काठमाडौँ — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ईरानसँग व्यापार गर्ने देशमाथि २५ प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउने कार्यकारी आदेशमा शुक्रबार हस्ताक्षर गरेका छन् ।

वार्ता र दबाबको नीतिलाई एकसाथ लैजानेगरी ट्रम्पले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । ‘ईरानसँग कुनै पनि सामाग्री वा सेवा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष लिने–दिने देशबाट अमेरिकामा आउने सामाग्री यस्तो शुल्क लाग्नसक्छ,’ आदेशमा भनिएको छ । 

यसले चीनसँगको अमेरिकाको व्यापारलाई प्रभावित गर्नेछ । चीन ईरानको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार र ईरानी तेलको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता हो ।

रुस, जर्मनी, टर्की र युएई पनि यस निर्णयबाट प्रभावित हुनेछन् । यस निर्णयले तीन प्रमुख लक्ष्य राखेको छ । ईरानलाई आणविक कार्यक्रममा जिम्मेवार बनाउने तथा आतंकवादलाई दिने समर्थन अन्त्य गर्न बाध्य तुल्याउने लक्ष्इ राखेको ह्वाइटहाउसले जनाएको छ ।  ब्यालेस्टिक मिसाइल र क्षेत्रीय अस्थिरता निम्त्याएर अमेरिका र उसका गठबन्धनहरुको सुरक्षा स्वार्थलाई ईरानले प्रभावित गरिरहेको आरोप पनि वासिङटनको छ । 

शुक्रबारै अमेरिकाले ईरानी तेल बोक्ने १४ वटा जहाजहरुलाई  प्रतिबन्ध लगाएको छ । ‘ आफ्नो जनताको जीवनस्तर र बिग्रेका पूर्वाधार मर्मतमा लगानी गर्नुको साटो ईरानले विश्वभर अस्थिरता फैलाउने गतिविधिहरुलाई प्रश्रय दिन आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ । त्यस्तै ईरानभित्र पनि दमन बढाइरहेको छ ,’ अमेरिकाको विदेश विभागका उपप्रवक्ता टमी पिगोले सिएनएनसँग भने ।

वार्ता सकारात्मक 

भन्सार शुल्क लगाउने कार्यकारी आदेशमा ट्रम्पले हस्ताक्षर गर्नुअघि ईरान र अमेरिकाबीच ओमानको मस्कटमा अप्रत्यक्ष वार्ता भएको थियो । उक्त वार्ता निकै राम्रो रहेको प्रतिक्रिया ट्रम्पले दिएका छन् । इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराग्चीले पनि निकै राम्रो सुरुवात भएको बताए ।

ओमानको मस्कटमा शुक्रबार वार्ता समाप्त भएपछि इरानी टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै इरानका विदेशमन्त्री अराग्चीले अमेरिकाले अविश्वासलाई कम गर्दै लैजानुपर्ने बताए । 

ओमानका विदेशमन्त्री बद्र बिन हमद अल बुसैदीले शुक्रबार ईरानी र अमेरिकी अधिकारीहरुसँग मस्कटमा बेग्ला–बेग्लै भेटवार्ता गरेका हुन् । उनले दुबै पक्षलाई एकअर्काका सन्देश सुनाउँदै मध्यस्थता प्रयास गरेका थिए ।  

इरानी मिडियाका अनुसार शुक्रबार अराग्चीले आफ्ना अल बुसैदीसामु अहिलेको संकट व्यवस्थापन गर्ने प्रारम्भिक योजना प्रस्तुत गरेका थिए ।  इरानका शीर्ष कूटनीतिज्ञले अमेरिकासँगको वार्ता इरानको आणविक कार्यक्रममा केन्द्रीत रहेको अलजजिरासँग बताएका छन् । 

त्यस्तै, अमेरिकी मध्यपूर्वका अमेरिकी दूत स्टिफ विटकोफ र ट्रम्पका ज्वाँइ जरेद कुश्नरले पनि अल बुसैदलाई भेटेका थिए । सरकारी ओमान समाचार एजेन्सीले जारी गरेका तस्विरहरुमा अमेरिकी सेनाको केन्द्रीय कमाण्ड (सेन्टकम) का कमाण्डर एडमिरल ब्राड कूपर पनि बैठकहरूमा उपस्थित देखिन्छन् । 

गत जुनमा इरान–इजरायलबीचको १२–दिने युद्ध अघि दुई देशबीच पाँच चरणमा आणविक वार्ता भएका थिए । त्यसबेला पनि ओमानी मध्यस्थकर्ताहरूले अमेरिकी र इरानी प्रतिनिधिमण्डलहरूबीच भेटघाट गरेका थिए ।

तर, युद्ध भड्किएपछि वाशिङ्टनले प्रमुख इरानी आणविक केन्द्रहरूमा आक्रमण ग¥यो, जवाफमा ईरानले पनि कतारमा रहेको अमेरिकी वायु सेनाको अखडामा आक्रमण गर्यो‍ । यी सबै गतिविधिले दुई देशबीच संवादहिनताको अवस्था सिर्जना भयो । अक्टुबरमा ट्रम्पले फेरि एकपटक ईरानलाई वार्तामा बोलाएका थिए । इजरायलको संसद्लाई सम्बोधन गर्दै उनले ईरान वार्ताका लागि तयार भएमा अमेरिकाले वार्ता गर्ने बताएका थिए । 

यसपटक अमेरिकाले मध्यपूर्वमा आफ्नो युद्धपोत तैनाथ गरेसँगै ईरान वार्ताका लागि तयार भएको हो । ट्रम्पले आणविक वार्ताको प्रयाससँगै ईरानलाई चेतावनी दिने काम पनि निरन्तर गरिरहेका छन् । ‘ईरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रममा सम्झौता नगरे अवस्था निकै कठिन हुनेछ,’ उनले भने । 

युरेनियम सम्वद्र्धनमा रोकिएको वार्ता 

ईरान र ट्रम्प प्रशासनबीचका विगतका सबै वार्ता  युरेनियम सम्वद्र्धनको मुद्दा पुगेर अड्किएका छन् । । ईरानले युरेनियम सम्वद्र्धन गतिविधि पूर्णतः अन्त्य गर्नुपर्ने माग ट्रम्प प्रशासनले राख्दै आएको छ । युरेनियमको सम्वद्र्धनलाई सिमित गर्न ईरान तयार छ ।  तर शुन्यमा झार्न तयार छैन ।

ईरानले सन् २०१५ को आणविक सम्झौताअनुसार अघि बढ्ने इच्छा व्यक्त गरेको थियो ।  अस्ट्रियाको भियनामा भएको उक्त सम्झौतामा अमेरिका, बेलायत, रुस, चीन, फ्रान्स, जर्मनी र ईरानले यस सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

ईरानले युरेनियम सम्वद्र्धनलाई ३.६७ प्रतिशत र युरेनियम भण्डारणलाई ३ सय केजीमा सिमित गर्नुपर्ने उक्त सम्झौतामा उल्लेख थियो । यो स्तर उर्जा र चिकित्सा प्रयोजनका लागि पर्याप्त हुन्छ । तर हतियार बनाउन पुग्दैन । हतियार निर्माणका लागि (८० –९० प्रतिशत) युरेनियम सम्वद्र्धन हुनुपर्ने वैज्ञानिकहरु बताउँछन् । 

सन् २०१५ मा यस सम्झौताको कार्यान्वयनबारे अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु उर्जा एजेन्सी (आईएईए) ले निगरानी गरिरहेको थियो । जसका लागि ईरानका सबै आणविक केन्द्रमा चौबिसै घण्टा चल्ने क्यामेरा लगाइएको थियो । सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर आणविक हतियार निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षा त्यागेबापत ईरानलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहज र न्यायोचित पहुँच दिइने सहमति शक्ति राष्ट्रहरुले गरेका थिए ।

तर, सन् २०१८ मा ट्रम्प राष्ट्रपति यस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिएको घोषणा गरे । अर्को वर्ष ईरानले युरेनियम सम्वद्र्धनलाई ४.५ प्रतिशतमा पुर्या‍यो । सन् २०२३ देखि ईरानले क्यामेरा हटाएर आफ्नो आणविक कार्यक्रमबारे जानकारी दिन छाड्यो । उसले त्यसयता आणविक कार्यक्रमलाई तिव्र बनाएको छ ।