नयाँदिल्ली — अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो चारदिने भारत भ्रमण सकेर मंगलबार वासिङ्टन फर्किएका छन् । भ्रमणका दौरान रुबियोले आइतबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहितका शीर्ष अधिकारीहरूसँग नयाँदिल्लीमा भेटघाट गरे । त्यस्तै मंगलबार अमेरिका, अस्ट्रेलिया, भारत र जापानको रणनीतिक सहकार्य (क्वाड) को विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागिता जनाए । 

दिल्लीस्थित अमेरिकी दूतावासमा अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको २५० औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा रुबियोले फोनमार्फत ट्रम्पको सन्देश पनि सहभागीहरूलाई सुनाए । ‘म भारतलाई माया गर्छु । यसअघि हामी भारतसँग यति नजिक भएकै थिएनौं र भारतले मलाई शतप्रतिशत विश्वास गर्न सक्छ,’ ट्रम्पले भने । खासमा यो भ्रमण अमेरिकासँग पछिल्लो वर्ष बिग्रिएको भारतको सम्बन्ध सुधारका लागि केन्द्रित थियो । यससँगै केही रणनीतिक सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएका छन् । जस्तो, मंगलबार रुबियो र भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले दुर्लभ खनिज (रेअर अर्थ) को आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । सम्झौतामा दुई देशले अत्याधुनिक प्रविधि र ऊर्जाका लागि आवश्यक दुर्लभ खनिजहरू उपलब्ध गराउन आपसी सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । यसअघि गत फेब्रुअरीमा भारतले अमेरिकी नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा सुरक्षा गठबन्धन ‘प्याक्स सिलिका’ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । 

डिसेम्बर २०२५ मा सुरु भएको उक्त योजनाले अत्याधुनिक प्रविधिका लागि आवश्यक विश्वसनीय आपूर्ति चक्र निर्माणमा विभिन्न देशहरूसँग सहकार्य गर्ने नीति अघि सारेको छ । दुर्लभ खनिजको उत्खनन र प्रशोधनदेखि अत्याधुनिक कम्प्युटिङ तथा एआई पूर्वाधारको निर्माणसम्म यसमा पर्छन् । दुईपक्षीय सम्झौता गरिरहँदा रुबियोले भारत ‘प्याक्स सिलिका’ सहकार्यका सुरुवाती हस्ताक्षरकर्तामध्ये एक रहेको स्मरण गरे । यसमा दक्षिण कोरिया, जापान, बेलायत, अस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इजरायल, फिलिपिन्सलगायत देशले सम्झौता गरिसकेका छन् । 

‘दुर्लभ खनिजको आपूर्ति चक्र सुनिश्चित गर्नु दुई देशको आपसी हित र हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक छ । त्यही कारण हामी रणनीतिक साझेदार छौं,’ रुबियोले भने, ‘कुनै एक स्रोतको एकाधिकार यस उद्योगमा स्विकार्नु हामी दुवै देशको राष्ट्रिय र रणनीतिक स्वार्थविपरीत छ ।’

विभिन्न देशहरूसँगको रणनीतिक सहकार्यमार्फत दुर्लभ खनिजमा चिनियाँ एकाधिकारलाई तोड्ने नीति अमेरिकाले लिएको छ । अहिले अमेरिकी बजारमा आयात हुने दुर्लभ खनिजको हिस्सामध्ये ७० प्रतिशत चीनबाट आउँछ । त्यसैगरी भारतमा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म दुर्लभ खनिज चीनबाट आउँछ । इन्टरनेसनल इनर्जी एजेन्सीको रिपोर्टअनुसार विश्वको कुल खपतको ६० प्रतिशतभन्दा धेरै दुर्लभ खनिज चीनमा उत्खनन हुन्छ । त्यस्तै, प्रशोधित (प्रयोग योग्य खनिज) ९० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा चीनसँग छ । १७ वटा रासायनिक तत्त्वहरूको समूहलाई दुर्लभ खनिज भन्ने गरिन्छ । 

स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक उपकरण, गाडीका पार्टपुर्जा, पानीजहाज तथा लडाकु विमान जस्ता सामग्री निर्माणमा यसको उपयोग हुन्छ । ब्याट्री, मदरबोर्ड, स्क्रिन, स्पिकर, मोटर्सलगायत पार्टपुर्जाहरू बनाउन यी खनिजहरू चाहिन्छन् । 

आधुनिक प्रविधिमा आफ्नो पकड बनाउन चाहेका अमेरिका र भारत दुवै दुर्लभ खनिजमा चिनियाँ एकाधिकारलाई कम गर्नुपर्ने विषयमा सचेत छन् । यसका बाबजुद विश्वका दुई ठूला प्रजातान्त्रिक देशबीचको सम्बन्ध विश्वासिलो बन्न सकेको छैन । 

आधुनिक प्रविधिमा आफ्नो पकड बनाउन चाहेका अमेरिका र भारत दुवै दुर्लभ खनिजमा चिनियाँ एकाधिकारलाई कम गर्नुपर्ने विषयमा सचेत छन् । यसका बाबजुद विश्वका दुई ठूला प्रजातान्त्रिक देशबीचको सम्बन्ध विश्वासिलो बन्न सकेको छैन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकाल (२०१७–२०२१) मा मोदीसँग उनको सम्बन्ध निकै राम्रो थियो । सेप्टेम्बर २०१९ मा टेक्सास राज्यको ह्युस्टनमा भारतीय समुदायको ठूलो उपस्थिति रहेको एउटा विशेष समारोहमा ट्रम्प र मोदी एकसाथ देखिएका थिए । जहाँ मोदीले ‘अब कि बार ट्रम्प सरकार’ नारा नै लगाए । राष्ट्रपतीय निर्वाचनको ठीक एक वर्षअघि गरिएको यस कार्यक्रमलाई धेरैले ट्रम्पप्रति मोदीको समर्थनका रूपमा अर्थ्याएका थिए । तर, उक्त निर्वाचनमा ट्रम्प पराजित भए । चार वर्षपछि चुनाव जितेर सन् २०२५ मा ट्रम्पले राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकालको शपथ लिए । यसको केही समयमै उनले मोदीलाई अमेरिका भ्रमणमा बोलाए । १२ देखि १५ फेब्रुअरी २०२५ सम्म चलेको मोदीको भ्रमणमा दुई देशबीच सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार र प्रविधिमा सहकार्य गर्ने सहमति बनेको थियो । 

तर ट्रम्प प्रशासनका कदमहरूले बिस्तारै भारतलाई झस्काउँदै गयो । भन्सार शुल्कमा वृद्धि, आप्रवासीमाथि गरिएको कडाइ र चीन तथा पाकिस्तानसँगको ट्रम्पको उतार–चढावपूर्ण सम्बन्धले भारतसँगको अमेरिकाको सम्बन्ध अस्थिर बनाएको छ ।

ट्रम्प सत्तामा आएयता अमेरिकी भिसा नीतिमा परिवर्तन हुँदा भारतका दक्ष कामदार र विद्यार्थी ठूलो रूपमा प्रभावित भएका छन् । भारतले आफ्नो रणनीतिक स्वायत्ततालाई ध्यानमा राख्दै विदेश नीति तयार गर्ने गरेको छ । ‘ट्रम्प प्रशासन अमेरिका पहिलो नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न अगाडि देखिएको छ,’ भारतका विदेशमन्त्री जयशंकरले आइतबार रुबियोसँगको भेटमा भने, ‘हामीसँग भारत पहिलो नीति छ ।’

गत वर्ष मे महिनामा भारत–पाकिस्तानबीच चलेको चारदिने युद्धलाई टुंग्याउन आफूले मध्यस्थता गरेको दाबी ट्रम्पले गर्दै आएका छन् । तर, यसलाई भारतले सुरुदेखि नै अस्वीकार गर्दै आएको छ । अर्कोतर्फ ट्रम्पप्रति मध्यस्थताका लागि आभार प्रकट गर्दै पाकिस्तानले उनलाई नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि सिफारिस गरिदियो । त्यसयता, पाकिस्तान र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा नाटकीय परिवर्तन देखियो । र, दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसिन थाल्यो । 

गत वर्ष अगस्टमा अमेरिकाले भारतीय वस्तुमा भन्सार शुल्क ५० प्रतिशतले बढाउने निर्णय गरेको थियो । यसले भारतीय उत्पादनलाई अमेरिकी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भयो । रुससँग हतियार र तेल खरिद गरेबापत यस्तो निर्णय गरिएको ट्रम्पको दाबी थियो । दबाबमा आएको भारतले फेब्रुअरीको सुरुवातमा अमेरिकासँग नयाँ सहमति गर्‍यो । जसमा भारतले रुससँग सहुलियतमा तेल किन्न बन्द गर्ने र त्यसबापत अमेरिकाले भारतमाथि लगाइएको कर घटाएर १८ प्रतिशतमा झार्ने थियो । त्यस्तै, आगामी पाँच वर्षमा भारतले अमेरिकाबाट ५०० अर्ब डलर बराबरका ऊर्जा, प्रविधि र कृषि उत्पादनहरू खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । तर, यो सम्झौताको केही समयमै अमेरिकाले इरानमा आक्रमण गर्‍यो ।

रुससँग तेल खरिद नगर्ने सहमति गरिसकेको भारत युद्धका कारण हर्मुज जलमार्ग बन्द हुँदा निकै अप्ठ्यारोमा पर्‍यो । यद्यपि, युद्धलाई कारण देखाएर अमेरिकाले अस्थायी रूपमा रुससँग तेल किन्नका लागि भारतलाई छुट दिएको छ । तेल आपूर्तिमा केही राहत पाए पनि हर्मुज जलमार्ग बन्द हुँदा भारतमा एलएनजी र एलपीजी ग्यास तथा धान रोप्ने सिजनमा रासायनिक मलको चरम संकट छ । अमेरिकी आक्रमणले सिर्जित यो संकट भारत मात्रै नभएर विश्वले नै बेहोर्नुपरेको छ ।

विगतमा पनि अमेरिकाकै दबाबमा परेर भारतले इरानबाट प्राप्त गर्दै आएको सस्तो कच्चा तेल खरिद गर्न बन्द गरेको थियो । अमेरिकाले अहिले भेनेजुएलाबाट तेल किन्न प्रस्ताव गरेको छ । व्यावहारिक रूपमा भारतका लागि यति लामो दूरीबाट इन्धन खरिद गर्नु फाइदाजनक छैन । रोचक कुरा, भारतमाथि रुसी तेल खरिदको बहाना बनाएर भन्सार कर बढाएको अमेरिकाले रुस तथा इरानसँग तेल खरिद गर्ने चीन र युरोपेली मुलुकलाई भने प्रतिबन्ध लगाउन सकेको छैन । 

चीन र पाकिस्तान सम्बन्ध
विगत २५ वर्षदेखि अमेरिकी सरकार चीनलाई सन्तुलनमा राख्ने ‘काउन्टर–वेट’ का रूपमा भारतलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गर्दै आएको छ । तर पछिल्लो समय ट्रम्प बेइजिङसँगको सम्बन्धलाई पनि स्थिर बनाउने दिशामा अघि बढेका छन् ।

त्यही रणनीतिअनुसार नै ट्रम्पले १४ मेमा बेइजिङ भ्रमणका दौरान चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग ‘रणनीतिक स्थिरताको रचनात्मक चीन–अमेरिका सम्बन्ध’ निर्माण गर्ने सहमति गरेका छन् । सीले पनि ट्रम्पको ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ र चिनियाँ पुनरुदयको सपना एकसाथ अघि बढ्न सक्ने बताएका थिए । व्यापार असहमतिहरूलाई सल्ट्याउन दुई देशबीच व्यापार बोर्ड गठन गर्ने सहमति पनि बनेको छ । 

भारतको लामो समयदेखिको शुभेच्छुक राष्ट्र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन ट्रम्पलगत्तै बेइजिङ पुगेका थिए । उक्त भेटपछि जारी वक्तव्यमा ‘बहुध्रवीय विश्व’ को चर्चा गरिएको छ । त्यसका बाबजुद पनि चीनले आर्थिक रूपमा कमजोर भइसकेको मस्कोलाई अमेरिकासहितको आफ्नो रणनीतिक शान्ति प्रक्रियामा तान्ने प्रयास चीनले गरिरहेको छ । यी सबै घटनाक्रमले भारतको भू–राजनीतिक प्रभाव कमजोर बन्दै गएको भूराजनीतिक मामिलाका जानकारहरूको विश्लेषण छ । 

अमेरिकाले एकातिर क्वाडमार्फत भारत, जापान र अस्ट्रेलियाबीचको रणनीतिक सहकार्यलाई भने कायमै राखेको छ । अर्कोतर्फ, उसले इन्डो–प्यासेफिक क्षेत्रमा स्क्वाड (अस्ट्रेलिया, जापान, फिलिपिन्स, अमेरिका) गठबन्धनलाई क्वाडभन्दा धेरै प्राथमिकता दिने गरेको छ । किनकि, स्क्वाडका सबै सदस्य अमेरिकी सुरक्षा गठबन्धनका साझेदार हुन् । भारतका लागि सबैभन्दा बिझाउने वा असजिलो घटनाक्रम अमेरिका–पाकिस्तान सम्बन्धमा आएको नाटकीय सुधार हो । भारत–पाकिस्तान युद्धको मध्यस्थताको जस लिन खोजेका ट्रम्पलाई नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि सिफारिस गर्ने पाकिस्तान अहिले अमेरिकाको अनन्य मित्र बनेको छ । 

भारतले इरानमाथिको आक्रमणबारे मौन बस्ने र इरानले गरेको प्रत्याक्रमणको मात्रै निन्दा गर्ने नीति लिएर अमेरिका–इजरायलको नजिक हुने कोसिस गरे पनि सफल हुन सकेन । बरु, मध्यस्थताका लागि अमेरिकाको रोजाइमा पाकिस्तान पर्‍यो । ट्रम्पले धेरै अवसरहरूमा पाकिस्तानी नेतृत्वको सार्वजनिक रूपमा प्रशंसा गरेका छन् । उनले पाकिस्तानका सेना प्रमुख आसिम मुनिरलाई आफ्नो ‘प्रिय फिल्ड मार्शल’ समेत भनेका छन् ।