काठमाडौँ — मध्यपूर्वको युद्ध लम्बिँदै जाँदा विश्वमा तेलको भविष्यबारे फेरि चिन्ता सुरु भएको छ । इन्धन बजारमा देखिएको उतारचढावले एक पटक फेरि अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिलाई तरंगित फारेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बेन्चमार्क ब्रेन्ट त्रुडको कारोबार सोमबार १ सय डलरभन्दा माथि पुगेको थियो । उच्च बिन्दुमा १ सय २० डलरसम्म पनि कारोबार भयो । २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दा सिर्जना भएको अनिश्चित अवस्थापछि ब्रेन्ट क्रुडको कारोबार १ सय डलरभन्दा माथि पुगेको यो नै पहिलो पटक हो । मंगलबार एक पटक ९० डलरभन्दा कममा झर्‍यो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्ध चाँडै समाप्त हुने घोषणा गरेसँगै मूल्यवृद्धि फेरि रोकिएको थियो । ट्रम्पले इरानमा अमेरिकी सेनाको अपरेसन सफलतातर्फ अघि बढिरहेको भन्दै यसअघि अपेक्षा गरेको चार साताको समयभन्दा अगाडि नै युद्ध सकिने दाबी गरेका छन् । तर, इरानले यस दाबीलाई खारेज गर्दै अमेरिका–इजरायलविरुद्ध शक्तिशाली प्रत्याक्रमण गरिने बताएपछि तेलको मूल्य फेरि उकालो लाग्दै गएको छ । 

तेल बजारमा देखिएको यो उतारचढावबीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले वैश्विक अभाव पूर्ति गर्न केही देशमाथि यसअघि लगाइएका इन्धन प्रतिबन्ध हटाउने घोषणा गरेका छन् । ट्रम्पले सोमबार फ्लोरिडामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने, ‘हामीले केही देशमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छौं । हर्मुज घाटी खुलाउनका लागि हामी ती प्रतिबन्ध हटाउँदै छौं ।’ विश्वकै ठूलो तेल निर्यातकर्ता कम्पनी साउदी आराम्कोले हर्मुजको घाटी बन्द भइरहेमा विश्व तेल बजारमा ठूलो समस्या पर्ने चेतावनी दिएको छ । 

हर्मुजको घाँटी इरान र बाँकी अरब देशको जलसीमा हो । यहाँ लामो समयदेखि इरानको सैन्य उपस्थिति बलियो छ । यस क्षेत्रमा आउने ट्यांकरहरूमाथि आक्रमण गर्ने इरानको चेतावनीसँगै केही समयदेखि यहाँबाट हुने तेल आपूर्ति प्रभावित बन्दै आएको छ । युद्धअघि विश्वको २० प्रतिशत तेल र २० प्रतिशत एलएनजी ग्यास यही सामुद्रिक मार्ग हुँदै पश्चिम एसियाबाट निस्कने गर्छ । साउदी अरब, यूएई, कतार, बहरान, जोर्डन, इराकलगायत देशमा इरानले प्रत्याक्रमण गरिरहेको छ । आफ्ना ध्वस्त पूर्वाधार तथा तेल आपूर्ति गर्ने मार्गमा देखिएको अवरोधले यी देशहरू दोहोरो मारमा छन् । यहाँका तेल तथा ग्यास कम्पनीहरूले आफ्नो उत्पादन क्षमता पनि घटाएका छन् । 

राष्ट्रपति ट्रम्पले पश्चिम एसियाबाट तेल तथा ग्यासको निर्यात सुचारु नभएसम्म इन्धन प्रतिबन्ध हटाउने संकेत गरेका हुन् । अमेरिकाले रुस, इरान र भेनेजुएलामाथि त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यतिबेला इरान युद्धमा छ । तर भेनेजुएलाको सरकारले ट्रम्पसँग सहकार्य गरिरहेकाले त्यहाँ खास समस्या छैन । तसर्थ, ट्रम्पले प्रतिबन्ध हटाउने घोषणा गरेर रुसलाई विश्व बजारमा पहुँच दिन खोजेको विश्लेषण अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोयटर्सले स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै ट्रम्पले रुसमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन लागेको जनाएको छ । सोमबारै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र ट्रम्पबीच टेलिफोन वार्ता भएको थियो । ट्रम्प प्रशासनले इन्धनको मूल्यवृद्धि रोक्नका लागि आफ्नो सामरिक भण्डारबाट तेल निकाल्ने वा अमेरिकाबाट तेल निर्यातमा कडाइ गर्ने विकल्प पनि अघि सारेको रोयटर्सको समाचारमा उल्लेख छ । गत साता अमेरिकाले भारतलाई पनि रुसी तेल किन्ने छुट दिएको थियो । जबकि इरान युद्ध सुरु हुनअघिसम्म भारतलाई रुससँगको तेलको निर्भरता घटाउन दबाब दिइरहेको थियो । युरोपेली युनियन (ईयू) भित्र पनि रुसमाथि लागेको इन्धन तथा ऊर्जा प्रतिबन्ध हट्नुपर्ने माग उठेको छ । ईयू सदस्य राष्ट्र हंगेरीले यस्तो माग राखेको हो । ‘मध्यपूर्वमा युद्ध चलिरहेको र हर्मुजको घाटी बन्द भइरहेको अवस्थामा वैश्विक ऊर्जा आपूर्तिको मुख्य हिस्सा अहिले जोखिममा छ । यदि ब्रसेल्स (ईयू मुख्यालय) ले रुसमाथिको प्रतिबन्ध कायम राख्यो भने यसले युरोपका जनता र युरोपेली अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी हानि पुर्‍याउनेछ । ईयूले विचारधारा होइन, युरोपेलीहरूको हित रक्षालाई प्राथमिकता राख्नुपर्छ,’ हंगेरीका विदेशमन्त्री सियाजार्तो पिटरले भने । 

यसअघि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ऊर्जा संकट सिर्जना भएको अहिलेको अवस्थामा युरोपलाई तेल र ग्यास आपूर्ति गर्न रुस तयार रहेको संकेत गरेका थिए । विश्वको दोस्रो ठूलो तेल निर्यातकर्ता र सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक ग्यास भण्डार भएको रुसले मध्यपूर्वको संकटबाट फाइदा उठाउनुपर्ने पुटिनको मत छ । तर अहिलेको मूल्यवृद्धि सम्भवतः अस्थायी हुने उनको मूल्यांकन छ । उनले रुसी कम्पनीहरूलाई यसअघि नै ठूलो परिमाणमा तेल र ग्यास निर्यातका लागि तयार रहन आग्रह गरेका छन् ।

ट्रम्पले इरानलाई आत्मसमर्पण गर्न वा अमेरिकाले चाहेअनुसारको नयाँ सर्वोच्च नेता चयन गर्न चेतावनी दिएका थिए । तर, इरानले सोमबार आयातुल्लाह अली खामेनेईका छोरा मोज्तबा खोमेनेईलाई उनको उत्तराधिकारी घोषणा गरेर युद्धलाई जारी राख्ने स्पष्ट सन्देश दियो । ट्रम्पले इरानको मिसाइल कार्यक्रम तहस–नहस भइसकेको दाबी गरेका थिए । तर, यस दाबी खण्डन गर्दै इरानले शक्तिशाली मिसाइलमार्फत इजरायल र पश्चिम एसियाका अन्य देशमाथि प्रहार गरिने बताएको छ । 

दोस्रो विश्वयुद्धपछि बाँकी विश्वलाई लामो समय प्रभावित गरिरहेको तेलको राजनीति २०१० को दशकपछि वैकल्पिक ऊर्जाको विकासले केही सेलाएको देखिन्थ्यो । १९५६ मा स्वेज च्यानल बन्द गर्ने इजिप्टको निर्णयले उपनिवेशवादी शक्तिहरूको घट्दो प्रभावलाई बाँकी विश्वसामु उजागर गरिदिएको थियो । १९७३ मा अरब–इजरायल युद्धका दौरान अमेरिका र पश्चिमा देशहरूले इजरायललाई साथ दिएका थिए । यसको विरोधमा अरब देशहरूले अमेरिका र इजरायललाई समर्थन गर्ने देशहरूमाथि तेलको प्रतिबन्ध लगाए । जसकारण अमेरिकामा झन्डै चार गुणाले तेलको भाउ बढेको थियो । कुवेतको तेल खानीमा नियन्त्रण जमाउने इच्छाशक्तिले १९९० मा इराकका सद्दाम हुसेनलाई त्यहाँ आक्रमण गर्न प्रेरित गरेको थियो । यस आक्रमणपछि अमेरिका र पश्चिमासँग चिसिएको सम्बन्ध सद्दामलाई भारी पर्‍यो । सम्बन्ध र अविश्वास गहिरिँदै जाँदा २००३ मा अमेरिकाले इराकमाथि आक्रमण गर्‍यो ।

जनवरी २००९ मा भुक्तानी विवादपछि रुसले युक्रेन हुँदै जाने ग्यासको पाइपलाइन गाजप्रोम छोटो समयका लागि बन्द गरेको थियो । यसले रुसी ग्यास र तेलमा युरोपको निर्भरतालाई उजागर गर्‍यो । पछिल्ला वर्षहरूमा प्रकाश, हावा तथा पानीमार्फत स्थानीयस्तरमै उत्पादन हुने वातावरणमैत्री ऊर्जाको प्रयोग बढ्दै जाँदा तेल तथा प्राकृतिक ग्यासको महत्त्व घट्ने विश्लेषण आकलन गरिएको थियो । तर पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वले फेरि एक पटक तेलमा विश्व बजारको अत्यधिक निर्भरतालाई उजागर गरेको छ । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा इरान र भेनेजुएलाका लागि अमेरिकी दूत रहेका इलिट अब्राम्सले बिजनेस स्ट्यान्डर्डसँग भनेका छन्, ‘मानिसहरूको अनुमानविपरीत फेरि पुरानै खेल सुरु भएको छ ।

भेनेजुएलाका तेल खानीहरू नियन्त्रण गर्ने योजनाले ट्रम्प प्रशासनलाई त्यहाँका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोको अपहरण गर्न प्रेरित गरेको थियो । क्युवामा अमेरिकाले सत्ता परिवर्तन गर्नका लागि तेललाई नै प्रमुख हतियार बनाएको छ । मदुरोको अपहरणपछि ट्रम्पको दबाबमा रहेको भेनेजुएला क्युवामा तेल आपूर्ति बन्द गर्न बाध्य छ । मेक्सिकोले पनि ट्रम्पको दबाबमा क्युवालाई तेल बेच्न कम गरेको छ । जसकारण, दैनिक जीवनमै ठूलो संकट छ ।

भारतमा भान्सासम्मै पुग्यो इरान–अमेरिका युद्धको असर

भारतको खाना पकाउने ग्यासको अभावले सर्वसाधारण तथा उद्योगीहरू प्रभावित भएका छन् । ग्यासका डिपोहरूमा मानिसको लाइन लागेको छ । त्यस्तै, ग्यासको भाउ ६० भारुले बढेको छ । 

होटल तथा पर्यटन क्षेत्र संकटमा धकेलिएका छन् । सरकारले एलपीजी ग्यास वितरणमा अस्पताल, शैक्षिक क्षेत्रलगायत आपत्कालीन प्रयोजनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जसकारण, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद र मुम्बईजस्ता ठूला सहरका रेस्टुरेन्टहरूले संकट सामना गरिरहेका छन् । होटल व्यवसायी संघहरूले अस्थायी रूपमा व्यवसाय बन्द गर्ने, कार्य सञ्चालनको समय घटाउनेलगायत काम गरेका छन् । व्यवसायीहरूले ग्यासको धेरै ठूलो भण्डारण नगर्ने भएकाले यस्तो समस्या देखिएको हो ।

स्विग्गी, जोमाटोजस्ता फुड डेलिभरी प्लाटफर्महरूमा पनि असर देखिएको छ । सरकारले कालोबजारी रोक्न र आपूर्ति सहज बनाउन थुप्रै कदम चालिएको बताएको छ । देशभित्रका रिभाइनरीहरूलाई एलपीजी उत्पादन बढाउन निर्देशन दिइएको छ । खाना पकाउने ग्यास वितरण गर्ने क्रममा ठूलो उद्योगीभन्दा सर्वसाधारणलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारले आदेश जारी गरेको छ । भारतमा वार्षिक झन्डै ३१.३ मिलियन टन एलपीजी खपत हुन्छ । जसको झन्डै ६२ प्रतिशत आयात गरिएको हुन्छ । यीमध्ये धेरैजसो आयात सामान्यतया पश्चिम एसियाबाट हर्मुजको घाटी हुँदै आउँछ । हर्मुजको बाटो अवरुद्ध भएसँगै पश्चिम एसियाका तेल उत्पादक देशहरूले पनि आफ्नो उत्पादन घटाउन थालेका छन् । कतार इनर्जीले इरानको आक्रमणपछि प्राकृतिक ग्यासको उत्पादन तत्कालका लागि बन्द गरिएको जनाएको छ ।