सन् १८२३ मा तत्कालीन राष्ट्रपति जेम्स मोन्रोले पश्चिमी गोलार्धमा युरोपेली हस्तक्षेपको विरोध गर्न यस नीति अघि सारेका थिए । यसको मुल लक्ष्य अमेरिकी महादेशमा उपनिवेशको बिस्तार रोक्नु थियो, कुनै सार्वभौम देशमाथि हस्तक्षेप गर्नु होइन ।
What you should know
काठमाडौँ — अमेरिकी सेनाले पछिल्ला १२ महिनाभित्र ७ वटा देशमा हस्तक्षेप गरेको छ । डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो राष्ट्रपतीय कार्यकालमा अमेरिकी सेनाले ईराक, ईरान, सोमालिया, यमन, सिरिया, नाइजेरिया र भेनेजुएलामा आक्रमण गरेको हो ।
भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई कब्जामा लिने अमेरिकाको आश्चर्यजनक अपरेशनपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो वैदेशिक हस्तक्षेपलाई 'डोन्रो दस्तावेज' नाम दिएका थिए ।
३ जनवरीमा फ्लोरिडाको मायामीस्थित आफ्नै रिसोर्टमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै ट्रम्पले भेनेजुएलामाथिको हस्तक्षेप मोन्रो सिद्धान्तको पुनरुत्थानको एक हिस्सा रहेको बताए ।
'मोन्रो सिद्धान्त ठूलो कुरा हो, तर हामीले यसलाई धेरै हदसम्म, साँच्चै धेरै हदसम्म पार गरेको छौं । अब यसलाई डोन्रो दस्तावेज भनिन्छ,' ट्रम्पले आफ्नो नाम जोड्दै भनेका थिए, 'पश्चिमी गोलार्धमा अमेरिकी प्रभुत्वलाई अब कहिल्यै प्रश्न गरिने छैन ।'
सन् १८२३ मा तत्कालीन राष्ट्रपति जेम्स मोन्रोले पश्चिमी गोलार्धमा युरोपेली हस्तक्षेपको विरोध गर्न यस नीति अघि सारेका थिए । यसको मुल लक्ष्य अमेरिकी महादेशमा उपनिवेशको बिस्तार रोक्नु थियो, कुनै सार्वभौम देशमाथि हस्तक्षेप होइन ।
१८६५ मा अमेरिकी सरकारले तत्कालीन मेक्सिकन राष्ट्रपति बेनिटो जुआरेजलाई सत्तामा स्थापित गर्दा यो नीति पहिलोपटक व्यवहारिक कार्यान्वयनमा आएको थियो । यसका लागि फ्रान्स सरकारले स्थापित गरेका सम्राट म्याक्सिमिलियनलाई अपदस्थ गरिएको थियो ।
१९ औं शताब्दीको अन्त्यमा अमेरिकाले क्युवालाई स्पेनबाट स्वतन्त्र हुनका लागि सघायो । यस द्वन्द्वले क्यारेबियन क्षेत्रमा स्पेनको उपनिवेशलाई समाप्त गरेको थियो । तर, राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्टको कार्यकालमा मोन्रो सिद्धान्त उपनिवेशविरूद्धको विरोधमा मात्रै सिमित रहेन ।
यसलाई अमेरिकाको प्रभाव फैलाउन प्रयोग गरियो । यहीक्रममा अमेरिकाले प्युटोरिको, गुआम र फिलिपिन्स नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
शितयुद्धताका सोभियत युनियनको प्रभाव विश्वभर फैलदों थियो । कम्युनिष्ट विचारधारालाई ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन क्षेत्रमा फैलनबाट रोक्ने प्रयासमा यो नीति प्रयोग भयो । भूमी सुधार कार्यक्रम लागु गरेर अमेरिकी कम्पनीका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेपछि सन् १९५४ मा ग्वाटेमालाका राष्ट्रपति ज्याकोबो अर्बेन्जलाई अपदस्थ गर्न अमेरिकाले भूमिका खेलेको थियो ।
१९६० को दशकमा क्युवामा फिडेल क्यास्ट्रो सरकारलाई अपदस्थ गर्ने प्रयास असफल भयो । १९६२ मा देखिएको क्युवा क्षेप्यास्त्र संकटको समयमा कुटनीतिक पहल र दबाबमार्फत सोभियत युनियनलाई क्युवामा क्षेप्यास्त्र स्थापना गर्नबाट रोक्न अमेरिका सफल भयो ।
क्युवामा आजसम्म पनि कम्युनिष्ट सत्तालाई अपदस्थ गर्ने प्रयास अमेरिकाले गरिरहेकै छ । ब्राजिलमा बामपन्थी सरकारविरुद्ध १९६४ मा सैन्य 'कु' रचिएको थियो । १९७३ मा चिलीका राष्ट्रपति साल्भाडोर एलेन्डेलाई अपदस्थ गर्ने विद्रोहमा अमेरिकाले भूमिका खेलेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक एडुआर्डो गामारालका अनुसार ल्याटिन अमेरिकामा गैर-अमेरिकी शक्तिहरूको संलग्नतालाई रोक्नु मोन्रो सिद्धान्तको मुल मर्म थियो । '१८०० को दशकमा यसको अर्थ युरोपको उपनिवेश हुनबाट रोक्नु थियो । शितयुद्धमा सोभियत संघको प्रभाव रोक्नु रह्यो ।'
२०१३ मा बाराक ओबामा कार्यकालमा अमेरिकी विदेशमन्त्री विदेशमन्त्री जोन केरीले मोन्रो सिद्धान्तको युग समाप्त भएको घोषणा गरेका थिए । उनले अमेरिकी महादेशका सबै देशहरुसँग अमेरिकाले समानताका आधारमा परस्पर सम्बन्ध विकास गर्ने नीति अघि सारेका थिए । सुरक्षा मामिलामा सहकार्य गर्ने र र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति ओबामा प्रशासनको थियो ।
पहिलो कार्यकाल ट्रम्प निर्वाचित हुँदा उनले अमेरिका फर्स्टलाई मुल नारा बनाएका थिए । जसो लक्ष्य विद्शी द्वन्द्वमा संलग्नता घटाएर घरेलु मुद्दाहरुलाई प्राथमिकता दिने थियो । यसका बाबजुद कार्यकालको अन्त्यतिर भेनेजुएलासँग ट्रम्पको टकराव भएको थियो ।
बाइडेन प्रशासनले ओबामा कार्यकालमै विदेश नीतिलाई निरन्तरता दिएकाले ल्याटिन अमेरिकामा ठूलो हस्तक्षेप अमेरिकाले गरेन ।
ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा अमेरिकाले वैश्विक मञ्चहरुमा आफ्नो उपस्थिति घटाउँदै लगेको छ । तर, विदेशी राष्ट्रहरूमा हस्तक्षेप उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ । ट्रम्प सत्तामा आएयता अमेरिकाले इराक, इरान, सिरिया, भेनेजुएला, नाइजेरिया, यमन र सोमालियामा सैन्य हस्तक्षेप गरिसकेको छ । क्युवा र कोलम्बियालाई चेतावनी दिएको छ ।
त्यस्तै ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकामा गाभ्ने विषयमा पनि छलफल चलाइरहेका छन् । ग्रिनल्यान्डमाथिको उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर नाटो सदस्य राष्ट्रहरुले आपत्ति प्रकट गरिसकेका छन् । ईरानसँग व्यापार गर्ने देशहरूमाथि भन्सार शुल्क लगाउने निर्णय गरेका ट्रम्पले सैन्य हस्तक्षेपबारे पनि परामर्श गरिरहेका छन् ।
उनले केही दिनअघिमात्रै सामाजिक सञ्जाल ट्रुथमा एक तस्विर शेयर गरेका छन् । जहाँ उनको तस्विरमुनी 'भेनेजुएलाका कार्यकारी राष्ट्रपति' लेखिएको छ ।
ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल राष्ट्रपति निर्वाचित हुनासाथ क्यानेडाको सार्वभौमिकतालाई अवमूल्यन गर्दै '५१ औं राज्य बन्न' आग्रह गरेका थिए । त्यसयता, दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको छ ।
ट्रम्पका पूर्व सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले ट्रम्पसँग कुनै सही मार्गदर्शन नरहेको बताएका छन् । 'ट्रम्पको कुनै सिद्धान्त छैन । उनीसँग कुनै वैचारिक रुपरेखा पनि छैन । उनलाई जे उपयुक्त लाग्छ, त्यही गर्छन्,' बोल्टनले द एट्लान्टिकसँग भनेका छन् ।
