काठमाडौं — सरकारले शिक्षा नियमावली २०५९ संशोधन गरेर राजनीतिक दलको सदस्यता प्राप्त व्यक्तिलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सदस्य बन्न रोक लगाएको छ । संशोधित नियमावलीले विद्यालय खोल्न अनुमति, स्वीकृति र कक्षा थपको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । प्रधानाध्यापक नियुक्ति पनि स्थानीय तहबाट हुनेछ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले शुक्रबार पारित गरेको संशोधित नियमावलीअनुसार अब शिक्षकहरू एक विद्यालयमा कम्तीमा ३ वर्ष स्थायी सेवा पूरा नगरी सरुवा हुन पाउने छैनन् । स्थायी शिक्षक नियुक्ति हुनेबित्तिकै घर पायक वा सुगममा सरुवा हुने गरेको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न नियमावलीमा सरुवाको मापदण्ड तोकिएको हो । ‘सरुवा गर्दा आधारभूत तहको कक्षागत शिक्षकलाई समान तहमा र विषयगत शिक्षकलाई सम्बन्धित विषयको रिक्त पदमा मात्र सरुवा गरिनेछ,’ संशोधित नियमावलीमा भनिएको छ ।

शिक्षक सरुवाका लागि यसअघि रिक्त रहेको दरबन्दी लुकाउने र आफूअनुकूल शिक्षक सरुवाका लागि चलखेल हुने गरेको आरोप थियो । सरुवाका लागि विद्यालय, व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलगायत विभिन्न निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

अब शिक्षक पद रिक्त भए ७ दिनभित्र स्थानीय तहलाई र केन्द्र सरकारको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आईईएमआईएस) मा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षक सरुवाका लागि अनलाइन वा सार्वजनिक सूचनामार्फत आवेदन माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले रिक्त दरबन्दी पारदर्शी हुने र सरुवामा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका नीति तथा कानुन विज्ञ हरिशप्रसाद भट्टले तीन कारणले शिक्षा नियमावलीमा संशोधन गरिएको बताउँछन् । ‘शिक्षा ऐन आउन समय लाग्छ । देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न, नयाँ सरकारको शासकीय सुधारका कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न र अदालतका केही आदेश कार्यान्वयन गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘नियमावली अस्थायी व्यवस्थापन हो । हाम्रो ध्यान शिक्षा ऐन ल्याउनेमा छ ।’ राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नियमावली लागू हुनेछ ।

शिक्षक सरुवामा गर्भवती, अपांगता भएका र दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चा भएका महिला शिक्षकलाई प्राथमिकता दिने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ । अन्य शिक्षकका हकमा सरुवामा अंक गणनाको व्यवस्था गरिएको छ । कुल ६५ अंकमा प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक सरुवा हुने भनिएको छ । ज्येष्ठताका लागि ३५, शैक्षिक योग्यतामा २० र तालिमका लागि १० अंक कायम गरिएको छ । यसअघि शिक्षक सरुवामा ज्येष्ठतालाई प्राथमिकता दिइन्थ्यो । तर परिवर्तित व्यवस्थामा पनि ज्येष्ठतालाई सबैभन्दा बढी अंक दिएकाले नियुक्तिमा पुराना शिक्षकले नै प्राथमिकता पाउने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

शिक्षाविद् अभिषेक घिमिरेले सरुवाका लागि ३ वर्ष अवधि तोक्ने र रिक्त दरबन्दी जानकारी दिने व्यवस्थाले सरुवामा पारदर्शिता बढ्ने बताए । तर दुईतिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त सरकारले नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्नुभन्दा नियमावली संशोधन गरेर आलटाल गरेको उनको टिप्पणी छ ।

८० हजार ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको यस पटक पनि बढेन तलब

नियमावलीमा शिक्षक सरुवा गर्ने निकाय र प्रक्रिया पनि तोकिएको छ । एउटा स्थानीय तहभित्र सोही स्थानीय तहले शिक्षक सरुवा गर्नेछ । जिल्लाभित्रका फरक स्थानीय तहमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले स्थानीय तहको सहमतिमा मात्र सरुवा गर्नेछ । तह श्रेणी र विषय मिल्ने शिक्षक आपसी सहमतिमा पनि निवेदन दिएर सरुवा हुन सक्नेछन् । तर पारस्परिक सरुवा हुने शिक्षकले ५ वर्ष नपुग्दै पुनः सरुवा हुन पाउने छैनन् । प्रधानाध्यापक रहेका शिक्षक सरुवा हुनुपरेमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमति अनिवार्य हुनेछ । नयाँ नियमले शिक्षक सरुवा प्रक्रियामा हुने सक्ने अनियमिततालाई रोक्ने र पहुँचका आधारमा नभई आवश्यकता र योग्यताका आधारमा सरुवा हुने शिक्षा मन्त्रालयको दाबी छ ।

नियमावलीले प्रअको नियुक्ति प्रक्रिया र योग्यता तोकेको छ । प्रअ नियुक्तिको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यसअघि प्रअ विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत नियुक्त हुने व्यवस्था थियो । अब प्रअ बन्न आधारभूत तहमा स्नातक र माध्यमिक तहका लागि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण स्थायी शिक्षक हुनुपर्नेछ । यसअघि ज्येष्ठताका आधारमा पनि प्रअ नियुक्त हुने सक्ने नियम थियो ।

प्रअले पाउने भत्ता वृद्धि गरी १ हजारदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ । यसअघि मावि, निमावि र प्रावि तहका प्रअले क्रमशः ५ सय, ३ सय र २ सय मासिक भत्ता पाउँदै आएका थिए । अब मावि तहका प्रअले ३ हजार, आधारभूत कक्षा ८ सम्मकाले २ हजार र आधारभूत कक्षा ५ सम्मका प्रअले मासिक १ हजार भत्ता पाउनेछन् ।

प्रधानाध्यापक संघका अध्यक्ष सुदाम गौतमले तत्कालका लागि नियमावली संशोधन सकारात्मक भए पनि दरबन्दी मिलान, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी, शिक्षकको वृत्तिविकासका विषय स्पष्ट हुन नसकेको बताए । त्यसका लागि छिटो नयाँ शिक्षा ऐन नै जारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संशोधित नियमावलीले स्थानीय तहलाई थप अधिकार दिएको छ । विद्यालय खोल्न अनुमति, स्वीकृति र कक्षा थप गर्ने अधिकार पूर्ण रूपमा स्थानीय तहले पाएका छन् । विद्यालय नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै तोकिएको छ । यो अधिकार समन्वय इकाई (साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय) मा थियो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन, अध्यक्ष र सदस्यको छनोट प्रक्रियामा पनि स्थानीय तहको भूमिका बढाइएको छ ।

अब विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, शिक्षक र कर्मचारी बस्न नपाउने भएका छन् । समितिमा सदस्य हुन कम्तीमा ५ वर्ष अगाडिदेखि कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । कतिपय स्थानीय तहले वडा अध्यक्ष र सदस्यलाई नै व्यवस्थापन समितिमा मनोनयन गर्दै आएका थिए ।

सामुदायिक विद्यालयको संख्या घट्दै, सरकारी अस्पताल बढ्दै

भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, तोडफोड तथा आगजनी, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध रूपमा वन्यजन्तु ओसारपसार, संगिठत अपराध, राहदानी दुरुपयोग, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएका व्यक्ति पनि समितिमा सदस्य बन्न पाउँदैनन् ।

पालिकाको शिक्षा प्रमुख, वडा प्रतिनिधि र प्रअले व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाउनेछन् । यसअघि विद्यालयले अभिभावक भेला बोलाउने व्यवस्था थियो । विद्यालयमा माध्यमिक र आधारभूत तह मात्रै हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । जसअनुसार आधारभूत तह कक्षा १–८ र माध्यमिक तह १–१२ कायम गरिएको छ । यसअघिसम्म नियमावलीमा रहेको प्राथमिक तह १–५ र निम्न माध्यमिक तह ६–८ को विभाजन हटाइएको हो । अहिलेसम्म शिक्षक नियुक्ति र छनोटसमेत प्रावि, निमावि र मावि तहमा हुँदै आएको थियो ।

आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयले शैक्षिक क्षति बढ्ने भएपछि नियमावलीमार्फत हिउँदे र वर्षे बिदाको अवधि कटौती गरिएको छ । यी बिदा ४५ दिन रहेकामा ३० दिन बनाइएको छ । शैक्षिक सत्रभर न्यूनतम विद्यालय खुल्ने दिन भने साबिककै २ सय २० दिन कायम छ ।

शिक्षकले पाउने काज सुविधा रोकिएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघका दुई प्रतिनिधिले महासंघको कामका लागि मन्त्रालयमा काज सुविधा पाउने व्यवस्था नियमावलीमा थियो । शिक्षकलाई शिक्षण सिकाइमा नै लगाउनुपर्ने भन्दै संशोधनले त्यस्तो काज रोकेको हो । तर स्थानीय तहको अनुमतिमा तालिम, सभा, सेमिनारमा सहभागी हुन भने व्यवस्थापन समिति वा स्थानीय तहको अनुमतिमा काज पाउने व्यवस्था कायमै राखिएको छ ।

विद्यालय समायोजन नीतिलाई नियमावलीले थप स्पष्ट पारेको छ । यसअघि विद्यार्थी संख्या कम भएका र पूर्वाधार नपुगेका विद्यालय समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । सडक पहुँच विस्तार, विद्यालय बस सञ्चालन, आवासीय र नमुना विद्यालय स्थापना, न्यून जनसंख्या वृद्धि दरका आधारमा पनि विद्यालय समायोजन गर्न सकिने नियमावलीले जनाएको छ । ‘विद्यालयहरूबीचको पैदल दूरी आधा घण्टाभन्दा कम भए वा स्कुल बसबाट एकतर्फी आधा घण्टामा पुग्न सकिने भए स्थानीय तहले विद्यालय समायोजन वा एकीकरण गर्न सक्नेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ । शून्य विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालय अनिवार्य रूपमा समायोजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

निजी विद्यालय स्थापनाका बखत लाग्ने धरौटी रकममा वृद्धि गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार मावि तहका लागि १० लाख र आधारभूत तहका लागि ५ लाख धरौटी राख्नुपर्नेछ । यसअघि धरौटी रकम ५० हजारदेखि २ लाखसम्म मात्र थियो ।

नियमावलीले विशेष शिक्षालाई थप परिभाषित गर्दै विशेष शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गरेको छ । त्यहाँ कार्यरत शिक्षकको यकिन पनि गरिएको छ । ‘दृष्टिविहीन, न्यून दृष्टि, बहिरा, सुस्त मनस्थिति, बौद्धिक अपांगता, सुस्त श्रवण, अटिजम वा अति अशक्त शारीरिक अपांगता भएका बालबालिकालाई विशेष शिक्षा प्रदान गर्न सकिनेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ । देशभर यस्ता बालबालिकाका लागि ३६ विशेष विद्यालय, ३८० स्रोत कक्षा र ३६ एकीकृत विद्यलायहरू सञ्चालनमा छन् । यसअघि त्यहाँ विशेष शिक्षा परिषद्को स्वीकृतिमा शिक्षक कार्यरत थिए । अब उनीहरूलाई विशेष शिक्षक दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी नियुक्ति, सेवासर्त र सुविधा अन्य स्थायी शिक्षकसरह प्रदान गरिनेछ । त्यहाँका शिक्षकलाई हालसम्म कार्यरत रहेको वर्षअनुसार एकमुष्ट सुविधा दिने नियमावलीमा उल्लेख छ । कायम दरबन्दीमा भने शिक्षक सेवा आयोगले स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्नेछ ।