खेतीको सिजनमा मलको सप्लाई बन्द हुँदा एसियाका कृषक मारमा
What you should know
काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्र संघको संस्था एफएओका मुख्य अर्थशास्त्री म्याक्सिमो टोरेरोले विश्व एक ठूलो खाद्य संकटतर्फ अघि बढिरहेको चेतावनी दिएका छन् ।
हर्मुज बन्द भएका कारण मलखाद (फर्टिलाइजर)को सप्लाई पूरै तरिकाले प्रभावित बनेको उनको भनाइ छ । युद्ध सुरु भएयता खादको सप्लाई पूर्ण रुपमा बन्द भएकाले मूल्य वृद्धि र उपलब्धतामा कमीसमेत भएको उनी बताउँछन् ।
जसकारण खेतीमा गम्भीर असर पर्ने र अन्नबालीको उत्पादनमा ३० प्रतिशतसम्म गिरावट आउने एफएओको भनाइ छ । टोरेरोले अलजजीरासँग कुरा गर्दै अवस्था एसियामा खेती गर्ने समय आएको र यस समयमा मलखादको सप्लाई बन्द हुँदा यसको ठूलो असर देखिने बताएका छन् ।
उनले अमेरिका र ब्राजीलजस्ता ठूला देशसँग आफ्नो बाली बदल्न सक्ने, जस्तै गहुँ र मकैको ठाउँमा भटमासको खेती गर्ने विकल्प रहेकाले बजारमा अझ बढी असर देखिने चेतावनी दिएका छन् ।
पटक–पटक वार्ताका प्रयासहरु भए पनि युद्ध रोकिने स्पष्ट संकेत अझै देखिएको छैन । इरानका अधिकारी मोहम्मद जाफर असदीले अमेरिकासँग फेरि युद्ध हुनसक्ने र त्यसका लागि इरानी सेना तयार भएको चेतावनी दिएका छन् ।
पछिल्लो २० दिनमा ४८ वटा जहाजले इरानी बन्दरगाहबाट आफ्नो बाटो बदलेको अमेरिकाको दाबी छ ।
लामो समयसम्म हर्मुज बन्द भए विश्व नै आर्थिक र खाद्यान्न संकटमा जाने चेतावनी आइरहेका बेला अमेरिकाले गरेको हर्मुज खोल्ने प्रस्तावमा अमेरिकी नाकाबन्दी खोल्नुपर्ने शर्त अघि सारिएको छ ।
एक इरानी वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार हर्मुज खोल्नका लागि इरानले पहिले अमेरिकाद्वारा लगाइएको नाकाबन्दी खोल्नुपर्ने शर्त राखेको छ । तर अमेरिकाले मुख्य रुपमा उठाउँदै आएको परमाणु मुद्दामा भने नाकाबन्दी हटेपछि मात्र कुरा हुने अडान इरानले राखिरहेको छ । जसकारण, वार्तामा सहमति हुन सकेको छैन ।
सीएनएनको जाँच रिपोर्ट अनुसार युद्धका क्रममा पश्चिम एसियामा ८ देशमा अमेरिकाका १६ वटा सैन्य संरचनामा क्षति पुगेको छ । यीमध्ये केही पुन: प्रयोग गर्न लायकका नरहेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबीच ट्रम्पले इरान युद्धपछि क्यूबामा कब्जा गर्ने संकेतसमेत गरेका छन् । शुक्रबार उनले अमेरिका तत्काल क्यूबामा कब्जा गर्नसक्ने र त्यो काम इरानसँग जारी युद्धपछि हुनसक्ने बताएका छन् ।
यूएस डिपार्टमेन्टले पश्चिम एसियामा सहयोगी देशलाई करिब ८.६ अर्ब डलरको हतियार र सैन्य सेवा बिक्रीका लागि अनुमति दिएको छ । यस सम्झौतामा इजरायल, कुवेत, कतार र यूएई रहेका छन् ।
अल जजीराका अनुसार कतारलाई ४.०१ अर्ब डलरको पेट्रियट एयर र मिसाइल डिफेन्स सिस्टमसँग सम्बन्धित सेवा र उपकरण उपलब्ध गराइनेछ । यस्तै सोही बराबरको कतारलाई र कुवेतलाई २.५ अर्ब डलर बराबरको इन्टिग्रेटेड ब्याटल कमान्ड सिस्टम दिइने बताइएको छ ।
इजरायल र यूएईलाई एडभान्स्ड प्रिसिजन किल वेपन सिस्टम्सको अनुमति दिइएको छ । जसको मूल्य ९९२ मिलियन डलर र १५७ मिलियन डलर रहेको छ ।
यता इरानको नेशनल इरानियन ट्यांकर कम्पनीको एक भीएलसीसी सुपर ट्यांकर अमेरिकी नाकाबन्दीलाई छक्याउँदै एसिया प्रशान्त क्षेत्रसम्म पुगेको छ । अलजजीराका अनुसार ‘ह्यूज’ नामक उक्त जहाज १.९ मिलियन ब्यारेल कच्चा तेल लिएर गइरहेको छ । जसको मूल्य करिब २२० मिलियन डलर बराबरको रहेको बताइएको छ । यस ट्यांकरलाई अन्तिमपटक श्रीलंका नजिक देखिएको थियो । हाल इन्डोनेशियाको लोम्बोक स्ट्रेट हुँदै रिउाउ द्वीपसमूहतर्फ बढिरहेको छ ।
केही रिपोर्ट अनुसार यो जहाजले मार्चदेखि आफ्नो अटोमेटिक आइडेन्टिफिकेशन सिस्टम बन्द गरेको थियो । जसकारण यसलाई ट्र्याकिङ गर्न अमेरिका असक्षम रह्यो । इरानले यो एउटा मात्रै होइन, आफ्ना दर्जनौं जहाजले अमेरिकी नाकाबन्दीलाई छक्याउँदै पार गरिसकेको दाबी गरेको छ । अमेरिकाले भने कैयौं जहाजलाई फिर्ता जानका लागि बाध्य पारेको र यस कारबाहीले इरानलाई ठूलो क्षति भएको दाबी गरेको छ ।
इरानले हर्मुज स्ट्रेटलाई लिएर नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । इरानी संसद्का उपाध्यक्ष हमीदरेजा हाजी–बाबाईले यस कानुनअन्तर्गत इजरायलका जहाजलाई यस समुद्री मार्गबाट जाने अनुमति नदिइने बताएका छन् । प्रस्तावित कानुनमा दुश्मन देशले युद्धमा भएको क्षतिको मुआब्जा दिए मात्र उनीहरुका जहाजलाई प्रवेश अनुमति दिइने उनको भनाइ छ । यसबाहेक अन्य देशका जहाजलाई पनि इरानसँग अनुमति लिनुपर्नेछ ।
यता इरानी सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार वार्ताका लागि अमेरिकाले पठाएको प्रस्तावमा इरानले आफ्ना मागहरुसहितको जवाफ पठाएको छ । पाकिस्तानको मध्यस्थतामा इरानले आफ्ना १४ बुँदामा मागहरु पठाएको हो । उक्त बुँदाहरुमा ३० दिनभित्र सबै समस्या समाधानको माग गरिएको छ ।
भविष्यमा आक्रमणविरुद्धको ग्यारेन्टी, पश्चिम एसिया क्षेत्रबाट अमेरिकी सैनिक फिर्ता, फ्रीज गरिएका इरानी एसेट्सलाई रिहा गर्नुपर्ने, प्रतिबन्ध हटाउने र युद्धमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग छन् ।
यसबाहेक हर्मुज स्ट्रेटलाई लिएर नयाँ संयन्त्र बनाउने, अमेरिकी जलसेनाको नाकाबन्दी अन्त्य गर्नुपर्ने र क्षेत्रीय संघर्षलाई समाप्त गर्नुपर्ने लगायतका बुँदाहरु रहेका छन् । यी सम्झौता भएपछि मात्र परमाणु कार्यक्रमबारे भिन्न तरिकाले कुरा हुने प्रस्तावसमेत इरानले पाकिस्तानमार्फत् अमेरिकालाई पठाएको छ ।
एजेन्सीहरुको सहयोगमा
