भ्रस्टाचार मुद्दामा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवालले पाए सफाई

केजरीवालको कार्यकालमा दिल्लीमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक प्रशासनमा ठूलो सुधार आएको थियो ।

फाल्गुन १५, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal acquitted in corruption case

What you should know

काठमाडौँ — नयाँ दिल्लीका पूर्व मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई दिल्ली अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको छ । सरकारले ५७ वर्षीय केजरीवाललाई २०२४ मार्चमा जेल हालेको थियो । उनीमाथि मदिरा इजाजतपत्र वितरणमा कमिसन लिएको, सम्पत्ति शुद्धिकरणलगायत विभिन्‍न अभियोग लगाइएको थियो । 

शुक्रबार अदालतले उनलाई सबै आरोपमा निर्दोष ठहर गर्‍यो ।  ‘सत्य जितेको छ,’ अदालतपछि पत्रकारहरूसँग केजरीवालले भने, ‘मोदी र अमित शाहले आम आद्मी पार्टी (आप) लाई ध्वस्त पार्न षड्यन्त्र गरेका थिए ।’

दिल्ली अदालतले शुक्रबार उनीसहित पूर्व उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदिया र २१ अन्य व्यक्तिलाई निर्दोष ठहर गरेको हो । केजरीवालले आफुमाथिको अभियोग अस्विकार गर्दै आएका थिए । 

कर संकलकका रुपमा कार्यरत केजरीवालले सरकारी जागिर छोडेर भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाएका थिए । सन् २०१२ मा आम आद्मी पार्टी (आप) गठन गरेर सक्रिय राजनीति सुरु गरेका केजरीवाल २०१३ को अन्त्यमा सम्पन्न निर्वाचनमा  पार्टीलाई दिल्ली विधानसभामा दोस्रो बनाउन सफल भए । त्यसपछि, आप नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा उनी मुख्यमन्त्री बने ।

तर, उक्त सरकारले अघि बढाउन खोजेको भ्रस्टाचारविरोधी जल लोकपाल विधेयकमा सत्तासाझेदारहरुले आपत्ति जनाएपछि उनले विधानसभा विघटन गरे । 

त्यसपछि सम्पन्न निर्वाचनमा  आपले कुल ७० मध्ये ६७ सिट जित्यो । यस निर्वाचनमा भाजपाले ३ सिटे जित्यो भने अन्य कुनै पनि दलले कुनै सिट जित्न सकेनन् । उनले त्यसपछि दोस्रो तेस्रो कार्यकाल पनि मुख्य मन्त्री चलाए । २१ मार्च २०२४ मा मुख्यमन्त्री छँदै उनलाई मदिरा नीति बनाउन कमिशन लिएको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो ।

२०२५ को निर्वाचनमा उनी पराजित भए । पहिलो स्थानमा आएको भाजपाले ४८ सिट ल्याउँदा दोस्रो स्थानको आपले २२ सिटमात्रै ल्यायो । केजरीवाल र आप पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूमाथि लगाइएको मुद्दालाई भाजपाले यस निर्वाचनमा उनीहरूको छवि बिगार्न प्रचार गरेको थियो । यस निर्वाचनपछि भाजपाका रेखा गुप्ता दिल्लीमा मुख्यमन्त्री छिन् । 

केजरीवालको कार्यकालमा दिल्लीमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक प्रशासनमा ठूलो सुधार आएको थियो । 

कान्तिपुर

Link copied successfully