२०६२/०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएको २० वर्ष पुगेको छ । त्यो दिनको सम्झनामा वैशाख ११ मा लोकतन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ । तर शाही शासनकालमा जस्ता प्रकारका शासकीय अव्यवस्था र विकृतिहरू थिए, अहिले लोकतान्त्रिक/गणतान्त्रिक शासनकालमा पनि ज्युकात्युँ छन् ।

जनआन्दोलन दमनमा दोषी किटान भएकै व्यक्ति र प्रवृत्ति शासकीय संरचनामा आउने अवस्थाले लोकतन्त्रको स्वास्थ्यमा खराबी बढेको छ । यसै सन्दर्भमा दोस्रो जनआन्दोलनमा भएको दमनको जाँचबुझका लागि गठित उच्चस्तरीय आयोगका संयोजकसमेत रहेका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीसँग कान्तिपुरका घनश्याम खड्काले गरेको कुराकानी :

एउटा लामो अनुसन्धान र जाँचबुझपछि तपाईंले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई कानुन बनाएर र उनका मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, सुरक्षा निकायका प्रमुख र प्रशासनका उच्च पदस्थलगायत २०१ जना जनआन्दोलनका दोषी भएको निष्कर्ष निकाल्नुभएको थियो । शाहलाई कानुन बनाएर र बाँकीलाई मौजुदा कानुनअनुसार कारबाही चलाउनुपर्ने आयोगले सिफारिस पनि गरेको थियो । तर, तिनलाई कारबाही भने भएन । आज व्यवस्था बदल्न भनेर उनीहरू नै सडकमा उत्रेको अवस्था छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

कारबाही भएको भए सायद दृश्यमा केही फरक आउँथ्यो होला । तर, अति भएपछि मानिसले विद्रोह गर्छन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा भएको दमनको छानबिन गर्न न्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको अध्यक्षतामा यस्तै आयोग बनेको थियो । यी–यी मानिस दोषी छन्, तिनलाई यो–यो कारबाही गर्नू भनेर मल्लिक आयोगले सिफारिससहितको प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो । तर, त्यो गुपचुप बनाइयो । न दोषीहरूलाई समाजले चिन्न पायो, न कसैलाई कारबाही भयो ।

दोस्रो जनआन्दोलनमा भएको दमनका बारेमा छानबिन गर्ने भएपछि हामीले मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन धेरै मिहिनेतपछि अध्ययनका लागि गृह मन्त्रालयबाट हात पारेका थियौं । त्यस प्रतिवेदनमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न भनिएका कतिपय दोषी करार गरिएका मानिसहरू नै दोस्रो जनआन्दोलनको दमनमा पनि संलग्न भएको देखेँ ।

सायद तिनलाई मल्लिक आयोगको सिफारिसअनुसारै कारबाही गरिदिएको भए दोस्रो जनआन्दोलनमा दमन हुँदैनथ्यो, दण्डहिनता पनि मौलाउँदैनथ्यो । विधिको शासन बस्थ्यो । र, विधिको शासन बसेको भए सायद दोस्रो जनआन्दोलनका लागि कोही सडकमा उत्रिनै पर्दैनथ्यो । तर, त्यस्तो भएन । लोकतन्त्रका लागि लडेका भनिएका नेताहरूले लोकतन्त्र बिर्सेर आफ्नो मात्र स्वार्थ सम्झे ।

त्यसले दण्डहिनता त बढायो नै, विधिको शासन पनि खलबलियो । अन्ततः राजालाई सक्रिय हुने बहाना मिल्यो । राजाले गर्न नहुने काम गर्दा फेरि उही पुरानै अनुहार सलबलाए र दोस्रो जनआन्दोलनको दमनमा पनि ती हाबी भए ।

हाम्रो प्रतिवेदनको हालत पनि त्यही भयो । धेरै मिहिनेत र सहासका साथ हामीले दोषीहरूको पहिचान गरी तिनलाई कारबाहीको सिफारिस गर्‍यौं तर त्यसको कार्यान्वयन नै भएन । सायद भइदिएको भए देशमा दण्डहिनता संस्थागत हुँदैनथ्यो, विधिको शासन बस्थ्यो । तर, यसका लागि त नेताहरूमा पनि सुधार आउन पर्‍यो नि ।  

मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कारबाही नगर्ने राज्यको पुरानै चरित्र छ । तपाईं आयोगमा जानुअघि दोस्रो जनआन्दोलनका दोषीलाई कारबाही गर्ने काममा पनि पुरानै रोगले बिथोल्ला भन्ने लागेन ? 

 त्यो त मलाई लागेकै थियो । त्यसैले संसद् पुनःस्थापना भएपछि गिरिजाबाबु नेतृत्वको सरकारले मलाई उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको अध्यक्ष बनिदिन भनेपछि कैयौं पल्ट इन्कार पनि गरेँ । किनभने, मलाई हाम्रा नेताहरूमा जनआन्दोलनका दोषीलाई कारबाही गर्ने चरित्र नै छैन भन्ने राम्रोसँग थाहा थियो । तर, कृष्णप्रसाद सिटौलाजी दैनिक मेरो घरमा आएर जसरी पनि आयोगको नेतृत्व गरिदिन पर्‍यो भन्नुभयो ।

मैले दिएको सिफारिस शतप्रतिशत कारबाही हुन्छ भनेर उहाँले धेरै पटक आश्वस्त पनि पार्न खोज्नुभयो । सात दलका नेताहरूमा भएको छलफलमा जाँचबुझ आयोगको अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्नेमा पूर्वन्यायाधीशहरूको एउटा सूची नै बनाएर एक–एक नाममाथि छलफल भएछ । कसैकोमा कुनै दलले नमान्ने, कसैकोमा कुनै दलले नमान्ने भइरहेका बेलामा मेरो नाममा छलफल हुँदा सबै नेताहरूले उहाँ भए त हुन्छ भनेछन् । यो मलाई सिटौलाजीले सुनाउनुभयो । अनि, ‘श्रीमान् नभई हुँदै हुन्न भन्नाको कारणै यही हो’ भनेर अध्यक्षता स्वीकार गरिदिन पटक पटक आग्रह गर्नुभयो ।

उता प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वयंले सार्वजनिक सभाहरूमा हामीले गल्ती गरेकै हो, अब सुधार गर्छौं भनेर भनिरहनुभएको थियो । मलाई मेरा शुभचिन्तकहरूले पनि यत्रो जनआन्दोलनपछि नेताहरू चेते होलान्, जनआन्दोलनका दोषीलाई अवश्यै कारबाही गर्छन् भनेर मलाई आयोगको नेतृत्व लिन सुझाउन थाले । अर्कातिर, तपाईं बेक्कारमा यो भुमरीमा पर्दै हुनुहुन्छ, सिफारिस कार्यान्वयन नै हुँदैन नजानुस् भन्नेहरू पनि धेरै थिए । यस्तो द्विविधामा मैले आफ्नो प्रतिवेदन कार्यान्वयन पक्का हुन्छ त भनेर उहाँहरूलाई कबुल गराएपछि मात्रै आयोगको नेतृत्व लिएको थिएँ । तर, जे आशंका मनमा थियो, आखिरमा त्यही भयो ।

प्रतिवेदन तयार पार्दै गर्दाचाहिँ त्यो लागू होला भन्नेमा आश्वस्त हुनुहुन्थ्यो ?

सुरुमा त गर्छन् कि भन्ने लागेरै मैले आयोग सम्हालेको हुँ । सात दलको आयोजनामा संसद्ले प्रस्ताव गरेरै गठन भएको आयोग हुनाले यसको कामलाई अनदेखा नगर्लान् कि त भन्ने पनि भएको थियो । तर त्यो विश्वास धेरै बेर टिकेन । काम थालेको एक डेढ महिनामै मैले थाहा पाइहालेँ– यिनीहरूले दण्डहिनताको पुरानै विरासतलाई बोक्ने भए ।

कसरी थाहा पाउनुभयो ?

कसरी भने नेताहरूले बयान लिने र अनुसन्धान गर्ने काममै असहयोग गर्न थाले । आफू मातहतका मानिसलाई बयानमा पठाउने काममा उदासिनता देखाए । 

कसरी उदासिनता देखाए ?

तत्कालीन प्रधान सेनापति प्याराजङ थापालाई बयानका लागि आउनू भनेर पत्र काट्दा उनी आएनन् । दोस्रो वा तेस्रो ताकेता गरेपछि मात्र आए । अनि किन पहिले आउनुभएन भनेर मैले सोधेँ । उनले त अचम्मको कुरा सुनाए ।

हामीले बोलाएका बेलामा उनलाई पोखरा जानु रहेछ । प्रधानमन्त्री कोइराला स्वयंले नै त्यतिबेला रक्षा मन्त्रालय पनि हेर्थे । सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रमुखका रूपमा सेनापतिले उनलाई आफू बयान दिनुपर्ने भएकाले पोखरा जाऊँ कि के गरौं भनेर सोधेछन् । त्यतिसम्म त ठिकै हो । कोइरालाले चाहिँ म भनिदिउँला आयोगका अध्यक्षलाई, तिमी पोखरा नै जाउ भनेछन् ।

‘मलाई त हाकिमले नै नगए पनि हुन्छ भनेपछि आइरहने आवश्यकतै भएन’ भनेर उनले खुद मसँगै भनेका थिए बयान दिने क्रममा । त्यसपछि मलाई एकदमै झोंक चल्यो । उनलाई त्यसबेलै मैले तिम्रा प्रधानमन्त्रीलाई सुनाइदिनू ‘आयोग कुनै गिरिजाबाबुको खल्तीको वस्तु होइन, उनले चाहेको बेलामा चलाउनलाई’ भनिदिएँ ।यस्तो अरू पनि धेरै बखत भयो । मन्त्रीहरूले पनि यस्तै गरे । बयानमा मानिसलाई ल्याउनै हम्मे पर्न थाल्यो । 

आयोगको कार्यालयमा दिनहुँ पत्रकारहरू आइरहन्थे । जनआन्दोलनका दोषीलाई पहिचान गरी कारबाही गर्ने काम कहाँ पुग्यो भनेर उनीहरू सोध्थे । भित्र अवस्था फरक थियो । अनि मैले एक दिन अति भएपछि मिडियाका सामु उभिएर ‘यस्तै ताल हो भने अब म टुँडिखेलमा उभिएर राजीनामा घोषणा गर्छु, काम गर्न नदिने भए भनेर जनतालाई सूचित गरिदिन्छु’ भनिदिएँ । त्यसपछि भने हल्लीखल्ली भएछ, दुःख दिन छाडे । अनि बयानमा बोलाएकाहरू खुरुखुरु आउन थाले । 

प्रधान सेनापति पनि त्यसपछि आएका हुन् ?

हुन् नि । बोलाएका दिनमा उनी नआएपछि पत्रकारहरू आएर सेनाले त टेरेन, अब के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्न थालेपछि म झोक्किन पुग्दा उनीहरूमा दबाब पर्न गएछ । अर्को पटक त आइगए ।

 बयान दिन आउँदा आरोपितहरूको मनस्थिति कस्तो थियो ?

मामिलाको टुंगो अदालतबाट नभएसम्म कसैलाई कानुनी रूपमा दोषी त भन्न मिल्दैन । तर पनि, जसलाई जनआन्दोलन दबाउन मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको दोष लागेको थियो र बयानका लागि आउन पत्र काटिएको थियो, उनीहरू आयोगमा भयभीत मनस्थितिमा आइपुग्थे । कतिलाई त थुनामा परिन्छ भन्ने पनि लाग्दो रहेछ । खानेकुरा र सुत्ने बिस्तरा तथा लत्ताकपडाका साथ आउँथे ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्ष तुलसी गिरीलाई पनि यस्तै लागेको रहेछ । गिरीलाई म विद्यार्थी हुँदाका बखत बडो रबाफका साथ देखेको थिएँ । उनी पञ्चायतमा प्रधानमन्त्री थिए । पञ्चायत ढलेपछि बिदेसिए । राजाले सत्ता लिएपछि फेरि उनी आए । अनि मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्ष बनाइए । राजापछिका उनी नै प्रमुख भएकाले एक हिसाबले उनी प्रधानमन्त्रीसरह नै थिए ।

सँधै सान र ठाँटका साथ हिँड्ने उनको अनुहारमा एउटा रबाफ मैले जहिल्यै देखेको थिएँ । तर, आयोगको हरिहर भवनस्थित कार्यालायमा बयान दिन आउँदा उनी एकदम निरीहजस्ता देखिएका थिए । गार्डले ढोकाबाट बयान दिन आउनेलाई मात्रै छिराउँथे । उनीसँग आएका अरू बाहिरै छुटे । एक्ला गिरी मात्रै त्यो सुनसान आयोगको ढोकाबाट पस्दा निन्याउँरा थिए । मनमा उनको डर छ भन्ने आँखाले नै देखाएको थियो । ढोकाभित्र पसेपछि कहाँ जाने के गर्ने भन्ने बडा अलमल मैले देखेँ । त्यो मैले कार्यकक्षको 

झ्यालबाट सजिलै देखिरहेका थिएँ । मलाई उनी डराएका छन् भन्ने बुझ्न कुनै समय नै लागेन । अनि म आफैं बाहिर निक्लेँ । आउनुस्, आयोगमा स्वागत छ भनेर भित्र लगेँ । पन्ध्र मिनेटजति हार्दिकतापूर्वक कुरा गरेर उनलाई बयानका लागि मानसिक रूपमा तयार हुन मद्दत गरेँ । त्यस क्रममा उनले खुलाए– आफू थुनामा पनि पर्न सक्छु भनेर खानेकुरा र औषधिको पोकोसहित उनी पत्नी र सहयोगीहरू लिएर आयोगमा आएका रहेछन् ।

अनि उनी कसरी थुनामा पर्दिनँ भनेर आश्वस्त भए त ?

थुनामा परे पनि पछि सिफारिसको कार्यान्वयन हुने बेलामा अदालतमा मुद्दा चलेपछि पर्ने हो, आयोगले त बयान लिने हो थुन्ने होइन भनेर सिधैं भनिदिएँ नि । अनि बल्ल उनको मुड बदलिएको थियो ।

हुन त उनी आउनुअघि पनि आयोगका प्रवक्ता डिल्लीराज आचार्यलाई फोन गरेर के मलाई थुनामै राख्छ भनेर सोधेका पनि रहेछन् । आचार्यले बयान मात्रै लिने हो भनेका रहेछन् । तर पनि, उनलाई कत–कता पक्राउ नै पर्छु क्यार भन्ने लागेको रहेछ । त्यसैले बन्दोबस्तीका साथ आएका थिए । भित्र पस्दा ज्यादै डराएको त्यसैले रहेछ ।

 तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि बयानका लागि पत्र काट्नुभएको थियो । उनी नआएपछि आयोगमा बयान दिने सर्वाधिक उच्च ओहोदाका व्यक्ति तुलसी गिरी नै थिए होइनन् ?

हो, गिरी नै थिए । शाहलाई पत्र त काटेको हो, उनी आएनन् । नआए पनि सजाय के गर्ने भनेर सिफारिस त गरेकै थियौं । 

तुलसी गिरीले बयानमा के भने ?

उनले खुलस्त भने– जनआन्दोलन दबाउनु दोष थियो भने दोषी राजा पनि थिए । राजा दोषी होइनन् भने उनीहरू कोही पनि दोषी होइनन् ।

 यो तर्कसँग आयोग सहमत भयो ?

मेरो पनि दृष्टिकोण त त्यही थियो नि । राजाको हैसियत त २०४७ सालको संविधानले सेरेमोनियल बनाएको थियो । सेरेमोनियल पदको कुनै कार्यकारी भूमिका हुँदैन । कार्यकारी भूमिका नभएको मानिसले कुनै कामको जस–अपजस पनि लिनु पर्दैन ।

तर, राजाले सेरेमोनियल भूमिका त त्यागिसकेका थिए । त्यो त्यागेरै उनी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएका थिए । उनकै सक्रिय नेतृत्वमा शासन चल्न थालेपछि, त्यसको जस–अपजस त स्वाभाविक रूपले उनी स्वयंले पनि लिनै पर्थ्यो नि ।

तत्कालीन राजालाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर सिफारिस गर्नाको कारण यही थियो ?

यो बुझन् २०४७ को संविधानको आत्मलाई बुझ्न सक्नुपर्छ । त्यो संविधानले राजा संवैधानिक दायरामा रहने भनेको छ । त्यसो हुनाले उनलाई कुनै पनि ऐन–कानुन लाग्दैन । लाग्ने कुरा पनि भएन । तर, राजाले संविधानको त्यो लक्ष्मण रेखा नाघिसकेका थिए र शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिइसकेका थिए ।

संविधान र कानुनले श्री ५ लाई मात्रै छुँदैनथ्यो । तर, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष अर्थात् प्रधानमन्त्रीलाई त गल्ती गरे सजाय गर्न सक्थ्यो । ज्ञानेन्द्र शाह त्यतिबेला राजा होइन, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष थिए । मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष उनको ठाउँमा अरू भएको भए पनि गल्ती गर्दा सजायको भागी हुन पर्थ्यो । भनेपछि, शाह नहुने कानुनी प्रश्न नै हुन सक्दैन भन्ने मेरो दृष्टिकोण थियो । उनका उपाध्यक्ष तुलसी गिरीको पनि यही धारणा रहेछ ।

शाहले सत्ता आफ्नो हातमा लिएर सक्रिय राजतन्त्रको अभ्यास गरेपछि नै नागरिकहरू प्रतिरोधमा उत्रिएका हुन् । यस्तो बेलामा भएको जनआन्दोलनको दमनमा उनी स्वाभाविक रूपले दोषी ठहरिए । तर, कुरा के थियो भने, कानुनमा राजाले गल्ती गरे भने के–कस्तो सजाय गर्ने भन्नेचाहिँ केही पनि उल्लेख थिएन । त्यसैले मैले उनी दोषी हुन् तर सजाय गर्ने कानुन नभएकाले त्यो बनाएर सजाय गर्नू भनी सिफारिस गरेको थिएँ र ठहर तथा सिफारिसको त्यो खण्ड म स्वयंले नै लेखेको थिएँ ।

दुई महिनाका लागि भनेर गठन भएको आयोगलाई प्रतिवेदन पेस गरी दोषीहरूको नाम सिफारिस गर्दा ६ महिना लाग्यो । यस अवधिमा के–कसरी कामहरू भए ? को–कति मानिसलाई बयान र अनुसन्धानमा तानियो ?

हामीले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सबै मन्त्रीहरू, तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख र उच्च पदस्थ अधिकारीहरू, प्रशासनका प्रमुखहरू र अरू यस्तै उच्च ओहोदाका मानिसहरूको सूची तयार पार्‍यौं । आन्दोलन दबाउन र राज्यको स्रोत दोहन गर्नमा संलग्न को–को हुन सक्छन् र तिनका सम्भावित भूमिका के–के हुन सक्छन् भनेर केलायौं । सुरुमा सानो तहका मानिसलाई बोलाएर सोधपुछ गर्‍यौं । यसरी एउटा लामो सूचीबाट अनुसन्धान थाली अन्तमा साढे तीन सय जतिलाई बयानमा आउन पत्र काट्यौं । त्यसमध्ये मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष र अरू २०१ जना दोषी पायौं ।

गतचैत १५ गते तीनकुनेमा राजावादीहरूले प्रदर्शन गरे । र, त्यस क्रममा ठूलो आगजनी, लुटपाट र तोडफोड भयो । दुई जनाको ज्यान गयो । त्यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

जुन तहको अस्तव्यस्तता, भ्रष्टाचार, कुशासन र लुटतन्त्र मच्चिएको छ– त्यो हेर्नुपर्छ अस्तिको घटनालाई बुझ्न । मानिसमा चरम निराशा छ । त्यसलाई संगठित पारेर हिंसात्मक अवस्था निम्त्याउन जसले जे आयोजना गरे पनि त्यो हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो नेताहरूको असफलता हो । यो लोकतन्त्रका नाममा भएको लुटको परिणाम हो । यो, ओलीजी, देउवाजी र प्रचण्डजीको आत्मरती र स्वाँठपनाले निम्त्याएको अवस्था हो । अझै पनि भयानक केही हुन सक्ने खतरा मैले देखेको छु । यी ‘श्री ३ हरू’ को लुटलाई, आफ्नै मात्रै स्वार्थ हेर्ने खोटो राजनीतिलाई र लोकतन्त्रको हुर्मत लिने चरित्रलाई धावा बोल्न जोकोही सडकमा आउनेछ ।

के आधारमा यो निचोडमा पुग्नुभयो ?

‘श्री ३ हरू’ ले आफूलाई तत्काल सच्याएनन् भने, अझै पनि आफैं मात्रै मोज गरूँ भनेर साँघुरो स्वार्थको राजनीति गरिरहे भने यो अवस्था ढिलो–चाँडो अवश्यम्भावी रूपले आउने म देख्छु ।

मेरो अध्ययनले के बताइरहेछ भने, लोकतन्त्रको अवधारणामै नेताहरू प्रस्ट छैनन् । यो मैले कुनै आक्षेप लगाइरहेको छैन । उनीहरूकै चरित्रले भनिरहेको छ । लोकतन्त्र भनेको कुनै शब्दजाल मात्रै होइन । यसको एउटा विशिष्ट चरित्र छ । लोकतन्त्रका खास मूल्य र मान्यताहरू छन्, जसले त्यसअनुसारकै व्यवहारको माग गर्छ । यदि कोही मन, बचन र कर्मले नै लोकतन्त्रका ती मूल्यहरूप्रति समर्पित भएको छैन भने उसको चरित्रबाट त्यो प्रकट भई नै हाल्छ ।

जस्तो, अहिले हाम्रा ‘श्री ३ हरू’ बाट प्रकट भइरहेको छ । उहाँहरूलाई आफू प्रधानमन्त्री हुनमा बाहेक अरू केहीमा पनि रुचि छैन । जसरी, जुन मूल्य चुकाएर हुन्छ, उहाँहरू प्रधानमन्त्री बन्नका लागि दोस्रोसँग मिल्नुहुन्छ र तेस्रोलाई अलग पार्न खोज्नुहुन्छ । लोकतन्त्रमा यस्तो हुन्छ ? भारतमा पनि त गठबन्धनको सरकार बन्छ तर त्यहाँ स्थायित्व छ । एउटा निश्चित अवधिसम्म सरकारले काम गरिरहेको छ त्यहाँ । हामीकहाँ सरकार बन्ने र विघटन हुने सम्भावना हरेक दिन रहिरहने भयो । त्यसका लागि जसले जे पनि गर्न सक्ने भयो । यो कुनै राजनीति होइन, न कुनै लोकतान्त्रिक आचरण नै हो ।

लोकतन्त्रमा मूल्यहरूले चरित्र निर्धारण गर्नुपर्छ । यसमा जबरजस्ती चल्दैन । आयोगमा अनुसन्धानका क्रममा भर्खरै भूमिगत राजनीतिबाट बाहिर आउनुभएका प्रचण्डजीसँगको पहिलो भेटमै मैले यो कुरा भनेको थिएँ ।

प्रचण्डलाई के भन्नुभएको थियो ?

उहाँहरू हतियार बिसाएर भर्खर आएको अवस्था थियो । लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता बोलीमा त थियो तर व्यवहारमा छ कि छैन भनेर नपर्गेली भन्न सकिन्नथ्यो । त्यो द्विविधापूर्ण बेलामा मैले प्रचण्डजीलाई के भनेको थिएँ भने, क्रान्तिमा त रिस उठेको वा गल्ती गरेको मानिसलाई गोली हाने पनि होला, मारिदिए पनि होला, तर्साए वा धम्काए पनि चल्ला । तर, लोकतन्त्रमा त्यो चल्दैन ।

यसमा त बल प्रयोग गरेर होइन, विश्वास र आचरणले मानिसको मन जित्नुपर्छ । त्यसका लागि पूर्णतः यसका मूल्य र मान्यताहरूमा समर्पित हुनुपर्छ । त्यसैले, मैले उहाँलाई भनेको थिएँ– लोकतन्त्रमा राजनीति गर्न सजिलो छैन । यसमा त अरूलाई बदल्छु भन्नुअघि आफू पूर्णरूपेण बदलिएको हुनुपर्छ ।

नेताहरू त बदलिएनन् । न लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताप्रति नै उनीहरू समर्पित भए । त्यसले गर्दा मात्र आफ्नो सङ्कीर्ण सुख र स्वार्थका लागि यो देशलाई बर्बाद पारिरहेछन् । आज कुनै पनि युवा यो देशमा बस्न चाहँदैन । कुनै पनि नागरिकले यो देशमा गरिखान सक्ने अवस्था छैन भन्ने निष्कर्ष निकालिरहेको छ । त्यसैले हरेक दिन विमानस्थलमा देश छाड्न हिँडेकाहरूको ठूलो भीड लाग्ने गर्छ । नागरिकहरूलाई यसरी देशनिकाला गरेर कसका लागि शासन गर्दै छन् नेताहरू ? के लोकतन्त्रमा यस्तो हुन्छ ?

जनआन्दोलन भएको दुई दशक भएको छ । पूर्ण लोकतन्त्र ल्याउनका लागि झन्डै दुई दर्जनले ज्यान उत्सर्ग गरे । चार हजारभन्दा बढी घाइते भए भने ठूलो मात्रामा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको नाश भयो । यो सबको बलिदानको के महत्त्व भयो त, यो निराशाका अघिल्तिर ?

गोलीका छर्रा बर्सिएका ठाउँमा जसले हिम्मतका साथ बरु छाती थापेर सहिद हुन मञ्जुर गरे तर निरंकुश शासनको रैती हुन अस्वीकार गरे, आज ती बाँचिरहेका भए पनि यो दुर्दशा देखेर यसरी नै निराश हुने थिए । यो निराशा चरम अवस्थामा पुगिसक्यो । कुन दिन ठूलो क्षति हुने गरी विस्फोट हुने तरखरमा छ । यसलाई सन्निकट दुर्घटनाबाट जोगाउन हामी सब बदलिनुको विकल्प छैन । नागरिकहरू पनि बदलिनुपर्छ, नेताहरू पनि बदलिनुपर्छ । लोकतन्त्रको त कुनै विकल्प नै छैन । तर, यसो भनेर यही अवस्थालाई लोकतन्त्र भनेर बस्न पनि सकिँदैन ।

ज्ञानेन्द्रले संसद् अपदस्थ गरी आफैं मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएपछि मलाई कानुनमन्त्री हुन दरबारबाट निम्तो आएको थियो । त्यति बेला म सर्वोच्च अदलतमा बहालवाला न्यायाधीश थिएँ । मैले विनम्रतापूर्वक राजाका सचिवलाई के भनेर फर्काइदिएँ भने, राजनीति गर्ने चरित्र मेरो छैन । किनभने, लोकतन्त्रको मूल्य लत्याएर बनेको सत्तामा म जान सक्ने कुरै थिएन ।

शासनसत्ता हातमा लिएपछि ज्ञानेन्द्रले एक पटक गोकर्ण रिसोर्टमा विभिन्न क्षेत्रका मानिसलाई बोलाएर राय लिएका थिए । त्यसमा यहाँ पनि जानुभएको थियो क्यार । के भन्नुभयो ?