काठमाडौँ —  

मुलुकभर सामुदायिक विद्यालयको संख्या घटिरहेको र निजी विद्यालयको संख्या बढिरहेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी संख्यामा पनि संकुचन आएको छ भने निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी संख्या बढेको छ । 

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ का अनुसार देशभर ३५ हजार ९ सय ५१ विद्यालय छन् । तीमध्ये २५ हजार ६ सय २३ सामुदायिक, ८ हजार ९ सय ४१ निजी र १ हजार ३ सय ८७ परम्परागत/धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय छन् । २०७७ मा देशभर २७ हजार ८ सय १३ (७८ प्रतिशत) सामुदायिक र ७ हजार २ सय २१ (१९ प्रतिशत) निजी र ३ प्रतिशत धार्मिक विद्यालय थिए । 

२०८२ मा सामुदायिक विद्यालयको संख्या खुम्चँदै ७१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । निजी र धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय विस्तार हुँदै क्रमशः २५ र ४ प्रतिशत पुगेका छन् । ‘निजी विद्यालयको हिस्सा बढ्दो क्रममा रहेको छ । सामुदायिक विद्यालय समायोजन (मर्ज) भएका कारण संख्यामा कमी आएको हो,’ सरकारले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

एक दशकदेखि सरकारले विद्यार्थी संख्या थोरै भएका सामुदायिक विद्यालय समायोजन गर्ने नीति लिएपछि सामुदायिक विद्यालयको संख्या क्रमशः घट्दै र निजी विद्यालयको संख्या बढ्दै गएको हो । यसले विद्यालय शिक्षामा निजीकरणलाई बढावा दिएको भन्दै सरोकारवाला तथा शिक्षाविद्ले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । 

विद्यालय संख्या घटबढसँगै सामुदायिकमा पढ्ने विद्यार्थी घट्दै र निजीमा बढ्दै गएको तथ्यांक छ । कक्षा १–१२ मा ७० लाख ४० हजार बालबालिका अध्ययनरत छन् । तीमध्ये ४३ लाख ८३ हजार ६ सय ५५ जना (६२ प्रतिशत) सामुदायिक र २६ लाख ५७ हजार १ सय ७० जना (३८ प्रतिशत) निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् । एक दशकअघि सामुदायिकमा ८० प्रतिशत र निजीमा २० प्रतिशत हाराहारी विद्यार्थी थिए । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक पेशल खनाल सरकारकै नीतिका कारण सामुदायिक विद्यालय कमजोर र निजी विद्यालयको क्षेत्र बलियो बन्दै गएको बताउँछन् । ‘आधारभूत तहका विद्यालयहरू धेरै बन्द हुँदै गएका छन् । थोरै विद्यार्थी हुने विद्यालय बन्द गर्ने सरकारको नीति नै छ । पालिकाहरूले विद्यालय समायोजनको अभियान नै सञ्चालन गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यसले शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरमा झनै असमानता ल्याउँछ ।’ 

जनसंख्या वृद्धिमा कमी, पहाडी क्षेत्रबाट बसाइँसराइका कारण साना विद्यालय बन्द हुन पुगेको खनालले जनाए । ‘सहरमा विद्यार्थी संख्याका आधारमा ठूलो विद्यालय विकासको अवधारणा अघि सारिएको छ । यसले अझै धेरै साना स्कुल बन्द हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘यसले शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरमा हुने असमानतामा अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।’ सामुदायिक विद्यालय बन्द हुँदा निजीलाई विस्तार हुन बल पुग्ने प्राध्यापक दाहालले जनाए ।

सामुदायिक विद्यालयको संख्या घटे पनि प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र (ईसीडी) को संख्या बढेको छ । २०८१ मा देशभर ४१ हजार २ सय ८४ केन्द्र रहेकामा २०८२ मा त्यसको संख्या वृद्धि भएर ४२ हजार ६ सय १९ पुगेको छ । एक वर्षमै १ हजार ३ सय ३५ केन्द्र थप भएका हुन् । जसमा ८१ प्रतिशत सामुदायिक प्रकृतिका बालविकास केन्द्र छन् भने १९ प्रतिशत निजी प्रकृतिका बालविकास केन्द्र हुन् । ती केन्द्रमा १२ लाख २० हजार ५ सय ३८ बालबालिका अध्ययनरत रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

बालविकास केन्द्रको संख्या थप भए पनि विद्यार्थीको संख्या घट्दो छ । शैक्षिक सत्र २०८१ मा बालविकास केन्द्रमा १३ लाख १ हजार ४ सय २८ बालबालिका भर्ना भएका थिए । ईसीडीमा अध्ययन गर्ने छात्रछात्राको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८० हजार ८ सय ९० जनाले थोरै हो । ईसीडी कक्षाको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिका साढे ७७ प्रतिशत छन् । ईसीडीको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थीको प्रतिशत बर्सेनि बढ्दै गएको छ । पाँच वर्षअघि २०७८ मा ईसीडीको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या ७५ प्रतिशत थियो । ५५ प्रतिशत छात्रा र ४५ प्रतिशत छात्रा ईसीडीमा भर्ना भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

उच्च शिक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या बढ्यो

उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या क्रमशः बढ्दै गएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा २०८१/८२ मा उच्च शिक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या १०.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । शैक्षिक सत्र २०८१ मा ६ लाख ७२ हजार ४ सय ८९ विद्यार्थी उच्च शिक्षामा भर्ना भएकामा २०८२ मा ७ लाख ४५ हजार ७ सय ७० भर्ना भएका छन् । उच्च शिक्षामा भर्ना भएका मध्ये साढे ५० प्रतिशत विद्यार्थीले व्यवस्थापन संकायअन्तर्गतका विषय रोज्ने गरेको पाइएको छ । प्राविधिक धारतर्फ मेडिकल, चिकित्सा, विज्ञान तथा प्रविधि, कृषिलगायत प्राविधिक धारमा २० प्रतिशत र व्यवस्थापन, शिक्षा, मानविकीलगायत साधारण धारतर्फ ८० प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना हुने गरेका छन् । सरकारले प्राविधिक धारतर्फको शिक्षामा जोड दिए पनि त्यसतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न सकेको छैन ।

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार उच्च शिक्षाका लागि देशभर २१ (१५ केन्द्रीय र ६ प्रादेशिक) विश्वविद्यालय र ८ (संघका ६ तथा प्रादेशिक २) स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा ६ प्रादेशिक विश्वविद्यालय र २ प्रादेशिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान थप भएका छन् । विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान थपिए पनि ७५.३ प्रतिशत विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै अध्ययनरत रहेको देखिन्छ । 

स्वास्थ्य सूचकमा सुधार

विगत पाँच वर्षमा मुलुकभर १ हजार ७ सय ५५ सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको संख्या थप भएका छन् । २०८२ मा देशभर ८ हजार ९ सय ७६ सरकारी स्वास्थ्य संस्था रहेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ मा उल्लेख छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७७ मा उक्त संख्या ७ हजार २ सय २१ थियो । फागुन २०८१ देखि फागुन २०८२ सम्म मात्र २ सय ३० सरकारी स्वास्थ्य संस्था थपिएका छन् । मुलुकभर अस्पताल ४ सय २०, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र १ सय ८१, स्वास्थ्य चौकी ३ हजार ६ सय ३, आयुर्वेदिक औषधालय ४ सय २६ र अन्य स्वास्थ्य संस्था ४ हजार ३ सय ४६ वटा छन् । २०७७ मा अस्पताल १ सय २५, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र २ सय ५, स्वास्थ्य चौकी ३ हजार ८ सय ७०, आयुर्वेदिक औषधालय ३ सय ९५, उपस्वास्थ्य चौकी २ हजार ६ सय २६ वटा थिए । 

सरकारका सबै स्थानीय तहमा अस्पताल र हरेक वडामा एक स्वास्थ्य संस्था पुर्‍याउने नीतिअनुसार सरकारी स्वास्थ्य संख्यामा विस्तार भएको हो । स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार ५/१०/१५ शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने नीतिअनुसार १ सय २१ वटाको निर्माण पूरा भएको र ३ सय १३ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणले मातृ मृत्युदरलगायत स्वास्थ्य सूचकमा सुधार भएको देखाएको छ । ‘मातृ मृत्युदरमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ । नवजात शिशु मृत्युदर, शिशु मृत्युदर तथा ५ वर्षमुनिको बाल मृत्युदर घटेको छ । स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने गर्भवती महिलाको अनुपातमा वृद्धि भएको छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ । पूर्ण रूपमा खोप लगाउने बालबालिकाको संख्या पनि वृद्धि भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।