अस्ट्रेलियामा नेपालीसहित अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमाथि अर्बौं डलरको श्रम शोषण

दुईतिहाइ आप्रवासी श्रमिकले कानुनले तोकेभन्दा कम तलब पाइरहेको माइग्रेन्ट जस्टिस इन्स्टिच्युटको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जेष्ठ ३, २०८३

होम कार्की

Labor exploitation worth billions of dollars on international students, including Nepalis, in Australia

What you should know

काठमाडौँ — अस्ट्रेलियामा अध्ययन तथा रोजगारीका लागि पुगेका नेपालीसहित अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र अस्थायी भिसामा रहेका आप्रवासी श्रमिकमाथि व्यापक श्रम शोषण भइरहेको नयाँ अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनअनुसार दुईतिहाइ आप्रवासी श्रमिकले अस्ट्रेलियाली कानुनले तोकेको भन्दा कम पारिश्रमिक पाइरहेका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले मात्रै वार्षिक ३ अर्ब अस्ट्रेलियन डलरभन्दा बढी पारिश्रमिक गुमाइरहेका छन् ।

अस्ट्रेलियास्थित माइग्रेन्ट जस्टिस इन्स्टिच्युटले हालै सार्वजनिक गरेको ‘अफ दि बुक्स : इन्साइड हिडेन सिस्टम अफ वर्कर्स एक्स्प्लोइटेसन’ प्रतिवेदनले अस्ट्रेलियाभर अस्थायी भिसामा काम गर्ने नेपालीसहित करिब १० हजार आप्रवासी श्रमिकको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको हो । अध्ययनमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी तथा श्रमिक सहभागी थिए ।

प्रतिवेदनअनुसार ३६ प्रतिशत श्रमिकले अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय न्यूनतम ज्यालाभन्दा कम तलब पाएका छन् । करिब एकचौथाइ श्रमिक प्रतिघण्टा कम्तीमा १० अस्ट्रेलियन डलरले ठगिएका छन् । अध्ययनले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले मात्रै हरेक साता करिब ६१ मिलियन अस्ट्रेलियन डलर बराबरको पारिश्रमिक गुमाइरहेको अनुमान गरेको छ ।

Labor exploitation worth billions of dollars on international students, including Nepalis, in Australiaअध्ययनले श्रम शोषण केही सीमित रोजगारदाताको समस्या मात्र नभई संस्थागत प्रणालीकै हिस्सा बनेको निष्कर्ष निकालेको छ । रोजगारदाताले स्वतन्त्र ठेकेदार प्रणालीको दुरुपयोग गरेर आप्रवासी श्रमिकलाई न्यूनतम तलब, बिदा सुविधा तथा श्रम सुरक्षाबाट वञ्चित गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनअनुसार ३५ प्रतिशत आप्रवासी श्रमिकले स्वतन्त्र ठेकेदार प्रणालीमार्फत काम गरेका थिए । तीमध्ये अधिकांशलाई कानुनअनुसार कर्मचारीका रूपमा पाउनुपर्ने सुविधा दिइएको थिएन । प्रतिवेदनले यसलाई कर्मचारीलाई झूटो रूपमा ठेकेदार देखाएर श्रम कानुन छल्ने अभ्यास भनेको छ ।

प्रतिवेदनमा सहभागी एक पाकिस्तानी विद्यार्थीले ‘यो एउटा इको–सिस्टमजस्तै हो, जहाँ नयाँ आएका आप्रवासीलाई सजिलै कम तलबमा काममा लगाइन्छ’ भनेका छन् । राम्रो काम पाएर छाड्नेबित्तिकै रोजगारदाताले अर्को नयाँ विद्यार्थी ल्याउने गरेको उनको भनाइ छ । अध्ययनले धेरै रोजगारदाताले नगदमा तलब दिने, गलत पेस्लिप (तलबी भौचर) बनाउने, काम गरेको घण्टा घटाएर देखाउने तथा सुपरएनुएसन नदिने गरेको पनि उल्लेख गरेको छ । २३ प्रतिशत श्रमिकले कम्तीमा केही तलब नगदमा पाएको र १६ प्रतिशतले पेस्लिप नै नपाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

न्यु साउथ वेल्समा रहेका एक नेपाली विद्यार्थीको अनुभव पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । उनले ‘अस्ट्रेलियाको कानुन थाहा हुँदाहुँदै पनि निकै कम तलबमा काम गर्नुपरेको र कुनै बिदा सुविधा नपाइएको’ बताएका छन् । उनले आफूहरू ‘लुटिएको र फसाइएको’ महसुस भएको बताएका छन् । अध्ययनले विद्यार्थी भिसामा लागू ४८ घण्टाको काम सीमा पनि शोषणको एउटा कारण बनेको औंल्याएको छ । सीमित काम समयका कारण धेरै विद्यार्थी नगदमा काम गर्न, अभिलेखबाहिर श्रम गर्न वा कम पारिश्रमिक स्वीकार गर्न बाध्य हुने गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

अनुसन्धानकर्ता लाउरी वर्ग र वासिना फारवेनवल्मले तयार पारेको अध्ययनले अस्ट्रेलिया सरकारले श्रम शोषण रोक्न थप संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनले श्रमिक शोषण उजुरी गर्ने आप्रवासीलाई विशेष सुरक्षा, स्वतन्त्र ठेकेदारविरुद्ध कडा कारबाही, श्रमिक अधिकारबारे अनिवार्य शिक्षा तथा विद्यार्थी भिसामा काम समयसीमा पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ । अध्ययनले ‘कम पारिश्रमिक मात्र होइन, यो लुकेको शोषण प्रणाली हो’ भन्दै आप्रवासी श्रमिकमाथिको अन्याय अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रभर फैलिएको चेतावनी दिएको छ ।

होम दुई दशकदेखि पत्रकारिता गरिरहेका कार्कीले श्रम तथा आप्रवासन मामिलामा दख्खल राख्छन् । उनले खाडी क्षेत्र तथा मलेसियामा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकमाथि रिपोटिङ गर्दै आएका छन् । उनकाे श्रम र आप्रवासनमा केन्द्रीत गैरआख्यान पुस्तक 'सनैया' प्रकाशित छ ।

Link copied successfully