न्युयोर्क — एजेन्सी : फेब्रुअरीको अन्त्यमा अमेरिका र इजरायलले इरानमा आक्रमण गर्दा चीनलाई आफुसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको इरानको सत्ता ढल्ने चिन्ता थियो । किनकि, जनवरीमा अमेरिकाले भेनेजुएलामा आक्रमण गर्दै त्यहाँका राष्ट्रपति निकोलास मदूरोलाई अपहरण गरेको थियो । मदूरो चीन निकट मानिन्थे । 

तर भेनेजुएलामा जसरी नै इरानको सत्ता फेर्ने अमेरिकाको लक्ष्य पूरा भएन । युद्ध सुरु भएको १ सय १० औं दिनमा अमेरिका र इरानले गत बुधबार एउटा अन्तरिम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । यससँगै अमेरिकाले इरानमा आक्रमण अन्त्य गर्ने, इरानी बन्दगाहहरुमा लगाइएको अवरोध हटाउने, इरानमाथिको प्रतिबन्ध तत्कालका लागि हटाउने र चरणवद्ध वार्तापछि स्थायी रुपमै अन्त्य गर्नेलगायत निर्णय लिएको छ । 

जुन सत्ता ढाल्ने लक्ष्यसहित अमेरिका–इजरायलले युद्ध गरेका थिए, त्यही सत्तासँग सम्झौता गरेर युद्ध टुंग्याइएका कारण यस युद्धलाई कतिपयले अमेरिकाको हारका रुपमा लिएका छन् । यही समय बेइजिङले आफ्नो कूटनीतिक प्रभाव भने बढेको देखिन्छ । अमेरिका युद्धमा फसेका बेला बेइजिङले ठूलो संख्यामा विदेशी नेताहरूलाई देशमा स्वागत गर्‍यो । उसले ती भेटघाटमा विश्व शान्तिका लागि आव्हा गर्‍यो । ट्रम्प आफैं बेइजिङ गए र युद्ध अन्त्यका लागि चीनले गरिरहेका प्रयासहरुको प्रशंसा गरे । 

विश्वकोे दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनले इरान द्वन्द्वका कारण सिर्जित ऊर्जा संकटलाई पनि राम्रोसँग उपयोग गर्‍यो । आफ्नो रणनीतिक तेल भण्डारको उपयोगसँगै हरित प्रविधि र विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धन पनि उसले यस अवधिमा गर्‍यो । 

चीनको विदेश मन्त्रालयले अमेरिका–इरान सम्झौताको घोषणालाई स्वागत गरेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले पश्चितम एसियामा शान्ति र स्थिरता पुनर्बहाली गर्नका लागि सक्रिय भूमिका खेल्न चीन सधैं तयार रहेको बताएका छन् ।

गत अप्रिलमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले प्रस्ताव गरेको चार बुँदे शान्ति प्रस्तावसहित युद्ध अन्त्यका लागि चीनले लगातार गरेका प्रयासहरु सफल भएको प्रवक्ता लिन जियानले बताए ।

चिनियाँ पक्षमात्रै होइन । अमेरिकी पक्षले पनि चीनको भूमिकाको कदर गरेको छ  । ‘म चीन र राष्ट्रपति सीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । उनी तटस्थ बसे, पूर्ण रूपमा तटस्थ, र म यसको कदर गर्छु,' बुधबार फ्रान्समा आयोजित जी–७ पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले भने । इरानी बन्दरगाहहरूमा लगाइएको अमेरिकी नाकाबन्दीको अवज्ञाका लागि चीनले आफ्नो जलसेना प्रयोग नगरेको र सकभर वार्ताबाटै समाधान खोजेको ट्रम्पले स्मरण गरे । 

चीनले यस द्वन्द्वका दौरान एक सावधानीपूर्ण कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्यो । यसले इरानमाथि भएको अमेरिकी र इजरायली आक्रमणको निन्दा गर्‍यो र अमेरिकी प्रतिबन्धहरूको अवज्ञा गर्दै इरानी तेल खरिद गर्न जारी राख्यो । तर, अमेरिकाको आलोचना गर्ने क्रममा ठूलो संयमता अपनायो । यसले दुवै पक्षका सरोकारवालाहरूसँगको सञ्चार सम्पर्क पनि खुला राख्यो ।

द्वन्द्व बढ्दै जाँदा थुप्रै विदेशी नेताहरूले बेइजिङको भ्रमण गरे । जसमा गत महिना ट्रम्प आफैं, त्यसको केही दिनअघि इरानी विदेश मन्त्री अब्बास अराग्ची, र यस द्वन्द्वको मुख्य मध्यस्थकर्ता पाकिस्तानका नेताहरू पर्छन् । 

वार्ताको सुरुवाती चरणमा, इरानले शान्ति सम्झौतामा चीनलाई पनि सहभागी गराउन खोजेको थियो । चीनलाई साक्षी राखेर सम्झौता गर्ने उसको इच्छा थियो । तर, चीनले यस्तो औपचारिक र सम्भावित रूपमा झन्झटिलो भूमिका खेल्न खासै रुचि देखाएन । 

बुधबार चीनका शीर्ष कूटनीतिज्ञ वाङ यीले अराग्चीसँग फोनमा कुराकानी गर्दै हर्मुज जलमार्गमा हुने जलयात्रालाई उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्न आह्वान गरे ।

‘शान्तिको बिहानी पलाएको छ । अबको मुख्य कडी भनेको सबै पक्षहरूले आफ्ना प्रतिबद्धताहरूलाई साँचो अर्थमा कार्यान्वयन गर्नु र सबै तर्फबाट हुने हस्तक्षेपलाई हटाउनु हो,’ वाङले भने ।

लामो समयदेखि अमेरिकी प्रभूत्वको विश्व व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएको छ । अमेरिकाले इरानसँग शान्ति सम्झौता गरेसँगै विश्व व्यवस्थामा उसको प्रभाव पनि कम भएर जाने आँकलन चीनमा विज्ञहरुले गर्न थालेका छन् । 

केही विज्ञहरुले अहिलेको द्वन्द्वलाई ‘सुएज च्यानल’ घटनासँग जोडेर हेरेका छन् । 

सन् १९५० को दशकमा सुएज नहरमाथि बेलायतले नियन्त्रण गुमाएपछि त्यसलाई उसको अन्तर्राष्ट्रिय पतनका रुपमा व्याख्या गरिएको थियो । यसको छोटो समयमै बेलायतले लामो समयदेखि उपयोग गरिरहेको महाशक्तिको प्रतिष्ठा अमेरिकामा सर्‍यो । 

शाङ्घाईस्थित फुदान विश्वविद्यालयको सेन्टर फर मिडल इस्टर्न स्टडिजका निर्देशक सुन देगाङले मंगलबार चीनको सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्समा प्रकाशित एक विचार लेखमा सोधेका छन्, “सुएज संकटका बेला ब्रिटिश साम्राज्यमाथि कालो बादल मडारिएको जुन दृश्य थियो, के अहिले हर्मुज जलमार्गमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि त्यही दृश्य दोहोरिइरहेको छ ?’

‘शीतयुद्धको अन्त्यदेखि नै संयुक्त राज्य अमेरिका विश्वको एक मात्र महाशक्ति  बनेको छ,’ सुनले लेखे,‘तर, यस पटक भने अमेरिकी सैन्य शक्ति वासिङ्टनले कल्पना गरेजस्तो अत्यधिक शक्तिशाली प्रमाणित हुन सकेन । उसको युद्धलाई समर्थन गर्ने सहयोगीहरुको पनि अभाव देखियो । यसले अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको विश्वव्यापी गठबन्धन प्रणालीमा विभाजनका संकेतहरू बढ्दै गएको देखाउँछ ।’

यो पश्चिमा मुलुकहरूमा पनि बहस भइरहेको प्रश्न हो । तर, चीनमा विश्लेषकहरुले वासिङ्टनले थालेको युद्धबाट बेइजिङलाई फाइदा पुगेको तर्क गरेका छन् । 

राजनीतिक विश्लेषक हु सिजिनले यसै हप्ताको सुरुमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म वेइबोमा लेखेका छन्, ‘यस चीनको संलग्नता नभएपनि चीनप्रतिको विश्वको दृष्टिकोणलाई भने यस युद्धले प्रभावित गरेको छ । ऊर्जा संकटको सामना गर्न सक्षम चीनको रणनीतिक योजना र चीनले लिदैं आएको शान्तिपूर्ण विकासको मार्गप्रतिको आकर्षणलाई यस युद्धले  उजागर गरेको छ ।’

हुका अनुसार ताइवान मामिलामा अमेरिकाको प्रतिरोध क्षमतालाई पनि यस युद्धले घटाएको छ । इरानसँग एक्लै लड्न नसक्नुले अमेरिकाको कमजोरी उजागर गरेको हुको दाबी छ । यस परिस्थितीलाई नियालेका युरोपेली देशहरुलाई चीनसँग सीधा टक्कर लिनका लागि भविष्यमा मनाउन अमेरिकालाई कठिन हुने उनी बताउँछन् । 

चीनले लामो समयदेखि आफूलाई बहुध्रुवीय विश्वको संवाहकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । सम्पूर्ण युद्धको अवधिभर चीनलेस्पष्ट रूपमा कसैको पक्ष लिनुको सट्टा आफ्ना स्वार्थहरूलाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नतर्फ ध्यान दियो ।

आफ्नो लामो समयदेखिको साझेदार इरानलाई रणनीतिक रूपमा मौखिक समर्थन गरे पनि चीनले अमेरिकाको आलोचना गर्ने क्रममा ठूलो संयमता अपनायो । त्यस्तै, इरानको आक्रमणको निशानामा परेका खाडी देशहरुसँग पनि उसले पटक–पटक फोन संवाद गर्‍यो । 

इरानलाई चीनले हतियार सहयोग गरेको आरोप पनि यसअघि अमेरिकाले लगाएको थियो । तर, अमेरिकासँग वार्तामा बस्न दबाब दिने काम पनि चीनले गरेको विश्लेषकहरुको आँकलन छ । 

चिनियाँ अधिकारी र विश्लेषकहरूले  अमेरिकाको शैलीमा महाशक्ति बन्ने चाहना बेइजिङले नराखेको बताउँदै आएका छन् । तसर्थ, उनीहरुको व्यख्यामा ‘सुएज क्षण’ को अर्थ अमेरिकालाई उछिनेर विश्व व्यवस्थाको शीर्षमा पुग्ने कार्य पक्कै होइन । तर, एकाधिकारवादी विश्व व्यवस्थालाई बहुध्रविकृत अवस्थामा लैजानु हो ।