तेहरान — अमेरिका र इरानबीचको तनाव झन् झन् बढ्दै  गइरहेको छ । पाकिस्तानको मध्यस्थतामा इस्लामाबादमा भएको पछिल्लो प्रत्यक्ष वार्ता असफल भएसँगै अमेरिकी सेनाले सोमबारदेखि इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लागू गर्ने घोषणा गरेपछि क्षेत्रीय युद्ध थप चर्किने संकेत देखिएको छ । जसले गर्दा विश्वव्यापी अर्थतन्त्र र ऊर्जा आपूर्तिमा गम्भीर असर पार्ने चिन्ता बढाएको छ । 

उच्चस्तरीय वार्ता निष्कर्षविहीन बनेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम त्याग्न अस्वीकार गरेको आरोप लगाएका छन् । उपराष्ट्रपति जेडी भान्स नेतृत्वको अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल वार्ताबाट बाहिरिएपछि ट्रम्पले रणनीतिक महत्त्वको हर्मुजको जलघाटी सञ्चालनलाई लिएर कडा कदम चाल्ने संकेत दिएका थिए । 

अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले सोमबार १४०० जीएमटीदेखि अरबको खाडी र ओमानको खाडी क्षेत्रका सबै इरानी बन्दरगाहहरूमा प्रवेश वा प्रस्थान गर्ने जहाजमाथि नाकाबन्दी लागू गरिने बताएको छ । यद्यपि गैरइरानी बन्दरगाहतर्फ जाने जहाजहरूको आवागमनमा भने अवरोध नगरिने स्पष्ट पारिएको छ । जबकि यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले हर्मुजको जलघाटी पूर्ण नियन्त्रणमा लिने कडा चेतावनी दिएका थिए । ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको नौसेनाले हर्मुज हुँदै जाने सबै जहाजहरू रोक्ने प्रक्रिया सुरु गर्नेछ’, ट्रम्पले सुरुवाती प्रतिक्रिया दिँदै कुनै पनि आक्रमणको कडा जवाफ दिइने चेतावनीसमेत दिएका थिए । 

इरानले भने ट्रम्पको उक्त कदमलाई चुनौती दिँदै प्रतिकार गरिने चेतावनी दिएको छ । इरानको रिभोलुसनरी गाडर््सले हर्मुज क्षेत्रमा आफ्नो पूर्ण नियन्त्रण रहेको दाबी गर्दै आएको छ । इरानी संसद्का सभामुख मोहम्मद बाघेर गालिबफले आफ्नो देश कसैको दबाबमा नझुक्ने बताएका छन् भने नौसेना प्रमुख सहराम इरानीले पनि अमेरिकी भनाइलाई 

‘हास्यास्पद’ भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराग्चीले वार्ता असफल हुनुमा अमेरिकाको अधिकतम दबाबको नीति र अन्तिम समयमा अडान परिवर्तन गर्ने रवैया जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका छन् । उनले इस्लामाबाद वार्तामार्फत शान्ति सम्झौता निकै नजिक पुगे पनि अमेरिकाले हर्मुजको जलघाटीमा नाकाबन्दी गर्ने घोषणा गरेसँगै यसको सम्भावना समाप्त भएको टिप्पणी गरे । 

इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको इरानमाथि नौसैनिक नाकाबन्दी लगाउने निर्णयको समर्थन गर्ने बताएका छन् । ‘इरानले पाकिस्तानमा भएको शान्ति वार्ताको प्रतिबद्धतालाई उल्लंघन गरेको छ, त्यसैले राष्ट्रपति ट्रम्पले नौसैनिक नाकाबन्दी गर्ने घोषणा गरेका हुन्’ नेतान्याहुले भने, ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोगी इजरायलले ट्रम्प प्रशासनको पछिल्लो घोषणालाई समर्थन र सहयोग गर्नेछ ।’ उनले ट्रम्पको उक्त घोषणालाई समर्थन गर्ने उल्लेख गर्दै अमेरिकासँग निरन्तर समन्वयमा रहने बताए ।

वार्ता असफलपछिका आरोप–प्रत्यारोपसँगै नाकाबन्दी गर्ने घोषणाले २८ फेब्रुअरीदेखि जारी खाडी युद्धलाई थप जटिल मोडमा पुर्‍याएको छ । इजरायल र अमेरिकाले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि सुरु भएको यस द्वन्द्वमा हजारौंको ज्यान गइसकेको छ भने विश्व अर्थतन्त्रसमेत निकै प्रभावित भएको छ । पाकिस्तानले मध्यस्थताको प्रयास जारी राख्दै दुवै पक्षलाई युद्धविराम कायम राख्न आह्वान गरे पनि समुद्री नाकाबन्दीले त्यो प्रयास कमजोर बनाउने विश्लेषण गरिएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर तेल बजारमा तत्काल देखिन थालेको छ । गत 

साता घटेको तेलको मूल्य सोमबार पुनः बढ्दै डब्लूटीआई र ब्रेन्ट दुवैको मूल्य प्रतिब्यारेल १ सय डलर आसपास पुगेको छ । खाडी क्षेत्रमार्फत विश्वको ठूलो भागमा झन्डै २० प्रतिशत तेल आपूर्ति हुने भएकाले यस्तो अवरोधले दीर्घकालीन असर पार्ने अनुमान गरिएको छ । 

विशेषगरी मित्र राष्ट्रतर्फ जाने ढुवानीलाई प्राथमिकता दिँदै तेहरानले पहिले नै केही जहाजहरूको आवागमनमा नियन्त्रण राख्दै आएको छ । यसले हर्मुज जलघाटीलाई युद्धको केन्द्रबिन्दु बनाएको छ । विश्लेषकहरूले अमेरिकी नाकाबन्दीलाई केवल दबाबको संकेत नभई युद्धको पुनः तीव्रता बढाउने कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । 

उता, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प इरानसँगको युद्धका क्रममा अपेक्षित सहयोग नपाएको भन्दै नाटो गठबन्धनप्रति व्यापक असन्तुष्ट देखिएका छन् । नाटोका लागि अमेरिकाले वर्षौंदेखि ठूलो आर्थिक र सुरक्षा भार बोकेको दाबी गर्दै उनले अहिलेको व्यवहारले आफूलाई निराश बनाएको बताए । ट्रम्पका अनुसार अमेरिकाले युरोपलाई विशेषगरी रुसको खतराबाट जोगाउन खर्बौं डलर खर्च गर्दै आएको छ । तर संकटको घडीमा नाटो सदस्य देशहरूले साथ नदिएकोप्रति उनको गुनासो छ । ‘हामीले नाटोका लागि धेरै खर्च गर्‍यौं, तर उनीहरू इरानसँगको युद्धमा हाम्रो साथमा थिएनन्,’ ट्रम्पले गुनासो गर्दै भनेका छन्, ‘अहिले खतरा कम भइसकेपछि सहयोग देखाउन खोज्नुको कुनै तुक छैन ।’

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार नाटोप्रति ट्रम्पको असन्तुष्टि नयाँ भने होइन । राष्ट्रपति बन्नुअघि नै उनले नाटो गठबन्धनको संरचना र सदस्य राष्ट्रहरूको खर्चको असन्तुलनप्रति प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । युरोपेली देशहरूले रक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नगरेकामा पनि उनको असन्तुष्टि रहँदै आएको छ । त्यस्तै, ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकामा गाभ्ने उनका विवादास्पद अभिव्यक्तिहरूप्रति पनि नाटो सदस्य राष्ट्रहरूले विरोध गरेपछि ट्रम्प थप रुष्ट बनेका हुन् । ट्रम्पले नाटोको हालको भूमिकालाई ‘कहिल्यै नमेटिने दाग’ का रूपमा चित्रण गर्दै गठबन्धनलाई ‘कागजी बाघ’ समेत भन्न भ्याएका छन् । यसै सन्दर्भमा जर्मनीका चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले हालको खाडी द्वन्द्वलाई ‘ट्रान्स–अटलान्टिक सम्बन्धको परीक्षा’ का रूपमा व्याख्या गरेको बताइएको छ । 

यद्यपि, विश्लेषकका अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्पले चाहेर मात्र अमेरिकालाई नाटोबाट बाहिर निकाल्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि अमेरिकी सिनेटमा दुईतिहाइ बहुमत वा कंग्रेसको औपचारिक कानुनी निर्णय आवश्यक पर्छ । साथै, अमेरिकी राजनीतिका दुवै प्रमुख दलमा नाटोप्रति अझै व्यापक समर्थन कायम रहेकाले यस्तो कदम तत्काल सम्भव देखिँदैन । तर पनि ट्रम्पसँग केही रणनीतिक विकल्पहरू भने रहेका छन् । नाटो सन्धिको धारा ५ ले सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित गरे पनि प्रत्येक सदस्यले स्वतः सैन्य हस्तक्षेप गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यता छैन । यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले सहयोग सीमित गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । साथै, युरोपभरि तैनाथ करिब ८४ हजार अमेरिकी सैनिक फिर्ता बोलाउने विकल्प पनि उनीसँग खुला नै छ । 

वाल स्ट्रिट जर्नलको रिपोर्टअनुसार ट्रम्प प्रशासनले इरानसँगको युद्धका क्रममा असहज ठानिएका देशहरूबाट अमेरिकी सैन्य आधारहरू सार्ने विषयमा समेत विचार गरिरहेको छ । यसले ट्रान्स–अटलान्टिक सम्बन्धमा थप तनाव सिर्जना गर्ने संकेत देखिएको छ । 

इरानलाई हतियार दिएको भन्ने आरोपमा चीनको आक्रोश 

इरानलाई हतियार आपूर्ति गरेको भन्ने अमेरिकाको आरोपलाई चीनले ठाडै अस्वीकार गर्दै त्यसलाई ‘आधारहीन र दुर्भावनापूर्ण’ भनेको छ । अमेरिकी चेतावनी र अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा आएका रिपोर्टबीच बेइजिङले आफू जिम्मेवार निर्यात नीति पालना गर्ने मुलुक भएको दोहोर्‍याएको छ । 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनले इरानलाई सैन्य सहायता उपलब्ध गराएमा ५० प्रतिशतसम्मको नयाँ कर लगाउने चेतावनी दिएका थिए । अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले निकट भविष्यमा चीनले इरानलाई हवाई रक्षा प्रणाली उपलब्ध गराउने तयारी गरेको दाबीसहित समाचार सम्प्रेषण गरेपछि ट्रम्पको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो । सीएनएनले अमेरिकी गुप्तचर स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै चीनले आगामी केही साताभित्र इरानतर्फ काँधमा राखेर हान्न सकिने क्षेप्यास्त्र पठाउन सक्ने संकेत गरेको जनाएको थियो । द न्युयोर्क टाइम्सले पनि त्यस्ता क्षेप्यास्त्रहरू पठाइसकेको हुन सक्ने आशंका सार्वजनिक गरेको थियो । 

यी सबै आरोपहरूको जवाफ दिँदै चीनले सोमबार आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चीनले सैन्य सामग्रीको निर्यातमा सधैं कडा नियन्त्रण र जिम्मेवारीपूर्ण नीति अपनाउने बताए । ‘हामी आधारहीन धब्बा र दुर्भावनापूर्ण आरोपहरूको कडा विरोध गर्छौं’, उनले भने । चीनले आफ्नो निर्यात नियन्त्रण कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअनुसार हतियार आपूर्तिमा कडाइ गर्ने नीति कायम रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ । यसले आफू कुनै पनि प्रकारको गैरजिम्मेवार सैन्य हस्तक्षेपमा संलग्न नभएको संकेत दिन खोजेको देखिन्छ । 

यद्यपि चीन र इरानबीच घनिष्ठ आर्थिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ । इरानको प्रमुख तेल खरिदकर्ता चीनले तेहरानको ऊर्जा निर्यातमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । तर विश्लेषकका अनुसार यी दुई देशबीच औपचारिक सैन्य गठबन्धन भने छैन र उनीहरूको सम्बन्ध मुख्यतः आर्थिक तथा रणनीतिक स्वार्थमा आधारित रहेको मानिन्छ ।