विराटनगर/काठमाडौं — संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन २०६४ पछि पूर्वी पहाडमा लिम्बुवान पक्षधरले अनौपचारिक रूपमा ‘राज्य’ नै घोषणा गरेका थिए । सरकारी साइनबोर्डमा लिम्बुवान राज्य, त्यहाँ चल्ने सार्वजनिक यातायातमा लिम्बुवान राज्य लेखिएको थियो । राजमार्गमा लिम्बुवान राज्य लेखिएका स्वागतद्वार खडा गरिए । पाँचथरको फिदिम बजारमा लिम्बुवान राज्य लेखिएको सबभन्दा ठूलो गेट थियो । हाल ती गेट बिस्तारै आझेल पर्दै गएका छन् । यद्यपि पूर्वी नेपालमा पहिचानको राजनीति भने कहिले सुषुप्त त कहिले सशक्त ढंगले चल्दै आएको छ ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजनीतिक व्यवस्थामा ऐतिहासिक परिवर्तन आयो । त्यही परिवर्तनको जगमा अन्तरिम संविधान बनेको थियो । अन्तरिम संविधानमा असहमतिपछि सल्कियो मधेश विद्रोह र कोशी पूर्वमा पहिचानको आन्दोलनको आगो । 

२ माघ २०६३ मा मधेशमा अन्तरिम संविधानको दहनसँगै संघीयताको नारा लिएर आन्दोलन सुरु भयो । त्यो आन्दोलनले मधेशलाई केन्द्रीय राजनीतिक मञ्चमा शक्तिशाली रूपमा उभ्यायो । मधेशमा आगो दन्किनुअघि नै कोशीपूर्वमा पहिचानको अर्को ‘भुसको आगो’ सल्किरहेकै थियो । हाल उक्त आन्दोलन फिलिङ्गोका रूपमा रहेको छ ।

पहिचानवादी आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालिरहेका पत्रकार/लेखक भवानी बरालका नजरमा मधेशको आन्दोलन क्षेत्रीय उत्पीडनको उपज थियो । कोशीपूर्वको आन्दोलन करिब अढाई सय वर्ष पुरानो सभ्यताको पहिचान र अधिकारको लडाइँ हो । ‘आदिवासी जनजातिको संघर्ष धेरै पुरानो हो, तर मधेशको आन्दोलन नयाँ प्रकृतिको हो,’ उनी भन्छन् ।

२०६२ मंसिरमा दिल्लीमा भएको माओवादी र सात दलबीचको १२ बुँदे सहमतिको प्रस्तावनामै भनिएको थियो, ‘जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्या समाधानका लागि राज्यको पुनर्संरचना अपरिहार्य छ ।’ जसले पहिचानको आन्दोलनलाई उकेरा लगाउने काम गर्‍यो । ‘त्यसै सहमतिको प्रभावमा कोशीपूर्वमा लिम्बुवान आन्दोलनले नयाँ दिशानिर्देश गरेको थियो,’ विश्लेषक बराल भन्छन् ।

बरालका अनुसार १२ बुँदे सहमतिको सैद्धान्तिक जगमा पहिचान आन्दोलनको नयाँ चरण सुरु भयो । संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्को नेतृत्वमा जातीय राज्य र आत्मनिर्णयको अधिकारजस्ता मुद्दा उठाइएको थियो । 

मधेश र कोशीपूर्वका यी आन्दोलनले नेपालमा संघीयताको बहसलाई अझ प्रखर बनाउँदै मुलुकको राजनीतिक तथा सामाजिक ढाँचालाई नै तरंगित पारेको थियो ।

१२ बुँदे समझदारीपछि उत्प्रेरित कोशीपूर्वको पहिचान आन्दोलन करिब दुई दशकयता जारी छ । विभिन्न उतारचढाव झेल्दै, टुटफुट सहँदै, बेमेल र विमतिका बीच सुरु भएको आन्दोलनको आगो निभेको छैन । 

२०७२ को संविधानले संघीयता स्वीकारेपछि मुलुकको राजनीतिक संरचनामा फेरबदल भयो । २०७४ मा प्रदेशहरूको निर्माण भए पनि प्रदेशहरूको नामाङ्कन र पहिचानको विषयले विवाद सिर्जना गर्यो । खासगरी पूर्वी क्षेत्रमा रहेका पहिचानवादीहरू, जो आफ्नै जातीय र सांस्कृतिक पहिचानलाई मान्यता दिने नाम चाहन्थे, उनीहरू असन्तुष्ट बने । उनीहरूको असन्तुष्टि अद्यापि कायमै छ । 

१ नम्बर प्रदेशलाई २०७९ फागुन १७ मा ‘कोशी’ नामकरण गरिएपछि यसले पहिचान पक्षधरहरूको आक्रोशलाई झनै उचाइमा पुर्‍यायो । प्रदेश सभामा कोशी प्रदेश नाम पारित हुँदा ८२ मत पक्षमा र ४ मत विपक्षमा थियो । तर यो नामले क्षेत्रीय पहिचानलाई उचित सम्बोधन नगरेको भन्दै पहिचानवादीहरू निरन्तर आन्दोलित छन् ।

कोशी नामकरण खारेजीको विरोधमा चैत ८ मा भएको आन्दोलन हिंसात्मक बनेको थियो, जहाँ प्रहरीले दमन गरेपछि धरानका पदमबहादुर लिम्बू (लाजेहाङ) घाइते भए । उनीसँगै अरु पनि दर्जनौं आन्दोलनकारी घाइते बने । तर, लाजेहाङको स्थिति अरु घाइतेको दाँजोमा गम्भीर थियो । अन्ततः उपचारका क्रममा ०७९ चैत १० मा उनको मृत्यु भयो । त्यसपछि आन्दोलन थप तीव्र बन्यो । ‘त्यो घटनाले पहिचानवादीहरूलाई अझै संगठित र सशक्त बनाउन ऊर्जा थपेको छ,’ पहिचानवादी आन्दोलनकी अभियन्ता निरन्ती तुम्बापोले भनिन्, ‘आन्दोलन जारी छ । जबसम्म कोशी नाम खारेज हुँदैन, तबसम्म हामी आन्दोलनको मोर्चा छाड्ने पक्षमा छैनौं ।’ 

गत मंसिर २ मा प्रादेशिक राजधानी विराटनगरमा पहिचान पक्षधर शक्तिहरूले शक्ति प्रदर्शन गर्दै दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । त्यो आन्दोलनको विशिष्ट पक्ष माओवादी केन्द्रको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो । त्यो तथ्य चकित पार्ने खालको थियो, किनभने कोशी प्रदेश नामकरण प्रस्ताव पारित गर्ने बेला माओवादी केन्द्रका १३ सांसदहरूले कोशीको पक्षमा मत दिएका थिए ।

विरोध सभामा माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल आफैँ प्रमुख वक्ता थिइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘हामी पहिचानका पक्षमा कटिबद्ध छौं, कोशी प्रदेशको विपक्षमा छ हाम्रो पार्टी ।’ उनको यो भनाइले माओवादीको पहिचान र संघीयताप्रतिको द्विविधालाई उजागर गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । 

प्रदेश नं. १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले आयोजना गरेको सभामा विभिन्न दलका नेताहरूले ऐक्यबद्धता जनाए । सभामा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति दलका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका आहुति, स्वाधीन मधेश जनअभियानका नेताहरूले ‘कोशी’ नाम खारेज गर्नुपर्ने र पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम पुनः नामकरण गर्नुपर्ने मागमा समर्थन जनाएका थिए । 

मंसिर ३ मा पहिचानवादी आन्दोलनका पक्षधरहरूले विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत आगामी चैत १० गतेसम्म प्रदेश सरकारको निर्णय पर्खने घोषणा गरे । आन्दोलनका नेताहरूले प्रदेश सरकारलाई पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम पुनः नामकरण गर्ने निर्णय गर्न आग्रह गर्दै समयसीमा तोकेका छन् । 

नेपाल जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष केपी पालुङ्वाले भने, ‘हामी चैत १० सम्म पर्ख र हेरको नीतिमा छौं । त्यसपछि प्रदेश सरकारले जस्तो भूमिका खेल्छ, हाम्रो भावी आन्दोलन त्यसैले निर्धारण गर्नेछ ।’ 

चैत १० को समयसीमाले प्रदेश सरकारलाई थप दबाबमा राखेको र सरकारलाई आन्दोलनकारीहरूको माग सम्बोधन गर्न वा वार्तामा प्रवेश गर्न बाध्य पारेको विश्लेषण अधिकारकर्मी मोहनसिंह थेवेले गरेका छन् । लामो समयदेखि पहिचानवादी आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालिरहेका थेवेका अनुसार आन्दोलन अहिले पेचिलो अवस्थामा पुगेको छ, जसलाई बेलैमा संवादमार्फत सम्बोधन नगरे भविष्यमा गम्भीर समस्या निम्त्याउने सम्भावना देखिन्छ ।

थेवे विगतमा पहिचानको आन्दोलनलाई व्यक्तिगत वा सानो स्तरको प्रयासका रूपमा लिइन्थ्यो भने अहिले आन्दोलन संगठित र सुदृढ देखिएको बताउँछन् । ‘यो आन्दोलन अहिले नै सफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनले भने, ‘तर, यो निकै गहिरिएर अघि बढिरहेको छ । एक दिन सफलता पक्कै प्राप्त हुन सक्छ ।’ उनले आन्दोलनलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन आन्दोलित संगठनहरूबीचको एकता नै प्रमुख रहेको बताए । 

हाल जारी आन्दोलनमा मूलतः संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र नेपाल जनमुक्ति पार्टीजस्ता मुख्य क्षेत्रीय दलहरूको सक्रियता बढी देखिन्छ । अन्य विभिन्न जातीय संघसंस्थाहरू पनि हातेमालो गरेरै हिँडिरहेका छन् । आन्दोलनकारीहरूबीच एउटा अन्योल भने कायमै छ । त्यो हो यदि कोशी नाम खारेज भइहाले नयाँ नाम के राख्ने ? 

जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष केपी पालुङ्वाका अनुसार नामको विषयमा आन्तरिक रूपमा लगभग हाम्रो सहमति छ । ‘कोशी नाम खारेज हुनेबित्तिकै साझा नाम आइहाल्छ,’ उनी थप्छन्, ‘कुनै समस्या छैन, नामको विषयमा । सबैको पहिचान खुल्ने गरी साझा नाम तयार छ ।’ 

त्यो क्षेत्रका आदिवासी समुदायले आफ्नो सांस्कृतिक, धार्मिक, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । ‘मुन्धुमी ज्ञान र परम्परागत प्रणालीमा आधारित जीवनशैलीले प्रकृतिलाई अतिक्रमणबिना उपयोग गर्ने सोचलाई अघि सार्छ,’ पहिचानवादी नेता निरन्ती तुम्वापोले भनिन्, ‘हाम्रो आन्दोलन त्यही धार्मिक र सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षणका लागि हो ।’ 

२०८१ वैशाखमा भएको इलाम–२ को उपनिर्वाचन परिणामले पनि पहिचानवादी राजनीतिलाई जीवित राखेको छ । उक्त निर्वाचनमा पहिचानवादी तेस्रो शक्तिका रूपमा उदाएको छ । प्रदेश–१ लाई कोशी प्रदेश नामकरणको विरोधमा आन्दोलित पूर्वका जनजातिहरूका साझा उम्मेदवार पहिचानवादी नेता डकेन्द्रसिं थेगिमले तेस्रो स्थान ल्याएका थिए । 

विगतमा शिक्षक रहेका उनी पछिल्लो समय प्रदेश नम्बर १ पुनः नामांकन संघर्ष समितिका संयोजक पनि थिए । एमाले–कांग्रेसजस्ता मूलधारका राजनीतिक शक्तिबीचबाट एकाएक नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएका पहिचान पक्षका स्वतन्त्र उम्मेदवार थेगिम भन्छन्, ‘मैले प्राप्त गरेको मत धेरै अर्थपूर्ण छ ।' 

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष अशोक राईले पहिचानवादी मुद्दा कहिल्यै नमर्ने उल्लेख गरे । ‘कुनै नेताले पहिचानको मुद्दा छाड्दैमा त्यो हराउँदैन,’ उनले भने, ‘पहिचानवादी आन्दोलनले कहिले प्रखर र कहिले सुस्त ढंगले अघि बढ्छ । अहिले सुस्ताएको हुन सक्छ ।’ 

पूर्वका पहिचानवादी समूहसँग अनौपचारिक रूपमा छलफल भए पनि पार्टी एकताबारे ठोस प्रक्रिया अघि नबढेको उल्लेख गरे ।

माओवादीको दोहोरो नीति

माओवादी केन्द्रले जातीय, सांस्कृतिक र भौगोलिक पहिचानसहितको मुद्दालाई अघि बढाउँदै आएको थियो । तर पछिल्लो समय उसले यो मुद्दालाई सत्तासँगै सौदाबाजी गर्न थालेको छ । प्रदेश १ लाई २०७९ फागुन १७ मा कोशी प्रदेश बनाउन मतदान गर्नुका पछाडिको मुख्य कारण सत्तामोह नै थियो ।

त्यसबेला कोशी प्रदेश राख्दा एमालेसँग सत्ता सहकार्य भएकाले पहिचानभन्दा सत्तालाई बढी जोड दिएको पहिचानवादीहरूको आरोप छ । एमाले जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्नै नहुने अडानमा थियो । 

कोशी प्रदेश पारित गर्दा कमजोरी भएको माओवादीले स्विकार गरिसकेको छ । माओवादी महासचिव देव गुरुङले आफ्नो पार्टीले पहिचानको मुद्दा नछाडेको दाबी गरे । 

‘पहिचान मुद्दामा हाम्रो अडान कायमै छ । कोशी प्रदेश राख्नेबेला लिखित फरक मत राख्ने भन्ने थियो । मौखिक दर्जन मात्र गरियो । त्यस्तोमा लिखित रूपमा फरक मत राख्नुपर्थ्यो,’ उनले पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले पनि त्यसलाई स्मरण गरेको बताए, ‘पहिचानको मुद्दा नछोड्ने कुरा भएको छ ।’ 

संविधान मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने बेला माओवादीले पहिचानको मुद्दासहित फरक मत राखेको थियो । माओवादीले २०७२ असारमा संविधान मस्यौदा समितिमा फरक मत राखेको थियो । 

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको मूल संरचनाको अतिरिक्त कुनै प्रदेशभित्र एक जाति/सुमदाय वा भाषिक समुदायको बाहुल्य भएको वा सघन उपस्थिति रहेको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ,’ माओवादीको फरक मतमा उल्लेख छ । 

पहिचान आन्दोलनको इतिहास

लिम्बुवान क्षेत्रको संघर्ष र चेतनाको कथा नेपालको राजनीतिक इतिहासको एक महत्त्वपूर्ण र विशिष्ट अध्याय मानिन्छ । लिम्बुवानको पहिचान, स्वायत्तता र सांस्कृतिक अधिकारको आन्दोलनले समय–समयमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई चुनौती दिँदै आफ्नो प्रभाव कायम राखेको छ ।

वि.सं. १८३१ मा पृथ्वीनारायण शाह र लिम्बुवानका केही गण प्रमुखहरूबीच भएको ‘नुनपानी सहमति’ ले लिम्बुवान क्षेत्रलाई नेपालमा समावेश गर्ने आधार तयार गर्‍यो । यो सहमति लेगुवा (स्थानीय) संरचनाको रक्षा गर्ने प्रतिज्ञासहित गरिएको थियो । तर, सहमति कार्यान्वयनमा देखिएको असफलताले असन्तुष्टि जन्मायो । बुद्धिकर्ण राईजस्ता नेताहरूले यस सहमतिको आलोचना गर्दै गोर्खाकरणको विरोध गरेका थिए । बुद्धिकर्ण राईको हत्यासँगै लिम्बुवानमा प्रतिरोधको स्वर अझै तीव्र बनेको इतिहासकारहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

वि.सं. १८६० को दशकमा यङहाङ राजाको नेतृत्वमा भएको संघर्षले लिम्बुवानको विद्रोहको परम्परालाई बलियो बनायो । यसैगरी, गजदल याक्थुङ, शिरीजंगा थेवे र लालसोर सेन्दाङजस्ता नेताहरूले पनि आफ्ना समय–समयका अभियान र क्रान्तिमार्फत लिम्बुवानको पहिचान र अधिकारको आन्दोलनलाई अघि बढाए । 

वि. सं. १८४१ गजदल याक्थुङले स्वतन्त्रताको लागि संघर्ष गरे । १८४५ मा शिरिजंगा थेवेले भाषालिपि र सांस्कृतिक क्रान्ति चलाए । १९७१ मा लालसोर सेन्दाङले सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान सुरु गरे । यी आन्दोलनहरूले लिम्बुवानको सांस्कृतिक, भाषिक र राजनीतिक चेतनालाई निरन्तर उन्नत बनाउन भूमिका खेल्यो । 

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि लिम्बुवान क्षेत्रको आन्दोलनले फरक रूप लिन थाल्यो । पहिचानवादी नेता कुमार लिङ्देनका अनुसार एकीकरणदेखि २००७, २०१७ र २०३६ को जनआन्दोलनसम्म लिम्बुवान क्षेत्रको मुद्दा विभिन्न चरणमा रह्यो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा र अन्य संगठनहरूले स्वायत्तताको मागलाई सशक्त बनाएका थिए । २००९ मा अखिल नेपाल लिम्बुवान चुम्लुङ सभाले स्वायत्त शासनको माग गर्‍यो । २०२३ मा कप्तान दिलबहादुर लिम्बु र लालबहादुर लिम्बुले प्रतिरोधलाई निरन्तरता दिए । २०४६ सालमा वीर नेम्वाङको नेतृत्वमा स्वायत्तताको माग पुनः उठाइयो ।

लिङ्देनका अनुसार लिम्बुवानको पहिचान र अधिकारको संघर्ष केवल विगतको इतिहास होइन, यो भविष्यको आत्मनिर्णय र समावेशी अधिकारका लागि प्रेरणाको स्रोत हो । उनी थप्छन्,‘पहिचानको संघर्षले राष्ट्रिय राजनीतिमा विविधता र समावेशिताको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सहयोग गरेको छ ।’ 

टुटफुटको रोगले ग्रस्त

नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा पहिचानवादी दलहरूको टुटफुटको समस्या गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको छ । विशेषगरी आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू र अन्य क्षेत्रीय समुदायका दलहरूले एकीकृत रूपमा अघि बढ्न नसक्दा ती समुदायका मुद्दाहरू कमजोर हुँदै गएका छन् ।

२०७१ मा धनकुटाको भेडेटारमा पहिचान पक्षधर पाँच दलको ऐतिहासिक एकता पहिचानवादी आन्दोलनको नयाँ सुरुवात जस्तै देखिएको थियो । कुमार लिङ्देनको नेतृत्वमा संघीय लिम्बुवान पार्टी गठन हुनुका साथै संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद्, लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा, संघीय गणतान्त्रिक मोर्चा र अन्य दलहरूको एकीकरणले केही समयका लागि पहिचानवादी आन्दोलनलाई बलियो त बनायो । 

तर, राजनीतिक स्वार्थ, व्यक्तिगत महत्ववाकांक्षा र नेतृत्वको असहमतिको पुरानै रोगका कारण यो एकता लामो समय टिक्न भने सकेन । अहिले भने पहिचानवादी शक्तिहरू पुनः एकतावद्ध भएको देखिन्छ । यो सकारात्मक पाटो हो । तर, कतिबेला उनीहरू फुट्ने हुन् भन्ने पिरलोमा पहिचान पक्षका सर्वसाधारण त्रस्त छन् । 

२०७३ सालमा संघीय लिम्बुवान पार्टीले संघीय समाजवादी फोरमसँग एकता गर्‍यो । नयाँ नेतृत्वमा खगेन्द्र माखिमले जिम्मेवारी सम्हाले पनि, आन्तरिक विवाद र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण यो एकताले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको आरोप पहिचान पक्षधरहरूको छ । खासगरी बेला बेला पहिचान आन्दोलन कमजोर बन्ने गरेको छ । जसका केही कारणहरू छन् । विश्लेषक थेवेका अनुसार पहिलो कारण नेतृत्वको असहमति हो । सँंगै व्यक्तिगत स्वार्थ पनि देखिन्छ । 

संघीयताको सीमांकन विवादमा नामकरण र अधिकारको स्पष्टताबारे पनि नेतृत्व अलमलमा रहेको पाइन्छ । भित्री गुटबन्दी र बाहिरी दबाब समेत नेताहरूमा देखिन्छ । 

विश्लेषकहरूका अनुसार पहिचानवादी आन्दोलनले दीर्घकालीन सफलता प्राप्त गर्न सशक्त राजनीतिक नेतृत्वको निर्माण जरुरी देखिएको छ । ‘त्यसो भए मात्रै आन्दोलन गन्तव्य पुग्न सक्छ’, थेवे भन्छन्,‘नत्र कहीँ कतै हराएर जान पनि सक्छ ।’ 

जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष केपी पालुङ्वाका अनुसार पहिचान पक्षधरहरूमा अहिले विगतमा जस्तो टुटफुटको स्थिति छैन । पार्टीलाई संगठित गर्ने कुरामा पहिचान पक्षधधर शक्तिहरू एकीकरण गर्नेबारे पुस १२ मा घोषणा नै गरेका थिए, धरानमा । जसअर्न्तगत नेपाल जनमुक्ति पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, पहिचानवादी मोर्चा र पहिचान अभियान समिति पार्टी एक बनाएर संयुक्त पहिचानवादी मोर्चा घोषणाको आन्तरिक गृह कार्यमा लागेको पालुङ्वा बताउँछन् । ‘८२ अघि नै निर्णायक शक्ति बनाउने अभियानमा छौ,’ उनी भन्छन्,‘पहिचानवादी शक्तिहरू टुट्न मात्रै हैन जुट्न पनि तयार छ भन्ने सन्देश पनि दिन खोजेका हौ ।’ 

पहाड चढ्दै मधेशी दल

नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा पछिल्लो समय मधेशी दलहरू धमाधम पहाड उक्लिरहेका छन् । जनता समाजावादी नेपालबाट विभाजन भएर बनेको अशोक राई अध्यक्ष रहेको जनता समाजवादी पार्टीले पूर्वी पहाडलाई केन्द्रित भएर संगठन निर्माण गरेको छ । यही साता राई संगठन विस्तारको क्रममा पूर्वी पहाडी जिल्लामा केन्द्रित भएको बताए । जसपामा पहिले मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरू उल्लेख्य संख्यामा छन् । 

उनीहरूको यो यात्रा रोचक र ऐतिहासिक छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) मा रहँदै ०८० फागुन ७ मा राजेन्द्र महतोले संघीय लिम्बुवान पार्टीका नेता सञ्जुहाङ पालुङ्वा र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष केपी पालुङ्वाहरूसँग विर्तामोडमा सहकार्यको हात बढाएका थिए । 

उनले त्यो बेला मधेश र पहाडबीचको ऐतिहासिक दूरीलाई हटाउँदै राजनीतिक सहकार्यको नयाँ सम्भावनाको ढोका खुलेको जनाएका थिए । लोसपा छाडेर राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति नामक नयाँ दल जन्माएका राजेन्द्र महतोले पहाडका पहिचानवादी शक्तिहरूसँगको सम्बन्ध पुनः कसिलो पार्दै लगेको देखिन्छ । 

पछिल्लो पहिचानको आन्दोलनहरूमा पनि उनी प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । मंसिर २ गते विराटनगरमा आयोजित पहिचान पक्षधरहरूको खवरदारी सभामा राजेन्द्र महतो वक्ता बनेर उभिए । 

उनले नेपाललाई एकल राष्ट्रिय राज्यको ढाँचाबाट बहुलराष्ट्रिय राज्यमा रूपान्तरण गर्नु नै आफ्नो मुख्य उद्देश्य रहेको जिकिर गरे । भने, ‘पृथ्वीनारायण शाहले माटो मिलाए, तर मन मिलाउन सकेनन् । मधेश र पहाडबीचको सहकार्यले नेपाललाई सबै नेपालीको साझा फूलबारी बनाउन योगदान गर्नेछ ।’ 

महतोअघि नै सीके राउतको दल जनमत पार्टी पहाड उक्लिइसकेको थियो । इलाम–२ को उपनिर्वाचनमा जनमतले उम्मेदवार नै खडा गरेको थियो । तर, महतोले जस्तो राउतले आक्रामक रूपमा पहाडसँग सम्बन्ध कस्न भने सकेका छैनन् । 

मधेशी दलहरू पहाडतर्फ उक्लिनुका राजनीतिक विस्तारको खोजी नै मुख्य कारण रहेको विष्लेषकहरू बताउँछन् । ‘मधेशको सीमित भौगोलिक प्रभावबाट बाहिर निस्केर पहाडमा पनि समर्थन बढाउने प्रयास मधेशी दलहरूको देखिन्छ,’ राजनीतिक विष्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्,‘ पहिचान, आत्मनिर्णय र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका साझा मुद्दालाई बलियो बनाउने उद्देश्य पनि हो ।’ 

लिम्बुवान, तम्सालिङजस्ता पहाडका आन्दोलनहरूसँग सहकार्य गर्दै संघीय राज्यको संरचना निर्माण गर्नु, क्षेत्रीय दलको ट्याग हटाई राष्ट्रिय दलका रूपमा उभिनु र पहाडका समुदायहरूमा स्थापित दलहरूप्रति बढ्दो निराशाको लाभ उठाउन खोज्नु मधेशी दलहरू पहाड उक्लिनुका कारणहरू रहेको विश्लेषक चन्द्रकिशोर बताउँछन् ।