काठमाडौँ — अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो शनिबार भारत भ्रमणमा आएका छन् ।  चीन- अमेरिका शिखर सम्मेलनको एक हप्तापछि उनी भारत आएका हुन् । रुबियोले भारतको कोलकाताबाट आफ्नो चार दिने, भारत भ्रमण सुरु गरेका हुन् । 

उनले कोलकातामा स्वर्गीय मदर टेरेसाको मिसनरीज अफ च्यारिटीको मुख्यालयको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय भएको जनाइएको छ ।  यो कार्यक्रम पछि रुबियो नयाँ दिल्ली जाने र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट्ने अमेरिकी विदेश विभागले जनाएको छ ।

२६ मेइमा हुने क्वाडका सदस्य राष्ट्र अष्ट्रेलिया, भारत, जापान र अमेरिकाको विदेश मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुनेछन् । 

मोदी र रुबियोबीचको भेटमा इन्धन सुरक्षाबारे प्राथमिकताका साथ छलफल हुने आँकलन भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । इरानमा युद्ध सुरू भएयता हर्मुज जलमार्गमा अवरोध छ । आफ्नो आवश्यकताको झन्डै ८० प्रतिशत कच्चा तेल तथा ठूलो परिमाणमा प्राकृतिक ग्याँस भारतले विदेशबाट आयात गर्छ । युद्धअघि झन्डै ५५ प्रतिशत कच्चा तेल पश्चिम एसियाबाट भारतमा आउने गरेको थियो । 

तर यु्द्ध सुरु भएसँगै यो जलमार्गमा अवरोध उत्पन्‍न हुँदा रूसी तेलप्रतिको भारतीय निर्भरता बढेर गएको छ । त्यस्तै भारतमा कच्‍चा तेल र अन्य उपभोग्य वस्तुको भाउ बढेको छ । १ अर्ब ४० करोड हाराहारीमा जनसंख्या रहेको भारतमा दैनिक जीवनमै इरान युद्धको प्रभाव देखिएको छ । 

अमेरिकाले भारतलाई इन्‍धन बिक्री गर्न चाहिरहेको छ । 'उनीहरुले जति धेरै किन्छन् । हामी त्यति नै इन्ध‍न बिक्री गर्न चाहन्छौं र अर्कोतर्फ अहिले हाम्रो उत्पादन र निर्यात ऐतिहासिक रूपमै बढेको छ.' रूबियोले भने । 

भारतले अमेरिकी तेल किन्दा दुई देशीय व्यापार असन्तुलन पनि कम गएर जानेछ । सन् २०२५ मा अमेरिकाले भारतसँगको व्यापारमा ५८.२ अर्ब अमेरिकी डलर घाटा व्यहोरेको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पटक-पटक यस व्यापार घाटालाई कम गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । 

तर अमेरिकाबाट भारतमा तेल ल्याउनु सहज भने छैन । दुई देशबीचको दूरी निकै लामो छ । 

'ऊर्जा सुरक्षा यो भ्रमणको मुख्य विषय हुनेछ । किनकि, इरानको अवस्था अहिल्यै समाधान हुनेजस्तो देखिदैंन,' दिल्लीको जवाहरलाल नेहरू विश्‍वविद्यालयमा अमेरिकी अध्ययनबारेका उपप्रधाध्यापक विनित प्रकाशले बीबीसीसँग भने,' अमेरिकाले अहिल्यै पनि भारतलाई रुसी तेल किन्‍न छुट दिएको छ । तर दिल्ली थप सहुलियत चाहन्छ ।'

गत वर्ष भारतमाथि अमेरिकाले भन्सार शुल्क बढाउने नीति लिएपछि दिल्ली - वासिङटन सम्बन्धमा केही समय तनाव देखिएको थियो । झन्डै १० महिनासम्म ५० भारतीय सामाग्रीमाथि ५० प्रतिशत शुल्क लगाएको ट्रम्प प्रशासनले यसै वर्षको सुरुवातमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको कुराकानीपछि भन्सार शुल्क घटाएर १८ प्रतिशतमा झारेको थियो । 

भारत-पाकिस्तान द्वन्द्वको विषयमा अमेरिकाले गरेको मध्यस्थताको दाबीलाई पनि अझैसम्म भारतले स्विकारेको छैन । जबकि, पाकिस्तानका राष्ट्रपति सहबाज सरिर्फले यस कामका लागि अमेरिकालाई धन्यवाद् दिएका थिए  । ट्रम्पले आफ्नो मध्यस्थतामा भारत-पाकिस्तानले युद्धविराम गरेको दाबी पटक-पटक गर्दै आएका छन् । ट्रम्पले सार्वजनिक रुपमा पाकिस्तानी सेनाका सेनापति असिम मुनिरको प्रशंसा गर्दै आएका छन् । भारतलाई यो मन परेको छैन ।