सामाजिक सञ्जालमा २५ औं संशोधन ट्रेन्ड चलेको छ ।
काठमाडौँ — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार राति ८ बजेभित्र (नेपाली समय बुधबार बिहान ५:४५) हर्मुजको घाँटी नखोले इरानका पुल, ऊर्जा केन्द्र र सार्वजनिक पूर्वाधारमा क्षति पुर्याइदिने धम्की दिएका छन् । यस धम्की मानवताविरोधी रहेकै भन्दै विश्वभरबाट निन्दा भइरहेको छ ।
अमेरिकाको तल्ला सदन (हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स) र माथिल्लो सदन (सिनेट) का सदस्यहरुले नै यसको विरोध गरेका छन् । अधिकांशले २५ औं संशोधन आकर्षित गरेर ट्रम्पलाई पदबाट हटाउन माग गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि २५ औं संशोधन ट्रेन्ड चलेको छ ।
के हो २५ औं संशोधन ?
अमेरिकामा राष्ट्रपति उडरो विल्सनलाई सन् १९१९ हृदयघात भएपछि आरामको जरुरी थियो । तर, उनले सत्तार छाडेनन् । १९२१ सम्म उनको सरकारले गर्ने काममा उडरो पत्नीको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप रह्यो ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछिका राष्ट्रपति ड्वाइट इसेनहोवरलाई पनि १९५५ मा हृदयघात भयो । अर्को वर्ष उनले इन्टेस्टिनाल शल्यक्रिया गरे, १९५७ मा स्ट्रोक भयो ।
उनले तत्कालीन उपराष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनलाई निजी पत्रहरु पठाउँथे र सरकारले त्यही आधारमा काम गथ्र्यों । कुनै कानुन थिएन । राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति मानसिक वा शारिरीक रोगले समस्यामा पर्दा के गर्ने भन्ने बहस यस घटनाले जन्मायो ।
१९६३ मा राष्ट्रपति जोन अफ केन्नडीको हत्या भयो । लगत्तै, उपराष्ट्रपति लाइन्डन जोनसनलाई कार्यकारी राष्ट्रपति दिइयो । यो एउटा आकस्मिक घटना थियो । तर, यस घटनाले कानुनी सुधारको बहसलाई थप बलियो बनायो ।
राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति अस्वस्थ हुँदाको अवस्थामा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने उपायसहितको २५ औं संशोधन ६ जुलाई १९६५ मा दुबै सदनबाट पारित भयो । त्यसपछि यसलाई आवश्यक दुई–तिहाई राज्य (३८) का विधानसभाहरुले अनुमोदन गरे । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि १० फेब्रुअरी १९६७ यसले कानुनको रुप लियो ।
यस संशोधनअनुसार राष्ट्रपतिले चाहेमा आफु जिम्मेवारी पूरा गर्न असमर्थ रहेको घोषणा गरेर उपराष्ट्रपतिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नसक्छन् ।
यस संशोधनको धारा ४ अनुसार उपराष्ट्रपति र मन्त्रीपरिषद्का बहुमत सदस्यले चाहेमा राष्ट्रपति असक्षम रहेको घोषणा गर्नसक्छन् ।
उनीहरुले राष्ट्रपतिले काम गर्न नसक्ने घोषण गर्दै तल्लो सदन (हाउस) का सभामुख र माथिल्लो सदन (सिनेट) का सदस्यलाई लिखित पत्र पठाउँछन् । ती पत्र प्राप्त हुनासाथ उपराष्ट्रपति स्वतः कार्यकारी राष्ट्रपति बन्नेछन् ।
तर, यसमा राष्ट्रपतिले पनि दाबी÷विरोध गर्न पाउँछन् । उनले आफु पदका लागि योग्य रहेको घोषणा गरेर हाउस वा सिनेटमा पत्र पठाउनसक्छन् । राष्ट्रपतिको पत्र प्राप्त भएको चार दिनभित्र फेरि उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति अयोग्य रहेको दाबीसहित दोस्रो पत्र पठाउनुपर्नेछ ।
अन्यथा, चार दिनभित्र राष्ट्रपति नै पदमा फर्कनेछन् । यदी, उपराष्ट्रपतिले मन्त्रीपरिषद्को बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित चार दिनभित्र दोस्रो पत्र पठाएमा यो विवादको फैसला संसद्को संयुक्त सदनको दुई तिहाईले गर्नेछ ।
‘२५ औं संशोधनको दायरा सिमित छ । यसको मुख्य ध्यान राष्ट्रपति शारिरीक वा मानसिक रुपमा आफ्नो काम गर्न सक्षम छन् वा छैनन् भन्नेमा हुन्छ,’ नर्थ कारोलिना विश्वविद्यालयका कानुन प्राध्यापक माइकल जे जेर्हार्टड्ले पोलिटी फ्याक्टसँग भनेका छन्,‘२५ औं संशोधन राष्ट्रपतिले गरेका गलत कार्यबापत उनलाई हटाउने बाटो होइन ।’
तसर्थ, प्राविधिक रुपमा यस बाटोबाट ट्रम्पलाई हटाउन सकिएपनि यो राजनीतिक बाटो होइन ।
अर्कोतर्फ ट्रम्पको मन्त्रीपरिषद्मा रहेका अधिकांश सदस्य उनकै पक्षधर छन् । उपराष्ट्रपति जेडी भान्स आफैं ट्रम्पका कट्टर समर्थक हुन् । मन्त्रीपरिषद् बैठकमा नियमित रुपमा सदस्यहरुले राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रशंसा गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, तल्लो सदन र माथिल्लो सदनमा निरन्तर रुपमा रिपब्लिकन सांसद्हरुले उनका नीतिहरुको समर्थन गरेका छन् ।
