काठमाडौँ —  

इरानविरुद्ध युद्ध सुरु गर्दा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूको स्पष्ट लक्ष्य त्यहाँको सत्ता फेर्नु थियो । इरानको सम्वर्द्धित युरेनियमको भण्डार नष्ट गरेर उसको आणविक हतियारको महत्त्वाकांक्षा समाप्त गर्ने, ब्यालेस्टिक मिसाइल उत्पादन कारखाना ध्वस्त बनाउने, इरानलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएर हिजबुल्लाह, हमास र हुथीजस्ता विद्रोही लडाकुलाई उसले दिँदै आएको सहयोग बन्द गर्ने, युद्धमा विजयी भएपछि नयाँ सत्तासँग शान्ति सम्झौता गर्ने नेतान्याहूको योजना थियो । 

यी योजना सफल भएको भए क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन फेरिएर इजरायल पश्चिम एसियामा सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुक बन्ने थियो । इरान र इजरायलबीच सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तियता शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध छ । उक्त क्रान्तिअघि इजरायललाई देशका रूपमा मान्यता दिने थोरै मुस्लिम बाहुल्य मुलुकमध्ये इरान एक थियो । इरानका अन्तिम शाह मोहम्मद रेजा पहल्वी अमेरिका र इजरायलका हितैसी मानिन्थे । तर, क्रान्तिपछि दुवै देशको कूटनीतिक सम्बन्ध अन्त्य भएर कटुतापूर्ण बन्यो । 

२८ फेब्रुअरीमा अमेरिका–इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेसँगै यो शत्रुता उत्कर्षमा पुगेको थियो । आक्रमणको पहिलो निसानामै इरानका सर्वोच्च नेता अली खामेनेई मारिए । लामो समयदेखि इजरायलले उनको जासुसी गरेको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र नेतान्याहू दुवै यसलाई ठूलो सफलता ठान्दै निकै हौसिएका थिए । लगत्तै ट्रम्पले तीन साताभित्र इरानको सत्ताले आत्मसमर्पण गर्ने दाबी पनि गरेका थिए । 

युद्ध अवधिमा इरानमा सत्तामा रहेका धेरै वरिष्ठ अधिकारी मारिए । तर, इरानमा इस्लामिक सत्ता परिवर्तन भएन । न त आत्मसमर्पण नै गर्‍यो । बरु, खामेनेईकै छोरा मोज्ताबा खामेनेईलाई सर्वोच्च नेता बनाएर इस्लामिक रिभोलुसनरी गाडर््स कोर्प्स (आईआरजीसी) का वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरूले शासनमा पकड बनाए । यी अधिकारीहरू इजरायल र अमेरिकाप्रति झनै कठोर नीति राख्नेमा पर्छन् । केही दिनमै त्यसको नतिजा देखिन थाल्यो । इरानले अमेरिका र इजरायलविरुद्ध प्रत्याक्रमण तीव्र बनायो । खाडीमा रहेका अमेरिकाका सैन्य आधारहरूमाथि पनि हमला गर्‍यो । हर्मुज जलमार्गमा अवरोध खडा गरेर विश्वभर इन्धन संकट निम्त्याइदियो । 

त्यसो त युद्धअघि नै इरान आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको थियो । बेरोजगारी र आर्थिक मन्दीको विरोधमा देशभर नै प्रदर्शन भइरहेको थियो । सत्ताको निर्मम दमनले ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारी मारिएका थिए । जनआक्रोश बढेको मौका छोपेर आक्रमण गर्दा आन्दोलन थप चर्किने र इरानको सत्ता ढल्ने नेतान्याहूको प्रारम्भिक आकलन थियो । तर, त्यो गलत साबित भयो । उल्टै युद्ध सुरु हुनासाथ सरकारविरोधी आन्दोलन मत्थर भयो र इस्लामिक सत्ताको पकड थप बलियो बन्यो । 

ट्रम्पले इरानको सभ्यता नै समाप्त गर्ने धम्की दिएको भोलिपल्ट ७ अप्रिलमा हजारौं इरानीले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर तेहरानको १७ सय वर्ष पुरानो ऐतिहासिक देजफुल पुलमा मानव साङ्लो बनाएका थिए । युद्धका कारण अमेरिकामा भएको मूल्यवृद्धि र विरोधले रक्षात्मक बन्दै गएका ट्रम्पका लागि यो एउटा नमीठो प्रहार थियो । र, बाँकी विश्वका लागि एउटा अर्थपूर्ण सन्देश । 

त्यसैबीच ट्रम्पले ८ अप्रिलमा इरानसँग युद्धविराम गरेर पाकिस्तानको मध्यस्थतामा शान्तिवार्ता अघि बढाए । त्यो पनि उनका प्रिय नेतान्याहूसँग कुनै परामर्श नगरी । त्यसपछि ट्रम्प र नेतान्याहूबीचको दूरी बढ्दै गयो । दुवैले आआफ्नो बाटो लिन थाले । ट्रम्प युद्ध चाँडै अन्त्य गर्न चाहन्थे भने नेतान्याहू आफ्नो लक्ष्य हासिल नभएसम्म लम्ब्याउन । इजरायलले लेबनानमाथिको आक्रमण जारी राख्यो । र, इरानभन्दा धेरै मानिस लेबनानमा मारिए । प्यालेस्टिनी भूभाग गाजापट्टीमा पनि नेतान्याहूले आक्रमण थप तीव्र बनाए । 

तर, इरानको इस्लामिक सत्ता, हिजबुल्लाह र हमास कसैले पनि आत्मसमर्पण गरेनन् । यस अवधिमा इजरायल र लेबनानबीच ट्रम्पकै मध्यस्थतामा दुई पटक युद्धविराम भयो । ट्रम्पको आग्रहका बाबजुद नेतान्याहूले त्यसलाई कहिल्यै पालना गरेनन् । वार्ताको वातावरण बिथोल्न भूमिका खेलेको भन्दै पछिल्लो समय ट्रम्पले उनको सार्वजनिक आलोचना गर्न थालेका छन् । इरान र लेबनानमा आक्रमण नगर्न ट्रम्पले पटक–पटक धम्की पनि दिए । 

वार्ता र युद्धविराम उल्लंघनको लामो शृंखलापछि आइतबार आफ्नो ८० औं जन्मदिनको अवसरमा ट्रम्पले इरानसँग युद्ध अन्त्य गर्ने सहमति भएको बताए । इरानले सोमबार मात्र त्यसको पुष्टि गर्‍यो । सहमतिअनुसार अब शुक्रबार स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा दुई पक्षबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ । अमेरिका–इरान वार्ता र सहमतिमा इजरायलको कुनै भूमिका छैन । तर, नेतान्याहुले यस सम्झौताको खुलेर विरोध पनि गर्न सकेका छैनन् । 

सहमतिअनुसार सम्झौता दुई चरणमा हुनेछ । पहिलो चरणमा युद्ध अन्त्य गर्ने तथा हर्मुजको जलमार्ग खुलाउने र ६० दिनभित्र दोस्रो चरणको विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्ने सहमति दुई पक्षबीच बनेको छ । इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण प्रयोजनमा मात्रै प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनेछ । सम्झौतासँगै विश्वको झन्डै २० प्रतिशत कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्यास निस्कने हर्मुज जलमार्गमा देखिएको अवरोध हटेर विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आउने अपेक्षासहित विश्व समुदायले सहमतिको स्वागत गरेको छ । 

सम्झौताको मस्यौदा भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । तर, प्रारम्भिक विवरण तथा दुवै पक्षका अभिव्यक्ति हेर्दा सम्झौतामा इरानको ब्यालिस्टिक मिसाइल भण्डार नियन्त्रण, क्षेत्रीय विद्रोही समूहहरूलाई इरानले गर्दै आएको आर्थिक सहयोगमा रोकलगायत विषय समेटिएको छैन । बरु, आणविक हतियार कार्यक्रम अन्त्य गर्ने इरानको प्रतिबद्धतापछि विदेशमा रोक्का रहेको उसको २४ अर्ब डलर बराबरको सम्पत्ति फुकुवा गर्न र इरानमाथि लगाइएको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउन अमेरिका सहमत भएको देखिन्छ । 

यसले इरानको अर्थतन्त्रमा सुधार भएर ऊ समर्थित विद्रोही तथा लडाकु समूहहरूले प्राप्त गर्ने सहयोग बढ्ने र त्यसले पश्चिम एसियाको बेग्लै किसिमको तनाव सिर्जना गर्ने आशंका पनि एक थरी विश्लेषकहरूको छ । यसले पनि इजरायललाई झस्काएको छ । अमेरिकासँगै मिलेर इरानविरुद्ध लडेको इजरायल यस सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता हुनेछैन । तर सम्झौतामा लेबनानसहित सबै मोर्चामा युद्ध अन्त्य हुने विषय समावेश छ । जबकि, इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहूले लेबनानबाट इजरायली सेना फिर्ता नहुने बताएका छन् । 

‘हामीले इजरायल वरिपरि गाजा, लेबनान र सिरियामा गहिरो सुरक्षा घेरा बनाएका छौं,’ सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा नेतान्याहूले भने, ‘म यो स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि हामी ती क्षेत्रमा आफ्नो सुरक्षाका लागि भए पनि बस्नेछौं ।’ इरान–अमेरिका सम्झौताको विरोध गर्दा ट्रम्पविरोधी देखिने र समर्थन गर्दा देशभित्रै आलोचना हुने डरले पनि सम्झौताबारे उनले कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् । यसबाट नेतान्याहूका सत्ता साझेदार र उदारवादी विपक्षी खेमा दुवै असन्तुष्ट देखिन्छन् । 

‘इरानसँगको सम्झौता इजरायल र बाँकी स्वतन्त्र विश्वका लागि खराब छ,’ दक्षिणपन्थी विचार राख्ने इजरायलका अर्थमन्त्री बेजालेल स्मोटरिचले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा लेखे । सत्ता साझेदारहरूले यस सम्झौताको खुलेर विरोध गर्न नसकेको भन्दै नेतान्याहूको आलोचना गरेका छन् । विपक्षीहरूले नेतान्याहू कूटनीतिक रूपमा असफल भएको दाबी गरेका छन् । यसको प्रभाव आगामी अक्टोबरको अन्त्यमा हुने इजरायलको संसदीय निर्वाचनमा देखिन सक्छ ।

इरानसँगको सहमतिपछि ट्रम्पले नेतान्याहूको लगातार विरोध गर्न थालेका छन् । अमेरिकाको साथबिना इजरायलको अस्तित्व नै नरहने चेतावनी दिँदै ट्रम्पले नेतान्याहूलाई जिम्मेवार बन्न आग्रहसमेत गरेका छन् । ‘अमेरिका नभएको भए इजरायल बन्ने थिएन । म नभएको भए, इजरायल रहने थिएन । किनकि, इजरायलका लागि मैले जत्तिको अरू कुनै राष्ट्रपतिले गरेनन् । अब नेतान्याहू थप जिम्मेवार हुनुपर्छ र लेबनानको सम्मान गर्नुपर्छ,’ फ्रान्समा मंगलबारदेखि सुरु जी–७ शिखर सम्मेलनमा ट्रम्पले भने, ‘इजरायलले लामो समयदेखि हिजबुल्लाहसँग लडिरहेको छ र लेबनानमा धेरै मानिस मारिएका छन् । कसैलाई खोज्नका लागि हरेक पटक कुनै अपार्टमेन्टमा छापा हान्न जरुरी छैन । त्यहाँ धेरै मानिस हुन्छन् र ती सबै हिजबुल्लाह होइनन् ।’

इरानसँग सम्बन्ध सुधार्ने अमेरिकी प्रयासको इजरायलले विगतमा पनि विरोध गरेको देखिन्छ । बाराक ओबामा नेतृत्वको अमेरिकी सरकारले सन् २०१५ मा इरानको आणविक कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण प्रयोजनमा सीमित गर्ने लक्ष्यसहित ल्याएको सम्झौताको नेतान्याहूले कडा विरोध गरेका थिए । ओबामाको असहमतिका बाबजुद अमेरिकी संसद्मै गएर उनले सम्झौताको विरोध गरे । यसले देशभित्र उनको लोकप्रियता चुलियो र सत्तामा टिकिराख्न सहयोग गर्‍यो । तर, इजरायललाई अलग राखेर भए पनि अमेरिकाले सम्झौता गरेरै छाड्यो । सँगै अमेरिकाको डेमोक्र्याटिक पार्टीसँगको सम्बन्ध चिसिन पुग्यो । 

डेमोक्र्याटिक पार्टीले गाजा र लेबनानका सम्बन्धमा नेतान्याहूको आक्रामक नीतिको विरोध गर्दै आएको छ । ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि नेतान्याहू उनीसँग नजिकिए । सँगै ट्रम्पको पार्टी रिपब्लिकनसँग पनि सम्बन्ध सुमधुर बन्दै गयो । तर, पछिल्लो समय नेतान्याहूप्रतिको रिपब्लिकन पार्टीको धारणा पनि बदलिँदै गएको छ । ट्रम्पलाई अनावश्यक युद्धमा तानेर नेतान्याहूले अमेरिकालाई बर्बादीतर्फ धकेलेको तर्क रिपब्लिकन सांसदहरूले नै गर्न थालेका छन् । 

धेरै इजरायलीहरूको बुझाइमा अहिलेको इरान–अमेरिका शान्ति सम्झौता सन् २०१५ को सम्झौताभन्दा पनि खराब छ । यसले पनि नेतान्याहूको जनाधार थप कमजोर बनेको संकेत गर्छ । यद्यपि नेतान्याहू र उनका समर्थकले इरानका पूर्वाधारहरू ध्वस्त बनाएको र उसको सैन्य क्षमता निकै कमजोर बनाएको दाबी गरेर युद्धको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । सोमबार पनि उनले यसैलाई देखाएर इरानमा आफू सफल भएको दाबी गरे । ‘हामीले इरानको आणविक कार्यक्रमलाई वर्षौं धकेलेका छौं । यसको अर्थ दसौं लाख इजरायली नागरिकहरू सामूहिक मृत्युको खतराबाट जोगिएका छन्,’ सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा नेतान्याहूले भने ।

यकिन संख्या बाहिर नआए पनि इरानको प्रत्याक्रमणमा ठूलो संख्यामा इजरायली नागरिक हताहत भएको अनुमान गरिएको छ । युद्धका पछिल्ला दिनहरूमा इजरायलमा अत्याधुनिक मिसाइल र ड्रोन प्रहार गरेर इरानले आफ्नो सैन्य क्षमता कमजोर नभएको सन्देश दिएको छ । शान्ति सम्झौतापछि आफ्नो हात माथि रहने आत्मविश्वास पनि इरानी नेतृत्वमा देखिन्छ । इजरायलसँग विश्वकै उत्कृष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली रहेको प्रचारबाजीलाई पनि युद्धले गलत साबित गरिदिएको छ । ‘अमेरिकी सेनाको सामना गर्नुपर्ने जोखिमले विगतमा इरानीहरूलाई सबैभन्दा धेरै तर्साउँथ्यो । तर, अब उनीहरूसँग जोसुकैसँग पनि भिड्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वास छ,’ अमेरिकी थिंक ट्यांक र्‍यान्ड कर्पोरेसनकी विश्लेषक शिरा एफ्रोनले भनिन् ।

मिडिल इस्ट–अमेरिका डायलगका सहसंस्थापक तथा विश्लेषक याकोभ काट्जले नेतान्याहूले ट्रम्पलाई बुझ्न नसकेको बताए । ‘ट्रम्प जसरी साथमा हुन सक्छन्, त्यसरी नै उनी विरुद्धमा जान सक्छन् भन्ने बुझ्न नेतान्याहू असफल भए,’ अमेरिकी सञ्चारमाध्यम न्युयोर्क टाइम्ससँग काट्जले भने, ‘अमेरिका युद्धबाट हट्न सक्छ । तर, इजरायलले यही क्षेत्रमा पहिलेभन्दा धेरै चुनौती सामना गरेर बस्नुपर्नेछ ।’

यसबीच इजरायलको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि बिग्रिएको छ । ७ अक्टोबरमा हमासले इजरायलमा शृंखलाबद्ध आक्रमण गर्दा विश्वभरका देश र त्यसमा पनि विशेषगरी युरोपेली देशहरूले ठूलो सद्भाव देखाएका थिए । तर, गाजा र लेबनानमा इजरायलको बढ्दो अमानवीय व्यवहारपछि ती मुलुकले नेतान्याहूको निन्दा गरिरहेका छन् । उग्र दक्षिणपन्थी सोच राख्ने नेतान्याहूले युद्धमा धकेलेर देशलाई बर्बाद गरेको इजरायलका विपक्षी नेता यैर लापिडको आरोप छ । 

‘इरानी मोर्चामा नेतान्याहू जसरी कोही पनि कूटनीतिक रूपमा असफल भएको थिएन । नेतान्याहूले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने तथ्य अब हामीले बुझेका छौं,’ उनले भने, ‘नेतान्याहूकै कारण अमेरिकी राष्ट्रपतिले पहिलो पटक खुलेयाम इजरायलका प्रधानमन्त्रीलाई म तिमीहरूको मालिक हुँ र तिमीहरूले मैले भनेको मान्नुपर्छसम्म भनेका छन् ।’