बिहीबार युएईबाट भारतका विभिन्न गन्तव्यहरूमा लगभग ९० उडानहरू हुने अपेक्षा गरिएको छ।
What you should know
काठमाडौँ — अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्व दोस्रो महिनामा प्रवेश गरिरहँदा सुरक्षास्थितिलाई मध्यनजर गर्दै पश्चिम एसिया क्षेत्रबाट छ लाख बढी यात्रु भारत फर्किएको भारत सरकारका एक उच्च अधिकारीले बिहीबार जानकारी दिएका छन्।
उनले बसधबार युएईमा घाइते भएका भारतीय नागरिकहरूको बारेमा पनि जानकारी दिए र यस क्षेत्रमा भारतीय समुदायको सुरक्षा र कल्याण सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरे।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव असीम आर महाजनले राजधानीमा भएको अन्तर–मन्त्रालय रिपोर्टिङ्का क्रममा उक्त जानकारी दिए।
महाजनले भने, 'फेब्रुअरी २८ यता करिब छ लाख २४ हजार यात्रुले यस क्षेत्रबाट भारत यात्रा गरेका छन् । एयरलाइन्सहरूले युएई र भारतबीच सीमित विशेष उडानहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् ।'
बिहीबार युएईबाट भारतका विभिन्न गन्तव्यहरूमा लगभग ९० उडानहरू हुने अपेक्षा गरिएको छ।
उनका अनुसार साउदी अरब र ओमानका विभिन्न विमानस्थलबाट भारतका विभिन्न गन्तव्यमा उडान भइरहेका छन् ।
महाजनले भने, 'कतार एयरवेजले आज भारतमा ८ देखि १० वटा उडान गर्ने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ । कुवेत र बहराइनका हवाई क्षेत्र बन्द रहेका छन् । कुवेतको जजिरा एयरवेज र बहराइनको गल्फ एयरले साउदीको दमाम विमानस्थलबाट भारतका विभिन्न गन्तव्यमा उडान भर्दै आएका छन् । यसले कुवेत र बहराइनबाट भारतीय नागरिकहरूको यात्रालाई सहज बनाएको छ।'
हवाई क्षेत्र बन्द भएका कारण इरानबाट अर्मेनिया र अजरबैजान हुँदै भारतमा उडान भएका छन् । त्यस्तै, इजरायलबाट इजिप्ट र जोर्डन, इराकबाट जोर्डन र साउदी अरब, कुवेत र बहराइन हुँदै साउदी अरब र त्यहाँबाट भारत आवागमन गर्न सरकारले सहजीकरण गरिरहेको पनि उहाँले जानकारी दिए।
युएईमा बुधबार भएको घटनाबारे जानकारी दिँदै महाजनले भने, 'युएईको उम्म अल क्वाइनमा हिजो भएको आक्रमणमा एक भारतीय नागरिक घाइते भएको र अहिले उहाँको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । हाम्रो वाणिज्य दूतावासले घाइते भारतीय नागरिकलाई सबै सहयोग गरिरहेको छ ।'
गल्फ न्यूजका अनुसार उम्म अल थाउब क्षेत्रको एक औद्योगिक प्रतिष्ठान नजिकै ड्रोनको भग्नावशेष खस्दा एक भारतीय नागरिक घाइते भएका थिए ।
महाजनले आफ्नो टिप्पणीमा विदेश मन्त्रालयले खाडी र पश्चिम एसिया क्षेत्रमा विकसित भइरहेको स्थितिलाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेको र यस क्षेत्रमा ठूलो भारतीय समुदायको सुरक्षा र उद्धार सुनिश्चित गर्नु सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता रहेको बताए।
