हङकङ — इरान युद्धपछि विश्वभर विद्युतीय सवारी साधन (इभी) गाडीहरुको बजार बिस्तार भएको छ । तर, इभीमा आकर्षण तिव्र बढे पनि चार्जिङ पूर्वाधारको विकास भने तुलनात्मक रुपमा सुस्त छ । 

इरान युद्धले हर्मुजको जलमार्गमा अवरोध हुँदा विश्वको झन्डै २० प्रतिशत कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्याँस (एलएनजी) बाहिरिन पाएन । यसको प्रभाव सबैभन्दा पहिले एसिया र त्यसपछि अफ्रिकामा पर्‍यो ।

नतिजा, इभीप्रति मानिसहरुको आकर्षण बढ्यो । चिनियाँ अधिकारीहरुका अनुसार गत अप्रिलमा चीनको विश्वव्यापी इभी निर्यात ९.४ अर्ब डलर बराबर थियो । यो नयाँ रेकर्ड हो । विशेषगरी अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, दक्षिण–पूर्वी एसिया र पूर्वी अफ्रिकी क्षेत्रहरूमा चिनियाँ गाडीको माग ह्वात्तै बढेको छ ।

चाइनिज एशोसिएसन अफ अटोमोबाइल म्यानुफ्याक्चरर्सका अनुसार चीनले गत मे महिनामा मात्रै करिब ४ लाख ३५ हजार प्यासेन्जर इभी र प्लग–इन हाइब्रिड गाडी निर्यात गर्यो । जो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो ।

तर, इभीको आयातअनुरुप चार्जिङ नेटवर्कको बिस्तार सुस्त देखिएको छ । अफ्रिकामा सरकारी निकाय र राज्य सञ्चालित संस्थाहरूले चार्जिङ पूर्वाधार निर्माणमा अग्रणी भूमिका खेलिरहेका छन् ।

विश्लेषकहरुले इन्धनबाट हरित ऊर्जातर्फको रुपान्तरणमा एसियाली देशहरुका लागि पनि यो मोडल प्रभावकारी हुनसक्ने बताएका छन् ।

‘यूबीएस बैंकका चिनियाँ अटोमोटिभ उद्योग अनुसन्धान प्रमुख पल गोङले पर्याप्त चार्जिङ पूर्वाधार सम्बन्धित देशका सरकारले प्राथमिकता दिन जरुरी रहेको बताए । ‘ पूर्वाधार विकासका लागि सरकारी सहयोगले मात्र इभीको प्रयोगलाई तीव्रता दिन सक्छ,’ उनले भने ।

अहिले विकासोन्मुख देशका चालकहरू परम्परागत पेट्रोल पम्पको विकल्प खोजिरहेका छन् । दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकहरू थाइल्यान्ड, लाओस र फिलिपिन्समा चिनियाँ इभीको आयात ह्वात्तै बढेको छ ।

लाओसले त इन्धन आयात खर्च घटाउन र इभीलाई बढावा दिन सन् २०२६ को बाँकी अवधिका लागि इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनको आयातमा प्रतिबन्ध नै लगाएको छ । चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अफ्रिका महादेशमा सन् २०२५ मा करिब ४४,००० चिनियाँ इभी निर्यात भयो । यो आँकडा वर्षको तुलनामा १३० प्रतिशतको वृद्धि हो । 

सीमित सार्वजनिक यातायात, लामो यात्रा र निजी सवारी साधनमाथिको अत्यधिक निर्भरताका कारण इन्धनको मूल्यमा हुने उतारचढावले सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको छ । दक्षिण अफ्रिकाको स्टेलनबोश विश्वविद्यालयले सन् २०२४ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार उक्त देशमा परिवारको कुल खर्चको झन्डै २० प्रतिशत यातायातमै खर्च हुने गर्छ । 

परामर्शदाता कम्पनी ‘अलिक्सपार्टनर्स’ का मार्क वेकफिल्डले इन्धनको मूल्य बढेसँगै इभीप्रति विश्वव्यापी चासो बढेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) का अनुसार गत वर्ष विश्वभर बिक्री भएका कुल नयाँ कारमध्ये २५ प्रतिशत इलेक्ट्रिक थिए ।

आईईएको पछिल्लो प्रतिवेदनले सन् २०२६ मा विश्वव्यापी इलेक्ट्रिक कारको बिक्री बढेर २ करोड ३० लाख पुग्ने अनुमान गरेको  छ । चीनका ठूला अटो कम्पनी गिली र बिवाईडीले ठूलो संख्यामा विद्युती कार विदेशी बजारमा निर्यात गर्दै आएका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) का अनुसार विश्वभर बिक्री हुने कुल इलेक्ट्रिक कारमध्ये करिब ६० प्रतिशत कार  चिनियाँ अटो निर्माताहरूले आपूर्ति गरिरहेका छन् । चिनियाँ कम्पनीहरूले युरोप, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी बजारमा प्रभावशाली उपस्थिति जनाएका छन् । 

भियतनामी अटो निर्माता कम्पनी ‘विनफास्ट’ को बिक्रीमा पनि उल्लेख्य सुधार आएको छ । दक्षिण–पूर्वी एसियामा बढेको मागका कारण चालू वर्षको जनवरी–मार्च त्रैमासिकमा कम्पनीको आम्दानी गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

भियतनामको राजधानी हनोईका नुयेन थिएन बाओ हरेक बिहान आफ्नो ‘विनफास्ट’ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल लिएर व्यस्त सडकमा निस्कन्छन् र यात्री तथा सामान ओसारपसार गर्छन् । इन्धनको मूल्य बढेका बेला इभी बाइकले उनको खर्च निकै घटाएको छ ।

‘पहिले मेरो कमाइको ठूलो हिस्सा इन्धनमै सकिन्थ्यो,’ बाओले भने, ‘अहिले म केही रकम बचत गर्न सक्ने भएको छु ।’

इरान युद्ध सुरु हुनुभन्दा ठीक एक दिन अगाडि (फेब्रुअरी २७ मा) चिनियाँ ब्रान्डको ‘एमजी४ इभी’ किनेका थाइल्यान्डका चित्सानुपोङ नुआमनोर्मले इन्धनको पैसा त जोगाएका छन्, तर चार्जिङको झन्झटका कारण उनले साताको एक दिन आफ्नो पुरानो पेट्रोल कार (माज्दा २) नै प्रयोग गरेर यात्रुहरुलाई घुमाउँछन् ।

इलेक्ट्रिक भिकल एसोसिएसन अफ थाइल्यान्डका अनुसार त्यहाँ ४ लाख २४ हजारभन्दा बढी ब्याट्री इभी र प्लग–इन हाइब्रिड गाडीका लागि मात्र ४,६०० जति सार्वजनिक चार्जिङ केन्द्रहरू छन् । अर्थात्, ९२ गाडी बराबर जम्मा एउटा चार्जिङ स्टेसन उपलब्ध छ । 

थाइल्यान्डको उत्तरी प्रान्त फित्सानुलोकका ५४ वर्षीय चालक युथाना सामरानवोङले सार्वजनिक चार्जिङ पोर्टमा पालो पाउन निकै लामो लाईन बस्नुपरेको अनुभव सुनाए । कठिन हुने गरेको बताए । सामरानवोङ भन्छन्, ‘यो अलि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

बैंककमा चार्जिङ नेटवर्कको यही समस्याका कारण कतिपय चालकहरू पुनः इन्धनबाट चल्ने कारतर्र्फ फर्किने सोचमा छन् ।’

केही देशहरूले यसमा सुधार गरिरहेका छन् । मलेसिया सरकारले निश्चित लगानी गर्ने चार्जिङ पोइन्ट सञ्चालकहरूलाई कर छुटसहित विभिन्न सहुलियत र प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको छ ।

सन् २०२५ मा त्यहाँ ठूलो संख्यामा पूर्वाधार निर्माण भए । सन् २०२४ को दाँजामा  ‘पब्लिक फास्ट चार्जर’ को संख्या ७० प्रतिशतभन्दा धेरैले बढ्यो ।

सरकारी विद्युत प्रशारक (पीएलएन)ले इन्डोनेसियामा ४५ सयवटा सार्वजनिक चार्जिङ पोइन्ट तयार रहेको आईईएले जनाएको छ । 

इन्धनबाट चल्ने गाडी आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको इथियोपियामा सन् २०२५ को मध्यसम्म जम्मा एक दर्जन मात्र चार्जिङ स्टेसन थिए । त्यहाँको सरकारले बढ्दो माग धान्न १,१७० भन्दा बढी स्टेसन आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ ।