बेलायत सरकारले भन्यो, 'हामी मानिसहरुलाई राहतको सास फेर्ने ठाउँ दिन चाहन्छौं ।'
लण्डन — बेलायतका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नह्यामले घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने बिजुलीमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने निर्णय गरेका छन् । मंगलबार गरिएको यस निर्णय अक्टुबर १ देखि लागु हुनेछ ।
अहिले बेलायतीहरुले घरमा बिजुली प्रयोग गरेबापत ५ प्रतिशत भ्याट तिर्दै आएका छन् । यस निर्णयबाट प्रत्येक परिवारलाई यस वर्ष झन्डै ४५ पाउन्ड कर कम हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।
बर्नह्यामले यसअघि सोमबार प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएपछि आफ्नो मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । उनले बेलायतमा बढ्दै गएको मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्नु आफ्नो लक्ष्य रहेको बताएका छन् । ‘हामी मानिसहरुलाई राहतको सास फेर्ने ठाउँ दिन चाहन्छौं,’ बर्नह्यामले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘हामी विद्युत महसुलमा कर कटौती गर्दैछ । मानिसको गोजीमा केही पैसा बढ्नेछ र आशा फर्कनेछ ।’
सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री किअर स्टार्मरको डिजिटल परिचय पत्र योजना रद्द गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसबापत जोगिने रकमले कर कटौतीको खर्च व्यहोर्ने जनाएको छ । यसअघिको सरकारले डिजिटल परिचयपत्रमा करदाताको १ अर्ब ८० करोड पाउन्ड खर्च गर्ने योजना बनाएको थियो ।
बर्नह्यामले कर वृद्धिका कारण मारमा परेका साना व्यवसायहरूलाई पनि दबाबमुक्त गर्न चाहेको बताएका छन् । यसैबीच, बर्नह्यामले सरकारको दैनिक खर्च र करलाई सन्तुलनमा राख्नेगरी स्टार्मरकै पालाको जस्तो कडा वित्तीय अनुशासन पालना गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।
मङ्गलबारको आधिकारिक तथ्यांक अनुसार जुन महिनामा बेलायतको सरकारी ऋण अनुमानभन्दा बढीले घटेको छ । जसकारण, नयाँ अर्थमन्त्री जोन हीली कम दबाबमा छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय (ओएनएस) का अनुसार जुन महिनामा सार्वजनिक क्षेत्रको खुद ऋण १६ अर्ब पाउन्ड रहेको छ, जो एक वर्ष अघिको तुलनामा एक तिहाइले कम हो ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री हिलीले वित्तिय नियन्त्रण कुनै पनि अर्थमन्त्रीको पहिलो कर्तव्य रहने जनाएका छन् । उनले यसअघि गत महिना सरकारको रक्षा बजेट र वित्त कोषको कडा आलोचना गर्दै रक्षा मन्त्री पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका थिए । यसले स्टार्मरमाथि दबाब बढाएको थियो । तर, अहिले उनी आफैं अर्थमन्त्री बनेका छन् ।
के छन् बर्नह्यामका आगामी योजना ?
स्टार्मरले राजीनामा गरेपछि लेबोर पार्टीको अध्यक्ष चुनिएका बर्नह्याम सोमबार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । ५६ वर्षीय बर्नह्याम स्टार्मरले राजीनामा दिनुभन्दा केही दिनअघिमात्रै उप–निर्वाचनमार्फत सांसद् बनेका थिए ।
उनले स्टार्मरको राजीनामाको केही घण्टाअघि मात्रै सांसद्को सपथ लिएका थिए । यसअघि उनीसँग सन् २०१७ देखि २०२६ सम्म ग्रेटर म्यानचेस्टरको मेयरका रुपमा काम गरेको अनुभव छ । उनी सन् २००९ देखि २०१० सम्म गोर्डन ब्राउनको सरकारमा उनी स्वास्थ्य मन्त्री पनि थिए ।
बर्नह्यामले आफु्लाई समाजिक लोकतन्त्रवादीकारुपमा चिनाउने गरेका छन् । उनी निजी व्यवसाय र सरकारी लगानी दुबैलाई एकसाथ अघि बढाउन खोज्छन् । सार्वजनिक अस्पताल, यातायात र आवासजस्ता सार्वजनिक सेवालाई बलियो बनाउने लक्ष्य उनले राखेका छन् । उनले आफ्नो विचारधारालाई ‘म्यानचेस्टरवाद’ नाम पनि दिने गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बनेलगत्तैको पहिलो भाषणमा उनले इङ्गल्याण्डमा सडकमा सुत्ने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए । सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा इङ्गल्याण्डका कम्तीमा ३,००० मानिसका लागि १,२०० वटा घर र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरेको छ । यसका लागि अतिरिक्त ३४० मिलियन पाउन्ड खर्च गरिने घोषणा गरिने सरकारले जनाएको छ ।
बेलायतमा ‘समान जीवनस्तर’ प्रवद्र्धन गर्ने वाचा पनि उनले गरेका छन् । त्यस्तै, शक्तिलाई विकेन्द्रिकृत गर्नका लागि स्कटल्यान्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्यान्डमा विकेन्द्रीकरणका वर्तमान सम्झौताहरु बिस्तार गरिने वाचा गरेका छन् ।
बर्नह्यामले बेलायतका सबै क्षेत्रहरूले पानी र ऊर्जा क्षेत्रमा सार्वजनिक नियन्त्रण लिन चाहेको बताएका छन् । उनले यसका लागि ग्रेटर म्यानचेस्टरको बस नेटवर्कको अनुकरण गर्न सकिने बताएका छन् । म्यानचेस्टरमा स्थानीय निकायले भाडा, समय तालिका र रुटहरू नियन्त्रण गर्छन् भने निजी अपरेटरहरूले फ्रान्चाइज आधारमा सेवा सञ्चालनका लागि बोली लगाउँछन् ।
त्यस्तै, उनले ठूला घरहरु बनाउने र त्यसलाई सस्तो पैसा लिएर भाडामा दिने योजना अघि सारेका छन् । तर, ऋण घटाउनुपर्ने चुनौती भएकाले यस्तो योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई कठिन हुनसक्ने बेलायती सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
आय कर, भ्याट वा राष्ट्रिय बीमाका शुल्कहरु नबढाउने वाचामा अडिग रहने उनले बताएका छन् । यद्यपी, धनीमाथिको कर बढाउने संभावनालाई उनले नकारेका छैनन् ।
सामाजिक सेवा प्रणाली अझ व्यापक बन्नुपर्ने पक्षमा बर्नह्याम देखिएका छन् । यसअघि स्टार्मर सरकारले
भिसा नियम कडा बनाएर आप्रवासन घटाएको थियो । बर्नह्यामले पनि आप्रवासन अझै घट्नुपर्ने बताएका थिए । यद्यपि, यसका लािग उनले कुनै निश्चित लक्ष्य भने तोकेका छैनन् । बेलायतमा बसोबास गर्दै आएका विदेशी नागरिकहरूले स्थायी बसोबासका लागि पर्खनुपर्ने समयसीमा बढाउने गृहमन्त्री शबाना महमुदको प्रस्तावलाई उनले समर्थन गरेका छन् ।
विदेश नीतितर्फ, बेलायतलाई पुनः युरोपेली युनियनमा फर्काउने इच्छा उनले प्रकट गरेका छन् । तर अहिल्यै यस मुद्दालाई ब्युताउँने वा जनमतसंग्रह गर्ने सोच नरहेको उनले स्पष्ट पारको छन् ।
स्टार्मरको कार्यकालमा अमेरिकासँग बिग्रिएको बेलायतको सम्बन्धलाई सुधार्नुपर्ने चुनौती पनि उनीसँग छ । यसअघि स्टार्मरले इरान युद्धमा पर्याप्त सहयोग नगरेको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रुस्ट थिए । बर्नह्याम बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्नासाथ उनीसँग टेलिफोन कुराकानी भएको ट्रम्पले बताएका छन् ।
उनले निकट भविष्यमै बर्नह्यामसँग भेट हुने बताएका छन् । ‘ हामीले व्यापार, सैन्य गठबन्धन, हर्मुज जलघाँटीलाई बारुदमुक्त गर्ने कार्यलगायत विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्यौं,’ ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथमा लेखेका छन् ।
बर्नह्यामको कार्यालयले अमेरिकासँगको सुरक्षा सम्झौतामा बेलायत प्रतिवद्ध रहेको जनाएको छ । त्यस्तै, हर्मुज जलमार्गलाई सुरक्षित रुपमा खोल्न समर्थन गर्ने पनि जनाएको छ । अमेरिका–इजरायलसँग युद्ध सुरु भएदेखि नै इरानले यो जलमार्गमा अवरोध गरेको छ । जसकारण, विश्वभर इन्धन संकट बढेको छ ।
