'यी नेताहरूले त्यस्तो व्यवस्था ल्याउन खोज्दैछन् : जहाँ कुटनीति होइन युद्धले जित्छ,’ एम्नेस्टीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
काठमाडौँ — अमेरिका, इजरायल र रुसका नेताहरुले लगातार मानवअधिकार उल्लंघन गर्दा पनि बाँकी विश्वले उनीहरुलाई रोक्न नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले जनाएको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेशनलकी महासचिव डा. एग्नेस कालामार्डले वार्षिक प्रतिवेदन २०२५/०२६ सार्वजनिक गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु ‘ठूला पीडक’ रहेको बताइन् ।
उनीहरुले आर्थिक र राजनीतिक प्रभूत्वका लागि मानवअधिकार उल्लंघन गरेको एम्नेस्टीको आरोप छ । पीडक नेताहरूले आफ्नो अनुकुल नयाँ विश्व व्यवस्था बनाउन खोजिरहेको आरोप पनि एम्नेस्टीको छ ।
‘यी नेताहरुले दोस्रो विश्वयुद्धपछि विकास भएको बहुपक्षीय प्रणालीलाई अस्विकार गरेका छन् । र त्यस्तो व्यवस्था ल्याउन खोज्दैछन् : जहाँ कुटनीति होइन युद्धले जित्छ,’ एम्नेस्टीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
महासचिव कालामार्डले विश्वयुद्धपछि बनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय नियम र पद्धतीबाट सन् २०२५ मा विश्व यु–टर्न भएको बताइन् ।
धेरै देशहरुले पीडकलाई सजाय दिनुको साटो उल्टै उनीहरुप्रति सद्भाव राखेको पनि कालामार्डले बताइन् । ‘केही देशले त दमनकारी र लुटेरा शासकको अनुशरण गर्नेबारे पनि सोचिरहेका छन्,’ उनले भनिन् ।
अफगानिस्तानदेखि जिम्बाबेसम्म विश्वभर निरंकुश अभ्यास बढेको ४ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस प्रतिवेदनले विश्वका १ सय ४४ देशको मानवअधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रविपरीत इजरायल र अमेरिकाले इरानमा आक्रमण गरेको ठहर एम्नेस्टीको छ । त्यसक्रममा २८ फेब्रुअरी २०२६ मा इरानको मिनावस्थित छात्रा विद्यालयमा १ सयभन्दा धेरै बालिकाहरु अमेरिकाको अवैध आक्रमणमा मारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस द्वन्द्वले दशौं लाख सर्वसाधारणको जीवन र स्वास्थ्य खतरामा रहेको चिन्ता प्रकट गरिएको छ । त्यसैगरी, इजरायलको आक्रमणमा परेर लेबनानमा महिला र बालबालिकासहित ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणहरु प्रताडित भएको उल्लेख छ ।
अक्टुबर २०२५ मा युद्धविराम सम्झौता गरेपनि इजरायलले गाजामा प्यालेस्टिनीविरुद्ध जातीय नरसंहार जारी राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, इजरायलले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको वेस्ट बैंकमा अवैध रुपमा बस्तीहरु बढाउँदै लगेको पनि उल्लेख छ ।
ती बस्तीका सर्वसाधारणहरुलाई प्यालेस्टिनीमाथि आक्रमण गर्नका लागि इजरायली अधिकारीहरुले प्रोत्साहन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अमेरिकाले क्यारेबियन तथा प्यासेफिक क्षेत्रमा डुंगाहरुमाथि आक्रमण गर्दै १ सय ५० भन्दा धेरै गैरन्यायिक हत्या गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै २०२६ मा भेनेजुएलामाथिको आक्रमण पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
रुसले युक्रेनका सार्वजनिक तथा निजी पूर्वाधारमा लगातार हवाई आक्रमण गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
' रूसले युक्रेनविरूद्धको आफ्नो आक्रामक युद्ध जारी राखेको छ । देशभित्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने अधिकार संकुचित छ । धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि अंकुश छ । कानुनलाई विपक्षीहरु दमन गर्ने हतियार बनाइएको छ । झुठा मुद्दा लगाएर हिरासतमा राख्ने, निष्पक्ष सुनुवाई नहुने, यातना दिनेलगायत काम भइरहेको छ । बन्दीहरुलाई अमानवीय तवरले राखिएको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी म्यान्मारको सेनाले गत वर्ष मोटोराइज्ड प्याराग्लाइडरको सहयोगमा गाउँहरुमा बम खसाल्दा ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण मारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
युएईले सुडानको विद्रोही समुह र्यापिड सर्पोट फोर्स (आरएसएफ) लाई चिनियाँ हतियारहरु उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत अक्टुबरमा इल फासर शहर कब्जामा लिने क्रममा यस समुहले नरसंहार र यौन हिंसा निम्त्याएको उल्लेख छ । गणतन्त्र कंगोमा एम २३ सैन्य समुहले रुवान्डाको सहयोगमा गोमा र बुकाभु शहर कब्जामा लिएको र त्यसपछि नागरिकहरुको गैर न्यायिक हत्या गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अफगानिस्तानमा तालिवानले महिलाहरुको अधिकार हनन गरिरहेको एम्नेस्टीले जनाएको छ । ‘उनीहरुको शिक्षा, रोजगारी र हिंडडुल गर्ने स्वतन्त्रतामा थप अंकुश लगाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
इरानमा जनवरी २०२६ मा भएको प्रदर्शनमा सरकारले ठूलो दमन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सरकारी अधिकारीहरुले जनवरी २०२६ मा ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारीको हत्या गरे । यो दशकौंयताकै घातक दमन थियो ।’
नेपालमा जेनजी आन्दोलनमा घातक दमन
नेपालमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरुले प्रदर्शनकारीमाथि घातक दमन गरेको तथा विपक्षीहरुलाई चुप लगाउनका लागि कानुनको दूरुपयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २३ र २४ भदौमा चलेको आन्दोलन र विध्वंशका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको छानविनका लागि बनाइएको आयोगमा पदाधिकारी छनोटलाई लिएर पीडितहरुले प्रश्न उठाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै महिला र दलितमाथि हिंसा र विभेद कायमै रहेको उल्लेख छ ।
२०८१ चैतमा भएको राजावादी आन्दोलनमा सरकारले व्यापक दमन र बल प्रयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रमममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितलाई न्याय दिन नेपाल सरकार असफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘सन् १९९६–२००६ को अवधिमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको शिकार भएकाहरुलाई सत्य, न्याय र क्षतिपुर्ति दिन नेपाल सरकार असफल भएको छ । मेइ २०२५ मा सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानविन आयोगमा आयुक्तहरु नियुक्त गरेको थियो । पीडितहरुका धेरै समुहले यी आयोगलाई बहिस्कार गरे,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ,‘आयुक्तको छनोटमा विश्वास र पारदर्शीताको कमी रहेको उनीहरुले बताएका थिए । सकारात्मक कुरा गर्दा, जुलाईमा सर्वोच्च अदालतले पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध सन् २००५ को अर्जुन लामा हत्या प्रकरणमा पुन छानविन सुरु गर्न आदेश दिएको छ ।'
नेपालमा कारागारको अवस्था राम्रो नरहेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरिएको छ । ‘कैदीलाई भीडभाडयुक्त कारागारमा राख्ने गरिएको छ । समस्या समाधानका लागि आवश्यक कदम चाल्न सरकार असफल छ । त्यस्तै, जेलमा कैदीबन्दीबीच हुने हिंसात्मक झडप रोक्न पनि सरकार असफल छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सन् २०२५ मा बर्दिया, कैलाली, सिराहालगायत कारागारमा कैदीबन्दीबीच झडप भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
