काठमाडौँ — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार इरानलाई तत्‍कालै हर्मुजको जलघाँटी खोल्‍न चेतावनी दिए । उक्त जलघाँटीमा अवरोध कायम रहेमा इरानका तेल र पानी प्रशोधन केन्द्र ध्वस्‍त गरिदिने उनको चेतावनी थियो । 

ट्रम्पले चेतावनी दिनुभन्दा धेरै दिनअघि नै अमेरिकी सेनाले इरानको पानी प्रशोधन केन्द्र आक्रमण गरिसकेको थियो । खाडी तथा अरब क्षेत्रमा समुद्रको पानीलाई प्रशोधन गरेर त्यसबाट नुन तथा अशुद्ध पदार्थ हटाएर प्रयोगमा ल्याउने चलन छ । तर अहिलेको युद्धले ठूला प्रशोधन केन्द्र असुरक्षित बनेका छन् । 

मार्चको पहिलो हप्ता दक्षिण इरानको केश्म टापुमा रहेको प्रशोधन केन्द्रमा भएको आक्रमणले कम्तिमा ३० गाउँहरु प्रभावित भएको इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराग्चीले बताएका थिए ।

‘हाम्रा ३० वटा गाउँहरु प्रभावित भएका छन् । इरानको पूर्वाधारमा भएको आक्रमणको ठूलो नतिजा व्यहोर्नुपर्नेछ । यो काम अमेरिकाले सुरु गर्यो‍, इरानले होइन,’ उनले भनेका थिए । त्यसयता, इरानले लगातार पश्चिम एशियाका पानी प्रशोधन केन्द्रमा आक्रमण गरिरहेको छ ।

तर इन्धनको मुल्यवृद्धि र अभावले विश्वमा अभाव सिर्जना भइरहेका बेला पानी प्रशोधन केन्द्रमाथिको आक्रमणको मुद्दा ओझेलमा परेको छ । 

अहिले युएईदेखि कुवेतसम्म फैलिएको अरब खाडीको किनारमा ४०० भन्दा बढी प्रशोधन केन्द्रहरु छन् । युद्धले सबै केन्द्रहरु असुरक्षित बनेका छन् । 

गत सोमबार इरानले कुवेतस्थित प्रशोधन केन्द्रमा आक्रमण गर्दा एक भारतीयको मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको कुवेतको विद्युत तथा पानी मन्त्रालयले जनाएको थियो । शुक्रबार पुनः कुवेतको अर्को प्रशोधन केन्द्रमा आक्रमण भएको थियो । तर, इरानले यसको जिम्मेवारी लिन अस्विकार गरेको छ । कतार, युएई, बहराइन र साउदीमा पनि आक्रमण भएको छ ।

खाडीका देशहरूमा पनि प्राकृतिक ताजा पानीका स्रोतहरू धेरै सीमित छन् । परम्परागत रुपमा यहाँ जमिनमुनीको पानी प्रयोग गर्ने वर्षात्को पानीलाई भण्डारण गरेर राख्ने गरिन्छ । त्यसैले पानी प्रशोधन केन्द्र यहाँको दैनिक जीवन धान्ने महत्वपूर्ण माध्यम बनेका छन् ।

खाडी समन्वय परिषद् (जीसीसी) सदस्य राष्ट्र बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरेबिया र युएइमा बसोबास गर्ने (आप्रवासी कामदार समेत जोड्दा ) झन्डै ६ करोड २० लाख जनसंख्या पिउने पानीका लागि प्रशोधन केन्द्रमा निर्भर छन् । 

२०२२ मा फ्रान्सेली इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल रिलेसन्सले गरेको सर्वेक्षणअनुसार युएईमा ४२ प्रतिशत, साउदी अरेबियामा ७० प्रतिशत, ओमानमा ८६ प्रतिशत र कुवेतमा ९० प्रतिशत पिउने योग्य पानी समुद्रबाट ल्याएर प्रशोधन गरेर तयार गरिन्छ । त्यसैगरी, बहराइनमा झन्डै ९० प्रतिशत र कतारमा झन्डै ९९ प्रतिशत पिउनेपानी समुद्रबाट ल्याएर प्रशोधन गरिन्छ ।

जीसीसीको सन् २०२३ को रिपोर्टअनुसार ६ वटा खाडी राष्ट्रले उक्त कुल ७ अर्ब २० करोड क्युबिक मिटर प्रशोधित पानी निकालेका थिए । यसमध्ये साउदी एक्लैले झन्डै ३ अर्ब क्युबिक मिटर पानी प्रशोधन गरेको थियो । पूर्ण क्षमतामा काम गर्दा यी देशका प्रशोधन केन्द्रले वर्षेनी कुल २६ अर्ब ४० करोड क्युबिक मिटर वार्षिक पानी प्रशोधन गर्नसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

१९३० को दशकको अन्त्यतिर तेलको खोजीसँगै यहाँ व्यापार र कामका सिलसिलामा आउने मानिसहरुको संख्या वृद्धि हुन थाल्यो । सन् २००० पछि यो संख्या अझै बढेर गएको छ । प्रकृतिमाथिको दोहन, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको असर, खडेरी र अनियमित वर्षाले सिमित स्रोतमाथि पनि चुनौती खडा गरिरहेको छ ।

त्यहीकारण, खाडी देशहरुले पानी प्रशोधनमा लगानी बढाउँदै लगेका छन् । अरब सेन्टर वाशिंगटन डीसी द्वारा प्रकाशित २०२३ को अनुसन्धानअनुसार विश्वको कुल प्रशोधित पानीको लगभग ४० प्रतिशत खाडी समन्वय परिषद् (जीसीसी) सदस्य राष्ट्रहरूमै उत्पादन हुन्छ ।  साउदी सरकारले सन् २०२३ मा पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि ८० अर्ब अमेरिकी डलर बिनियोजन गरेको थियो ।

वातावरणीय अनुसन्धानकर्ता नासेर अलसयदले यस क्षेत्रमा पानी प्रशोधन केन्द्रमाथिको आक्रमणले आर्थिक विकासलाई पछि धकेल्नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘खाडीको विकासलाई सहयोग गर्न प्रशोधित पानीको महत्व ठूलो छ । तर, दैनिक जीवनसँग जोडिएको यस विषयलाई प्रायः बेवास्ता गरिन्छ,’ उनले भने, ‘यी पूर्वाधारहरुमा हुने कुनै पनि अवरोधले संकट निम्त्याउनसक्छ ।’

जलविद् राहा हाकिमदावरले पानी प्रशोधन केन्द्रमा आक्रमण गर्दा घरेलु खाद्य उत्पादन चक्रमा पनि असर पर्नसक्ने बताए । पिउने पानी मात्रै नभएर सिञ्चाई, औद्योगिक प्रयोजन र अन्य घरायसी प्रयोजनका लागि पनि यहाँ पानीलाई डिशिलिनेशन गर्नु आवश्यक छ ।

‘अहिले यो क्षेत्र अत्यधिक खाद्य आयातमा निर्भर छ । प्रशोधित पानीको अभावमा समस्या थप बढ्नेछ । अर्कोतर्फ, आपुर्ति व्यवस्था पनि हर्मुजको जलघाँटीमा देखिएको अवरोधले संकटमा छ,’ कतारको जर्जटाउन विश्वविद्यालयका वरिष्ठ सल्लाहकार हाकिमदावरले भने ।

लाल सागरसम्मै सीमा फैलिएको साउदीले कुनै एउटा प्रशोधन केन्द्रमा आक्रमण भएपनि अर्को केन्द्रबाट अभाव परिपुर्ति गर्नसक्छ । यस देशसँग रणनीतिक जलाशय पनि ठूलो छ । युएइले पनि ठूला रणनीतिक जलाशयहरु निर्माण गरेको छ ।

तर, कतार, बहराइन र कुवेत जस्ता साना राज्यहरूमा पानीको अभाव चाडैं महसुस हुने हाकिमदावरले बताए । ‘यी देशहरु डिसेलिनेशनमा अत्यधिक निर्भर छन् । उनीहरुसँग रणनीतिक जलाशयहरु निकै कम छन्,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा यस्ता आक्रमणले मनोवैज्ञानिक त्रास र छट्पटी निम्त्याउँछ । किनकी, पानी मानव जीवनका लागि अत्यावश्यक छ ।’

अमेरिका–इजरायलले इरानमा रहेका पानी प्रशोधन केन्द्रमा आक्रमण गरिरहेका छन् । इरानको उत्तरी क्षेत्रमा हिमनदी, भूजल तथा वर्षात्मा पर्ने पानीले माग धान्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा जलवायु परिवर्तन र खडेरीले तेहरानजस्ता शहरमा पनि खानेपानीको समस्या विकराल बनेको भएको छ । दक्षिणतर्फ प्रशोधित पानी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

केश्मजस्ता स–साना पर्सियन टापुमा प्रशोधित पानीमा निर्भर हुनुको विकल्प छैन ।  त्यसैगरी, इजरायलमा ८० प्रतिशत र  पिउने पानी प्रशोधन केन्द्रबाटै आउँछ  । इरानले पछिल्ला दिनहरुमा यहाँ पानीका पूर्वाधारमाथि निरन्तर आक्रमण गरिरहेको छ ।

कसरी प्रशोधन गरिन्छ ?

प्रशोधन प्रक्रियालाई डिसेलिनेशन भनिन्छ । यसक्रममा समुद्री पानीबाट नुन र खनिजहरू हटाइन्छ र पानीलाई मानव उपभोग र सिँचाइको लागि प्रयोग गर्न मिल्ने बताइन्छ । मुख्यतया थर्मल डिस्टिलेसन वा रिभर्स ओस्मोसिसमार्फत पानी प्रशोधन गरिन्छ ।

यसका लागि समुद्री पानीलाई पहिले डिसेलिनेशन प्लान्टहरूमा झारिन्छ । त्यहाँ विशेष उपकरणमार्फत पानी उमालिन्छ । यसक्रममा बालुवाका कण, नुन र अन्य अशुद्ध पदार्थ पिधँमै रहन्छन्, बाफ माथि उड्छ । त्यही बाफचिस्याएर फेरि पानी बनाइन्छ । त्यसमा आवश्यक खनिज थपेर किटाणुरहित बनाएपछि पाइपलाइनमार्फत घर, व्यवसाय वा उद्योगहरुमा प्रयोगका लागि पठाइन्छ ।

अर्को, रिभर्स ओस्मोसिस प्रक्रिया छ । यसले उच्च–दबाव पम्पहरू प्रयोग गरेर समुद्री पानीलाई स–साना प्वाल भएको  फिल्टर (मेम्ब्रेन) मार्फत दुई भागमा विभाजन गर्छ । एकातर्फ नुन र खनिजहरु बढी भएको ब्राइन रहन्छ । अर्कोतर्फ, शुद्ध पानी जान्छ । यो प्रक्रियामा थर्मलको दाँजोमा ऊर्जाको खपत कम हुने र साना प्लान्टहरुले पनि प्रभावकारी काम गर्ने भएकाले पछिल्लो समय लोकप्रिय छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीतको आक्रमण

पानीका पूर्वाधारहरुमाथिको आक्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले निषेध गरेको भएपनि व्यवहारत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । १९४९ को जेनेभा कन्भेन्सनको धारा ५४ ले पिउने पानीको पूर्वाधार तथा आपुर्तिसहितका सर्वसाधारणको बाँच्ने अधिकारसँग सम्बन्धित पूर्वाधारमा आक्रमण गर्न नहुने उल्लेख छ ।

जुन २०२५ सम्म यसमा १ सय ७५ देशले हस्ताक्षर गरेका छन् । तर,अमेरिका, इजरायल र इरानले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । युद्धमा पानी केन्द्रमाथिको आक्रमण यो नै पहिलो होइन यसअघि रुस–युक्रेन युद्धमा पनि दुबैपक्षले खानेपानीका पाइपहरुमा आक्रमण गरेको थियो । अफगानिस्तानमा पनि खानेपानीका पाइपमाथिको आक्रमणले संकट निम्त्याएको थियो ।

जनवरी २०२५ मा इजरायलले उत्तरी गाजास्थित पानी प्रशोधन केन्द्रमा आक्रमण गरेको थियो । यो केन्द्र प्यालेस्टाइन खानेपानी प्राधिकरणले सञ्चालन गर्ने एकमात्रै केन्दै हो । इजरायलले आपुर्ति पाइपलाइन र पानी प्रशोधन गर्ने केन्द्रहरुमा आक्रमण गरेको थियो ।