काठमाडौँ — अस्थिर राजनीतिक वातावरण, आर्थिक संकट र सशस्त्र समूहहरूलाई नियन्त्रण गर्न संघर्षरत रहेकाले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पाकिस्तानको छवि धुमिलिँदै गएको थियो  ।

गत वर्ष भारतसँगको सैन्य तनावका क्रममा पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूले पाकिस्तानलाई ‘अस्थिरता बढाउने कारक’ का रूपमा चित्रण गरे  । भारतसँग मात्र होइन, अर्को छिमेकी अफगानिस्तानसँग पनि पाकिस्तानको सम्बन्ध कटुतापूर्ण रहँदै आएको छ ।

गत २१ फेब्रुअरीदेखि सुरु भएको सीमावर्ती सैन्य तनाव अझै पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन । यी तमाम आन्तरिक तथा बाह्य चुनौतीका बाबजुद पाकिस्तानले अमेरिका–इरान द्वन्द्वमा सफल मध्यस्थता गरेर कूटनीतिक वृत्तलाई चकित तुल्याएको छ ।

आगामी शुक्रबार जेनेभामा अमेरिका - इरानबीच युद्ध अन्त्य गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर र त्यसको ६० दिनभित्र विस्तृत शान्ति सम्झौता हुने कार्यक्रम छ ।

मूल्यवृद्धि र आर्थिक संकटले थलिएको विश्व अर्थतन्त्रलाई यो सम्झौताले ठूलो राहत दिनसक्छ । त्यसैले विश्व समुदायले पाकिस्तानको कूटनीतिक सक्रियताको प्रशंसा गरिरहेको छ । पाकिस्तानी सेना प्रमुख फिल्ड मार्शल आशिम मुनिरले युद्ध सुरु भएदेखि नै पर्दा पछाडिबाट यस सम्झौताका लागि वातावरण बनाएका थिए ।

२८ फेब्रुअरीमा सुरु भएको युद्ध उनको पहलमा ८ अप्रिलमा अस्थायी रूपमा रोकिएको थियो । पाकिस्तानको कूटनीतिक सक्रियता यतिमा मात्र सीमित रहेन ; ११ र १२ अप्रिलमा इस्लामावादमा पाकिस्तानकै व्यवस्थापनमा इरान र अमेरिकाका प्रतिनिधिहरू प्रत्यक्ष वार्ताको टेबलमा बसे ।

वार्ता तत्काल निष्कर्षमा नपुगे पनि सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि दुई देश औपचारिक रूपमा प्रत्यक्ष वार्तामा बसेको यो पहिलो ऐतिहासिक मोड थियो ।

यस प्रारम्भिक प्रयासको असफलताका बाबजुद पाकिस्तानले कतार, टर्किए र इजिप्टजस्ता क्षेत्रीय शक्तिहरूलाई समेत संलग्न गराएर संवाद जारी राख्यो । वार्ताको वातावरण बिथोलिन लाग्दा फिल्ड मार्शल मुनिरले दुवै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन चौतर्फी पहल गरे ।

इरानसँग पाकिस्तानको पश्चिमी सीमा साटिन्छ । यी दुई देशबीच ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध रहिआएको छ । त्यस्तै अमेरिकासँग पाकिस्तानको लामो समयदेखिको रणनीतिक र सैन्य साझेदारी छ । 

अहिलेको कुटनीतिक सफलताको जरा शीतयुद्धकालीन इतिहास र त्यसपछि विकास भएको विशेष राजनीतिक केमेस्ट्रीसँग जोडिन्छ ।

सन् १९५३ मा अमेरिकी गुप्तचर निकाय सीआईए र बेलायती एमआई-६ को योजनामा इरानी सेनाले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री मोहम्मद मोसाद्देगको सरकार अपदस्थ गरी तत्कालीन राजा मोहम्मद रेजा शाह पहल्बीलाई सत्ता सुम्पेको थियो । इरानीमाझ निकै लोकप्रिय मोसाद्देगले तेल खानी राष्ट्रियकरण गरेपछि आक्रोशित भएका पश्चिमा शक्तिहरूका लागि शाह एक भरपर्दा साझेदार बने ।

मोसाद्देग सरकारले खडा गरेको राष्ट्रिय कम्पनीलाई कागजमै सिमित गरेर शाहले विदेशी कम्पनीहरूलाई इरानका तेलखानीहरुको जिम्मा दिए । मोसाद्देगको बर्खास्ती र कैदलाई इरानीहरूले बिर्सेका थिएनन् । त्यही जनआक्रोशको जगमा सन् १९७९ मा इरानमा इस्लामिक क्रान्ति भयो । 

शाह विस्थापित भएपछि अमेरिकासँग इरानको सम्बन्ध शत्रुतामा बदलियो । यता पाकिस्तान भने शीतयुद्धका क्रममा अमेरिकासँग अझ नजिकियो । सोभियत-अफगान युद्धले उनीहरूलाई थप निकट बनायो । अमेरिका र साउदी अरेबियाको आर्थिक सहयोगमा सीमा क्षेत्रमा स्थापित मदरसा र जिहादी आन्दोलनप्रति इरान सधैं सतर्क थियो ।किनकि, अमेरिका-साउदीले सुन्नी इस्लामिक लडाकुहरुलाई प्रयोजन गरिरहेका थिए भने इरान शिया मुस्लिम बाहूल्य देश हो ।

भर्खरै सफल भएको आफ्नो आन्दोलनलाई छिमेकमा अमेरिकी-साउदी संलग्नतामा चलिरहेका गतिविधिले जोखिममा पार्ने भय उसलाई थियो । त्यही कारण, पाकिस्तानसँग दूरी बनाउनु उचित ठान्यो ।

सन् २००१ मा सेप्टेम्बर ११ को आक्रमणपछि अफगानिस्तानमा तालिबानविरुद्ध पाकिस्तान र अमेरिका मिलेर लडे । तर, सन् २०११ मा एबोटावादमा अमेरिकी सेनाले ओसामा बिन लादेनलाई मार्दा पाकिस्तानलाई कुनै पूर्वसूचना नदिनुले इस्लामावाद र वासिङ्टनबीच गहिरो अविश्वास पैदा गर्‍यो ।

आफ्नो सैन्य प्रतिष्ठान रहेको सहरमै लादेन लुकेर बस्दा पाकिस्तान के हेरेर बसेको थियो? यो प्रश्न अमेरिकी वृत्तमा अहिले पनि उठ्ने गर्छ ।

सन् २०१७ मा राष्ट्रपति ट्रम्पले पाकिस्तानको सैन्य सहायता कटौती गरे । त्यसपछि पाकिस्तानमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री इमरान खानको झुकाव चीनतर्फ बढ्यो । सन् २०२२ मा सेनासँगको खटपटपछि इमरान खान सत्ताच्युत भए र शहबाज शरिफ प्रधानमन्त्री बने ।

सन् २०२४ को निर्वाचनपछि शरिफ सरकारले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई पुनः ट्र्याकमा ल्याउने प्रयास गर्‍यो । यसका लागि पाकिस्तानी सेनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । जसकारण, फिल्ड मार्शल आशिम मुनिर देशकै सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् ।

गत वर्ष भारत-पाकिस्तानबीच चार दिन लडाँइ चलेर युद्धविराम भयो । ट्रम्पले यस युद्धको मध्यस्थताको जस लिन चाहेका थिए । पाकिस्तानले उनकै मध्यस्थतामा युद्धविराम भएको घोषणा गरिदियो । जबकि, भारतले मध्यस्थतामा तेस्रो पक्षको भूमिका नरहेको दाबी गर्‍यो ।

ट्रम्पलाई  खुसी पार्न उनलाई पाकिस्तानले नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि सिफारिस गरिदियो । पुरस्कार नपाए पनि ट्रम्प पाकिस्तान र सेनापति मुनिरप्रति अनुगृहीत बने, जसले गर्दा दुई देशको सम्बन्ध गहिरियो ।

अर्कोतर्फ, इरानसँग क्षेत्रीय साझेदारहरूको कमी हुनु नै पाकिस्तानका लागि ठूलो अवसर बन्यो । युद्धअघि नै वार्ताको मध्यस्थता गरिरहेको ओमानलाई युद्ध सुरु भएपछि इरानले आक्रमण गर्यो । जसकारण, ओमानले थप वार्ताबाट आफुलाई अलग राख्‍यो ।

अधिकांश खाडी देशमा अमेरिकी सैन्य बेस भएकाले इरानले उनीहरूलाई भरोसा गर्न सकेन । त्यसमाथि खाडीका प्रभावशाली देश साउदी अरेबिया र युएईसँग इरानको क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धासँगै ऐतिहासिक कटुता पनि छ । लामो समयदेखिको द्वन्द्व र अस्थिरताका कारण सिरिया र इराक मध्यस्थता गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । टर्किए नाटाे सदस्य राष्ट्र भएकाले इरानले पूर्ण विश्वास गर्न सक्दैन ।

भारतसँग मध्यस्थताको अवसर थियो । तर, अमेरिका-इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गर्दा मौन बसेकाले उक्त अवसरबाट चुक्यो । यस मध्यस्थताबाट पाकिस्तानले रणनीतिक र आर्थिक दुवै हिसाबले सफलता हात पारेको छ । सन् २०२६ को सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आर्थिक रूपमा कमजोर श्रेणीमा राखेको पाकिस्तान अचानक विश्वकै भू-राजनीतिक संकट सुल्झाउने मुलुक बन्न पुगेको छ, जसले १५ वर्षदेखि गुमेको अमेरिकी विश्वास पुनः स्थापित गरिदिएको छ ।

भविष्यमा महत्वपूर्ण खनिज पदार्थमा पहुँच र सैन्य-समर्थित लगानी परिषद्मार्फत पाकिस्तानमा अमेरिकी लगानी भित्रिन सक्छ । साथै, हर्मुज जलमार्ग खुला हुनु पाकिस्तानको अर्थतन्त्रका लागि पनि महत्वपूर्ण छ ।

यद्यपि, यो सफलता जोखिममुक्त छैन । इरानसँगको निकटताले साउदी अरेबियासँगको रणनीतिक सैन्य समझदारीमा संशय पैदा गर्न सक्छ ।

त्यस्तै, इजरायली रक्षामन्त्री इजरायल काट्जले लेबनानबाट सेना नहटाउने अडान लिइरहेकाले यो शान्ति प्रयास जुनसुकै बेला बिथोलिन सक्ने जोखिम पनि छ । पाकिस्तानको इतिहास साक्षी छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाले मात्रै आन्तरिक संकट टार्न सक्दैन ।