काठमाडौँ — भारतमा पछिल्लो समय राजनीतिक विवादको केन्द्रमा रहेको महिला आरक्षण र लोकसभाको सिट संख्या निर्धारण तथा निर्वाचन क्षेत्र सीमांकन (डिलिमिटेसन) सम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित नभएपछि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले झट्का व्यहोरेको छ । 

भारतमा आरक्षण, लोकसभाको सिट संख्या निर्धारण र निर्वाचन क्षेत्र सीमांकनका लागि संविधान संशोधन नै गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जसलाई संसद्को दुईतिहाइले अनुमोदन गर्नुपर्छ । सोही व्यवस्थाअनुसार विधेयक गत शुक्रबार संसद्मा टेबल गरिएको थियो । तर, पक्षमा दुईतिहाइ नजुट्दा उक्त विधेयक पारित हुन सकेन । कुल ५ सय ४३ सदस्यीय संसद्मा ५ सय २८ सदस्य मतदानमा सहभागी भएका थिए । पक्षमा २ सय ९८ र विपक्षमा २ सय ३० मत खस्यो । भारतमा प्रतिपक्षबीच दुर्लभै देखिने एकता यो विधेयक टेबल भएपछि संसद्मा देखिएको थियो । सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेयता सरकारले ल्याएको विधेयक असफल भएको यो पहिलो घटना हो । विधेयकको असफलताले भाजपाको हिन्दुत्वको राजनीतिप्रतिको असन्तुष्टिलाई पनि उजागर गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

लोकसभा तथा विधानसभामा ३३ प्रतिशत सिट महिला आरक्षण, जनसंख्यालाई आधार मानेर लोकसभामा सिट संख्या अद्यावधिक र निर्वाचन क्षेत्रको पुनः सीमांकन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख थियो । विधेयकमा ३३ प्रतिशत सिट महिलालाई आरक्षण दिने लोकसभामा कुल ५ सय ४३ सिटलाई बढाएर ८ सय ५० सम्म बनाउनेसमेत प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसमध्ये ८ सय १५ सिट राज्यहरूबाट र अधिकतम ३५ सिट केन्द्र शासित प्रदेशका लागि छुट्याइएको थियो । 

विधेयक पारित गराउने रणनीति असफल भएपछि सत्ता गठबन्धन रक्षात्मक बनेको छ । सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल भाजपाले महिलाहरूको सम्मान गर्दै ल्याएको विधेयक विपक्षीहरूले असफल बनाएको आरोप लगाएको छ । विपक्षीहरूले भने यसअघि नै पारित भइसकेको महिला आरक्षणसम्बन्धी विधेयकलाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र सीमांकनसँग जोडेर विवादास्पद बनाएको आरोप लगाएका छन् । संसद्मा महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण दिने विधेयक २०२३ मै सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो । उक्त विधेयकमा आगामी जनगणनाका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेर आरक्षणको व्यवस्था गरिने उल्लेख थियो । तर, संसद्मा असफल भएको विधेयकमा भने २०११ को जनगणनामा आधारित रहेर सिट संख्या निर्धारण गर्ने प्रस्ताव थियो । विपक्षीहरूले नयाँ जनगणनाका आधारमा मात्र आरक्षण निर्धारण हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । भारतमा २०२७ मा नयाँ जनगणना हुँदै छ । 

विपक्षीहरूले बंगाल र तमिलनाडुको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यसहित यसअघि नै पारित भइसकेको विधेयक पुनः ल्याएर महिला मतदातालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने सत्तारूढ गठबन्धनको रणनीति रहेको आरोप लगाएका छन् । पश्चिम बंगाल (पहिलो चरण) र तमिलनाडुमा बिहीबार विधानसभा निर्वाचन हुँदै छ । पश्चिम बंगालमा दोस्रो चरणको निर्वाचन भने २९ अप्रिलमा तय गरिएको छ । ‘हामी संसद्मा ३३ प्रतिशत मत महिलालाई छुट्याउने विषयमा सहमत छौं । तर, निर्वाचन क्षेत्र बढाएर होइन, अहिलेकै कायम राखेर यस्तो कदम चाल्नुपर्छ । जनसंख्याको ट्रेन्ड स्थिर नभएसम्म निर्वाचन क्षेत्रको संख्या हेरफेर गर्ने विषयमा हामी सहमत छैनौं,’ विपक्षी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का सांसद जोन ब्रिटासले भने, ‘देशका विभिन्न राज्यहरूमा निर्वाचन चलिरहेका बेला सरकारले राजनीतिक फाइदाका लागि गलत मनसायले यो विधेयक अघि सारेको थियो ।’

विशेषगरी दक्षिण भारतका राज्यहरूले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउने प्रस्तावको विरोध गरेका थिए । तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री एमके स्टालिनले उक्त विधेयक पारित भएमा भारतको शक्ति संरचना स्थायी रूपमै उत्तर भारतमा सर्ने जोखिम औंल्याएका थिए । 

स्रोत–साधन, सामाजिक–शैक्षिक विकास र आर्थिक सूचकांकमा तुलनात्मक रूपमा अगाडि रहेका दक्षिण भारतका राज्यहरूमा उत्तर भारतको दाँजोमा कम जनसंख्या छ । १९ अप्रिल २०२३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले भारतले चीनलाई उछिनेर विश्वकै ठूलो जनसंख्या बनेको घोषणा गरेको थियो । त्यतिबेला भारतको जनसंख्या १ अर्ब ४२ करोड ८६ लाख पुगेको राष्ट्रसंघले जनाएको थियो । यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या वृद्धि उत्तर तथा पश्चिम भारतका ६ राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान र गुजरातमा छ । अर्कोतर्फ, यस अवधिमा दक्षिणी राज्यको जनसंख्या वृद्धिदर निकै सुस्त छ । 

२०११ को जनगणनालाई आधार मानेर द हिन्दुले प्रकाशन गरेको तथ्यांक–विश्लेषणअनुसार विधेयक पारित भएको अवस्थामा हिन्दीभाषी बाहुल्य राज्यहरूको उपस्थिति संसद्मा ३८ दशमलव १ प्रतिशतबाट बढेर ४३ दशमलव १ प्रतिशत पुग्थ्यो । उता, दक्षिणतर्फका राज्यहरूको उपस्थिति २४ दशमलव ३ प्रतिशतबाट २० दशमलव ७ प्रतिशतमा सीमित हुने थियो । 

भारतको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या बसोबास गर्ने उत्तर प्रदेशबाट अहिले ८० जना लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । हिन्दीभाषी बाहुल्य यस प्रदेशमा ५८ सिट बढेर १ सय ३८ 

(संसद्मा उपस्थिति १४ दशमलव ७३ प्रतिशतबाट १६ दशमलव २४ प्रतिशत), बिहारमा ३२ सिट बढेर ४० बाट ७२ (७ दशमलव ३७ प्रतिशतबाट बढेर ८ दशमलव ४७ प्रतिशत) पुग्ने थियो । दक्षिणतर्फ भने केरलाले अहिलेको २० बाट २३ मात्र पाउँथ्यो । 

यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा हिन्दी भाषा, हिन्दु धर्म र हिन्दुस्तानी राष्ट्रवादको वैचारिक जगमा खडा भएको भाजपालाई नै हुने देखिएको थियो । ‘हामी यसको कडा विरोध गर्नेछौं । प्रतिरोधस्वरूप तामिलनाडुभर कालो झन्डा देखाइनेछ । यो दलहरूको कुरा होइन । जनताको अधिकार रक्षाको विषय हो,’ विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गर्दै उनले १४ अप्रिलमा भनेका थिए । तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री अनुमुला रेवन्त रेड्डीले पनि यसको कडा विरोध गरेका थिए । 

व्यापक विरोधका बाबजुद सरकारले विपक्षीहरूसँग यथेष्ट परामर्श नै नगरी यो विधेयक अघि सारेको थियो । भारतमा विपक्षीको अर्थ छैन भन्ने भाजपाको भ्रमलाई विधेयकको असफलताले चिरेको भारतीय सञ्चारमाध्यम द वायरको विश्लेषण छ । ‘२०१४ र २०१९ मा भाजपाले स्पष्ट बहुमत पायो । यस पटक २ सय ४० सिटमै समेटिए पनि भ्रम हटेको थिएन । सर्वदलीय बैठक गर्नुको साटो विपक्षी नेताहरूलाई बेग्लाबेग्लै भेटेर आफ्ना धारणामा सहमत गराउन सकिने सरकारको आकलन गलत साबित भयो,’ द वायरको टिप्पणी छ, ‘गृहमन्त्री अमित शाहको खुबी चाडक्यका रूंपमा अतिरञ्जित गरिएको थियो । ५ अगस्ट २०१९ मा व्यापक छलफलबिना, पूर्वसूचनाबिना राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा उनले एकैपटक जम्मु–कश्मीर राज्यलाई दुई अलग केन्द्र शासित प्रदेशमा विभाजन गर्ने निर्णय संसद्मा पेस गरे, अनि बहुमतले पारित पनि भयो । तर, चाहिने बहुमत नपुग्दा उनको क्षमताले काम गरेन ।’

विधेयकको असफलताले भाजपाको हिन्दुत्वको राजनीतिप्रतिको असन्तुष्टिलाई पनि यसले उजागर गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । ‘भाजपाले धर्मको राजनीतिलाई केन्द्रमा राख्न खोज्यो, तर भाषा र क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गर्दा राजनीतिक रूपमा कडा चुनौती मिलेको छ । भारतमा भाषा र क्षेत्र फेरि बहसको मुख्य विषय बनेका छन्,’ द वायरको विश्लेषणमा उल्लेख छ, ‘राज्यले भाषिक आधारमा मान्यता पाउनुपूर्व १९५० को दशकताका भाषिक विभाजन र दंगा ठूलो थियो । यसलाई धेरैले बिर्सिसके । तर, भाषालाई होच्याउने वा यातना दिने गरिएमा फेरि यो सतहमा आउन सक्छ ।’ 

कसरी हुन्छ भारतमा क्षेत्र निर्धारण ?

भारतमा जनसंख्याका आधारमा लोकसभा तथा विधानसभा सिट बाँडफाँट गरिन्छ । भारतको संविधानको धारा ८२ र १७० मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणबारे स्पष्ट उल्लेख छ । धारा ८२ मा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था छ । हरेक राष्ट्रिय जनगणनापछि संसद्ले पुनः सीमांकन ऐन पारित गरेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रको संख्या तथा सीमा हेरफेर गर्नुपर्ने उल्लेख छ । धारा १ सय ७० मा राज्यको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा हरेक राष्ट्रिय जनगणनापछि राज्यको जनसंख्यालाई आधार मानेर विधानसभा सदस्य संख्य हेरफेर तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रको सीमा हेरफेर गर्ने विषय उल्लेख छ । भारतमा सन् १९५२, १९६३, १९७३ र २००२ मा यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको थियो ।