नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले नेपाली शान्ति सैनिकले सुरक्षित रहेर काम गरिरहेको बताए ।
काठमाडौँ — इजरायलका रक्षामन्त्री इजरायल काट्जले लिटानी नदीसम्म छिरेर बफर जोन स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् । यो क्षेत्र इजरायल–लेबनानको सीमावर्ती क्षेत्रबाट ३० किलोमिटर भित्र पर्छ ।
इजरायल र हिजबुल्लाहबीचको द्वन्द्व चर्कदैं जाँदा दक्षिण लेबनानमा शान्ति स्थापना गर्न गएका सैनिक नै जोखिममा परेका छन् ।
सोमबार शान्ति सेनाको गाडीमा बम बिस्फोट हुँदा दुईजना इन्डोनेशियाली सैनिकको मृत्यु भयो । त्यस्तै कम्तिमा दुई जना अन्य सैनिक घाइते भए ।
जसमध्ये एकजनाको अवस्था गम्भीर रहेको लेबनानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तरिम फोर्स (युनिफिल) ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसअघि आइतबार अदचित अल कुसायर शहरमा प्रोजेक्टाइल प्रहार हुँदा एक इन्डोनेशियाली सैनिकको मृत्यु भएको थियो । यी दुबै घटनाबारे छानविन भइरहेको युनिफिलले जनाएको छ । लेबनानमा सबैभन्दा धेरै शान्ति सैनिक इन्डोनेशियाले नै पठाएको छ ।
‘शान्ति सैनिकको सुरक्षा प्राथमिकतामा राख्न माग गर्दछौं,’ इन्डोनेशियाको रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ,‘ द्वन्द्वमा संलग्न सबै पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको सम्मान गर्ने र शान्ति सैनिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गछौं ।’
इजरायली सैनिकले लेबनानमा हिजबुल्लाहविरुद्ध जमिन र आकाशबाट आक्रमण गर्ने घोषणा गरेको छोटो समयमै शान्ति सैनिकहरुको मृत्यु भएको हो । युनिफिलका सैनिकहरुले लेबनानको दक्षिणी सीमा आसपासका क्षेत्रमा शान्ति स्थापनाका लागि सक्रिय हुने गरेका छन् ।
२ मार्चमा हिजबुल्लाहले इजरायलमाथि रकेट आक्रमण गरेयता यस क्षेत्रमा दुईपक्षीय भीडन्त चरम छ । इजरायली फौज लगातार लेबनानभित्र छिरिरहेको छ । इजरायलका रक्षामन्त्री इजरायल काट्जले लिटानी नदीसम्म छिरेर बफर जोन स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् । यो क्षेत्र इजरायल–लेबनानको सीमावर्ती क्षेत्रबाट ३० किलोमिटर भित्र पर्छ ।
यहाँका शान्ति सैनिकहरुले शान्ति स्थापनाको प्रयास गर्ने तथा युद्धबाट प्रभावित मानिसहरुलाई उद्धार तथा मानवीय सामाग्री प्रदान गर्ने काम गर्दै आएका छन् । बिस्फोट पदार्थ नस्ट गर्ने, अवरोध हटाउने, खाद्यान्न वितरण, रक्तदान तथा उद्धार कार्यमा उनीहरु सक्रिय छन् ।
नेपाली सैनिकको अवस्था के छ ?
पछिल्लो आँकडाअनुसार लेबनानमा ४७ देशका ७ हजार ५ सय ५ शान्ति सैनिक सक्रिय छन् । धेरै सैनिक पठाउने राष्ट्रमध्ये नेपाल एक हो । लेबनानमा ५ सय ४० जना नेपाली सैनिक र १३ जना स्टाफ अधिकृत कार्यरत छन् ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले नेपाली शान्ति सैनिकले सुरक्षित रहेर काम गरिरहेको बताए । २९ फागुनमा मैस– अल–जवाल शहरस्थित नेपाली शान्ति सैनिकको बटालिनयमा हेडक्र्वाटरमा बिस्फोट भएको थियो ।
‘त्यसबेला बटालियन हेडक्वार्टरको एक घरमा क्षति पुग्यो । नेपाली सैनिकका केही व्यक्तिगत सामानसमेत नष्ट भए । तर सबै सैनिक बंकरमा हुनु भएकाले मानवीय क्षति भएन,’बस्नेतले भने,‘ अहिलेको अवस्थामा आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकलहरु पालना गर्दै अपरेशनल गतिविधि गर्नका लागि युनिफिल हेडक्वाटर र नेपाली सेनाको मुख्यालयबाट पनि निर्देशन दिइएको छ ।’
लेबनानमा सन् १९७८ देखि नै नेपाली सैनिक सक्रिय छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले अहिले विश्वका ११ वटा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति मिशन सञ्चालन गरिरहेको छ ।
नेपाल लामो समय शान्ति मिसनमा सैनिक पठाउनेमध्ये पहिलो नम्बरमा थियो, अहिले ४ हजार ४ सय ९७ सैनिकको उपस्थितिसहित विश्वकै दोस्रो स्थानमा रहेको छ । पहिलोमा रहेको रुवान्डाले ४ हजार ८ सय ४८ शान्ति सैनिक खटाएको छ ।
युनिफिल स्थापनाको कथा
पहिलो अरब युद्ध १९४८ र दोस्रो अरब युद्ध १९६७ मा इजरायल विजयी भएपछि प्यालेस्टाइनबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरु बिस्थापित भए । त्यसमध्ये १९४८ मा झन्डै १ लाख मानिसलाई लेबनान सरकारले शरण दियो ।
उनीहरुमध्ये धेरैजसो राजधानी बेरुत, दक्षिण लेबनानका ( सिडोन र टायर) र उत्तरतर्फ त्रिपोली र बाक्का शहरमा छिरेका थिए । मुस्लिम धर्मालम्बीलाई स्वागत गर्न उग्रवादी इसाइ तयार भएनन् । यसले जातीय र धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउन थाल्यो । तर राज्य प्रशासन आफैं कमजोर भएकाले पर्याप्त प्रतिरोध गर्न सकेन ।
जोर्डनमा प्यालेस्टिनी शरणार्थीको रक्षाका लागि खुलेको प्यालेस्टाइन लिबरेशन अर्गनाइजेशन (पिएलओ) १९७१ मा हिंसा फैलाएको आरोपमा प्रतिबन्धित भयो । त्यसपछि पिएलओले दक्षिण लेबनान र बाक्का उपत्यकालाई आधार इलाका बनाउन थाल्यो । यहाँका शरणार्थी क्याम्पमा रहेका बामपन्थी संगठनहरुलाई पिएलओले संगठित गरिरहेको थियो ।
१३ अप्रिल १९७५ मा मारोनित ईसाई मिलिसियाले एइन एल रुम्मानेमा प्यालेस्टिनीहरु बोकेको बसमाथि आक्रमण गर्यो ।
यस आक्रमणमा झन्डै २७ जना मारिए । त्यही दिन बिहान आइन् रुम्माने इलाकामा प्रार्थनासभा सकिएपछि चर्चबाहिर गोली चल्दा ४ ईसाई मारिएका थिए । यसैको बदलास्वरुप आक्रमण गरिएको ईसाई मिलिसियाहरुको जवाफ थियो । लेबनानमा गृहयुद्धको ज्वाला सल्काउन यस घटनाले बारुदको काम गर्यो ।
युद्धमा उग्रवादी इसाइ समुहलाई सिरिया, दक्षिण लेबनान सैन्य दस्ता र इजरायलबाट साथ मिल्यो । उता, बामपन्थी प्यालेस्टिनीहरुलाई पिएलओ र अरब राष्ट्रहरुले सहयोग गरे । द्वन्द्व चर्कदैं गएपछि दशौं हजारले ज्यान गुमाए । दक्षिणतर्फ लाखौं मानिस शरणार्थी बने । इजरायलले लिटानी नदीसम्म सेना ल्याएर राख्यो ।
यसको समाधानका लागि मार्च १९७८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले संकल्प प्रस्ताव ४२५ र ४२६ पारित गर्यो । जसले लेबनानमा शान्ति सैनिक तैनाथ गर्ने ढोका खोलेको थियो । यसको लक्ष्य इजरायललाई दक्षिण लेबनानबाट फिर्ता पठाउने, सरकारी सेनाबाहेक सबै सशस्त्र समुहलाई निसशस्त्र गर्ने र शान्ति र सुव्यवस्था कायम राख्ने थियो ।
शान्ति कायम गर्ने आफ्नो म्यान्डेट हासिल गर्नका लागि बन्दूक चलाउने अधिकार यसलाई थिएन । यस सेनाले बोकेको बन्दूक आत्मरक्षा र सर्वसाधारणको ज्यान रक्षाका लागि मात्रै प्रयोग गर्न पाइन्छ । इजरायलले ६ जुन १९८२ मा लेबनानमा कडा सैन्य अपरशेन सुरु गर्यो । झन्डै एक साताभित्र उसले बेरुतलाई घेरा हालिसकेको थियो ।
यसको प्रतिरोधमा कट्टर शिया धर्मगुरुहरुको अगुवाईमा हिजबुल्लाह निर्माण भयो । इरानले छोटो समयै यस समुहलाई हतियार र प्रशिक्षण दिन थाल्यो । द्वन्द्व थप चर्कदाँ १९९० सम्म झन्डै १ लाख ५० हजारले ज्यान गुमाए । बेरुत, बाक्का उपत्यका र अन्य शहरहरुमा ठूलो क्षति भयो ।
सन् १९९६ मा युद्धको मारमा परेर कानास्थित शान्ति सैनिकको फिजियन बटालियनमा आश्रय लिइरहेका सर्वसाधारणमाथि इजरायललले आक्रमण गरेको थियो । यस आक्रमणमा १ सयभन्दा धेरै सर्वसाधारण मारिएका थिए । जसमा ३७ जना बालबालिका थिए । ४ जना शान्ति सैनिक पनि मारिए ।
द्वन्द्व चर्कदैं गएपछि इजरायलले लेबनानमा कब्जा गरिएका भूभागबाट सेना फर्कायो । तर हिजबुल्लाहसँगको घृणा समाप्त भएन । अन्नतः संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा दुबै पक्षले युद्धविराम सम्झौता गरे । युद्धविराम पालना गराउनले लक्ष्यले युनिफिललाई थप सुदृढ बनाइयो ।
शान्ति सेनाको संख्या २ हजारबाट बढाएर १५ हजार पुर्याइयो । विश्वका ४६ देशले शान्ति सैनिक पठाए ।
जुलाई २००६ मा ३४ दिनसम्म इजरायल र हिजबुल्लाहबीच चलेको भीषण युद्धमा ठूलो संख्यामा मानिस मारिए । यस दौरान इजरायलले शान्ति सैनिकका ब्यारेकमा पनि ३० पटक आक्रमण गरेको थियो । जसमध्ये अल खियाम बेसमा भएको आक्रमणमा चारजना निहत्था राष्ट्रसंघीय पर्यवेक्षकको मृत्यु भएको थियो ।
राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को नयाँ संकल्प प्रस्ताव १७०१ मा लेबनानका सबै सशस्त्र समुहलाई निसस्त्र गर्ने पुरानै विषय उल्लेख थियो । लेबनानको दक्षिणी सीमामा नकोरादेखि सेबा फाम्र्ससम्म १ सय २० किलोमिटर लामो ‘ब्लु लाइन’ (शान्ति क्षेत्र) बनाइयो ।
यस क्षेत्रमा लेबनानका सैनिक र शान्ति सैनिकमात्रै बस्न पाउँथे । तर, बारम्बार हिजबुल्लाह र इजरायलले यी सहमति उल्लंघन गरे ।
डिसेम्बर २०२२ मा आयरल्यान्डका शान्ति सैनिक प्राइभेट सियन रोनीको गोली प्रहारबाट हत्या भयो । उनी चढेको गाडीमा पनि आगो लगाइएको थियो । यसको अभियोगमा लेबनानको अदालतले हिजबुल्लाहका एक सदस्यलाई २०२५ मा जेल सजाय सुनायो ।
२०२३ मा हिजबुल्लाह र इजरायलको लडाइँमा शान्ति सेना फेरि निशानामा परे । शान्ति सैनिकलले हिजबुल्लाहका लागि काम गरेको आरोप यसबेला इजरायलले लगाएको थियो । २०२५ मा पनि हिजबुल्लाह र इजरायलबीचको लडाइँका क्रममा शान्ति सैनिकका ब्यारेकमा आक्रमण भएको थियो ।
स्थानीयसँग पनि शान्ति सैनिकको सम्बन्ध कहिलेकाँहि तनावग्रस्त हुने गरेको छ । विशेषगरी नेटो गठबन्धनमा आबद्ध राष्ट्रका सैनिकलाई केही सिया संगठनहरूले इजरायलको जासूसी गरेको आरोप पनि लगाउँछन् ।
नेपाल, इन्डोनेशिया, भारतजस्ता देशका सैनिकले गरेका कामको भने प्रशंसा हुने गरेको छ । असंलग्न परराष्ट्र नीति भएका देशहरूका लागि यस्तो शान्ति मिशन आफ्नो कुटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर पनि हो ।
सन् २००६ पछि राष्ट्रसंघका सैनिकहरुले उद्धार तथा मानवीय सामाग्री वितरण पनि गर्दै आएका छन् । यसमा खाद्यान्न, औषधी, शैक्षिक सामाग्रीलगायत पर्छन् । सहयोग सामाग्री पाएकाहरुले शान्ति सैनिकको तारिफ गरेका छन् । उनीहरुले गस्ती गर्नका लागि सहज वातावरण पनि बनाइदिएका छन् ।
विगत ४८ वर्षदेखि शान्ति स्थापनाका लागि प्रयासरतः भएपनि लेबनानमा शान्ति सैनिक पठाउने निर्णय गर्दा अपेक्षा गरिएका लक्ष्य हासिल हुन सकेनन् । न हिजबुल्लाहले हतियार त्याग्यो, न त इजरायलले आक्रमण बन्द गर्यो । बरु, पटक–पटक निशस्त्र हुने घोषणा गरेको हिजबुल्लाह उल्टै शक्तिशाली समुहका रुपमा विकसित भइरहेको छ ।
यस समुहसँग रकेट, मिसाइल, ड्रोनलगायत अत्याधुनिक हतियार छन् । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको प्रतिवद्धता एकातर्फ र काम अर्कोतर्फ हुँदा लेबनानमा शान्ति स्थापना गर्ने प्रयास सफल हुन सकेन । अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्ध सुरु भएपछि इजरायलले लेबनानमा भूमी कब्जा थाल्दा अवस्था थप बिग्रिएको छ ।
इजरायलको आक्रमणमा यहाँ पत्रकार, स्वास्थ्यकर्मी तथा उद्धारकर्ताहरु नै परेका छन् । अहिलेसम्म १२ सयजनाभन्दा धेरैले इजरायलको आक्रमणमा ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
१२ लाखभन्दा धेरै बिस्थापित भएका छन् । इजरायलले सडक पुल, अस्पताल, सार्वजनिक पूर्वाधार तथा निजी आवासलाई पनि निशाना बनाइरहेको छ । सडक तथा पुलहरु ध्वस्त हुँदा उत्तरी लेबनानबाट दक्षिणमा मानवीय राहत पुर्याउन कठिन छ ।
२८ अगस्ट २०२५ मा राष्ट्रसंघले संकल्प प्रस्ताव २७९० मार्फत अन्तिमपटक युनिफिलको म्याद थपेको छ । जसअनुसार ३१ डिसेम्बर २०२६ सम्म युनफिलको म्याद थपिएको छ ।
