काठमाडौँ — पहिचानको मुद्दा ऐतिहासिक मानव भूगोलका आधारमा उठेको र यसलाई अलग–अलग ढंगले व्याख्या गरिएको जनता समाजवादी पार्टी, संघीय परिषद्का अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले बताएका छन् । कोशीपूर्वको पहिचानवादी आन्दोलनलगायत विषयमा उनीसँग ई–कान्तिपुरका लागि गरिएको कुराकानी :
पहिचानको मुद्दा हाल ओझेलमा परेको हो ?
संविधान संशोधन गर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा प्रमुख बनेको छ । सरकारले संविधान संशोधनको एजेण्डा अघि सारे हामी त्यसमा केन्द्रित हुन्छौं । अब संविधान संशोधन गर्दा प्रदेशको संरचनामा अनुसूचीमा राखियो भने पहिचानको मुद्दा फेरि उठ्छ । सरकारले पहिचानको मुद्दा संशोधनमा नल्याए प्रवेश गराउन सकिँदैन ।
पहिचानको राजनीति किन आवश्यक परेको हो ?
पहिचानको मुद्दा ऐतिहासिक मानव भूगोलका आधारमा उठेको हो । तर यसलाई अलग–अलग ढंगले व्याख्या गरेको छ । मानव भूगोलका आधारमा भएको हुनाले यो मुद्दा स्थापित गर्ने भनेको हो । इतिहासमा धेरै राज्य व्यवस्था थिए । पहिचानका आधारमा ती संघीय राज्यमा समेट्ने भनेको हो । नेपालमा मधेश प्रदेश मात्र पहिचानका आधारमा सम्भव भयो । अरु प्रदेश नहुने भन्ने हुँदैन । संघीय व्यवस्था मानव समुदायको संघ हो ।
पहिचानवादी मुद्दा ठोस रूपमा किन स्थापित हुन सकेन ?
नेताहरूको नश्लवादी चिन्तनका कारण मधेश बाहेक अन्य क्षेत्रमा त्यो सम्भव भएन । पुराना दलका शीर्ष नेताको नश्लवादी चिन्तनले पहिचानको मुद्दा दबाउन खोजिएको छ । भारतमा मानव भूगोलका आधारमा धेरै प्रदेशको नामकरण सम्भव भयो । तर, नेपालमा यो सम्भव नहुने कुनै कारण थिएन ।
कोशी प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा राख्न सम्भव थियो नि ?
नेपालमा नश्लीय सोच भएका शासकका कारण कोशी प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा राख्न सम्भव भएन । यो त्यहाँका पहिचानवादीको स्वरलाई जबरजस्त दबाइएको प्रमाण पनि हो ।
सामाजिक विभेदले आन्दोलन उठाउँछ । सामाजिक विभेद जारी रह्यो भने पहिचानको आन्दोलन फेरि उठ्नेछ । पुराना दलका शीर्ष नेताको अहिले पनि दोहोरो चाल छ । पहिचान भनेको मानव भूगोललाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नु पनि हो ।
