्य विषय नै यसैमा केन्द्रित हो । नेपालजस्ता हिमाली अनि पर्वतीय मुलुकमा परेको असरबारेमा बढी छलफल केन्द्रित हुनेछ । किनभने नेपालमा सदावहार सेतै हिमाल टल्किरहन्थे, चाँदी जस्तै । अहिले पछिल्लो चरणमा आएर ती हिमालका हिउँहरू पग्लिँदै गएका छन् । हिमनदीहरू पग्लिँदै गएका छन् । हिमताल फुट्दै गएका छन् । हिमाल पग्लेर पूरा काला पत्थरका रूपमा देखिएका छन् । माछापुच्छ्रेलगायत हिमालहरू काला बन्न पुगेका छन् । त्यसैको असर नेपालमा परिरहेको अवस्था छ । त्यसलाई कसरी जोगाउने ?
हिमाललाई हामीले पहिलेकै स्थितिमा कसरी राख्न सक्छौं ? र, त्यसका लागि नेपालले मात्र पहल गरेर सम्भव छैन । कार्बन उत्सर्जनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका ठूला–ठूला देश, औद्योगिक एवं विकसित राष्ट्रले अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्दा नेपालले त्यसको असर भोग्नुपरेको छ । यो कुरा हामीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन जस्तै : कोप–२९ मा पनि कुरा राख्यौं ।
तस्बिरहरु : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर
साथै अन्य सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्दै आएका छौं । तर जो जिम्मेवार राष्ट्र छन्, यी सबैलाई नेपालमा राखेर प्रत्यक्ष असर देख्ने र अनुभव हुने गरी आफ्नै देशमा यो कार्यक्रम आयोजना गर्दै छौं । हामीले हाम्रो देशमा परेको असरबारेमा प्रत्यक्ष देख्ने र भोग्ने तरिकाले गराउँदा ती राष्ट्रले असर र कार्बन उत्सर्जन कम गर्दै लान्छन् भन्ने छ । साथै नेपाललाई यी राष्ट्रबाट जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम र जलवायुमैत्री प्रविधिका लागि सहयोग पुग्छ भन्ने विश्वास छ ।
तपाईं आफैं पनि हिमाली जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । तपाईंको प्रत्यक्ष अनुभवमा जलवायु परिवर्तनले हिमाली जनजीवनमा कस्तो प्रभाव पारेको रहेछ ?
सबैभन्दा बढी असर कृषिमा परेको छ । पानीका मुहानहरू सुक्दै गएका छन् । अनावृष्टि र अतिवृष्टिहरूका कारण हाम्रा खेतीयोग्य जमिन बगेर पूरै खहरे भएका छन् । खेती भित्र्याउने बेलामा बाढी र पहिरो आएर बगाइदिन्छ । यसले गर्दा किसान अति नै पीडित छन् । त्यहाँको माटो बगेर गइसक्यो । अब ती हाम्रा पुराना धेरै परम्परागत खेती प्रणाली मासिँदै र सुक्दै गएका छन् । जुन तरिकाले पहिलेदेखि बाली लगाउने गरिन्थ्यो, उत्पादन हुन्थ्यो त्यो पनि कम हुँदै गएको छ । यी कुरा हामीले प्रत्यक्ष भोगिरहेका छौं । साथै जडीबुटी पनि पहिले जुन किसिमले र जुन मात्रामा पाइन्थ्यो त्यो कम हुँदै गएको छ । यसले समग्र क्षेत्रमा असर पारेको छ ।
सगरमाथा संवादको मिति नजिकिँदै छ । यसको तयारी कहाँ पुगेको छ ?
यसको तयारी सबै पूरा भएको अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति बनेको छ । परराष्ट्रमन्त्रीको अध्यक्षमा व्यवस्थापन समिति छ । यसको सहअध्यक्षमा म छु । साथै अन्य पदाधिकारी पनि हुनुहुन्छ । यसैगरी मुख्यसचिवको नेतृत्वमा अरू समिति छन् । समग्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय, यी तीन निकाय मिलेर व्यापक रूपमा आफ्नो काम गरिरहेका छौं । अहिले सहभागीहरूको नाम फाइनल भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पाहुनाको करिब टुंगो लागेको छ । काठमाडौंको सोल्टी होटलमा कार्यक्रम गर्दै छौं भन्ने कुरा सबैलाई थाहा नै छ । त्यहाँका सेसन कसरी सञ्चालन गर्ने, को–कसले के गर्ने ? कसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने ? सबै कुराको तयारी भएको छ ।
पाहुनाहरूको करिब अन्तिम टुंगो लागेको छ भन्नुभयो । कति जति विदेशी पाहुनालाई निम्ता गरिएको छ ? को–को आउँदै छन् ?
हामीले सार्क मुलुकसहित सबै देशहरूमा निम्ता पठाएका थियौं । राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख र सरकारका मन्त्रीहरू, त्यहाँका नीति निर्माता र जलवायु परिवर्तनमा लामो अनुभव भएका विज्ञलाई बोलाएका हौं । विशेषगरी जलवायु परिवर्तनमा बढी भूमिका खेल्ने राष्ट्र, जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशहरू र अन्य गरेर करिब तीन सय विदेशी पाहुनालाई निमन्त्रणा गरेका हौं । समय पनि छोटो भएको थियो । करिब तीन महिनाको बीचमा हामीले यसको निम्तो पठाएका थियौं । संवादमा नीति निर्माता, विज्ञ, मन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री कोही वनमन्त्री, कोही जलवायुसँग सम्बन्धित मन्त्री आउने कुरा भएको छ ।
नेपालको निमन्त्रणा स्वीकार गरेर कुनै देशका राष्ट्र वा सरकार प्रमुख आउँदै हुनुहुन्छ ?
राष्ट्र वा सरकार प्रमुख कतैबाट आउने यकिन भएको छैन । राजनीतिक तहबाट धेरैतिरको नेतृत्व हुने कुरा आएको छ । चीनबाट राष्ट्रपतिभन्दा तलको पोर्टफोलियोमा रहेका पार्टीको उपाध्यक्ष तहका व्यक्ति आउँदै हुनुहुन्छ । भारतबाट त्यहाँको वन तथा वातावरणमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ । जापानबाट उपविदेशमन्त्री आउने कुरा छ । त्यस्तै, बंगलादेश, भुटानबाट मन्त्रीको प्रतिनिधित्व हुँदै छ ।
विभिन्न देशका ५ जना जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेष दूत सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ । विभिन्न १० देशबाट मन्त्रीस्तरका प्रतिनिधि आउने निश्चित भएको छ । ४० देशका १ सय ५० जनाभन्दा बढी विदेशी प्रतिनिधि सहभागी हुने कुरा छ । कोप–२९ आयोजना गरेको अजरबैजानबाट पनि प्रतिनिधि आउँदै हुनुहुन्छ । यूएनका महासचिवले भिडियोमार्फत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ ।
ठूला देश, जसको क्रियाकलाप र औद्योगिकीकरणबाट जलवायुमा असर परिरहेको छ । त्यस्ता ठूला देश कसलाई बोलाइएको छ ?
हामीले बोलाउन त सबैलाई बोलाएका हौं । अमेरिकादेखि लिएर सम्पूर्ण जति राष्ट्र छन् सबैलाई निम्ता दिएका हौं । टापु राष्ट्रलाई पनि बोलाएका छौं । पर्वतीय मुलुकलाई पनि बोलाएका छौं । विकसित राष्ट्र जर्मनी, बेलायत, कोरिया, नर्वे, डेनमार्क सबैलाई बोलाएका छौं । विभिन्न कारणले त्यहाँको नेतृत्व आउन नसक्ने भए पनि सम्बन्धित प्रतिनिधि पठाउँदै हुनुहुन्छ ।
सगरमाथा संवादको अन्तिम दिन सार्वजनिक गरिने ‘सगरमाथा संवाद २०२५ घोषणा’ ले नेपालका लागि के अर्थ राख्दछ ? अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई के सन्देश दिन्छ ?
कार्यक्रमको अन्तिम दिन घोषणापत्र जारी हुन्छ । जेठ २ गते उद्घाटन हुन्छ । त्यसको लगत्तै विभिन्न खाले सेसन सुरु हुन्छ । ३ गते पनि विभिन्न सेसन सञ्चालन हुन्छन् । सेसनका विषयवस्तु बाँडिएका छन् । ४ गते बिहान माउन्टेन फ्लाइट हुन्छ । बाहिरबाट आउनुभएका पाहुनालाई माउन्टेन फ्लाइटबाट प्रत्यक्ष हिमालको अवलोकन गराउँछौं ।
त्यसपछि फर्केर आएपछि घोषणापत्र जारी हुन्छ । नेपालको हिमाल आज जलवायु परिवर्तनका कारणले यो अवस्थामा पुगेको छ । यसले गर्दा जनताले भोग्नुपरेको पीडा, जनताले पाउनुपरेका दुःखका बारेमा अब विश्वको तापक्रम घटाउनका लागि जो कार्बन उत्सर्जनमा बढी भूमिका निर्वाह गरेका देशहरू छन्, उनीहरूलाई बढी दबाब सिर्जना गर्ने र जलवायु परिवर्तनका असरहरू कम गर्ने र जलवायु न्यायको कुरा गर्नेछौं ।
जलवायु वित्त, हानि तथा नोक्सानीको कुरा छ । यी सबै कुरा हामीले पाइरहेका छैनौं । यी सबै कुरा प्राप्त गर्न एउटा दबाब हुन्छ । वास्तविक रूपमा नेपाल जलवायु परिवर्तनको कारणले कति प्रभावित रहेछ ? त्यो देखाउने, बुझाउने अवसर हो । कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको नगण्य भूमिका छ । तर, पीडा नेपालले भोग्नुपरेको छ । जो–जो आउनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो कुराको प्रत्यक्ष अनुभव गर्नुहुन्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा दबाब हुन्छ ।
सगरमाथा संवादमा छलफल हुने ‘जलवायु न्याय’ को सन्दर्भमा नेपालले कसरी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको माग गर्दै छ ?
विभिन्न सेसनहरू सञ्चालन हुन्छन् । यी सेसनमा तथ्यगत कुराहरू, आजसम्म नेपालले जे–जति समस्या भोगेका छन्, जस्तै : थामेको बाढी र बागमती प्रदेशमा आएको बाढीले गर्दा अर्बौं रुपैयाँको क्षति पनि बेहोर्नुपर्यो । केही वर्ष अगाडि मेलम्चीमा जुन पहिरो गयो त्यो पनि जलवायु परिवर्तनको कारण थियो । सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरमा पनि रेकर्ड नै तोडिने गरी पानी पर्यो । यी सबै जलवायु परिवर्तनकै नमुना हुन् । त्यसैको असर हो । यो तथ्यबाट देखिएको छ । अनुसन्धानकर्ताले पनि पुष्टि गरेका छन् । नेपाल जलवायु न्यायको अधिकार पाउनुपर्ने मुलुक हो । हामीले भोगेका समस्याहरू भिडियोमार्फत नै देखाउँछौं । यसबाहेक अनुसन्धान भएका र अनुसन्धानकर्ताले तयार पारेको रिपोर्ट पनि छन् । विज्ञ र सरकारले तयार पारेका दस्ताबेज प्रस्तुत गर्छौं ।
राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ ले दिगो विकास, जलवायु अनुकूलन र निम्न कार्बन उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सगरमाथा संवादमार्फत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कसरी सहकार्य र समर्थनको सुनिश्चितता गर्ने योजना बनाएको छ ?
यो नीति अझै परिमार्जन गरेर अगाडि बढाइरहेका छौं । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना (एनडीसी) अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायको सुझाव समावेश गरेर सगरमाथा संवादको पूर्वसन्ध्यामा त्यसलाई प्रकाशित गर्छौं साथै जलवायु नमुना कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै छौं ।
सगरमाथा संवादबाट नेपालको अपेक्षा के छ ?
धनी राष्ट्र कार्बन उत्सर्जन रोक्न गम्भीर छैनन् । उनीहरू कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका छन् । जो–जति प्रभावित हुँदै गरुन् भन्ने खालको प्रवृत्ति छ, त्यसलाई अलिकति दबाब होस् । ताकि तिनीहरूले कम गरुन् । यो पृथ्वीको तापमान कम हुने अवस्था छैन । तापमान कम गर्न कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने र विकल्पमा जानुपर्यो भन्ने हो । नवीकरणीय ऊर्जा र स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण हुनुपर्यो । जस्तै : ‘फोसिल फ्युल’ को कुरा छ, यसलाई कम गर्दै लानुपर्यो अनि पृथ्वीको तापक्रम कम हुन्छ । अन्यथा जति नै प्रयत्न गरे पनि यसको असर नेपालले भोग्नुपर्छ । हाम्रो अपेक्षा यस्तो गतिविधि कम होस् भन्ने हो ।
जो कार्बन उत्सर्जनमा बढी भूमिका खेल्ने राष्ट्र छन् । उसले कम गर्नुपर्यो । यो एउटा कुरा भयो । अब यी समस्याबाट निस्कनलाई यी राष्ट्रबाट केही सहयोगको अपेक्षा छ ?
अवश्य छ । किनभने विगतमा भएका विभिन्न सम्मेलनमा अनेक किसिमका सहमति भएका छन् । त्यतिखेर जसले अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्छ, उसले कार्बन उत्सर्जनमा जुन राष्ट्रको योगदान छैन तर बढी प्रभावित छन्, त्यस्ता देशलाई कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । हालै अजरबैजानको राजधानी बाकुमा भएको कोप–२९ मा पनि छलफल भएको छ । नेपाल जस्तै धेरै राष्ट्रले जलवायु वित्तको माग गरेका थिए । तर अब धनी राष्ट्र दिन तयार भएनन् । त्यसको एउटा बीचको बाटो निस्किएको छ ।
धनी देशहरूले विकासशील देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनको तयारी र त्यसको सामना गर्नका लागि वार्षिक ३ सय बिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने त्यो पनि सन् २०२५ सम्ममा उपलब्ध गराउने कुरामा सहमति भएको छ । त्यसपछि कार्बन उत्सर्जनलाई कम गरी विश्वको तापक्रम १.५ डिग्रीमा राख्ने कुरा भएको छ । अब नेपालले सन् २०४५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । हामीले यी लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक कानुन र भिजन तर्जुमा गर्दै गइरहेका छौं । अरू देशले आफ्नो प्रतिबद्धता र सर्त पालना गरुन् ताकि विश्वको तापमान घटाउन उनीहरूको योगदान होस् । जुन धनी राष्ट्रले गर्दा नेपाल जस्ता राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनको असर भोग्नुपरिरहेको छ, त्यसलाई कम र न्यूनीकरण गर्न प्रविधिमा र जलवायु वित्तमा पनि सहयोग गर्नुपर्यो ।
नेपालले अन्य किसिमको सभा र सम्मेलन गरिरहेको छ । यस किसिमको कार्यक्रम पहिलो पटक आयोजना गर्दै छ । यो कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न कतिको आन्तरिक तयारी छ ?
जुन लक्ष्यका साथ यो संवादको आयोजना गरेका छौं यसले नेपालको समग्र परिस्थिति र नेपाल सरकारले लिएको नीतिमा एउटा टेवा पुग्नेछ । नेपालभित्रै पनि हामी जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित भयौं भन्ने मात्रै चर्चा गर्छौं । तर हामी पनि कति जिम्मेवार हुनुपर्छ ? हाम्रो पनि आफ्नो भूमिका हुन सक्छ ? यसमा स्थानीय तहले के–के गर्ने ? प्रदेशले के–के गर्ने ? संघीय सरकारले के गर्ने ?
विभिन्न क्षेत्रबाट जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्न हामीले योगदान गर्न सक्छौं । यसले बाटो देखाउँछ । र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल वास्तविक रूपमै पीडित छ । नेपाल वास्तविक रूपमै जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित छ भन्ने किसिमले ताजा सन्देश दिन खोजिरहेका छौं । त्यसले गर्दा हाम्रा छिमेकी देशले पनि वास्तविकता बुझ्नेछन् । जस्तै अहिले चीन र भारत विशाल दुई छिमेकी राष्ट्र छन् । त्यसको बीचमा हामी छौं । यसको असर चीन र भारतमा पनि छ । कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रा छिमेकी राष्ट्रको पनि भूमिका छ । नेपाल आफैंमा प्राकृतिक रूपमा अन्य जैविक विविधता भएको देश हो । अब हाम्रो आफ्नै भूमिकाले यसलाई नियन्त्रण गर्ने अवस्थामा छैनौं । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सहकार्यको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ ।
भारत र पाकिस्तानबीच उत्पन्न भएको द्वन्द्वले संवाद कार्यक्रमलाई कत्तिको असर गर्छ ? सम्भावना के छ ?
यो कुरा आकस्मिक रूपमा आएको छ । आजको मितिसम्म यसबाट कुनै समस्या सिर्जना भएको छैन । विदेशी प्रतिनिधिहरू आफू आउने कुरामा पक्का नै देखिनु भएको छ । अझै एक साता समय बाँकी छ । तनावले कस्तो रूप लिन्छ । त्यसले कस्तो प्रभाव पार्ला अहिले नै ठ्याक्कै भन्न नसकिएला ।
जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा पर्वतीय मुलुकका तर्फबाट नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने भनिएको छ । सोही स्वरूप नेपालले यो संवाद अगाडि बढाउँदै छ । वास्तवमै जलवायु परिवर्तनका तर्फबाट नेपालले नै नेतृत्व गर्ने भूमिका कस्तो हुन्छ ?
यो सगरमाथा संवादको माध्यमबाट हामी पर्वतीय मुलुकको नेतृत्व नेपालले गर्ने भनेर सबै प्रयास गरिरहेका छौं । यसभन्दा पहिलेका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रममा पनि नेपालले पर्वतीय मुलुकका लागि आवाज उठाइरहेको अवस्था हो । त्यसकारण सगरमाथा संवादको माध्यमबाट पनि पर्वतीय मुलुकको नेतृत्व नेपालले गर्नुपर्छ र नेपालले यसको पैरवी र बहस विश्व समुदायमा गर्नका लागि सगरमाथा संवादले ठूलो योगदान पुर्याउनेछ ।
सगरमाथा संवादमा नेपाली सहभागिता र प्रतिनिधित्व कस्तो रहेनछ ?
स्वदेशी र विदेशी गरेर करिब ४ सय जना यस कार्यक्रममा सहभागी हुने अनुमान गरेका छौं । नेपालका सहभागीमा विशेषगरी नीति निर्माता, राजनीतिक व्यक्तित्व, त्यसपछि विज्ञ, जलवायु क्षेत्रमा काम गरेका विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, प्राध्यापक, विकास साझेदार, विदेशी कूटनीतिक नियोगका नेपालस्थित राजदूत, कूटनीतिक प्रमुखलगायत समग्र क्षेत्रका सबैको प्रतिनिधित्व हुनेछ । साथै हिमाल, पहाड, तराईदेखि लिएर बुद्धिजीवी, विद्यार्थी, महिला र बालबालिका सबैको सगरमाथा संवाद भएकाले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई समेटेका छौं । यी सबैको सहभागिता छनोट भइसकेको छ ।
अब थोरै प्रसंग बदलौं । वन मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । वन मन्त्रालयको भूमिका कस्तो छ ? पहिलेभन्दा खुम्चिएको हो ?
संघीयतामा गइसकेपछि वन मन्त्रालयको धेरै भूमिका प्रदेशमा गएको रहेछ । मैले आइसकेपछि थाहा पाएँ । बढी अधिकार प्रदेशमा छ । नीति निर्माण गरिदिने संघले र यसको कार्यान्वयन गर्ने धेरै कुरा प्रदेशअन्तर्गत छन् । अहिले हामीले मुख्य गरी विगतका दिनमा वन मन्त्रालयले भोग्नुपरेका विभिन्न समस्या थिए, त्यसलाई पछिल्लो चरणमा सहजीकरण गर्दै, भएका ऐन नियमलाई संशोधन गर्ने काम अघि बढाएका छौं । जनतालाई छिटो सेवा प्रवाह गर्न र वन तथा वातावरणमा जोडिएका विषय विशेषगरी जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र अन्य कामलाई अहिले सरल, सहज ढंगले अघि बढाइएको छ । केही नियमलाई संशोधन गर्दै छौं ।
प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीचमा वन क्षेत्रलाई लिएर कतिपय अवस्थामा टकराव छ । मुद्दाहरू अदालतमा पुगेका छन् यी कुरालाई कसरी सहजीकरण गर्नुभएको छ ?
पछिल्लो चरणमा यस्तो स्थिति आएको छैन । जहाँ–जहाँ यस्तो स्थिति आएको छ समाधान गरेर प्रदेश र संघको समन्वयात्मक ढंगबाट काम गरिरहेका छौं । प्रदेशमा केही कानुनी जटिलता छन् । वन अधिकारीको विषय अलिक पेचिलो बनेको छ । तर केही कानुनहरू संघीय कानुनअनुसार त्यहाँ मुद्दा किनारा लगाउनुपर्ने रहेछ । त्यो विषयमा उहाँहरूको अन्योल र अधिकार प्रयोग गर्न बाधा आएको छ । त्यसलाई हामी मिलाउँदै छौं ।
अहिले फेरि वन अधिकारी (डीएफओ) संघ सरकार मातहत ल्याउने तयारी थालिएको हो ?
कुरा उठेको छ । उनीहरू प्रदेशअन्तर्गत छन् । तर उनीहरूले संघीय कानुनअन्तर्गत फौजदारी मुद्दा किनारा लगाउनुपर्ने हुँदा कानुनी जटिलता सिर्जना भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा जस्तै : भारतमा वनको संरचना केन्द्रमा रहेछ । त्यहाँको प्रदेश (राज्य) ले खटनपटन गर्ने संघमार्फत नै रहेछ । यसरी जाँदा अलिक बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने किसिमका कुरा पनि आएका छन् । तर अहिले ठ्याक्कै यो गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको ठोस कुरा छैन । वनलाई प्रभावकारी बनाउन जसरी वनका ऐन नियम सरल ढंगले कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ त्यही ढंगले जाने भन्ने हो ।
तपाईं, हिमाली क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै मुगुबाट संघीय मन्त्री हुनुभएको छ । तपाईं आज आफ्नो ठाउँको मुख्य समस्या के देख्नुहुन्छ ?
मुगु हिमाली जिल्ला हो । गाडी र बाटोघाटो पुगेको अवस्था छ । रमणीय र देशकै सबैभन्दा ठूलो ताल रारा छ । त्यसबाहेक अरू धार्मिक स्थल पनि छन् । विशेषगरी पछिल्लो चरणमा स्वदेशी वा विदेशी पर्यटकहरू रारा घुम्न धेरै जान्छन् । तर त्यहाँ जाँदा बाटोको समस्या छ । बाटो कच्ची र धुलाम्मे छ । पर्यटकहरू जुन जोस र उत्साहले जान्छन् । बाटोका कारण त्यो उत्साह मर्छ । बाटोले गर्दा अत्यन्त दुःख मान्छन् । यस्तो बाटो ? भन्दै ठूलो गुनासो छ । त्यहाँसम्म जाने बाटो पिच गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो पहल छ । त्यही किसिमले मैले हिजो सांसद हुँदा पनि गरेको हो । अहिले सरकारमा हुँदा पनि कर्णाली राजमार्ग र विशेषगरी रारासम्मको बाटो पक्की, कालोपत्र गर्न सकियो भने पर्यटकहरूको राम्रो आवगमन हुन्थ्यो । यसले त्यहाँको स्थानीयको आम्दानी र आयमा ठूलो प्रगति ल्याउँथ्यो भन्ने लागेको छ । त्यसपछि त्यो जडीबुटीको विशेष क्षेत्र हो ।
त्यसकारण जडीबुटीलाई व्यवस्थित ढंगले संकलन गरेर किसानले उचित मूल्य पाऊन् भनेर पहल गरिरहेका छौं । यसमा हामीले थप काम गर्नुपर्नेछ । अर्को त्यहाँ फलफूल हो पाउने । फलफूललाई पनि अलिक व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्नेछ । अहिले युवामा बेरोजगारी बढिरहेको छ । अब सबैले पढेका छन् । शिक्षा पाएका छन् । तर रोजगारी प्राप्त नहुँदा विदेश पलायन हुने एउटा अवस्था छ । त्यसलाई रोक्न हामीले विभिन्न रोजगारमूलक कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेछ ।
