नयाँ दिल्ली — अनलाइनमा पोखिएको सामान्य आक्रोश अहिले भारतका सडकमा एउटा ठूलो युवा विद्रोहको रूपमा बिस्फोट भएको छ । योग्यता तथा प्रवेश परीक्षा (नीट) र अन्य परीक्षाका प्रश्नपत्रहरू लगातार बाहिरिएपछि सुरु भएको यो आन्दोलनले युवालाई हेर्ने सत्ताको दृष्टिकोणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । एकातिर जवाफदेहिताको माग गर्दै नयाँ दिल्लीका सडकहरू तातेका छन् भने अर्कोतिर यो आक्रोशले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि पनि दबाब बढाएको छ ।

सोमबार संसद् भवनतर्फ अघि बढेको विद्यार्थीहरूको मार्चले परीक्षा घोटालाको विषयमात्रै होइन, मोदी सरकारको १२ वर्षे कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न गरेको छ । मंगलबार र बुधबार पनि लगातार युवाहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । 

नीट र अन्य परीक्षाका प्रश्नपत्र लिक हुँदा र त्यसपछि विद्यार्थीहरुले आत्महत्या गर्दा युवाहरु आक्रोशित थिए । उनीहरले नै यस आन्दोलनको जग बसालेका हुन् । यसपछि अनलाइनमार्फत खुलेको कक्रोज जनता पार्टी ( सीजेपी) मा उनीहरु गोलबन्द भए । उनीहरुको माग शिक्षामन्त्रीको बर्खास्ती  थियो । तर, केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धमेन्द्र प्रधानलाई बर्खास्त गर्न सरकार तयार नभएपछि अहिले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शासकीय शैलीमाथि युवाहरुले प्रश्न उठाइरहेको प्रश्न थप पेचिलो बनेको छ । 

आन्दोलनकारीले यसलाई एउटा मन्त्रीको असफलता मात्र नभएर प्रधानमन्त्री मोदीको व्यक्तिगत नेतृत्वमाथिको जनमत संग्रहजस्तो बनाएका छन् । अब मन्त्री पदमा को रहन्छ वा को जान्छ भन्ने कुरा प्रदर्शनकारीका लागि गौण भइसकेको छ ।

अहिले जन्तरमन्तर र संसद आसपास ठूलो संख्यामा युवाहरु आन्दोलित छन् । आन्दोलनमा युवाहरु स्वतस्फूर्त सहभागी भइरहेका छन् । उनीहरु कुनै पार्टीका संगठित कार्यकर्ता होइनन् । 

त्यसकारण, यो आन्दोलन अब कुनै एउटा संगठन वा नेतासँग टेबल गफ गरेर टुङ्ग्याउन सकिने अवस्थामा छैन । यो ‘जेन जी’ अर्थात् नयाँ पुस्ताको स्वतःस्फूर्त राजनीतिक चेत र विद्रोह हो । जसलाई मोदी सत्ताले चाहेर पनि बेवास्ता गर्न सक्ने छैन ।

विगतका जनआन्दोलनहरूलाई दबाउन  गर्न वा तिनको औचित्य समाप्त पार्न मोदी सरकार र संस्थापन पक्षीय सञ्चारमाध्यमले उनीहरुलाई बद्नाम गर्ने नीति लिने गथ्र्ये । ती आन्दोलनलाई निश्चित पहिचानसँग जोडेर नकारात्मक सन्देश फैलाउने काम गरिएको थियो ।

नागरिकता संशोधन ऐनविरुद्धको आन्दोलनलाई ‘मुस्लिम आक्रोश’, किसान आन्दोलनलाई ‘खालिस्तानी’ र विश्वविद्यालयका प्रदर्शनहरूलाई ’राष्ट्रविरोधी’ वा ’अर्बन नक्सल’ को ट्याग भिराइएको थियो । तर, वर्तमान विद्यार्थी आन्दोलन परीक्षाको निष्पक्षता, बेरोजगारी र राज्यका संस्थाहरूमाथिको भरोसाजस्ता साझा मुद्दामा केन्द्रित छ, जसले जात, धर्म र क्षेत्रीयताको सीमालाई भत्काएको छ ।

आन्दोलनमा बहुसंख्यक विद्यार्थी र रोजगार आकांक्षी युवाहरू छन् । जसले विगतमा मोदीको राजनीतिक उदयमा मुख्य भूमिका खेलेका थिए । त्यसैले सत्तापक्षलाई यो युवा शक्तिलाई ‘शत्रु’ घोषणा गर्न पनि निकै कठिन भइरहेको छ ।

आन्दोलनकारीहरू धार्मिक र सामाजिक रूपमा निकै विविधतायुक्त छन् । मिडियाले हिंस्रक प्रमाणित गर्ने कुनै पनि मौका नपाओस् भन्नका लागि विद्यार्थीहरू आफैँ शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कायम राख्न अत्यधिक सतर्क देखिन्छन् । परिणामस्वरूप, मोदी सरकारको पुरानो बदनाम गर्ने रणनीति यहाँ पूर्ण रूपमा असफल भएको छ ।

‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) को जन्म नै न्यायपालिकाको असफलताको परिणाम हो । भारतका प्रधानन्यायाधीशले युवाहरु साङ्लोजस्तै परजीवी रहेको टिप्पणी गरेपछि त्यसलाई काउन्टर गर्न पार्टीको नाम नै ‘कक्रोच जनता पार्टी राखियो । यस भनाइले बेरोजगार युवाहरूलाई अदालतले नै अपमान गरिरहेको भान गराइदिएको थियो । परीक्षा लिकका घटनामा अदालतबाट ठोस कानुनी उपचार पाउने भरोसा नभएपछि युवाहरु आन्दोलनको निष्कर्षमा पुगेका हुन् । 

भारतमा ठूला सञ्चारमाध्यमप्रति पनि जनताको भरोसा छैन । संसद्मा सत्ता पक्ष नै हाबी छ । जब लोकतान्त्रिक गुनासोहरू सुन्ने सबै ढोकाहरू बन्द भएपछि युवा आफ्ना मागहरू सम्बोधन गराउन नयाँ दिल्लीका सडकहरू कब्जा गर्न बाध्य भएका हुन् ।

विगत एक महिनादेखि सरकारले विद्यार्थीका मागहरूलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गर्दै संवादका लागि कुनै पनि मन्त्री, सांसद वा सचिवलाई खटाउन अस्वीकार गरिरहेको थियो ।

तर, प्रदर्शनकारीहरूले मोदी सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बन्नैपर्ने गरी बलियो अडान लिएका छन् । बारम्बार हुने परीक्षा विकृतिको जिम्मेवार को हो? अब कस्ता सुधारहरू गरिन्छन् ? र, विद्यार्थीहरूले ज्यान गुमाउँदा समेत अहिलेसम्म कुनै मन्त्रीले किन जिम्मेवारी लिएनन् ? कलेज भर्नाको नयाँ चक्र सुरु भएसँगै यो मुद्दा सेलाएर जाओस् भन्ने सरकारी चाहना विपरित युवाहरूले राजनीतिक जवाफदेहिता खोजेका छन् । 

विद्यार्थी आन्दोलनप्रति मोदी सरकारको प्रतिक्रिया अहिलेसम्म मौनता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र बेवास्तामै सीमित छ । विगतमा छरिएका वा सजिलै बदनाम गर्न सकिने आन्दोलनहरूलाई दबाउन सफल यो रणनीति अहिले भने असफल देखिएको छ । शान्तिपूर्ण रूपमा सडकमा उत्रिएका युवाहरूको यो भेललाई न त सरकारले दमन गर्न सकेको छ, न त संवादका लागि तयार नै देखिन्छ । बरु, लामो लडाइँका लागि मैदानमा उत्रिएको यो नयाँ पुस्तासामु सरकार रनभुल्लमा परेको स्पष्ट देखिन्छ ।

सरकार र यसका समर्थकहरूले खुलेर स्वीकार नगरे पनि, इतिहासमा युवाहरूको आवाज नसुनिँदा सडक विद्रोहले कस्ता–कस्ता शक्तिशाली सत्ता पल्टाएका छन् भन्ने कुराबाट उनीहरू राम्ररी परिचित छन् र भित्रभित्रै त्रसित छन् ।

यस आन्दोलनको सबैभन्दा फरक र बलियो पक्ष भनेको नागरिकहरूको मनबाट डर हराउनु हो । भारी प्रहरी परिचालन, व्यापक निगरानी क्यामरा, अश्रुग्यास र बल प्रयोगका बाबजुद सर्वसाधारणको विशाल उपस्थितिले राज्यले सिर्जना गरेको त्रासको वातावरणलाई भत्काइदिएको छ । मानिसहरू घरबाट मात्र निस्किएका छैनन्, बरु उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत मौनतालाई एउटा ठूलो र सामूहिक गर्जनमा बदलिदिएका छन् ।

विभाजित हुन, बदनाम हुन र मौन बस्न अस्वीकार गर्दै विद्यार्थी नेतृत्वको यो आन्दोलनले मोदी सरकारको परम्परागत दमनकारी रणनीतिलाई पूर्ण रूपमा असफल बनाइदिएको छ । वर्षौंसम्म मोदीको सत्तालाई चुनौती दिन नसकेका र आपसमै विभाजित भएका प्रतिपक्षीहरु पनि युवाहरुको आन्दोलनको उभारपछि उनीहरुको समर्थनमा जुटेका छन् ।  

परिणामतः, नरेन्द्र मोदीको स्ट्रङम्यान छविमा टिकेको राजनीतिक नेतृत्व अहिले स्पष्ट रूपमा धर्मराएको छ र प्रणालीगत जवाफदेहिताको टार्न नसकिने संकट झेलिरहेको छ ।